शीतल महतो
खाद्य सुरक्षा मानवीय जीवनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको विषय हो। खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको आधारभूत विषय पनि हो। त्यसैले संविधानको मौलिक हकदेखि मानव अधिकारका संयन्त्रले पनि यसलाई सर्वस्वीकार्य विषयको रूपमा लिने गरेको छ। मानव जीवनका लागि नभईर् नहुने खाद्यान्नको महत्त्व स्विकारेर कुनै पनि राज्यले आफ्नो मुलुकमा खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष पहल, योजना, नीति र रणनीति बनाएको हुन्छ र त्यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको हुन्छ। वास्तवमा खाद्य सुरक्षा तब मात्र पूरा हुन्छ, जब सबै व्यक्तिको क्रियाशील र स्वस्थ जीवनका लागि पोषणको आवश्यकता र रुचि अनुसार पर्याप्त सुरक्षित र पौष्टिक खानामा सधैंभरि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको हुन्छ। तर खाद्य सुरक्षाको आधार यही नै हो भन्न त्यति सहज भने पक्कै छैन। समग्रमा खाद्यान्न उत्पादन र यसको वृद्धि तथा त्यसमाथि उपभोक्ताको सहज पहुँच र त्यसको गुणस्तरको मात्रालगायत पक्षलाई आधार मानेर यसको मापन गर्नु सबैभन्दा बढी व्यावहारिक हुन्छ। विद्यमान जनसङ्ख्या र त्यसको वृद्धिको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन वा त्यसको वृद्धि खाद्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण र आधारभूत पक्ष हो। सन् २०५० मा विश्वको जनसङ्ख्या नौ अर्ब पुग्ने र उक्त जनसङ्ख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हाल विश्वको खाद्यान्न उत्पादन ७० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङगठनको छ।
९० को दशक अघिसम्म नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा पर्दथ्यो । त्यस बेला नेपालबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो तर अहिले नेपाल खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्दछ। प्राप्त तथ्याङक अनुसार सन् १९७८/७९ मा नेपालले रु.४८ दशमलव ८८ करोडको खाद्यान्न निर्यात गरेको थियो भने त्यस बेला खाद्यान्नको कुल आयात २९ दशमलव २० प्रतिशत मात्र रहेको थियो। आम मानिसले खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिताका लागि जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा कृषि उत्पादन पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वव्यापीरूपमा मौलाएको आर्थिक मन्दीले अहिले खाद्यान्न सामान्य उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर जान थालेको छ। खाद्यवस्तुको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिले खाद्यान्नमा सबैको समान पहुँच हुन सकेको छैन। नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकमा त झन् सबै नागरिकले न्यायपूर्ण ढङगले खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन्। गरिबी र पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभावले गर्दा चालीस प्रतिशत नेपालीले न्युनतम क्यालोरी (दुई हजार १४६ क्यालोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति) उपभोग गर्न पाएको छैन भने तीमध्ये सुदूरपश्चिममा ४४ दशमलव ९ र मध्यपश्चिममा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको तथ्याङक कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा निर्धारित मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने पनि तराई–मधेसमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दुई हजार १४० क्यालोरी र पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका लागि दुई हजार ३४० क्यालोरी तोकिएको छ।
खाद्यान्न सङकटको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक भनेको जलवायु परिवर्तन हो। विशेषत: मौसममा आएको परिवर्तन र बेमौसमी वर्षाका कारण आउने बाढी पहिरोले खेतमा बालुवा थुपार्दै जाँदा विशेषगरी नदी किनारको जमिन मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यसका साथै चुरे क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमणका कारण पनि बिस्तारै पानीका मुहानहरू सुक्दै गइरहेको छ। वर्षात्को समयमा आउने बाढी–पहिरोले तराई–मधेसका उत्पादनशील उर्वर भूमि कटौतीमा परेर बगरमा परिणत हुँदै गइरहेका छन्। त्यस्ता भूमिमा लगाएको बालीनालीसमेत नष्ट हुनेजस्ता कारणले पनि खाद्य सङकट गहिरिंदै गएको छ। व्यक्तिको आय वृद्धिसँगै खानपानमा पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरूको आयमा वृद्धि भएको छ। उनीहरू गुणस्तरीय र पौष्टिक खाद्यान्नको नाममा हरियो सागपात, दूधदही र मासुको परिकारतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।
एसिया र अमेरिकालगायत मध्यमवर्गीय परिवारमा यसतर्फ आकर्षित हुनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। प्राप्त एक तथ्याङक अनुसार सन् १९६१ सम्म ७१० लाख मेट्रिक टन मासु खपत हुँदै आएको विश्व बजारमा सन् २००७ मा झन्डै तीन गुना बढेर २ हजार ८४० मेट्रिक टन र अहिले करिब ४ लाख मेट्रिक टन मासु खपत हुँदै आएको अनुमान छ। विशेषगरी वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन हुन नसक्दा अव्यवस्थित र अनियन्त्रितरूपमा बढ्दै गएको उद्योगीकरण र शहरीकरणका कारण पनि उत्पादनशील भूमिमा र्हास आएको छ। यसले पनि मुलुकमा खाद्य सङकट सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हुनत कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ। यसको विकासका लागि आवश्यक जलवायु, वातावरण र उर्वर भूमि नेपाललाई प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ। तर नेपालमा पश्चिमबाट आएको नवउदारवादको लहरका कारण राज्य कृषि क्षेत्रबाट पन्छिन खोज्दै जाँदा धेरै अर्थमा कृषि क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्यो। कृषि प्रसार अलपत्र पर्यो। कृषि अनुसन्धानमा शिथिलता छायो र कृषि मन्त्रालय एवं विभाग उदासीन बन्न पुग्यो। कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग हराउँदै गयो। समयमा गुणस्तरीय बीउ र मलखादको आपूर्ति हुन नसक्दा समग्र कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो। उदारवाद र निजीकरणको नाममा हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको कामबाट राज्यले जिम्मेवारी पन्छाउन पाउँदैन। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बीउ र मलखाद, विद्युत् तथा सडकजस्ता कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको विकासमा राज्यले सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने कृषिमा क्रान्ति ल्याउनका लागि यी सबै पूर्वाधार त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तानान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र त्यसको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाई त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । गरिब तथा निमुखा जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कृषि सधैं महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य र कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने यो सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र देखिएको छ। राज्यको लगानी र बेवास्ताले कृषिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक स्वयं उदासीन हुँदै गएको अवस्था छ।
कृषिको व्यवसायीकरण मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सक्नुपर्दछ। यसका लागि सरकारले खाद्य सुरक्षा, कृषिको व्यवसायीकरण र कृषिमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलीकरणलाई केन्द्रीकृतगरी एकीकृतरूपमा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ। कृषि प्रणालीमा बढ्दै गएको रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, नपुंसक वा गुणस्तहीन बीउको प्रयोगले पर्यावरणीय तथा मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ। अत्यधिक रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिका कारण माटोको उर्वरा शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ। विगत डेढ दशक पहिले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उर्वर माटो रहेको नेपालमा अहिले माटो सबैभन्दा कम उर्वर भएको विज्ञहरूको दाबी छ। गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका लागि प्राङगारिक, पर्यावरणीय र स्थानीय स्रोतहरूको उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्दछ । मुलुकमा कृषि क्रान्ति गर्ने हो भन्ने अब कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन जरुरी छ। यसका लागि सशक्तरूपमा कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यो कार्य चरणबद्धरूपमा हुनुपर्दछ। कृषिको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गर्नु भनेको नै कृषिलाई मर्यादित, उन्नतशील र आधुनिक पेशामा रूपान्तरण गर्नु हो । कृषिलाई उद्यम र कृषकलाई कृषि उद्यमी बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन।
