श्रीमन्नारायण
सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन भएको हो। उक्त मन्त्रालय गठन भएको ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा मन्त्रालयले ४० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ तर कामको गति र परिणामका हिसाबले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सान्दर्भिकता अब समाप्त हुँदै गएको छ ।
पाँच वर्षभन्दा लामो समय माओवादी लडाकूको भरणपोषण र त्यसपछि स्वैच्छिक अवकाश भयो। द्वन्द पीडितहरूका लागि राहत, पुनस्र्थापना र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भयो। क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम चल्दैछ। शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल र महत्त्वपूर्ण मानिएको लडाकू व्यवस्थापनको काम त सम्पन्न भयो तर पुनर्निर्माणको कामबाट मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सन्तुष्ट छैनन्। लडाकू व्यवस्थापनपछि पुनर्निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ। लडाकूको भरणपोषण र स्वेच्छिक अवकाशमा १९ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रुपियाँ खर्च भयो। उपरोक्त रकम पारदर्शीरूपमा खर्च भएन तथा यसको व्यापक दुरुपयोग भयो भन्ने चर्चा चारैतिर छ। स्वयं माओवादी पार्टीभित्र पनि यस विषयमा निकै विवाद भएको छ। राज्यकोषबाट प्रवाहित भएका रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने बारे सरकारको ध्यान गम्भीररूपमा आकर्षित हुनुपर्ने हो। जनताले तिरेको कर तथा विदेशबाट प्राप्त ऋण–अनुदान नै राज्यको कोष हुने गर्दछ तसर्थ यस्ता कोषहरूबाट प्रवाहित हुने रकममा आम नेपाली जनतालाई चासो हुनु स्वाभाविक हो, फेरि नेपाल जस्तो देशको निम्ति ४० अर्ब रुपियाँ कम हुँदैन। लडाकूको भरणपोषण र स्वेच्छिक अवकाश शीर्षकमा खर्च भएको रकमको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। आवश्यकता महसुस भए अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिन पाइला पछाडि हटाउनुहुँदैन। जनताको विश्वास जित्न यस दिशामा साहसिक निर्णय आवश्यक छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा ९ अर्बभन्दा बढी खर्च भए पनि काम ३० प्रतिशत जति मात्रै भएको छ। बाँकी पुनर्निर्माणका लागि ३१ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ तर कामको गति भने कछुवाको चालमा छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै २ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ तर चर्को राजनैतिक दबाब र बर्सेनि थपिने मागका कारण काम सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। ध्वस्त संरचनाहरूमध्ये झन्डै एक तिहाईकै पुनर्निर्माण गर्न ९ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
यसैगरी हालसम्म द्वन्द्व पीडितको पुन:स्थापना, राहत र सीपमूलक कार्यक्रममा एघार अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणको काम शान्ति कोष सचिवालयले हेर्ने गर्दछ। दाताहरूको सहयोगमा चलेको शान्ति कोषको म्याद पनि करिब १५ महिनापछि सकिंदैछ। विभिन्न आधा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रले अहिले सहयोग बन्द गरिसकेका छन्। पुनर्निर्माणको काम भने एकतिहाई पनि सकिएको छैन।
जनान्दोलन २ को सफलतापश्चात् देश सामु दुई प्रमुख चुनौतीहरू थिए। पहिलो देशमा स्थायी शान्ति बहाली र अर्को संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण। देशमा स्थायी शान्तिको बहालीका निम्ति देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र अहिलेसम्मका सरकारहरूले पनि कमोबेस माओवादी पार्टीकै इच्छा र चाहना अनुसार काम गर्दै आएका छन्। योग्य एवं सक्षम लडाकूहरूलाई सेनामा समायोजन गर्नु, स्वेच्छिक अवकाश रोजेका तथा अन्य उद्यम गर्ने विकल्प रोजकाहरूलाई पनि आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। अयोग्य लडाकूले पनि पैसा पाएकै छ। यति खर्च एवं परिश्रमका बावजुद माओवादीकै नाममा दुईवटा पार्टी गठन भएको छ र हतियार उठाउने चेतावनी दिइरहेको छ। यसले के साबित गर्दछ भने सम्पन्न शान्ति प्रक्रिया सफल मान्न सकिने आधार छैन। यतिका खर्च, परिश्रम र लगानीका बावजुद परिणाम पूर्णत: सन्तोषजनक नआएपछि शङका तथा आलोचना गर्ने ठाउँ रहन्छ नै। माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका दौरान पनि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खर्च गर्ने तथा कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने काम मात्रै भइरहयो। गरीबसँग विश्वेश्वर तथा गणेशमान शान्ति अभियानको नाममा पनि व्यापक पैसा खर्च भयो तर त्यसको न खास छानबिन भयो, न समीक्षा नै। मन्दिरको प्रसाद पुजारीले बाँडेजस्तै बाँड्दै गए र भक्तले लिंदै गए। पञ्चायतकालमा राजारानीको जन्मोत्सवमा भएको खर्चको जाँचपडताल हुँदैनथ्यो, त्यसैगरी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको भूमिका माथि औला ठडयाउन पाइँदैनथ्यो। पञ्चायती शासनको अन्त्यपश्चात् सत्तामा आएकाहरूले पनि केही यस्ता काम गरेका छन् जसले पञ्चायतको झझल्को गराउने गर्दछ।
विश्वमा नेपाल नै एउटा यस्तो देश हो जहाँ पीडक र पीडित दुवैले राजकीय सहायता पाएका छन्। माओवादीबाट सताइएका अथवा पीडित भएको नाउँमा राज्यबाट सहयोग लिने काम कथितरूपमा पीडितहरूले लिने गरेका छन् भने राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा सहभागी हुने बित्तिकै माओवादीले पनि ठूलै आयतनमा राजकीय सहायता प्राप्त गर्यो, गरिरहेको छ र देशको जुन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था छ त्यसमा पाइ नै रहनेछ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने माओवादीहरू पुन: जङगल फर्कने धम्की ब्ल्याङक चेकजस्तै प्रयोग गरिरहेका छन्। माओवादी पार्टीले राज्यबाट प्राप्त गरेको सहयोग एवं सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको तथा पार्टीका कतिपय शीर्ष नेताहरूले अवैधरूपमा धन सम्पत्ति कमाएको आरोप माओवादीकै कार्यकर्ताहरूबाट लाग्ने गरेको छ। पार्टीको नामसमेत माओवादी राखेर एमाओवादी माथि सत्तामुखी तथा धन आर्जन गर्न तल्लीन रहेको आरोप सोही पार्टीका पूर्व नेताहरूको रहेको छ। एमाओवादीबाट अलग भएर अहिले नयाँनयाँ सङगठन खोलेका माओवादीका घटक दलहरूले कथम्कदाचित पुन: सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय लिन्छन् भने विगतमा भएका सहमति, सम्झौता तथा राज्यकोषका लगानीहरू त बालुवामा पानी हाले सरह साबित हुनेछ। माओवादीको विश्वसनीयता माथि प्रश्नचिह्न उठ्ने कि नउठ्ने विषयसँग आम जनताको सरोकार छैन तर गरिबी, बेरोजगार, महँगी नियन्त्रण सुलभ एवं सस्तो गर्न यदि राज्यले चालीस अर्ब लगानी गरेको भए त्यसको प्रतिफल सुखद आउने थियो। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका व्यक्तिहरू पनि नेपालकै नागरिक भएकाले उक्त समस्याको समाधान पनि आवश्यक थियो तर जसरी माओवादीकै शर्तमा सबै काम भएको छ, यसले के पनि साबित गरेको छ भने अहिलेसम्म माओवादीका सामु सबै दल नतमस्तक छन्। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत् भएका खर्चहरूको समीक्षा हुनु आवश्यक छ, त्योभन्दा पहिले शान्ति मन्त्रालय विघटन हुनु जरुरी छ। शान्ति मन्त्रालयमा अथवा शान्तिमार्फत भएका सम्झौताहरू पनि दराजमा थन्काएर राखिएका छन्। त्यसमाथि अमल भएको छैन तसर्थ पनि व्यर्थमा एउटा मन्त्रालय सृजना गरेर देशको खर्च बढाउनुको कुनै अर्थ छैन।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको उद्देश्य अनुसार कति काम भयो, अब कति बाँकी छ र कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने सरकार तथा तीन ठूला दल प्रस्ट हुनु आवश्यक छ। तत्कालीन माओवादी राजनीतिको मूलधारमा समावेश भई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी पनि भइसकेको छ। पटकपटक यसका नेताहरू मन्त्री एवं सभासद्सहित सरकारी लाभका अनेकौ पद र अवसर हासिल गरेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई अब यो कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण कार्य निश्चित उद्देश्यले तथा खास अवधिको निम्ति मात्रै तोकिएको थियो यसले एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यसको कार्यको सूक्ष्म समीक्षा, विश्लेषण एवं छानबिन हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दबाब र चर्को धम्कीको भरमा खर्च जारी राख्नु जनतासँग अन्याय हुनेछ। देश र जनताका महत्त्वपूर्ण एवं जल्दाबल्दा समस्यातिर सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। एउटा दलका सीमित नेता र कार्यकर्तालाई पाल्ने काम अन्त्य हुनुपर्दछ।
