वीरेन्द्र यादव
केही वर्ष पहिले मात्र एउटा संयुक्त परिवार मिलापत्र गरी भिन्द भयो । अंश जस्तो जटिल विषय सहमतिमा समाधान भएपछि परिवारमा निकै सद्भाव र अमनचयन थियो तर लगत्तै अंशियारहरू मुद्दामा अल्झिन पुगे । परिवार दर्जनौ आपसी मुद्दामा बल्झियो । मुद्दाहरूले गर्दा सहोदर दाजुभाइको घरमा हुने मरन, विवाह चाडपर्वलगायतमा सहभागी हुने तथा बोलचाल रहेन । पानी बाराबार गरी एकले अर्कोलाई बहिष्कार गरे । परिवारमा शिक्षक, प्राध्यापकजस्ता बौद्धिक व्यक्तिबीच झैझगडा, मारपिट गर्नेसम्मको मनोविज्ञान देखियो । एउटै मुद्दाबाट तीनथरी नोक्सान भयो । मुद्दामा अल्झिंदा उत्पादन हुन सकेन । मानसिक तनावले परिवारलाई ग्रस्त पार्यो । आपसी विवादले परिवारिक शक्ति कमजोर त हुने नै भयो मुद्दा खर्चले आर्थिक भार पनि बढायो । आपसी सद्भाव क्षतविक्षत भयो । हुक्कापानी बहिष्कारले सामाजिक अपराधको सिर्जना गर्छ । यसर्थ मुद्दाले समृद्धि, विकास तथा नागरिक एकता, अमनचयन, शान्तिमा प्रतिकूलता ल्यायो ।
तराईमा विकास नहुनु र सामाजिक एकताको कडी कमजोर हुनुको कारण मुद्दा मामिला पनि हो । तराईमा प्राय: विवादमा मुद्दा हुन्छ नै र वर्षौंवर्ष चल्छ । यस्तो विवाद मेलमिलापद्वारा स्थानीय तहमैं मिलाउँदा निकै लाभप्रद हुन्छ । न्यायमा सहज पहुँच पनि स्थापित हुन्छ । तराईका प्राय: जिल्लामा न्यायाधीश तथा इजलास सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ । पर्सामा एक दशक पहिले दुईवटा बेन्च थियो त्यसपछि चार भयो, अनि ६ पुग्यो र अहिले नौवटा छ । यसैगरी अन्य जिल्लामा पनि न्यायाधीश र इजलास बढेको छ । यसबाट मुद्दा र विवादको सङ्ख्या बढ्दैछ । यस अवस्थामा मेलमिलाप–अवधारणाको महत्त्व बढेको छ । यत्रो मुद्दाको सङ्ख्या बढे पनि मेलमिलाप गराउने प्रभावकारी निकाय नबन्नुले शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भावमा गतिरोध हो ।
उपरोक्त विवादलाई अदालतले मेलमिलाप गराई दिन मेलमिलापकर्ता कहाँ पनि रेफर गरेको थियो तर दुवै पक्षको अडानका कारण मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता आयो र मुद्दा फैसलाको निम्ति पेशी चढयो । पेशीको दिन बहस पनि भयो । बहसपछि निर्णय गर्न मात्र बाँकी थियो । यसै क्रममा आपसमा मिलेर अंशबन्डा गरेका दाजुभाइबीच किन यत्रो विवाद भयो भन्नेबारे न्यायकर्ता र वकिलहरू खोतल्न थाले । मेलमिलाप होस् भने उद्देश्यले विवादको गुहय पत्ता लगाउने प्रयास गर्दा यत्रो विवाद सोर्ह हजार रुपियाँको लागि भएको रहेछ । उक्त परिवारको बाजेको नाउँमा एउटा सानो घडेरी, मोही जग्गा थियो । मोही जग्गामा अंश लाग्ने कानुनी प्रावधान छैन । अंशबन्डापछि मोही जग्गा, जसको नाउँमा थियो, उनले आफ्नो हकमा बिक्री गर्न खोजे । त्यो जग्गा १६ हजारमा एक जना अंशियारले जग्गाधनीबाट खरीद गरे । खरिद गरेपछि उनले नगद दामासाहीले देऊ अनि सबैजना बाँडेर घर बनाऊ भन्ने प्रस्ताव गरे । तर अन्य दाजुभाइलाई गाउँका ठालूहरूले तिम्रै बाजेको मोही जग्गा हो, यसमा तिमीहरूको पनि अंश छ, किन दिनुपर्यो रुपियाँ भनेर उचालिदिए । १६ हजारको तीन खण्डको दुईखण्ड अन्य अंशियारले दिएनन् र त्यसमा आफ्नो अंशहक छ भनेर बल जबरजस्ती उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्न थाले । अनि खरीदकर्ताले खिचौला मुद्दा दिए । त्यसपछि अन्यले पनि चारपाँचवटा मुद्दा दिए । एकजना मुद्दाका पक्षले तत्काल लगभग पाँच हजार रुपियाँ खरिदकर्तालाई दिएर घर बनाएको भए विवाद अदालतमा आउने नै थिएन । सानो विवादले यत्रो नोक्सानी गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई बुझाउन सकिएको भए उहिले नै मेलमिलाप भइसक्थ्यो । यसले सानोतिनो विवादले पनि सामाजिक विकास र सद्भावमा प्रतिकूलता उत्पन्न गरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता लाखौ विवाद नेपाली अदालतमा विचराधीन रहेकोले सामाजिक सद्भावको अवस्था र आर्थिक समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध भएको छ । यस्ता विवादलाई भारतको लोक अदालतजस्तो स्थानीय तहमा नै समाधान गरिदिने हो भने आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भाव वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ । तराईको हकमा यो व्यवस्था हुनु अति आवश्यक छ ।
विवादलाई मेलमिलाप गराइदिने प्रावधान छ तर त्यो प्रभावकारी छैन । प्राय: अदालतमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सुचीकृत गरिएको छ । तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतसम्मको विचराधीन मुद्दा मिलाइदिने प्रावधान छ । व्यापारिक विवाद मिलाउन मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ पनि छ । मेलमिलाप प्रोत्साहित गर्न जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापको लागि आवश्यक खर्च पनि अदालते छुटयाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि मेलमिलाप समिति छ । मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक पनि सामाजिक विवाद समाधान गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् भने घरेलु हिंसा जस्ता विवाद समाधानमा प्रशासनको पनि केही हदसम्म पहल छ । जिल्ला शान्ति समितिहरूले पनि द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा कम गर्न पनि मेलमिलाप शुरु गरेको देखिन्छ । तर राज्यले आरम्भ गरेको यो पहल चाहिए जति प्रभावकारी देखिन सकेन । किनभने मेलमिलापमा पठाइएको धेरै कम मुद्दामा मात्र मिलापत्र हुने गरेको देखिन्छ । सयमा चार–पाँच पनि मुश्किलले मिलापत्र भएको दृष्टान्त छ । प्राय: देवानी मुद्दा मेलमिलापकर्ता समक्ष रेफर हुन्छ, तर फेरि अदालतमा फिर्ता आउँछ ।
केही वर्ष पहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गराइदिने प्रयोजनले युएनडिपीको सहयोगमा केही वकिल र न्यायाधीशलाई तालिम दिइयो र केही अदालतमा मिलापत्र मेलाको आयोजना गरियो । एकाध वर्षपछि यो योजना समाप्त भयो । विदेशी संस्थाले आफ्नो हात झिकेपछि यसलाई अदालतले निरन्तरता दिन आफैं सक्रिय भयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले पनि यस्ता तालिम दिन थाल्यो । नियमावलीमा राखियो र सर्वोच्च अदालतमा समिति नै खडा भयो, प्रत्येक अदालतमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत मात्र गरिएनन्, मेलमिलापको लागि रेफर गरेर अभ्यास पनि निरन्तरता जारी
राखिएको छ । यसलाई प्रगति नै बुझ्नुपर्छ । तर अदालतको यस प्रयासले चाहेको जति सफलता पाइरहेको छैन । यो असफलता फैसला र मिलापत्रबीचको फरक समाजमा सम्प्रेषण नहुनु हो । फैसलाले एक पक्ष जित्छ र एक पक्ष हार्छ, जसले वादी र प्रतिवादीको मन मिल्न दिंदैन । तनाव कम हुन दिंदैन । एक अर्कामा सद्भाव स्थापित हुन दिंदैन । जितेपछि अधिकार त प्राप्त हुन्छ तर अमनचयन शान्ति प्राप्त हुँदैन । तर मिलापत्र यस्तो कुरा हो जसले दुवै पक्षको जीत मात्र हुन्छ । तनाव सधैंको लागि अन्त मात्र हुँदैन, सामाजिक सद्भाव र प्रतिष्ठा पनि स्थापित हुन्छ । फैसलाले एक पक्षलाई आर्थिक लाभ र अर्कोलाई नोक्सानी गर्छ भने मेलमिलापले दुवैलाई लाभ दिन्छ । अद्यापि हाम्रो सामाजका अधिकांश सोझासाझा नागरिक आफैं निर्णय गर्दैन । गाउँघरका एकाध सम्भ्रान्तहरूको इशारामा निर्णय लिन्छन् । सम्भ्रान्तहरू निमुखालाई मुद्दा लडाएर आफू लाभ लिन्छन् । उनीहरूले नभनेसम्म पक्ष राजी हुँदैन र उनीहरू आन्तरिक मनले मिल्न सुझाव दिंदैनन्, किनभने यसले बिचौलियाको लाभ सीमित पार्छ । मेलमिलापकर्तामा विकल्प दिने क्षमताको अभाव छ । मेलमिलाप हुने प्रमुख सूत्र पक्षहरूलाई मिलनबिन्दुको विकल्प दिनु हो । मिल्ने बिन्दुको अनेकौ विकल्प मेलमिलापकर्ताबाट आउनुपर्छ । जसमा पक्षहरूले छानेर सहमति जनाऊन् । एउटा विकल्पमा असहमति भयो भने अर्को दिनुपर्छ । यसको लागि परिपक्व तालिमको अभाव छ । यस्तो तालिम लिन विदेश पनि पठाउनुपर्छ । विदेशबाट तालिम लिएकाहरूलाई मुद्दा जिम्मा लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाले फिलिपिन्सजस्तो देशमा तालिम पनि दिएको सुनिन्छ तर त्यो तालिम अधिकांश न्यायमूर्ति र ठूला ओहदाकालाई दिइएको छ । जसले मेलमिलाप गराउने अवसर पाउँदैन । यसर्थ जिल्ला अदालतमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई विदेश तालिम दिलाउन सक्नुपर्छ । विदेश पठाउन सक्नुपर्छ । अधिकांश देशमा यस प्रक्रियाले निकै महत्त्व पाएको छ । अर्को कारण आकर्षक पारिश्रमिक र चुस्त व्यवस्थापन तथा आर्थिक अभाव पनि छ । मेलमिलापकर्ताले एउटा मुद्दा मिलापत्र गराउन दशौं दिन अथक प्रयत्न गर्नुपर्छ । आफनो सबै काम छोडेर समय दिनुपर्छ तर पारिश्रमिकको प्रभावकारी व्यवस्था छैन । मेलमिलापको अवधारणा हाम्रो मुलुक र समाजको लागि नौलो होइन । वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनको दफा १८२ मा मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था छ भने हरेक जात, धर्म, सम्प्रदायबीच विवाद पहिले आफ्नै समाजमा बसेर सल्टाउने प्रचलन पनि छ । यसलाई वैज्ञानिकरूपले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
केही वर्ष पहिले मात्र एउटा संयुक्त परिवार मिलापत्र गरी भिन्द भयो । अंश जस्तो जटिल विषय सहमतिमा समाधान भएपछि परिवारमा निकै सद्भाव र अमनचयन थियो तर लगत्तै अंशियारहरू मुद्दामा अल्झिन पुगे । परिवार दर्जनौ आपसी मुद्दामा बल्झियो । मुद्दाहरूले गर्दा सहोदर दाजुभाइको घरमा हुने मरन, विवाह चाडपर्वलगायतमा सहभागी हुने तथा बोलचाल रहेन । पानी बाराबार गरी एकले अर्कोलाई बहिष्कार गरे । परिवारमा शिक्षक, प्राध्यापकजस्ता बौद्धिक व्यक्तिबीच झैझगडा, मारपिट गर्नेसम्मको मनोविज्ञान देखियो । एउटै मुद्दाबाट तीनथरी नोक्सान भयो । मुद्दामा अल्झिंदा उत्पादन हुन सकेन । मानसिक तनावले परिवारलाई ग्रस्त पार्यो । आपसी विवादले परिवारिक शक्ति कमजोर त हुने नै भयो मुद्दा खर्चले आर्थिक भार पनि बढायो । आपसी सद्भाव क्षतविक्षत भयो । हुक्कापानी बहिष्कारले सामाजिक अपराधको सिर्जना गर्छ । यसर्थ मुद्दाले समृद्धि, विकास तथा नागरिक एकता, अमनचयन, शान्तिमा प्रतिकूलता ल्यायो ।
तराईमा विकास नहुनु र सामाजिक एकताको कडी कमजोर हुनुको कारण मुद्दा मामिला पनि हो । तराईमा प्राय: विवादमा मुद्दा हुन्छ नै र वर्षौंवर्ष चल्छ । यस्तो विवाद मेलमिलापद्वारा स्थानीय तहमैं मिलाउँदा निकै लाभप्रद हुन्छ । न्यायमा सहज पहुँच पनि स्थापित हुन्छ । तराईका प्राय: जिल्लामा न्यायाधीश तथा इजलास सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ । पर्सामा एक दशक पहिले दुईवटा बेन्च थियो त्यसपछि चार भयो, अनि ६ पुग्यो र अहिले नौवटा छ । यसैगरी अन्य जिल्लामा पनि न्यायाधीश र इजलास बढेको छ । यसबाट मुद्दा र विवादको सङ्ख्या बढ्दैछ । यस अवस्थामा मेलमिलाप–अवधारणाको महत्त्व बढेको छ । यत्रो मुद्दाको सङ्ख्या बढे पनि मेलमिलाप गराउने प्रभावकारी निकाय नबन्नुले शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भावमा गतिरोध हो ।
उपरोक्त विवादलाई अदालतले मेलमिलाप गराई दिन मेलमिलापकर्ता कहाँ पनि रेफर गरेको थियो तर दुवै पक्षको अडानका कारण मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता आयो र मुद्दा फैसलाको निम्ति पेशी चढयो । पेशीको दिन बहस पनि भयो । बहसपछि निर्णय गर्न मात्र बाँकी थियो । यसै क्रममा आपसमा मिलेर अंशबन्डा गरेका दाजुभाइबीच किन यत्रो विवाद भयो भन्नेबारे न्यायकर्ता र वकिलहरू खोतल्न थाले । मेलमिलाप होस् भने उद्देश्यले विवादको गुहय पत्ता लगाउने प्रयास गर्दा यत्रो विवाद सोर्ह हजार रुपियाँको लागि भएको रहेछ । उक्त परिवारको बाजेको नाउँमा एउटा सानो घडेरी, मोही जग्गा थियो । मोही जग्गामा अंश लाग्ने कानुनी प्रावधान छैन । अंशबन्डापछि मोही जग्गा, जसको नाउँमा थियो, उनले आफ्नो हकमा बिक्री गर्न खोजे । त्यो जग्गा १६ हजारमा एक जना अंशियारले जग्गाधनीबाट खरीद गरे । खरिद गरेपछि उनले नगद दामासाहीले देऊ अनि सबैजना बाँडेर घर बनाऊ भन्ने प्रस्ताव गरे । तर अन्य दाजुभाइलाई गाउँका ठालूहरूले तिम्रै बाजेको मोही जग्गा हो, यसमा तिमीहरूको पनि अंश छ, किन दिनुपर्यो रुपियाँ भनेर उचालिदिए । १६ हजारको तीन खण्डको दुईखण्ड अन्य अंशियारले दिएनन् र त्यसमा आफ्नो अंशहक छ भनेर बल जबरजस्ती उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्न थाले । अनि खरीदकर्ताले खिचौला मुद्दा दिए । त्यसपछि अन्यले पनि चारपाँचवटा मुद्दा दिए । एकजना मुद्दाका पक्षले तत्काल लगभग पाँच हजार रुपियाँ खरिदकर्तालाई दिएर घर बनाएको भए विवाद अदालतमा आउने नै थिएन । सानो विवादले यत्रो नोक्सानी गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई बुझाउन सकिएको भए उहिले नै मेलमिलाप भइसक्थ्यो । यसले सानोतिनो विवादले पनि सामाजिक विकास र सद्भावमा प्रतिकूलता उत्पन्न गरिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता लाखौ विवाद नेपाली अदालतमा विचराधीन रहेकोले सामाजिक सद्भावको अवस्था र आर्थिक समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध भएको छ । यस्ता विवादलाई भारतको लोक अदालतजस्तो स्थानीय तहमा नै समाधान गरिदिने हो भने आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भाव वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ । तराईको हकमा यो व्यवस्था हुनु अति आवश्यक छ ।
विवादलाई मेलमिलाप गराइदिने प्रावधान छ तर त्यो प्रभावकारी छैन । प्राय: अदालतमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सुचीकृत गरिएको छ । तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतसम्मको विचराधीन मुद्दा मिलाइदिने प्रावधान छ । व्यापारिक विवाद मिलाउन मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ पनि छ । मेलमिलाप प्रोत्साहित गर्न जिल्ला अदालत नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापको लागि आवश्यक खर्च पनि अदालते छुटयाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि मेलमिलाप समिति छ । मेलमिलाप सम्बन्धी कानुन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक पनि सामाजिक विवाद समाधान गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् भने घरेलु हिंसा जस्ता विवाद समाधानमा प्रशासनको पनि केही हदसम्म पहल छ । जिल्ला शान्ति समितिहरूले पनि द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा कम गर्न पनि मेलमिलाप शुरु गरेको देखिन्छ । तर राज्यले आरम्भ गरेको यो पहल चाहिए जति प्रभावकारी देखिन सकेन । किनभने मेलमिलापमा पठाइएको धेरै कम मुद्दामा मात्र मिलापत्र हुने गरेको देखिन्छ । सयमा चार–पाँच पनि मुश्किलले मिलापत्र भएको दृष्टान्त छ । प्राय: देवानी मुद्दा मेलमिलापकर्ता समक्ष रेफर हुन्छ, तर फेरि अदालतमा फिर्ता आउँछ ।
केही वर्ष पहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र गराइदिने प्रयोजनले युएनडिपीको सहयोगमा केही वकिल र न्यायाधीशलाई तालिम दिइयो र केही अदालतमा मिलापत्र मेलाको आयोजना गरियो । एकाध वर्षपछि यो योजना समाप्त भयो । विदेशी संस्थाले आफ्नो हात झिकेपछि यसलाई अदालतले निरन्तरता दिन आफैं सक्रिय भयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले पनि यस्ता तालिम दिन थाल्यो । नियमावलीमा राखियो र सर्वोच्च अदालतमा समिति नै खडा भयो, प्रत्येक अदालतमा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत मात्र गरिएनन्, मेलमिलापको लागि रेफर गरेर अभ्यास पनि निरन्तरता जारी
राखिएको छ । यसलाई प्रगति नै बुझ्नुपर्छ । तर अदालतको यस प्रयासले चाहेको जति सफलता पाइरहेको छैन । यो असफलता फैसला र मिलापत्रबीचको फरक समाजमा सम्प्रेषण नहुनु हो । फैसलाले एक पक्ष जित्छ र एक पक्ष हार्छ, जसले वादी र प्रतिवादीको मन मिल्न दिंदैन । तनाव कम हुन दिंदैन । एक अर्कामा सद्भाव स्थापित हुन दिंदैन । जितेपछि अधिकार त प्राप्त हुन्छ तर अमनचयन शान्ति प्राप्त हुँदैन । तर मिलापत्र यस्तो कुरा हो जसले दुवै पक्षको जीत मात्र हुन्छ । तनाव सधैंको लागि अन्त मात्र हुँदैन, सामाजिक सद्भाव र प्रतिष्ठा पनि स्थापित हुन्छ । फैसलाले एक पक्षलाई आर्थिक लाभ र अर्कोलाई नोक्सानी गर्छ भने मेलमिलापले दुवैलाई लाभ दिन्छ । अद्यापि हाम्रो सामाजका अधिकांश सोझासाझा नागरिक आफैं निर्णय गर्दैन । गाउँघरका एकाध सम्भ्रान्तहरूको इशारामा निर्णय लिन्छन् । सम्भ्रान्तहरू निमुखालाई मुद्दा लडाएर आफू लाभ लिन्छन् । उनीहरूले नभनेसम्म पक्ष राजी हुँदैन र उनीहरू आन्तरिक मनले मिल्न सुझाव दिंदैनन्, किनभने यसले बिचौलियाको लाभ सीमित पार्छ । मेलमिलापकर्तामा विकल्प दिने क्षमताको अभाव छ । मेलमिलाप हुने प्रमुख सूत्र पक्षहरूलाई मिलनबिन्दुको विकल्प दिनु हो । मिल्ने बिन्दुको अनेकौ विकल्प मेलमिलापकर्ताबाट आउनुपर्छ । जसमा पक्षहरूले छानेर सहमति जनाऊन् । एउटा विकल्पमा असहमति भयो भने अर्को दिनुपर्छ । यसको लागि परिपक्व तालिमको अभाव छ । यस्तो तालिम लिन विदेश पनि पठाउनुपर्छ । विदेशबाट तालिम लिएकाहरूलाई मुद्दा जिम्मा लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाले फिलिपिन्सजस्तो देशमा तालिम पनि दिएको सुनिन्छ तर त्यो तालिम अधिकांश न्यायमूर्ति र ठूला ओहदाकालाई दिइएको छ । जसले मेलमिलाप गराउने अवसर पाउँदैन । यसर्थ जिल्ला अदालतमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई विदेश तालिम दिलाउन सक्नुपर्छ । विदेश पठाउन सक्नुपर्छ । अधिकांश देशमा यस प्रक्रियाले निकै महत्त्व पाएको छ । अर्को कारण आकर्षक पारिश्रमिक र चुस्त व्यवस्थापन तथा आर्थिक अभाव पनि छ । मेलमिलापकर्ताले एउटा मुद्दा मिलापत्र गराउन दशौं दिन अथक प्रयत्न गर्नुपर्छ । आफनो सबै काम छोडेर समय दिनुपर्छ तर पारिश्रमिकको प्रभावकारी व्यवस्था छैन । मेलमिलापको अवधारणा हाम्रो मुलुक र समाजको लागि नौलो होइन । वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनको दफा १८२ मा मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था छ भने हरेक जात, धर्म, सम्प्रदायबीच विवाद पहिले आफ्नै समाजमा बसेर सल्टाउने प्रचलन पनि छ । यसलाई वैज्ञानिकरूपले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।