प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको औपचारिक भ्रमण समाप्त गरेर काठमाडौं फर्केका छन् । उनको यस भ्रमणबाट नेपाल भारतवेष्ठितबाट बल्ल भूपरिवेष्ठित भएको उद्गार प्रकट हुन थालेको छ । सम्पूर्ण नेपाललाई नै ओलीमय गर्ने प्रयास भएको छ । तर जब दुई राष्ट्रबीच कूटनैतिकस्तरमा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुन्छ त्यसको सफलता र असफलताको मूल्याड्ढन हुने गर्दछ । यो मूल्याड्ढनको पहिलो आधार भ्रमण कुनै खास समयमा गर्नुपरेको कारण अर्थात् द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखा परेका ज्वलन्त समस्याहरूको निराकरण र दोस्रो दुवै देशबीच पारस्परिक एवं दीर्घकालीन सम्बन्ध एवं सहयोग विस्तारमा आधारित हुन्छ । प्रम ओलीले भारतपछि चीनको भ्रमण गरेका र नेपाल अहिले महाभूकम्प एवं राजनैतिक अस्थिरताको दलदलबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा दुईवटै कसीमा उनको भ्रमणको सफलता एवं असफलतालाई मूल्याड्ढन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारत भ्रमणपश्चात् जारी नभएको संयुक्त वक्तव्य एवं भारत सरकारले नेपाललाई दिने सहयोग राशिमा ४० प्रतिशतको कटौतिले प्रमको भारत भ्रमण पूर्णतया असफल भएको भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति मान्नुपर्ने कारण छैन । यस भ्रमणमा नयाँ केही पनि पाइएन र पुरानैको निरन्तरता कायम रहेकोले यसको सार्थकता कूटनैतिकरूपमा भारतसँगको सम्बन्ध विशिष्ट हो भनेर देखाउनबाहेक केही भएन ।
अब कुरा गरौं चीन भ्रमणको । द्विपक्षीय सम्झौताका दस र संयुक्त वक्तव्यको पन्ध्र बुँदाको जति प्रचार गरे पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा सबैभन्दा पहिलो चुनौती थियो तातोपानी नाका खोलाउने । यसबाट चीनबाट आउने सामानहरू सहज ढ·बाट नेपाली बजारमा पुग्न सक्ने र लागतसमेत घट्ने पक्का थियो । तर यो नाका खुलेन । यस पछाडिको मुख्य कारण यो बाटोबाट वैधका साथै अवैधरूपमा तिब्बतीहरूको नेपाल प्रवेश र पश्चिमेली सङ्घसंस्था र सरकारको सहयोगमा उनीहरूले सञ्चालन गर्न लागेको ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलन रोक्न नेपाल सरकारको असफलता र त्यस कारणले उत्पन्न चीन सरकारको अविश्वास नै हो । दोस्रो जल्दोबल्दो समस्या भनेको इन्धनको आपूर्तिको व्यवस्था थियो । यो सम्झौता पनि भएन र पछि हुने भनिए पनि विश्वास गर्ने आधार देखिंदैन । किनभने चीन सरकारले अनुदानमा दिएको इन्धन नै समयमा उठाउन नसक्ने भएपछि नेपालको व्यवस्थापकीय क्षमताका साथै कमिशनतन्त्रको भेउसमेत पाउन थालेपछि सशड्ढित हुन पुगेको चिनियाँ पक्षलाई सन्तुष्ट गर्ने प्रयास नेपालतर्फबाट नै नभएकोले यो भविष्यमा होला भनेर आशा गर्नु नै निरर्थक देखिन्छ । यी दुवै असफलताहरू लुकाउन पारवहन सन्धि र केरूङ कठमाडौं रेलमार्गको कुरा प्रवाहित गरेर असफलता ढाक्न खोजिएको बुझिन्छ । चीनले केरूङ नाका दिन खोज्नुपछाडिको गुठी नै यसको विकटता हो । यसलाई तातोपानी नाका जति सहज बनाउन अर्को पाँच वर्ष लाग्ने र यो सहज भएर व्यापारिक आवागमन सहज भएको अवस्थामा यस नाकाबाट पनि तिब्बतीहरूको आवतजावत बढेमा तातोपानी जस्तै सुरक्षा संवेदनशीलता तेस्र्याएर चीनले यसको प्रयोगमा समेत अवरोध नगर्ला भन्ने आधार के ?
इन्धनको समस्या त समाधान भएन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो इलभ द्यभति यल च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ। २०१५ मा चीनले कुनभि·–कलकत्ता–मान्मा–ब·लादेश कार र्याली गराएर दक्षिण एसियालाई चीनसँग जोड्ने जुन प्रयास गरेको थियो नेपाल सरकारले कलकत्ता–काठमाडौं–ल्हासा–कुन्मि· मार्गलाई इलभ द्यभति यल च्यबम क्ष्लष्तष्बतष्खभ मा राख्न लगाउनु सक्नुपर्दथ्यो । त्यसैगरी ‘ाचभभ त्चबमभ ब्नचझभलत को सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा छ । यसमा पनि नेपाल र चीनबीच व्यापारिक सन्तुलन नभएकोले नेपाल सरकारले चीनमा उत्पादित वस्तुलाई नेपालमा सहज प्रवेशको अधिकार दिनुपर्नेछ । यसले गर्दा नेपालको उत्पादनतन्त्र नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले ाचभभ त्चबमभ ब्नचभझभलत को सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा सरकारले एचभाभचभलतष्ब ित्चबमभ ब्नचभझभलत गराउन सकेको भए त्यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो । अब जहाँसम्म पारवहन सन्धिको कुरा छ तातोपानी नाका खोल्न नसकिएको असफलता लुकाउन केरूङ नाका खुलाउने एवं पारवहन सन्धिको कुरा प्रचारमा ल्याइएको हो । वास्तवमा केरूङ नाकालाई तातोपानी जस्तै आवागमन सहज बनाउन भौगोलिक कारणले अत्यन्त कठिन छ । त्यसमा पनि केरूङ नाकाबाट चीनको सबभन्दा नजिकको समुद्री बन्दरगाह तियान्जिन ३५ सय किमि टाढा पर्दछ । योभन्दा झन्डै आधा दूरी र पूर्वाधारसमेत भएको विशाखापट्टनम बन्दरगाह त प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा पूर्वाधार बिनाको पारवहन सन्धिको के अर्थ हो बुझि नसक्नु भएको छ ।
अब बुझ्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने चीनसँग किन यस्तो सम्झौता गरियो वा चीनले किन यस्तो सम्झौता गर्यो । नेपालको लागि र खास गरेर सरकारका लागि भारत भ्रमणको असफलता ढाक्ने अर्को बाटो नै थिएन । चीनले किन यस्तो सम्झौता गर्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिं के बुझ्नु आवश्यक छ भने अबको १५–२० वर्षमा विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य लिएर हिंडेको चीन नेपाललाई भन्दा पनि सम्पूर्ण दक्षिण–पूर्व एसियालाई नै आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउन चाहन्छ र यस देशको ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिका साथै व्यापारमा समेत लगानी बढाउँदै आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ । भारतीय बजारलाई आफ्नो प्रभुत्वमा लिन सके यस क्षेत्रका अन्य साना देशहरूको लागि उसले अलग रणनीति बनाइराख्नुपर्दैन । चीनको नेपालसँगको सम्बन्धको एक मात्र रणनीतिक उद्देश्य तिब्बतको स्थायित्व हो । जसबारे नेपाल सरकारले चीनलाई आश्वास्त पार्न सकेन । त्यसैले चीनले यस्तो ललीपप सम्झौता गरेको हो र तातोपानी नाका पनि नखुलेको हो भनेर सम्पूर्ण नेपालीले आजको समयमा बुझिराख्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।
