मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं—तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण हुने समाचारले सि·ो मुलुकमा उत्साह छाएको थियो तर सरकारको अकर्मण्यताका कारण ‘राष्ट्रिय गौरव’का रूपमा रहेका यी आयोजना केवल कागज र सम्भाव्यताको भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यी दुवै मुलुककै आर्थिक विकास र सम्भावना उजागर गर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले सरकारले विदेशको मुख नहेरी आफैं निर्माण गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्दछ । सरकारको दृढ प्रतिबद्धता र इमानदारी रहयो भने राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना स्वदेशी स्रोत साधनले पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले नेपालको वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अर्बौ रुपियाँ तरलता थुप्रिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि झन्डै १२ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च हुन सकेको देखिन्छ । त्यस कारण विकास निर्माणका लागि सरकार र नेपाली जनतासँग रकम नभएको होइनस जागरुकता, तदारुकता, इमान्दारी र व्यवस्थापनको मात्र खाँचो देखिन्छ । यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेको शेयर नेपाली जनताले दशौं गुणा बढी रकमको आवेदन दिने गरेका छन् । यो प्रक्रियाबाट भए पनि सरकारले आफ्नो कुनै विश्वासिलो संस्थामार्फत् जति पनि रकम जुटाएर यी दुवै आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । अर्कोतिर पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको बेला राष्ट्र विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका यी दुवै आयोजना निर्माण गर्न सक्यौं भने यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रु एक खर्ब २१ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा रु ५० अर्ब खर्च गरेर काम गर्न सकिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । यस अघि सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्ड वाइडले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रु ३ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने अनुमानसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर पछिल्लो समयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययनपश्चात् एक खर्ब २१ अर्बमैं आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेपछि यसमा धेरैको चासो बढेको हो । यति थोरै बजेटबाट पनि नयाँ समुन्नत नेपालको पहिचान दिलाउन यो विमानस्थल सक्षम साबित हुने विश्वास अर्थविज्ञहरूको छ । तराई मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने र तराई मधेसको पर्यटन विस्तार गर्ने तथा काठमाडौंमा रहेको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको उच्च चाप र अव्यवस्थाको समाधान गर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै पूरक आयोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग बनाउन यसले अवश्य सघाउने छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै यो आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्वाट निर्णय गराउने सुरसार कसेको जनाइएको छ । वास्तवमा मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि कोसेढु·ा साबित हुने यो आयोजनाको निर्माण कार्य सरकार आफैं गर्न कम्मर कस्नु सराहनीय पक्ष हुनेछ । यस कार्यका लागि चौतर्फी सहयोग र समर्थनको जरुरत हुन्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणदेखि मुआब्जालगायत धेरै प्राविधिक अप्ठ्याराहरू छन् । ती अप्ठ्यारा चिर्न स्थानीयवासी, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाको सहयोग, समन्वय, सहकार्य आवश्यक छ । प्राधिकरणले २०७३ भित्र मुआब्जा वितरण र पुनर्वासको काम सक्ने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार यो विमानस्थलमा ४ हजार मिटर लामो र ५० मिटर चौडा धावनमार्ग बनाउन सकिन्छ । यो विमानस्थल सुचारु हुन थालेपछि यसबाट वार्षिक करिब ६ करोड यात्रु ओसारपोसार गर्न सकिने अनुमान छ ।
यति बेला करिब ६० लाख नेपाली विदेशमा छन् । विदेशी पर्यटक लगायत अन्य निकायहरूबाट पनि नेपाल आउने जाने क्रममा वृद्धि हुँदै गएको छ । एक सयभन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको आपसी सम्बन्ध विस्तार भइसकेको छ । त्यस कारण पनि नेपालका लागि दोस्रो अन्तर्राािष्ट्रय विमानस्थलको निकै खाँचो छ । हालसम्म विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताहरूले निर्माणका लागि पटकपटक दरखास्त हाले पनि काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग र त्यसकै पूरक आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य ओझलमा परेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकार परिवर्तन र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा फेरबदल हुनु हो । सरकारले आवश्यक तयारी र योजनावद्ध कार्य गर्न नसक्दा नै राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजना अलपत्र परेका छन् । विशेषगरेर यो आयोजना विकासको निमित्त मात्र नभई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसको निर्माणले राजधानीलगायत नेपालको महँगी र अभाव नियन्त्रण, असुरक्षामा कमी, जनसाङ्ख्यिक स्थानान्तरण, अवसरहरूको विविधीकरण र विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोसेढु·ा साबित हुने निश्चित छ । काठमाडौं— निजगढ द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं र मध्यतराईका झन्डै एक करोड नेपालीको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको छ । निजगढ विमानस्थलको पूरकको रूपमा रहेको काठमाण्डौं–निजगढ द्रुत मार्ग करिब ७६ किलोमिटर दूरीको रहने बताइएको छ, जसको ट्रयाक खोल्ने कार्य २ वर्ष अघि नै नेपाली सेनाले सम्पन्न गरिसकेको छ । तराई/मधेसको मात्र नभई सि·ो मुलुककै आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र कोसेढु·ा साबित हुने भनिएको यो द्रुतमार्गको निर्माणपछि काठमाडौंबाट बारा निजगढ पुग्नका लागि करिब एक घण्टा समय लाग्ने अनुमान छ ।
हुनत अधिकांश विकासविद्हरू भन्ने गर्छन् — कुनै पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको आधारशीला भनेको नै त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण हो । तर पूर्वाधार विकास निर्माणको क्षेत्रमा नेपाल अत्यन्त पछाडि परेको छ । जसले गर्दा देशको विकास र समृद्धि हुन नसकेको यथार्थ छर्ल· छ । वास्तवमा तराई–मधेस, पहाड र हिमालबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई अझ बढी व्यवस्थित, प्रगाढ र सशक्त बनाउने हो भने मुलुकभित्र यस्ता ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नैपर्दछ । पूर्वाधार निर्माणमा अग्रसरता लिने हो भने नेपाल विकास र समृद्धिबाट धेरै टाढा हुने छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन विकासका लागि यस्ता बहुआयामिक महत्त्वका ठूल्ठूला सडक र विमानस्थल निर्माण अपरिहार्य देखिएको छ । त्यसमा पनि ठूलो जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकासँग सीधैं जोडिएको द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्व अझ बढी देखिन्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा कोसेढु·ा साबित हुन सक्ने यी आयोजनाको निर्माणमा सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै तराई–मधेसको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तथा लामो
समयसम्म मधेस राजनीतिक बहसको केन्द्रबिन्दुमा रहेको हुलाकी
राजमार्गको निर्माण कार्यमा पनि तदारुकता देखाउनु अहिलेको माग र आवश्यकता हो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा यो राजमार्गको निर्माणका लागि सन् २००६ मा
सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म पनि यसको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धिका लागि रेल यातायातको सञ्जाल निर्माणसँगै पोखरा, गौतम बुद्ध र जनकपुर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडान सञ्चालन हुन सक्नेगरी पूर्वाधार विकासमा पनि सक्दो जोड दिन सक्नुपर्दछ ।
तराई–मधेस र सि·ो मुलुककै विकासका लागि निर्माण गरिने यस्ता सडक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर प्रश्न उठ्छ, देशको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको सडक र विमानस्थल निर्माण आयोजनाको निर्माण कार्य के पारदर्शी र गुणस्तरीय हुन्छ ? बजेटको प्राथमिकता, प्रभावकारिता र लक्ष्य कतिको हासिल होला ? यी यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ नखोजिकन अगाडि बढियो भने विगतजस्तै विकास निर्माणका आयोजनाबाट प्राप्त प्रतिफल सोचेजस्तो हुन सक्दैन । किनभने आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आधारभूत र अनिवार्य शर्त हो । व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा देखिने जाँगरको अभावले राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन । राज्यको ढाँचा, प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, व्यक्तिलाई दिएको स्वतन्त्रता र न्याय निरूपणको स्पष्ट पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकको स्वाभाविक सहभागिता छैन भने त्यो राज्य संयन्त्रको नागरिकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । हुनत उदार अर्थ व्यवस्थाले समृद्धिलाई निश्चित गर्छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला तर उदार राजनीतिको अभावमा यो सम्भव देखिंदैन । यसका लागि उदार अर्थव्यवस्था र उदार राजनीति सँगसँगै जानुपर्दछ भन्ने यथार्थलाई राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ । जनतालाई गणतन्त्रको अनुभूति गराउने घोषणाका साथ अगाडि सारिएका यस्ता सडक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत भौतिक संरचना निर्माणका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विगतजस्तै कर्मचारीतन्त्रले देखाउने उदासीनता र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव भयो भने सरकारले ल्याएको आर्थिक उन्नतिका यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले यदि
साँच्चीकै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो भने मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र लगानीमैत्री
वातावरण निर्माण हुनैपर्दछ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष अत्यन्त सजग, जिम्मेवार र समन्वयात्मक ढ·ले
अगाडि बढ्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
