साउन ३० देखि निरन्तर जारी तेस्रो मधेस आन्दोलन माघ २२ मा बिनासहमति स्थगित भयो । साढे पाँच महिनासम्मको असामान्य जनजीवनले केही राहत पायो । तर पनि स्थिति पूर्ववत् हुन सकेको छैन । अर्को मधेस आन्दोलनको चेतावनी नेपाली जनमानसमा झुन्डिएकै छ जसले त्रास यथावत् छ । आन्दोलनबाट प्रभावित क्षेत्र पनि पूर्व अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । जसले आम जनतालाई मात्र होइन राज्यलाई तथा क्षेत्रविशेषलाई पनि निकै नोक्सानी हुँदैछ । वीरगंज भन्सार कार्यालयले दैनिक ३० देखि ३५ करोड राजस्व उठाउँदै आएकोमा नाका खुलेको लगभग दुई महिना हुन लाग्दा पनि दैनिक २२ करोडसम्म सीमित रहनुले राजस्वको ठूलो नोक्सानी त हुँदै हो, वीरगंजको भविष्य पनि जोखिममा पर्दै गएको सड्ढेत हो । आन्दोलन ताका सबै नाका खुले पनि वीरगंज नाका–अवरोधले मात्र मुलुक भरिको चुलो मात्र निभेन अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहयो । एक ठाउँको बन्दले आन्दोलनकारीलाई देशमा मात्र होइन, भारतीय संसद्, बेलायती मन्त्रिपरिषद्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्देखि अमेरिकाको वाशिंगटनसम्म चिनायो । यसबाट एउटा वीरगंज क्षेत्रको महत्त्व दुवै पक्षको लागि अत्यधिक छ भने पुष्टि हुँदाहुँदै पनि वीरगंजको बिजोग टार्न सरकार तथा आन्दोलनकारीमध्ये कोही पनि अग्रसर नहुनु ठूलो दुर्भाग्य हो ।अहिले वीरगंज नाकाको आकर्षण घट्नुमा आन्दोलनताका बढी नोक्सानी बेहोरेका व्यापारीहरूले भैरहवा, विराटनगर नाका अपेक्षाकृत कम अवरुद्ध भएकोले आफ्नो कारोबार उतै बढाए । वीरगंज क्षेत्रका सूर्य टुबैको, एसियन डिस्लरीजस्ता ठूला उद्योग पलायन भए । कतिपय लगानीकर्ता बन्दीको त्रासले आफ्नो लगानी सोहोर्ने प्रयासमा छन् भने कतिले सोहोरिसके । थप आन्दोलनको त्रासले नयाँ लगानीकर्ता हच्किएका त छन् नै, भएकाले लगानी थप्ने सोच रद्द गरिसकेका छन् ।
यस क्षेत्रको ऊर्जा सड्ढट, असुरक्षा, श्रम अभाव, राजनीतिक अस्थिरता तथा कमिशनको रोगजस्तो पुरानो पीडा त छँदैछ । पुन: बन्द हुने त्रासले पनि सबैलाई अत्याएको छ । यसले वीरगंज नाकाको विकल्पको खोजी भइरहेको आभास हुन्छ । यसले देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ, किनभने तेस्रो मुलुकबाट सामान भित्रिने भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सबैभन्दा छोटो दूरी वीरगंज नै हो । सीधा रेल्वेमार्गसँग जोडिएको एक मात्र सुखा बन्दरगाह वीरगंजमा छ भने राजधानी काठमाडौं जोडने मार्ग वीरगंजबाट सर्वाधिक न्यून दूरीमा छ । यस हिसाबले अन्य नाकाबाट माल भित्र्याउँदा लागत बढी लाग्छ । जसले गर्दा महँगी बढ्छ । महँगी बढयो भने आम जनतामा प्रतिकूल र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ । आन्दोलनको विकल्पमा सरकारले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएझैं वीरगंज नाकाको विकल्प खोज्ने प्रयास हो । नाकाको रूपमा वीरगंजको उपेक्षा देशकै हकमा छैन । यस क्षेत्रको गरिबी १९ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशसम्म वृद्धि भएको छ । वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाहरू बन्द हुँदै जानु, गौर, मलंगवा, जनकपुर, राजविराजजस्ता सदरमुकाम मृत बन्नु सरकारले रचेको विभेदको पुष्टयाइँ हो । यसर्थ सरकार एवं समस्त राजनीतिक शक्ति गम्भीर बन्नै पर्छ । यस्ता नकारात्मक सड्ढेततर्फ यस क्षेत्रका राजनीतिक दल एवं सरकार गम्भीर नहुनु गैरजिम्मेवारी हो ।
मुलुक भूकम्पबाट अस्तव्यस्त भयो, त्योभन्दा बढी लामो आन्दोलनबाट क्षतविक्षत भएको छ । भूकम्पको क्षति पूरा गर्न कोइराला सरकारले अन्तर्राष्टिय दातृ निकायको सम्मेलन गरी केही हदसम्म क्षति न्यूनीकरण गर्यो तर वर्तमान सरकार आन्दोलनको क्षति पूरा गर्नु कता हो कता, अझै विभेदकारी व्यवहार गरिरहेको उद्योग–व्यवसाय सम्बद्ध पक्षको गुनासो छ । आन्दोलनताकाको विलम्ब शुल्क, जरिवानालगायत कुनै किसिमको राहत नदिनु प्रतिशोध सरह नै हो । यति मात्र होइन, आन्दोलन बिनासहमति स्थगित भए पनि आन्दोलनको माग पूरा गर्न सरकारले यस अवधिको सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । आन्दोलनकारी र सरकारले यस अवधिमा वार्ता छलफल बढाउनुपर्ने थियो तर कसैले पहल गरेको छैन । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन् भने आन्दोलनकारीहरू दिल्ली दौडाहा र शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् । यसबाट सरकारले युद्ध जितेको सरह अनुभूति गरेको छ भने आन्दोलनकारी थाके सरह छ । यसले द्वन्द्व निम्त्याउने सड्ढेत गरेको छ । यही सड्ढेतले आम जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन । वास्तवमा मुलुकको विकासको लागि स्रोत साधनको अभाव छैन । केवल राजनीतिक अस्थिरता र व्यवस्थापनको अभाव छ । यस अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानीका लागि अनुनय–विनय गर्नुभन्दा पहिले आन्तरिक समस्या समाधानमा गम्भीर बन्नुपर्छ । यतिखेर सरकार र आन्दोलनकारी दुवैको अगाडि पहाडजस्तो चुनौती देखिए पनि दुवैले चुनौतीको उपेक्षा गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
जारी संविधानले आन्दोलनकारीको अन्य माग पूरा नगरे पनि मूलभूत मागको रूपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन भएन भने उपरोक्त उपलब्धि पनि जोखिममा पर्न सक्छ । यसर्थ प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आन्दोलनकारी पनि आतुर हुनुपर्नेमा गम्भीर नबन्नु ठूलो लापरवाही हो । यसैगरी सरकारले संविधान जारी गर्नुभन्दा कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्छ । जसको लागि आन्तरिक आन्दोलनको सम्बोधन पहिलो शर्त हो । संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा बढी पीडा न्यायालयले बेहोर्नुपरेको छ । संविधान जारी हुने बित्तिकै दुई दर्जनभन्दा बढी पुनरावेदनका नयायाधीशले बर्खास्तगी पाए । सर्वोच्चमा आधाभन्दा बढी न्यायाधीशको अभाव छ । मुलुकभरिको न्यायालयको व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकाय सदस्यविहीन छ । संसदीय सुनवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन । संसदीय नियमावली बन्न सकेको छैन । बल्लतल्ल न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको ११ जना न्यायाधीश प्रकरणले न्यायालय र संसद्बीचमा दूरी बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । संवैधानिक निकायको सिफारिस अनुसार न्यायाधीश नियुक्त हुने कुरा सुनिश्चित नहुनु दु:खदहो । यही २७ गतेबाट प्रधान न्यायाधीश पनि अवकाश लिंदैछन् । संसदीय सुनवाइ समिति र नियमावलीको अभावमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशको तत्काल नियुक्ति सहज छैन । यसले सि·ो न्यायपालिका अभिभावकविहीन हुने खतरा छ । यस अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरू अनावश्यक विषयमा ठूलो–ठूलो गफ हाँक्नुभन्दा उपरोक्त समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु प्राथमिक दायित्व हो ।
एउटा सीमाड्ढनको विवादले देशलाई साढे पाँच महिना बन्दी बनायो । सङ्घीय आयोगको गठन, भूमिका तथा सङ्घीय कानुनको निर्माण एवं सङ्घीय संरचना गठन पनि कम पेंचिलो छैन । संविधानले सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय सरकारको अधिकार एवं क्षेत्र सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने निश्चित गरेको छ । यसर्थ संविधानको प्रावधान जस्तै महत्त्वपूर्ण सङ्घीय कानुन पनि हो । यो कानुन निर्माण हुँदा दलहरू सजग रहनुपर्छ । होइन भने, संविधानले दिएको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर सरकारले न सङ्घीय कानुनबारे आम छलफल चलाएको छ, आन्दोलनकारी दलहरूले नै सङ्घीय कानुनमा चासो देखाएका छन् । भविष्यमा आइपर्ने एउटा समस्यालाई दृष्टान्तको रूपमा हेर्दा स्थिति सुखद देखिन्न । २ न. प्रदेश भनी छुटयाइएको पर्सादेखि सप्तरीसम्मको आठ जिल्ला कृषिमा तथा उद्योग आधारित जिल्ला हो । कृषिको लागि सिंचाइ चाहिन्छ भने उद्योगको लागि विद्युत् । यी दुवै कुरा जलस्रोतसँग सम्बन्धित छ । तर यस प्रान्तमा नदीनाला छैन । संविधानले जलस्रोतलाई सम्बन्धित प्रान्तको अधिकार क्षेत्र भित्र राखेको छ । सङ्घीय कानुनले पनि नदीको पानीमा पूराको पूरा अधिकार प्रान्तलाई नै दियो भने २ नं प्रदेशमा पानी र बिजुलीको अभाव त हुन्छ नै, यहाँको उद्योग र कृषि दुवै सखाप हुन्छ । यति मात्र होइन २ नं प्रदेशको स्रोत राजस्व हो जुन पूराको पुरा सङ्घ मातहतमा छ । यसले भविष्यमा अहिलेभन्दा पनि बढी विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना देख्दादेख्दै पनि सहमतिमा समाधान खोज्ने प्रयाससम्म नहुनु झन् दु:खद हो ।
भारत–चीनजस्ता विशाल एवं धनी छिमेकीहरू हाम्रा अवसर हुन्, हामीले दुवैबाट लाभ लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ तर आन्तरिक द्वन्द्वका कारण दुवै विवादमा मुछिएका छन् । उत्तर तिर भारतको झन्डा जलाइएको छ भने दक्षिणतिर चीनको । दुवै मित्रराष्ट्रका झन्डा जलाउनु अपराध हो, मुलुकको भविष्यसित खेलवाड पनि हो । भारतले तराई केन्द्रित विषयको प्रतिरक्षा गर्नु र चीनले गैरमधेस क्षेत्रमा मात्र आफ्नो लगानी विस्तार गर्नुले सि·ो मुलुकको कित्ता काट गरी बाँडफाँड गरे सरह देखिएको छ । जसले हाम्रो राष्ट्रियतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । चीनले तराईमा एउटा पनि उद्योग लगाउने, सडक संरचना निर्माण गर्ने तथा बन्द भएको उद्योगसम्म सञ्चालन गर्न चासोसम्म नदेखाई काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउने, पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिदिने कुराले देशको कित्ताकाट भएझैं सड्ढेत गर्छ । यसले दुवै छिमेकीको सन्दर्भमा दुई खाले मनोविज्ञान विकास हुँदैछ । जसले अन्तत: नोक्सानी देशलाई हुन्छ । अठार वर्षदेखि स्थानीय चुनाव नहुँदा जनताको पीडा दिनानुदिन बढिरहेको छ, स्थानीय विकास ठप्प छ । भ्रष्टाचार एवं बजेटको दुरुपयोग बढेको छ । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ, एडिबीप्रदत्त योजना पनि समयमा पूरा हुन नसकी फिर्ता हुने खतरा बढेको बखत राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न गम्भीर नहुनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । यसर्थ आन्दोलनपछिको भूमिका निक्र्योल गरेर तदारुकतापूर्वक निर्वाह गर्न सरकार एवं आन्दोलनकारी दुवै चुकेका छन्, यसलाई यथाशक्य सच्याउनुपर्छ ।
