पर्साका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनुगमन हुँदैनन्

सुषमा शर्मा, वीरगंज, १६ चैत्र/
    पर्सामा स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरूको अनुगमन गरिंदैन ।
    जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको मातहत रहने स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीको सञ्चालन तथा सेवाबारे आवधिक अनुगमन गर्ने पहिलो दायित्व जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको हो । अनुगमन कार्यकै लागि सरकारले जिल्ला जनस्वास्थ्यको लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ ।   
    जनस्वास्थ्यले दुई किसिमको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोग्राम बेस्ड अनुगमन, जुन खोप वा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा विशेषरूपमा गरिन्छ । अर्को इन्ट्रिग्रेटेड सुपरभिजन, जुन आवधिकरूपमा जिल्ला जनस्वास्थ्यले मातहतका स्वास्थ्यचौकीमा पुगेर अनुगमन गर्नुपर्छ । यस अनुगमनले सेवाको अवस्था, आवश्यक सुधार वा त्यसले गरेको राम्रो कामको मूल्या·न श्रेस्ता तयार गरिन्छ । राम्रोलाई प्रशंसा र नराम्रोलाई नसिहत दिने पनि यसै अनुगमनलाई मुख्य आधार बनाइन्छ । पर्सामा यस किसिमको कुनै पनि अनुगमन, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको टेबलमा नै कागजीरूपमा तयार हुने भएकोले जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीको सेवा नाममा मात्र सीमित भइरहेको जिल्लावासीको गुनासो छ ।
    दिउँसोको १२ नबज्दै ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुन्छन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा केही अबेरसम्म ढोका खुला देखिए पनि त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन् । प्रतीककर्मीै समाचार सड्ढलनको क्रममा १२ बजे  गम्हरिया स्वास्थ्य चौकी पुग्दा बन्द अवस्थामा फेला परेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था त्यस्तै रहेको गाउँलेहरूले बताए । स्वास्थ्य संस्थामा सरसफाइको अवस्था नाजुक छ । सद्दे मान्छे पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा त्यहाँ फोहोर तथा धूलो–मैलो र दुर्गन्धले बिरामी पर्ने सम्भावना रहेको लखनपुर–३ का महम्मद सलाउद्दिनले सञ्चारकर्मीसँग गुनासो गरे ।
    नगरदाहा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थकर्मी माधव साहले भने बितेको वर्षहरूमा एक–दुईपटक अनुगमन आएको बताए । स्वास्थ्य केन्द्रको समस्या एवं आवश्यकताबारे आफैं जिल्ला गएर जानकारी गराउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
    नगरदाहा स्वास्थ्य चौकी गाविस भवनभित्रै राखिएको छ । एक कोठामा एउटा टेबुल र एउटा कुर्सी अनि  एउटा दराज र आठ नौं किसिमको औषधि देखिन्छ । धूलो फोहर छ । त्यहाँ आकस्मिक उपचारको न कुनै उपकरण देखिन्छ, न प्राथमिक उपचार बाकस नै । जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको अभावको उदाहरण आफ्नो चौकीले प्रतिविम्बित गरेको त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी थियो ।
    सरकारले विभिन्न ७० किसिमका औषधी जनतालाई निश्शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साले पनि  उपलब्ध विभिन्न ३२ किसिमको औषधि मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पुरानै  हो । तर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भने कुनै बेला सिटामोल पनि हुँदैन । औषधि उपलब्ध भएकै बेला पनि बढीमा ८/९ किसिमको मात्र औषधि जिल्लाले दिने गरेको ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । 
    डोकैला बहुअरी उपस्वास्थ्य चौकीका  स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार दुई महिनादेखि त्यहाँ एकपटक पनि अनुगमन भएको छैन ।  ९ दिने खोप  कार्यक्रमको पाँचौ दिन बितिसक्दा पनि अनुगमन गर्न कोही नआएको उनीहरूले बताए ।
    उपल्लो निकायको अनुगमनको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीरूको मनोबल घट्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । “अनुगमन नहुँदा काम गर्ने र नगर्ने संस्था र कर्मचारी एउटै मूल्याड्ढनमा परेका छन् । इमानदार र बेइमान एकै पङ्क्तिमा परेका छन् । काम नगर्ने तर उपल्लो निकायको चापलुसी गर्नेहरू अब्बल ठहर्छन् । यो सबै अनुगमनकै अभावले गर्दा हो”– स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्कर्मीहरूको आरोप थियो ।
    “हामी बाध्य छौं बिरामीलाई अन्तै जाऊ भन्न, स्वास्थ्य औजार, उपकरण तथा सामग्री केही छैन । समय–समयमा जिल्लाले अनुगमन गरेर आवश्यक चीज दिनुपर्ने हो तर त्यो कुरा सपनाजस्तै छ”– स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रतीककर्मीसँग गुनासो गरे ।
    यस सम्बन्धमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलय पर्साका अधिकारीहरू तोकिए अनुसार आवधिक अनुगमन भइरहेको बताउँछन् । अनुगमनको लागि छुटयाइएको रकम पनि सोही शीर्षकमा खर्च भएको उनीहरूको दाबी छ ।