वीरगंजलाई केन्द्र बनाइएको तराई–मधेस आन्दोलन प्रकारान्तरले असफल भएको छ । आन्दोलनका राजनीतिक माग र तिनको पूर्तिको लेखाजोखा बहसको विषय बनिराखेका बेला आन्दोलनरत दलहरूलाई यतिखेर मधेसमैं राजनीतिक साख बचाउन हम्मेहम्मे परेको छ । मधेसका दलहरूलाई राजनीतिक औचित्य स्थापित गर्नकै लागि विरोधका झिनामसिना कार्यक्रमको बाध्यता छ । स्वाभाविकरूपमा यति बेला मधेस आन्दोलनको उपादेयता, क्षति र उपलब्धिहरूका बारेमा मन्थन पनि भइराखेको छ ।
मधेसी दलले वीरगंजलाई राज्यलाई आफ्ना मागका अगाडि घुँडा टेकाउने रणनीतिक उपायको रूपमा उपयोग गर्न खोजे पनि तरिका उपयुक्त नहुँदा नाकाबाट लखेटिनुपर्यो । समय यस्तो पनि थियो, वीरगंजको सीमानाकामा हजारौं मानिसहरू स्फूर्तरूपमा उत्रिन्थे । तर ५ महिनाको अन्तरालमा आन्दोलनकारीले हारगुहार गर्दा पनि जनता आएनन्।
नाकामा पुगेका सीमित नेता र कार्यकर्ता भारतीय व्यापारीबाट लखेटिनुपर्यो । एक प्रकारले भारतले परोक्षरूपमा लगाइदिएको नाकाबन्दी उसले परोक्षरूपमैं खोलिदियो । मधेसी दलहरूको केही जोर चलेन, उपयोगमात्र भए । यहाँनिर मधेसी नेतृत्वले कुनै पनि योजना र त्यसको उपायको औचित्य एउटा समयसीमासम्म मात्रै सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा बुझेनन् वा बुझ पचाए । त्यसैको परिणाम हो, वीरगंज नाकामा भोग्नुपरेको लज्जा । हुनत मोर्चाले माघ २५ गते नाकाबन्दी फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गर्यो । तर चार दिनअघि नै धर्नास्थलबाट धर्नाकारी धपाइएका थिए । नाका सुचारु भइसकेको थियो ।
अर्थशास्त्रको ‘उपयोगिता ह्रास’ सिद्धान्त मधेस राजनीतिमा पनि लागू भयो । तर नेतृत्व अबुझ बनेर नाकाबन्दीलाई बलजफ्ती घिसारिरह्यो । ठूलो जनधनको क्षति र उपलब्धिविहीन आन्दोलनको अति असहज स्वरूपबाट अन्तत: जनता आपैंm पीडित बन्यो । काठमाडौंलाई ठेगानमा ल्याउन गरिएको नाकाबन्दीले मधेसकै जनतालाई सास्ती र विरक्ति बोकायो । बरु मधेसबाटै मौलाएको तस्करीले काठमाडौंलाई सघायो । तस्करी र कालोबजारीमा नेतृत्वकै संलग्नताका कुराहरू पनि सुनिएकै हुन् । यसले आन्दोलनमा बल पुर्याएन ।
नाकाबन्दीले मधेसकै सामाजिक र आर्थिक जीवन सबैभन्दा बढी तहसनहस बन्यो । नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी आर्थिक क्षति वीरगंज र आसपासका क्षेत्रलाई दिएको छ । समयान्तरमा धर्नामा आन्दोलनकारी कुटिन थाले । आन्दोलनप्रतिको यो जनअसन्तुष्टिलाई मधेस राजनीतिका अगुवाहरूले राज्यको षड्यन्त्र र घुसपैठमात्र देखे । चूक यहींनिर भयो, आन्दोलनका कमान्डरहरू हामीले जे भने पनि जनताले पत्याउँछन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन चाहेनन् । जनताको भावना र सहभागिताको सही आँकलन गर्न जानेनन् । नाकाबन्दीजस्तो कठोर स्वरूप लामो समयसम्म तन्किन सम्भव हुँदैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्न नखोज्नु नै आन्दोलन अवसानको कारण बन्यो ।
नाकाबन्दीको उठान र अवतरणका अदृश्य पहेलीहरूको हिसाबकिताब अलग भएपनि जनताको सहभागिता त चाहिन्छ । नाकाधर्नामा सहभागिता नै नभएपछि आन्दोलन थेगिने कुरै भएन । अहिले मधेसलाई नै सास्ती दिने गरी नाकाबन्दी लम्ब्याउनुको औचित्यको खोजी हुन थालेको छ । सत्तासीन दलका नेतृत्वको पुतला जलाइने ठाउँमा मधेसी नेताकै पुतला जल्नु मधेस राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिको साङ्केतिक स्वरूप मात्रै हो । जनताको नाममा राजनीति अघि बढाएका आन्दोलनकारीले जनताका अप्ठेरालाई ख्याल गरेर बेलैमा आन्दोलनको स्वरूप फेरिदिएको भए कम्तीमा राजनीतिक साख दाउमा पर्ने थिएन ।
मधेसी मोर्चाले मुख्य मागको रूपमा उठाएका समानुपातिक सहभागिता र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका निम्ति संविधान घोषणाको दुई सातामैं संशोधन दर्ता भइसकेको थियो । मोर्चाको असहमतिबीच संशोधनले पूर्णता पाइसकेको छ । यसमा मोर्चाको असहमति विरोधीको धर्म निर्वाहबाहेक अन्य होइन । सीमाङ्कनमा अडान यथावत् छ । सीमाङ्कनको निरूपणमा राज्यबाट प्रस्तुत विकल्पको विरोध गरिराखेको मधेसी मोर्चा अन्तत: कार्यदलको उपायमा सहमतिनजिक पुगेको समाचार आएका छन् ।
यदि यसो हो भने यत्रो जनधनको क्षति हुने गरी सकिनसकी आन्दोलनलाई घिसार्नुको औचित्य के ? जनमानसमा उठेको यो पेचिलो प्रश्नको समाधानमा राजनीति अब पनि इमानदार भएन भने भविष्य सुखद देखिंदैन । यो स्वाभाविक आक्रोशको निकासमा राजनीति अस्वाभाविकरूपमा उदासीन छ । यहाँनिर स्मरणीय के पनि छ भने, अडान पेस गर्दा मतादेशको ओज पनि आँकलन गर्न सक्नुपर्दछ । र, सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । मधेस राजनीतिको प्रारम्भिक असफलता नै यही हो । हठ पेस गर्दा आफू उभिएको धरातललाई पनि ठम्याउन सक्नुपर्दछ । भरथेगमा अति विश्वास आत्मघाती हुन सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि निम्ति अब अर्को आन्दोलन पर्खिनुपर्दैन ।
त्रुटि आन्दोलनकारीबाट मात्रै भएको छ भन्ने पनि होइन । आन्दोलन दबाउने राज्यको उपायमा पनि प्रशस्तै सन्देह मात्र छैनन्, अधिकार हनन्का घटनाहरू अगाडि आएकै हुन् । तात्पर्य, राज्य पनि आन्दोलनको समुचित निकासमा गम्भीर नभएकै हो । क्षतिको ग्राफमा आन्दोलनका आयोजकहरूको बढी जिम्मेवारी देखिए पनि राज्यको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
कुनै पनि आन्दोलन र त्यसका स्वरूपहरू साध्य होइनन् । मागमा सरोकारका पक्षलाई सहमत गराउने साधनमात्रै हुन् । साधनको सापेक्ष प्रयोगमा बुद्धिमत्ता पुगेन भने परिणाम प्रत्युत्त्पादक हुन्छ भन्ने प्रमाणका निम्ति नाकाबन्दीको अवसान मात्रै स्मरण गरे पुग्छ । अवतरणको उपाय भनेको संवाद र त्यसका आधारमा सहमति नै हो । आन्दोलनको उद्देश्य पनि संवादको माध्यमबाटै प्राप्त हुने हो ।
आन्दोलनका आयामहरू जेजस्ता भएपनि अब त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । समाधानका प्रयास विधानबाहिरबाट सम्भव हुने कुरा पनि होइन । यसैले संवैधानिक दायराभित्रैबाट निकास खोजिनु सान्दर्भिक र सहज दुवै हुन्छ । प्रदेश सीमाङ्कनको विरोधाभाष समाधानमा कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका मधेसी दलहरू यही उपायमा नजिकिनु सत्यको स्वीकारोक्ति पनि हो । दुई पक्षीय कार्यदलको वैधानिकतामा संशय भए त्यसको वैधानिक निरूपण सम्भव छ । समाधान अब संसदीय दायरा र अभ्यासबाटै खोजिनुपर्दछ । आफ्ना समस्यामा अरूले समाधान खोजिदेलान्, नत्र आन्दोलनको वातावरण बनाइदेलान् भन्ठानेर राजनीति अघि बढ्दैन।
६ महिना लामो आन्दोलन निकास उन्मुख भएको आशा र एक खालको आशङ्काको परिदृश्यमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन गइराखेको छ । हाम्रा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दिनचर्या नै खल्बलिने गरी भएको आन्दोलनमा भारतको भूमिका अब नयाँ विषय होइन । यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण स्वाभाविकरूपमा बढी अर्थपूर्ण भइदिएको छ ।
आसन्न भ्रमणमा पछिल्लो राजनीतिक अवयव र नाकाबन्दीको लेखाजोखा हुने नै छ । नाकाबन्दीको स्वामित्वमा सरकार, आन्दोलनकारी र भारतको आआफ्नै तर्क भएपनि भारतको भरथेगबिना मधेस आन्दोलनको ओज के रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणिकता खोज्न धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन । नाकाबन्दी भारतको इच्छामा टिकिराखेको थियो भन्ने यसको अवसानको सिलसिलाबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।
अर्को सत्य के पनि हो भने नाकाबन्दीको सुरुआतमा पहाडमा सीमित भारतविरोधी भावना अहिले मधेसमा पनि बढेको छ । यो भारतको नेपाल नीतिकै कारण भएको हो । यस कारण यो भ्रमणमा भारतले आफ्नो कूटनीतिको धरातलीय समीक्षा र सत्य स्वीकारोक्तिमा कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । नेपालमा भारतविरोधी भावना अभिवृद्धिमा जाहेर भारतीय चिन्ता सतही होइन भने असफलता स्वीकार गरी नेपाललाई आश्वस्त पार्नुमैं सम्बन्ध सुधारको औचित्य प्रमाणित हुनेछ ।
चिसिंदो नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार र द्विपक्षीय आर्थिक र राजनीतिक सम्भाव्यताको उपयोगमा भ्रमण कत्तिको अपेक्षित होला ? जिज्ञासाको समाधान निम्ति प्रतीक्षाको विकल्प छैन । परामर्श र प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । मधेस आन्दोलनको दीर्घकालीन निकासका निम्ति प्रयास भइराख्दा मधेसी दलहरू आन्दोलनको नयाँ मोर्चाबन्दीमा देखिएका छन् । अन्तर्उद्देश्य जे भएपनि भारतले मधेसको स्थिरतालाई नेपाल–भारत सुसम्बन्धको आधार भनेको छ । यस अर्थमा मधेस आन्दोलन अवतरणको निश्चितता भ्रमणको उपादेयताका निम्ति पनि अनिवार्य छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
