संशयमा सम्बन्ध र प्रमको भारत भ्रमण

ओमप्रकाश खनाल
    परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली पुगेर ४ बुँदे अलिखित समझदारी गरेर फर्केलगत्तै सरकारले तिनै बुँदा अनुमोदन हुनेगरी मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधनको रोडम्याम सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालको नयाँ संविधानको ‘स्वागत’ समेत नगरेर नाकाबन्दीमा उत्रेको भारतको असन्तुष्टिलाई प्रकारान्तरले त्यो निर्णयले अवतरणको बाटो खोलिदियो । उसले सरकारी कदमलाई सकारात्मक मात्रै भनेन, तराई–मधेसमा आन्दोलन उचालिराखेका मधेसवादीलाई सहमतीय अवतरणका लागि दबाब नै दियो । यसबीच मधेसी नेतृत्वको दिल्ली भनसुन प्रभावहीन बन्यो । नाकाबन्दी खुकुलो हुँदै गयो । र अडान यथावत रहेकै बेला आन्दोलन तुहियो/तुहाइयो । नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत जान्न भनेर अडान कसेका प्रधानमन्त्री यतिखेर नयाँ दिल्लीमा ‘न्यायो स्वागत’ ग्रहण गरिरहेका छन् । आन्दोलनको अवसानका पहेलीहरूमा यस अघि पनि थुप्रै बहस भइसकेका छन् ।
सरकारले मधेस आन्दोलनका एजेन्डा सम्बोधनका उपाय सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतले यसलाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको समाचार आइराख्दा त्यही बेला सञ्चारमाध्यमहरूमा सिरियाका नागरिकले नेपालमा सहज भिसा नपाउने समाचारले पनि प्राथमिकता पायो । यो सरकारी निर्णय सम्बन्धी समाचार थियो । सतहीरूपमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको प्रतिक्रिया र सिरियालीलाई भिसामा कडाइको समाचारको अन्तर्सम्बन्धको भेउ पाउन नसकिएला, तर  नेपाल–भारत सम्बन्धमा यस्ता सरोकारहरूले खास अर्थ राख्दछ ।
    आतड्ढवादी स·ठन आइएसले फ्रान्सको पेरिसमा गरेको आक्रमणले विश्व समुदाय स्तब्ध भइराखेका बेला त्यो समूहले विश्वको शक्तिको होडमा अघि बढेको भारतमा पनि आक्रमणको चेतावनी दियो । आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा चनाखो हुनु भारतका लागि स्वाभाविक कुरा हो । र भारतले नेपालसँगको खुला सिमानालाई सधैं आफ्नो सुरक्षा चिन्तासित जोडेर हेर्ने गरेको छ । नेपालसितको करिब १८ सय किलोमिटर खुला सिमानाबाट आफ्नो देशविरुद्ध आतड्ढवादी गतिविधि हुन सक्ने भारतको आशङ्का पुरानै हो । पछिल्लो समय सिरियालाई उर्वरभूमि बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय आतड्ढवादी स·ठनको चेतावनीमा भारतको चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नकै लागि नेपालले सिरियालीलाई प्रवेशमा कडाइ गरेको हो भने पनि त्यसलाई छिमेकीको स्वार्थका दृष्टिले अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यो भारतको सुरक्षा संवेदनशिलता र सम्बोधनको प्रयासको एउटा नमुना मात्र हो ।
    भारत सधैं नेपालबाट हुन सक्ने आतड्ढवाद, जाली मुद्रा र लागू औषध कारोबारलाई लिएर सशङ्कित हुने गरेको छ । सन् १९९९ मा नेपालबाट उडेको इन्डियन एअरलाइन्सको विमान अपहरण र भन्ने/देखाउने कुरा जे भए पनि भारतमा मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका अपराधी बेलाबखत नेपालमा समातिनुलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीसित जोडेर अथ्र्याउने गरेको छ । यसलाई भारतले नेपाल आफ्नो सुरक्षामा संवेदनशील नभएको प्रमाणका रूपमा पेश गर्ने गरेको छ । भारतले नेपाली भूमिबाट आफ्नाविरुद्ध अन्य गतिविधि भइरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्दै आएको मात्र छैन, नेपालले आफ्नो भूमिलाई कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरिराखेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि भारतले सुरक्षा सम्बन्धी अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका एक अर्का देशका नागरिकको साटफेर सम्बन्धी ट्रान्सफर अफ सेन्टेन्स्ड पर्सन सम्झौता, सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको प्रस्ताव गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएकै हो । यसका परिणाम पत्ता लगाउन पर्खिनै पर्छ ।
    नेपालमा अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन र ती घटनामा भारतीय भूमिकाको खोजी सुरक्षा सरोकारसित नै बढी जोडिएको बुझ्ने जानकारहरू पनि छन् । राजाको भूमिका सीमित तुल्याउन ल्याइएको बहुदल, राजनीतिक दलहरूलाई तह लगाउन उचालिएको माओवादी विद्रोह, राजसंस्थालाई नै ठेगान लगाउन ल्याइएको गणतन्त्रदेखि तराई–मधेसमा विभिन्न स्वरूपमा देखिने सङ्घर्ष सबैमा भारतीय भूमिका सुरक्षा चिन्ताबाट नै प्रेरित भएको पनि सुनिन्छ । अहिलेको मधेस आन्दोलनप्रति भारतको प्रारम्भिक रणनीतिक समर्थनको अन्तर्उद्देश्य पनि नेपालको सत्ता सञ्चालकलाई आफ्नो सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्न बाध्य तुल्याउने औजार मात्र मान्नेहरू पनि छन् । आन्दोलनकै सेरोफेरोमा आइएसको तीव्र प्रभाव क्षेत्र मानिएको सिरियाका नागरिकलाई प्रवेशाज्ञामा अपनाइएको कडाइले यो बुझाइलाई बल पुर्‍याएको छ । कुनै पनि देश आफ्नो सुरक्षामा चिन्तनशील हुनु र सबलीकरणका उपायमा केन्द्रित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर यसका लागि हुने अस्वाभाविक दबाबमूलक उपाय भने स्वयंका लागि घातक हुन्छ । भारतले आफ्नो स्वार्थ अघि सार्दा बुझ्न छुटाएको तीतो सत्य यही हो । यसले भारतको नेपाल नीति सधैं विरोधाभासमा गुजुल्टिएको छ । आफ्नो सुरक्षा चुनौतीप्रतिको चिन्ता नेपालमा अस्थिरता उत्पादनको कारण बनिराखेको अवस्था छ । संवदेनशील हुनु एउटा कुरा हो, तर अति आशड्ढामा रुमलिएको कूटनीतिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा जति नै निकटताको फूलबुट्टा भरे पनि संशयबाट माथि उक्लिन सकेको छैन । छर्लङ्ग छ, भारतीय भूमिका नेपालमा सधैं राजनीतिक अस्थिरताको कडी बनेको छ । नेपालबाट आफ्नो सुरक्षा चिन्ताको समाधानमा आश्वस्त हुन चाहने भारतले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतामैं आफ्नो समग्र चासोको पनि सम्बोधन सम्भव हुन्छ भन्ने यथार्थप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।
    आज अपराध कुनै पनि मुलुकका लागि साझा चिन्ताको विषय हो । अपराधी पाल्ने कुनै पनि मुलुक अपराधबाट सुरक्षित छैन । विश्वशक्ति अमेरिकादेखि निकट छिमेकी पाकिस्तान र अफगानिस्तानको उदाहरण होस् वा सिरिया, लिबिया र इराक आदिले भोगेको त्रासदी, सबै अपराधलाई बढावा दिनुका परिणाम हुन् । संसारका कुनै पनि मुलुक आतड्ढलाई बढावा दिएर सुरक्षित हुन सकेको उदाहरण छैन । एकताका नेपालका माओवादीलाई पालेको भारत आज आफैं त्यसको सकस भोग्दैछ । तात्पर्य–नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सधैं शड्ढा मात्र गरिराख्नुभन्दा निदानका निम्ति आफूले अपनाएको नीतिको पुनरावलोकन पनि भारतका लागि अनिवार्य छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई यसै दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनेका रहेनछन् । भारत र चीनको सुरक्षा र सामरिक स्वार्थको चेपुवामा रहेका हामीले यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन जानेनौं वा चाहेनौं भने असहजता हावी हुन्छ । नेपालको भू–राजनीति बढी भारतसित जोडिएकोले भारतसितको सम्बन्धमा बढी चासो र चर्चा हुने गरेको हो । यथार्थमा भारत र चीन दुवै देश एकअर्काप्रति सशड्ढित छन् । र बीचमा रहेको नेपालप्रति दुवै देशको सुरक्षा चिन्ता समेटिएको छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दी भारतीय नीतिको पुनरावृत्ति मात्र भए पनि यसले कैंयन पाठ सिकाएकै छ । यसै सेरोफेरोमा चीनलगायत अन्य छिमेकीहरूसित आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका कुरा पनि स्वाभाविकरूपमा उठेका छन् । यो अवस्थामा हामीले छिमेकी सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन जान्नुपर्दछ ।
    नेपाल भारतको सम्बन्धमा जहिले पनि १९५० को सन्धिका असमानताका कुरा उठाइन्छ । हरेकजसो राजनीतिक दलहरूले यो ‘असमानता’ लाई आफ्नो राष्ट्रवादी चिन्तन साबित गर्ने औजार बनाउने गरेका छन् । तर तिनै दलका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका पुगेपछि सन्धिका प्रावधानमा ‘सहमत’ भएर फर्कने गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकनका निम्ति प्रबुद्ध समूह बनाएर २ वर्षको कार्यादेश दिएको पनि छ । यो समूह नेपाल–भारत सहमतिका आधारमा बनेको भए पनि भारतीय पक्षबाट यसलाई पूर्णता दिइएको जानकारी छैन । प्रधानमन्त्रीको जारी भारत भ्रमणले यसको पूर्णता साथै समूहको निचोड कार्यान्वयनलाई निश्चित तुल्याउनु पनि नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको आधार बन्न सक्दछ । निकट छिमेकीबीच सधैं संशयको सम्बन्धले कसैको भलो हुँदैन । राष्ट्रहितविपरीत कुनै काम नगर्ने उद्घोष र चिसिएको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर भारत गएका प्रधानमन्त्रीले केकति उपलब्धि हात पारेर फर्किने हुन्, त्यो जान्न यतिखेर प्रतीक्षाको विकल्प छैन ।
      यmपजबलब२िनmबष्।िअयm