सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विराटनगर पुगेर वीरगंज नाका बन्द गर्नुको औचित्य नभएको अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै वीरगंज नाका खुल्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तासीन एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महतोलाई टेलिफोनमैं नाका खोलिदिएकोमा ‘धन्यवाद’ दिए । शुक्रवार वीरगंज नाकाको अवरोध हटाएर सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलतिर रोकिएका ट्रक, कन्टेनर वीरगंज छिरिराख्दा महतो विराटनगरमा बसेर सत्तापक्षको धन्यवाद ग्रहण गर्दै थिए ।
आन्दोलनरत मोर्चामा सबैभन्दा आक्रामक र आन्दोलनकारीलाई जुरुक्कै उचाल्ने खुबी भएका राजेन्द्र महतोले नै औचित्यमा प्रश्न उठाएको एक दिन नबित्दै नाकाबन्दी हट्नु संयोगमात्र होइन होला । त्यसमाथि नाका खुल्नासाथै प्रधानमन्त्री र सत्ताका प्रभावशाली हस्तीसितको वार्तालापले संशयको दायरालाई फराकिलो पारेको छ । र, यो समाचारलाई उनकै निकट स्रोतलाई उद्धृत गरेर समाचार माध्यमहरूले प्रकाशन/प्रसारण गरेका छन् ।
नाका खुलेको खबर पाएर पुन: अवरोध गर्न मितेरीपुल पुगेका तराई– मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जीतेन्द्र सोनल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव व्यवसायीको अवरोधमा घेरिए । कुनै समय हजारौं प्रदर्शनकारीको साथ समर्थनले घेरिनेहरू नाकाबन्दीविरोधीका अगाडि निरीह बने । उनीहरूको नाका बन्द गर्ने प्रयास धेरैबेर टिक्न सकेन । रक्सौलतिरबाट ट्रक, कन्टेनर भित्रिएको टुलुटुलु हेरेर फर्किन बाध्य भए ।
नयाँ संविधान र प्रदेश सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि राख्दै ६ महिनादेखि आन्दोलनमा होमिएको मधेसी मोर्चाले वीरगंज नाकाको अवरोधलाई राज्यलाई गलाउने रणनीतिक औजार बनाएको थियो । प्रकारान्तरले आन्दोलनका आयोजकहरू आपैंm गलेर पाखा लागेको दृश्यावली अघिल्तिर छ । करिब शून्य जनसहभागितामा जबरजस्ती घिसारिएको आन्दोलन धेरै समय जाने अवस्था थिएन । स्वाभाविकरूपमा अघि बढ्न सकेन ।
स्थानीयले वीरगंज नाकाको अवरोध भत्काइराख्दा मितेरीपुलको धर्नास्थलमा देखिएका जम्माजम्मी दुईजना धर्नाकारीको सङ्ख्याले आन्दोलनमा जनसहभागिता स्पष्टै हुन्छ । त्यसअघि आन्दोलनकारी कम भएको मौका छोपेर कारोबारीहरूले पटकपटक आक्रमण गरेका घटना देख्न/सुन्नमा आएकै हो । नाका खुलाउने र बन्द गराउने घटनाक्रममैं दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन् । यो आन्दोलनमा मृत्यु हुने पाँच दर्जनमध्ये वीरगंजमैं सातजनाको ज्यान गएको छ ।
दुई दिनअघि यो स्तम्भकार वीरगंज नाकामा पुग्दा धर्ना सम्हालिराखेका तमलोपाका एकजना स्थानीय नेता जनसहभागिता अत्यन्तै कम भएकाले तस्करहरूबाट धर्नाकारीले कुटाइ खानुपरेको गुनासो गर्दै थिए । धर्नास्थलमा टाँगिएको पालमुनि पाँचजना मानिस बसेका देखिन्थे । धुलो र धुँवाले मैलिएका धर्नाकारीलाई नियाल्दा लाग्थ्यो कि नाकाबन्दीले आमजनतामात्र होइन, आन्दोलनकारीलाई पनि सास्ती दिएको छ । भोगाइको मात्र फरक हो, मधेसी कार्यकर्ता नेतृत्वको सुझबुझ र सापेक्ष निर्णय क्षमताविहीन करामतको कहर भोग्न बाध्य पारिएका छन् ।
यो आलेख लेखिराख्दा वीरगंज नाका सुचारु भएको २४ घण्टा बितिसकेको छ । आन्दोलनसित सरोकार राख्ने सामान्य घटनामा तत्कालै आक्रामक प्रतिक्रिया दिइहाल्ने मधेसवादी दलहरूले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् वा आवश्यक ठानेनन् । बरु नाका खुलेलगत्तै मोर्चाका शीर्षस्थ र सत्तापक्षीय नेताको वार्तालापका समाचारले नाका मिलेमतोमैं खुलेको आशङ्का स्वाभाविक भइदिएको छ ।
सीमा नाका पुन: बन्द गराउन मितेरीपुलमा पुगेर केही सीप नचलेपछि फर्किएका मोर्चाका स्थानीय नेताको ‘फेरि नाकाबन्दी गर्ने’ अभिव्यक्तिबाहेक शीर्ष तहबाट अन्य कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बारा/पर्साको स्थानीय नेतृत्वले नाका खोलिएको विरोधमा प्रदर्शन आह्वान गरेको छ । उसले नाकामा पुन: अवरोध गर्ने बताए पनि केन्द्रीय नेतृत्व यसमा मौन छ ।
जे जसरी भएपनि आन्दोलन अवतरणको दिशामा अघि बढेको छ । यो बेला सत्तापक्षले बुद्धिमत्ता गुमाएन भने निकास नजिकिएको छ । सत्तापक्षले यसलाई आन्दोलनको अवसान ठान्यो भने अवस्थाको सही आँकलन हुनेछैन ।
आन्दोलन उठान र अवतरणको मौजुदा आयाममा आआफ्नै तर्क र दाबी होलान् । आन्दोलनकारी, आन्दोलनका अवयवहरूमा जेलिएको भारत र सत्ता–प्रतिपक्षका उद्देश्य अनुसार अभिव्यक्तिहरू असमान भएपनि भारतको भरथेगमा आन्दोलन आजसम्म धानिएको धरातलीय सत्य हो । जसलाई प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा सरोकारका पक्षले स्वीकार गरेकै पनि छन् । नाटकीयरूपमा नाकाबन्दी खुल्नुमा पनि भारतीय भूमिकाले नै काम गरेकोमा किन्तु परन्तु आवश्यक छैन ।
अघिल्लो साता मोर्चाका नेताहरू आन्दोलनमा सहयोग जुटाउन सीमावर्ती विहार राज्य पुगेर याचना गरे । मधेसी नेताको विहार भ्रमण र त्यसक्रममा प्राप्त प्रतिबद्धता सन्दर्भले तात्तिएको राजनीति सेलाउन नपाउँदै नाकाबन्दी निभ्नुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । भारतको विहारमैं नाकाबन्दी खोल्ने समझदारी बनेका खबर पनि नआएका होइनन् । भारतको केन्द्रीय सत्ताको सहयोग उल्टिएपछि राज्य सरकार मनाउन पुगेका मधेसी नेताहरू नाकाबन्दी खोल्न सहमत भएर फर्किनुले मधेस राजनीतिलाई झन् रहस्यमय बनाएको छ ।
बाहिर जे जस्ता कुरा प्रचारमा ल्याइए पनि राज्य सरकार तथा त्यहाँको राजनीतिले केन्द्र सरकारको लाइन उल्लङ्घन गर्न नसक्नु र यता आन्दोलन दिनैन्दिन कमजोर बन्दै गएकाले मधेसी राजनीति नाकाबन्दीबाट पछि हट्नुपरेको औसत बुझाइ छ । संविधान निर्माणको असन्तुष्टिलाई हठात् नाकाबन्दीको रूपमा उतारेको भारतले मधेसवादीलाई नाकाबन्दी खोलेर सहमतिमा जान दबाब दिएको विषय नयाँ होइन । जसको बल भरोसामा आन्दोलन अघि बढ्यो उसैबाट असहयोग र जनसहभागिता शून्य भएपछि आन्दोलन जोगाउनै कठिन भइराखेको अवस्थामा नाकाबन्दीबाट पछि हट्नुको विकल्प पनि थिएन । ढिलोचाँडो नाका खुल्नै थियो । सम्भवत: यही बुझेर संविधान संशोधनपछि राज्य मौनता साँधिराखेको थियो ।
मधेस राजनीतिलाई आन्दोलनले पुर्याएको नाफा–नोक्सानको हिसाब बहसको अलग विषय हुन सक्छ । नेता राजेन्द्र महतोले वीरगंज नाका बन्द गर्नुको औचित्य नभएको अभिव्यक्ति दिएर परिदृश्यको अग्रभागमा देखिए पनि उनीसँगै विहार दौडाहामा कुदेका उपेन्द्र यादव, महेन्द्रराय यादवहरूको मौनताले महतोको भनाइलाई समर्थन दिएको छ । त्यो समूहमा तमलोपाका प्रतिनिधिसमेत थिए । र, नेताहरूको संयुक्त टोली नेपाल फिरेलगत्तै नाकाबन्दी खुल्नुले अब सिङ्गो मोर्चा कम्तीमा नाकाबन्दीबाट पछि हटेको बुझ्न असहज पनि छैन ।
समानान्तर आन्दोलनमा रहेको गठबन्धनले त्यसअघि नै नाका धर्नामा आफ्नो सहभागिता नरहने बताइसकेकै हो । अन्य नाकाहरू निर्बाधरूपमा चलिराख्दा आन्दोलनकारीलाई वीरगंज नाका खोल्न स्वाभाविक दबाब परेको पनि हो । यस अर्थमा आन्दोलनका उपलब्धि र नेतृत्वको साखको परख हुने नै छ ।
आर्थिक मेरूदण्ड मानिएको वीरगंज केन्द्रित आन्दोलनका कारण आम दैनिकी र अर्थतन्त्रमा परेको असरको आँकडा पनि सानो छैन । कतिपय यस्ता आयामहरू पनि छन्, जसको मौद्रिक मूल्याङ्कन सम्भव हुँदैन । ६ महिना लामो आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दैनिकीमा नाकाबन्दी खुलेको समाचारले कम्तीमा राहतको सञ्चार भएको छ ।
विगत जे भएपनि अबको जिम्मेवारी धराशयी बनेको दैनिकीलाई सही बाटोमा हिंडाउनु नै हो । सबैभन्दा ठूलो नाका भएका कारण वीरगंजको अवरोधको निकास नभएसम्म जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा सही हुन सक्दैन । आन्दोलनकारी नेतृत्वको अभिव्यक्ति सतही होइन र जनताले पाएको सास्तीप्रति सहानुभूतिले नाका खोल्न दिइएको हो भने अब मोर्चाले तत्काल यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
आन्दोलनकारीले आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गर्ने बताइरहेको अवस्थामा नाका केन्द्रित आन्दोलन फिर्ताको औपचारिक घोषणा र गर्नैपर्ने भए अन्य शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको उपायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । अति ढिलो नै सही, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन किन पनि आवश्यक छ भने मधेसवादीको मौजुदा आन्दोलनमा जनसहभागिताको ओज वीरगंज नाकाले देखाइसकेको छ । सडकमा जनता ओरालेर मतादेशलाई चुनौती दिने नेतृत्वले अब पनि मतादेश भनेको केही पनि होइन भन्ने भूल गर्नुहुँदैन ।
सत्तापक्षले नाकाबन्दी खुल्नुलाई आन्दोलनको पराजयका रूपमा अथ्र्याएर पेल्न खोज्यो भने त्यो पनि उचित हुँदैन । मोर्चाका केही माग संविधान संशोधनले समेटिसकेको छ । सीमाङ्कनमा उनीहरूको अडान छ । सीमाङ्नकमा हेरफेर गर्न सकिने सत्तापक्षको लचकतामा इमानदारिता छ भने आन्दोलित मधेसी दलले पनि आफ्नै सर्तमा मात्रै सहमतिको अडान त्याग्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा जनमत मान्दिनँ भन्ने सुविधा कसैलाई पनि हुँदैन । सरकार र मोर्चाको संयुक्त कार्यदलको औचित्य सार्थक तुल्याउनुमैं आन्दोलनको उपादेयता र अवतरण दुवै सहज हुन सक्छ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
