 |
| अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव |
२००३ सालदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको लागि अथक बलिदान दिदै आएको छ भने २०५२ देखि एमाअोवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गरी हजारौंको बलिदान दियो। गणतन्त्र र सङ्घीयताको लागि सयोै मधेसीले ज्यान गुमाएपश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासनले मधेसलाई उत्पीडन दिएकोले एकात्मक राजतन्त्रको उन्मूलन मधेसको ठूलो उपलब्धि हो। सङ्घीयता र गणतन्त्र रहनु वा नरहनुले मधेसीबाहेक अन्यलाई खासै मतलब देखिंदैन। यसर्थ सङ्घीयता र गणतन्त्रको संरक्षणमा अन्यभन्दा बढी मधेसवादी नै सजग हुन जरूरी छ। पहिलो संविधानसभाको अवसाानपश्चात् र केही ठूला शक्तिको इच्छाविपरीत सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुनु ठूलै सफलता हो। सबै खाले विभेदबाट उन्मुक्तिको महत्त्वपूर्ण आधार नै सङ्घीय गणतन्त्र हो। हजारौं अवरोध एवं चुनौतीको बावजुद पनि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सक्नु ठूलो योगदान त हुँदै हो यसमा असन्तुष्ट मधेसवादीहरूलाई पनि सन्तुष्ट पारेको भए विश्वमैं अनुकरणीय बन्न सक्थ्यो। तथापि मधेस मुद्दाको न्यायोचित सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था र आधार छ। संविधान जारी गर्न सक्नु र बाहय असहयोगलाई धैर्यतापूर्वक सामना गर्नुले नेतृत्वमा सबलता एवं स्वाभिमान बढाएको छ। जुन अपरिहार्य छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु जति सफलता हो, त्योभन्दा बढी दायित्व यसको संरक्षणमा छ। थपिंदै गएको चुनौतीको सामना गर्नुमा छ। जसलाई सबै एकताबद्ध भई समाधान गरिएन भने उपलब्धि गुम्न पनि सक्छ। संविधानप्रति मधेस सहमत नहुनु, नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत गर्न नसक्नु, एक वर्षभित्र सङ्घीय संरचना निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि त्यसको सम्भावना नदेखिनु, एमाओवादीलगायत ठूला दलहरू चिराचिरा हुनु, सङ्घीयतालाई मूल माग राखेका मधेसवादीहरू संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी नहुनु र गणतन्त्र र सङ्घीयताको विरोधीको रूपमा रहेका नेताहरूले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउनु ठूलो चुनौती हो। गणतन्त्र र सङ्घीयता टबमलाइन बनाएका मधेसवादीहरू विभाजित भई कार्यान्वयनमा सहभागी छैनन्। एमाओवादीका जनयुद्धकालीन अधिकांश नेतृत्व अलग–अलग भइसकेका छन्। राजावादी कमल थापा विदेश मन्त्रालय सम्भालेका छन् भने सङ्घीयता नचाहने चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। यो अवस्था दूधको साक्षी बिरालो भएजस्तै हो। यसर्थ सङ्घीय गणतन्त्र सुरक्षित रहला भनी गणतन्त्रवादी ढुक्क हुनु जोखिमपूर्ण छ। असोज ३ मा जारी संविधानले एक वर्षभित्र सबै एकात्मक संरचना भत्काई सातवटा प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। जसमध्ये ६ महिना बितिसक्यो तर एउटा आयोगसम्म बनेको छैन। मधेस आन्दोलनमैं छ। प्रदेशको नामाङकन र राजधानीको निक्र्योल अझ बाँकी छ। प्रदेश निर्माणको लागि बजेट विनियोजनको सवाल त्यतिकै कठिन छ । संविधान जारी गर्ने तीन ठूला दल पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त छन्। यस अवस्थामा ६ महिनाभित्र सङ्घीय संरचना बन्ने सम्भावना कम छ। कल्पना गरौं आगामी ६ महिनामा मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएन भने वर्तमान संविधान औचित्यहीन हुन्छ। अन्तरिम संविधान खारेज भइसकेको छ र वर्तमान संविधानले तोकेको समयमा कार्यान्वयन भएन भने मुलुक संविधानविहीन हुन्छ। वर्तमान संविधान असफल हुने बित्तिकै मुलुक २०६३ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्छ। जसले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सखाप पार्न सक्छ।
संविधानले ७ प्रदेशको व्यवस्था गरेकोले आठवटा सरकार, राजधानी तथा हरेक सरकारी भवन र पूर्वाधार लगभग आठ–आठवटा बनाउनै पर्छ, जसले लगभग आठदोब्बर आर्थिक भार वृद्धि हुन्छ। संविधान जारी भएदेखि नै शुरु भएको लामो आन्दोलनले अर्थतन्त्र ऋणात्मक पुगेको अवस्थामा आर्थिक रूपले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालत आफै पीडामा छ। न्यायलयप्रति संविधानको अनुदारताले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन। स्थानीय अदालत, जिल्ला अदालत एवं उच्च अदालत तथा त्यसका भौतिक संरचना एवं न्यायमूर्ति निर्माण गर्नु सहज छैन। राज्यले अर्बौ लगानी गरेर तयार गरेको २८ जना न्यायमूर्ति संविधानले एकैपटक बर्खास्त गरेको छ। उनीहरूमा गरिएको लगानी खेर त गयो नै, त्यत्रो जनशक्ति तत्काल तयार गर्नु पनि सहज छैन। बेलाबखत राजाले आफ्नो अस्तित्व रहेको भनी पुष्टि गर्दै जानुले पनि परिवर्तन अक्षुण्ण छ भनी बुझ्नु अदूरदर्शिता हुन्छ। अनेकौ विमति एवं असन्तुष्टिका बावजुद सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संवैधानिक सुनिश्चितता शोषित–उत्पीडित वर्गको लागि अवसर हो। यस अवसरको सदुपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। सबै कुरा एकैपटक संविधानमा कुनै पनि देशले न राख्न सकेको छ, न राख्न नै सक्छ। समय सापेक्ष कमी हटाउँदै जाने हो। भारतकै संविधान १२२ पटक संशोधन गरिएको छ भने अमेरिकाको २२६ वर्षमा २६ पटक संशोधन भएको छ। वर्तमान हाम्रो संविधानले पनि ६ महिना नपुग्दै समानुपातिक समावेशिता जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराको संशोधन गर्न सक्नु ठुलो गतिशीलता हो। संविधान संशोधनको प्रावधान सहज हुनुलाई नै ठूलो उपलब्धि मानी उन्मुक्तिको आधार संरक्षणमा लाग्नु जरुरी छ। संविधान जारी गर्ने केही ठूला शक्तिले पनि परिवर्तन रुचाएका छैनन्।जसले यस्तै अस्थिरता बढदै जाओस् र संविधान कार्यान्वयन नभई पूर्ववत् अवस्थामैं मुलुक फर्कियोस् भन्ने चाहना राखेका छन्। यसर्थ अब सङ्घीय गणतन्त्र चाहनेहरू सजग हुने बेला आएको छ। अरू माग भन्दा पनि सङ्घीय गणतन्त्र जोगाउन पहिलो प्राथमिकता दिने बेला हो। यसर्थ सङघीय गणतन्त्र उपरको चुनौती तत्काल हटाउन संविधानको विरोध होइन, कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ। सङ्घीय गणतन्त्रका पक्षधरहरू फुट होइन, एकजुट हुनुपर्छ। अब आन्दोलन होइन सङ्घीय संरचना निर्माणमा बहस चलाउनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणको लागि आर्थिक स्रोतमा जुट्नुपर्छ। सङ्घीय गणतन्त्र आउनु मात्र उपलब्धि होइन, किनभने कुनै बेला बेलायतमा पनि गणतन्त्र आएको थियो। फ्रान्समा पटकपटक गणतन्त्र आएर पनि सखाप भयो।
हाम्रो अढाई सय वर्षको लामो इतिहासमा पहिलोपटक सङ्घीयता एवं गणतन्त्र आएकोले चुनौतीरहित छैन । राजाहरू कति आँटिला र राजनीतिक रणनीतिमा परिपक्व हुन्छन् विगतका केही दृष्टान्तबाट प्रस्ट छ। ०७ सालको सफल आन्दोलनले त्रिभुवनको पुनर्बहाली गरायो । राजा त्रिभुवन संविधानसभा पक्षधर थिए । तर २०११ सालमा उनको देहवासान पछि राजा महेन्द्र राजा बने। २०११ सालमा राजा भएका महेन्द्र हाम्रा नेताहरूभन्दा हरेक दृष्टिले कनिष्ठ थिए । राजा एक्ला थिए, नेताहरू हजारौं थिए । राजतन्त्र एउटा थियो, दलहरू अनेकौं थिए। तर यतिका वरिष्ठ नेता र अनेकौ दलहरू हुँदाहुँदै पनि महेन्द्रले चार वर्षकै शासन अनुभवले संविधानसभा निर्वाचन हुन दिएनन्। २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन गराए। निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त विपि कोइर।लाको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरी शासन आफ्नो हातमा लिए र ३० वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था चलाए। भरखर राजा भएका महेन्द्रले एक्लै त्यत्रो उपलब्धि सखाप पार्नुलाई लरतरो कुरा मान्नुहुँदैन। यति मात्र होइन, २०३२ सालमा महेन्द्रको निधनपछि पनि प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष भयो। नेताहरूको अथक सङ्घर्षका बावजुद भरखरै राजा बनेका वीरेन्द्रले सङ्घर्षलाई किनारा लगाइदिए। नेताहरूलाई जनमत सङ्ग्रहमा जान राजी गराएर जनमत पनि आफूतिर पारे। २०५८ सालमा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए। उनलाई राजा मान्न आम जनताले हिचकिचाहट गरे पनि २०६१ साल माघ १९ गते अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने आँट गरे। यस्तो इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । अद्यापि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि प्रयास भइरहेको बेला गणतन्त्रवादीहरूले आपसमा विवाद गर्नु उचित होला र १
