ओमप्रकाश खनाल
साढे ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको मैदानी भूभागमा जारी आन्दोलनको आयतन जति खुम्चिंदै छ, यसको अवतरणको अपेक्षा त्यति नै अन्योलपूर्ण बन्दै जान थालेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया, यसका सीमित अन्तर्वस्तु र प्रदेशको कित्ताकाँटमा मधेसवादीको असन्तुष्टिमा सिङ्गो राजनीतिक रनभुल्लमा परेको भान हुन्छ । छिटपुट घटनाबाहेक अहिले मधेस आन्दोलनलाई वीरगंजले बचाइराखेको छ। भलै वीरगंजको आन्दोलनको ओजसमेत हलुको हुँदै गएकोमा किन्तु परन्तु आवश्यक छैन।
वीरगंज एकमात्र यस्तो सीमानाका हो, जे जसरी भएपनि यसले नाका अवरोधको लाज ढाकिराखेको छ। समाचार माध्यममा आएका खबरहरूलाई हेर्दा अब वीरगंज नाकाको धर्ना पनि साङ्केतिक विरोधमा समेटिएको छ। साढे ५ महिनादेखिको आन्दोलनप्रतिको लगाव र यसका अवयवहरू समयान्तरमा शिथिल बन्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । यसमा नेतृत्वको वैयक्तिक रुचि र आचरणले प्रभाव जमाउनु पनि अस्वाभाविक होइन। आन्दोलन दिनैन्दिन शिथिल हुँदै जाँदा निकास भने झन् अन्योलतिर धकेलिनु भने विरोधाभासपूर्ण छ। अवतरणमा देखिएको उदासीनता स्वाभाविक छैन।
राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि नेतृत्वपिच्छेको निहित चिन्ताका कारण कचल्टिएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षमा मधेस आन्दोलन अवतरणको जस कसले लिने दाउमात्र छैन। आन्दोलनको मौकामा अनधिकृत आय हिसाबकिताबले पनि निकास प्रभावित भइराखेको छ। मौजुदा कालोबजारीमा सरकारी संयन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको संलग्नता र नियन्त्रणमा राजनीतिक संरक्षणका सन्दर्भ संस्थागत अव्यवस्थाका प्रमाण हुन सक्छन्।
नाकाबन्दी भनिएको छ। नाकाबन्दीको अन्तर्यमा सरकार, आन्दोलनकारी र यसमा जेलिएको भारतका आआफ्नै दाबी पनि छन्। भारतको इच्छा र अनिच्छामा नाकाबन्दीको औचित्य टिकिराखेको रहेछ भन्ने त घटनाक्रमहरूले नै प्रमाणित गरिसकेका छन्। भारतले संविधान संशोधनलगायतका प्रक्रियाको स्वागत गर्दै मधेसवादी दललाई सहमतिमा आउन दबाब दिएपछि सीमानाकाहरूको अवरोधको ओज फिलतो हुँदै अहिले वीरगंजमा जेनतेन टिकिराखेको कसैका अगाडि लुकेको विषय होइन। नाकाबन्दीको जस अपजस लिन वा बचाउ नीति जे भन्ने गरिए पनि ४ महिनादेखिको नाकाबन्दीको प्रायोजक को हो र उद्देश्य के हो भन्ने रहस्य रहेन।
नाकाबन्दी र अवरुद्ध भनिएका नाकाहरूबाटै मालसामान भित्रिएका छन् । पोका, टायर र ठेलामा मात्र होइन, ट्रक नै भित्रिएका समाचार आइराखेका छन् । आन्दोलनकारीको अगाडिबाटै मालसामान भित्रिन्छन्। जब मालसामान छिरेका समाचार माध्यममा आउन थाल्छन्, अनि नाकामा आन्दोलनकारीको सक्रियता देखिन्छ। गत शुक्रवार वीरगंज नाकामा एकजना पनि धर्नाकारी नभएको मौकामा रक्सौलबाट ५ वटा मालवाहक ट्रक मितेरी पुलको धर्नास्थल छिचोल्दै वीरगंज भन्सारको हातामा प्रवेश गरेको र त्यति नै सङ्ख्यामा नेपालपट्टि रोकिएका भारतीय ट्रक पारि प्रवेश गरेका खबर आए । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै आन्दोलनकारीको एउटा जत्था धर्नास्थलमा तैनाथ हुन पुगिहाल्यो। अब सीमानाकामा धर्नाकारीको गतिविधि यान्त्रिक जस्तो लाग्न थालेको छ।
जे जसरी होओस्, वीरगंजको मुख्य आयातनिर्यात मार्गमा आन्दोलनकारीको अवरोध हटिसकेको छैन। वीरगंजपारि भारतीय मार्गमा रोकिएका अधिकांश मालवस्तु रिरुट भएर अन्य नाकाबाट छिरिसकेका छन्। रक्सौल आसपासका क्षेत्रमा त्यस्ता मालवस्तु मात्र अड्किएका छन्, जुन वस्तुलाई अरू नाकाबाट भित्र्याउन अत्यन्त कठिन छ। नजिकैको सुक्खा बन्दरगाहबाट मालसामानको आपूर्तिमा असहजता छैन। स्थलमार्गमा अवरोधका कारण सम्भव भएजति सबै आयातनिर्यात रेलमार्गबाट हुन थालेको छ। वीरगंज बन्दरगाहको व्यस्तताको परिमाणले यो प्रमाणित भइराखेकै छ। वैकल्पिक अन्य नाकाहरूको आयातनिर्यात परिणाम बढेको बढ्यै छ।
वीरगंज यस्तो शहर हो, जसको दैनिकीले समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनलाई प्रभावित तुल्याइराखेको हुन्छ। यसको भौगोलिक अवस्थितिमात्रै नभएर आर्थिक गतिविधि र आपूर्तिको सामथ्र्यका कारण यो शहरको लयले अन्य क्षेत्रलाई असर पार्दछ। उत्पादनदेखि आपूर्ति व्यवस्थासित अभिन्न तरिकाले जेलिएको वीरगंजको यही विशिष्टता अहिले अवरोधको कारण पनि बनेको छ। यही खुबीका कारण आन्दोलन र नाकाबन्दीको केन्द्र वीरगंजलाई बनाइएकोमा कुनै द्विविधा छैन। मधेसी दलहरू र भारतले यो नाकालाई आआफ्नो अभीष्टको औजार बनाइराख्नुका पछाडि वीरगंजको यही विशिष्टताले काम गरेको छ।
कुल आयातनिर्यातको आधा परिमाण र पेट्रोलियम ढुवानीको ७० प्रतिशत कारोबार थगेर बसेको वीरगंजको अवरोधको औपचारिक अवतरण नभएसम्म आपूर्तिमा देखिएको अव्यवस्था समाधान भने हुनेछैन। यही अङ्कगणितलाई अग्रभागमा देखाएर अनधिकृत आयको दुनो सोझ्याउन पल्किएकाहरू निकासको माहोल बिगार्न लागिपरेका बुझ्नेहरूको कमी पनि छैन । यो खतरनाक खेलले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई जर्जर बनाउँदै विघटनको दिशातिर उन्मुख गराइराखेको छ।
सीमित व्यापारी र राजनीतिक वृत्त कालोबजारीको धनबाट मालामाल बनेका छन् । सत्ता र आन्दोलित राजनीतिका केही मानिसले यो असहज अवस्थालाई सहज आम्दानीको औजारका रूपमा दुरुपयोग गरिराखेको र यसै कारण आन्दोलनजन्य सकस अवतरणमा अस्वाभाविक अलमल देखिएको ठोकुवा गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएकोमा सर्वत्र छाएको चिन्ता यहाँनिर नौलो कुरा पनि रहेन।
आन्दोलनको राजनीतिक निकासमा देखिएको अनपेक्षित उदासीनताले एक प्रकारले राजनीति सुस्त देखिन्छ। जसले जति नै राष्ट्रियताका गफ चुटे पनि गफाडीहरू कुन धरातलमा उभिएका रहेछन् भन्ने कुराको भेऊ पाउन अब धेरै माथापच्ची आवश्यक परेन। संविधान जारी हुँदै गर्दा वा त्यसताका राजनीतिक हस्तीहरूको आलाप कसरी यथार्थमा रूपान्तरण भइराखेको छ, दिल्ली र काठमाडौंको अन्तर्सम्बन्धका पहेलीहरूले प्रमाणित गरेकै छन्। दिल्ली दरबारमा स्वीकृत आन्दोलन निकासका सूत्रहरूको बालुवाटारमा भएको हुबहु अनुमोदनदेखि त्यसमा भारतीय प्रतिक्रियाको चुरो बुझ्न विशिष्ट माथिङ्गल जरुरी छैन।
प्रत्येक राजनीतिक आयामहरूमा भारतीय भूमिकालाई नजिकबाट नियालिराखेको नेतृत्व ऊ कसैको स्थायी चिन्तक होइन भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ छैन । तर वैयक्तिक रुचिका निम्ति राष्ट्रिय स्वार्थलाई बाइपास गर्ने औसत राजनीतिक आचरण र भारतको साथ र समर्थनबिना केही पनि सम्भव हुँदैन भन्ने मनोरोगले अझै पनि उपचार पाएको छैन। यही कमजोरीमा भारत र उसका स्वार्थ स्वाभाविकरूपमा खेलिराखेका छन् । संविधान निर्माणमा गर्न खोजेको अवरोध र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उसको इच्छाको पराजयले राजनीतिक इच्छाशक्ति एक भयो भने बाह्य रुचि निर्णायक हुँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। भलै त्यसबाट उत्पन्न परिणाम अलग पाटो हो। समायोजनमा नेतृत्वले चातुर्य देखाउन सकेन।
आन्दोलनकारीका माग सम्बोधनको प्रक्रियामा भारतीय प्रतिक्रिया सतही होइन भने उसैको सहयोगमा आन्दोलन उचाइमा पुर्याएका मधेसवादीले भारतीय संस्थापनको सुझावलाई पनि बेवास्ता गरेको देखिएकै छ । संविधान संशोधन भएर पनि सीमाङ्कनमा अत्तो थापेर अघि बढेको मधेसी राजनीति यतिखेर आन्दोलनलाई सकिनसकी घिसार्दै छ। यो मधेस आन्दोलनको अवतरणका निम्ति भारतको एकै इशारा काफी हुन्छ भन्ने मानसिकतामाथि गतिलो प्रहार पनि हो । यसमा मधेसी नेतृत्वका स्वार्थ र बाध्यता दुवै बरोबर नजेलिएका पनि होइनन् । प्रकारान्तरले आन्तरिक राजनीतिमा भारतको पकड भने फुस्किंदै गएको पनि सत्य हो।
”सहमतिको निम्ति भारतीय दबाबप्रति ‘बेखुश’ मधेसवादी नेतृत्वको औडाहा यतिखेर दौडाहामा रूपान्तरित भएको छ। केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग नपाउने देखिएपछि मधेसवादी नेताहरू सहयोगको याचना लिएर सीमावर्ती राज्यसमक्ष पुग्न थालेका छन्। “नाकाबन्दी नखुले भारत जान्नँ” भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको साइत सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नाकाबन्दी र सिमानामा कायम अवरोधको समाधान निस्किन्छ वा निकासबिनै दिल्ली दरबारतिर दौडिन्छन्, यसलाई यतिखेरै प्रतीक्षाको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीति अझै पनि गुलामी मानसिकताबाट माथि उठ्न चाहिराखेको छैन । यो राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर चुनौती हो। घरझगडा मिलाउन पनि भारतकै मुख ताक्ने आचरण नै पराधीनताको कडी हो। मधेसीको राष्ट्रियताप्रति सधैं शङ्कामात्रै गर्ने अन्धराष्ट्रवाद र जनमत जेसुकै भएपनि सहमति मेरै सर्तमा हुनुपर्दछ भन्ने मधेसी राजनीतिको हठ अवसान नहुन्जेल निकास सुदूरतिरै धकेलिन्छ।
साढे ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको मैदानी भूभागमा जारी आन्दोलनको आयतन जति खुम्चिंदै छ, यसको अवतरणको अपेक्षा त्यति नै अन्योलपूर्ण बन्दै जान थालेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया, यसका सीमित अन्तर्वस्तु र प्रदेशको कित्ताकाँटमा मधेसवादीको असन्तुष्टिमा सिङ्गो राजनीतिक रनभुल्लमा परेको भान हुन्छ । छिटपुट घटनाबाहेक अहिले मधेस आन्दोलनलाई वीरगंजले बचाइराखेको छ। भलै वीरगंजको आन्दोलनको ओजसमेत हलुको हुँदै गएकोमा किन्तु परन्तु आवश्यक छैन।
वीरगंज एकमात्र यस्तो सीमानाका हो, जे जसरी भएपनि यसले नाका अवरोधको लाज ढाकिराखेको छ। समाचार माध्यममा आएका खबरहरूलाई हेर्दा अब वीरगंज नाकाको धर्ना पनि साङ्केतिक विरोधमा समेटिएको छ। साढे ५ महिनादेखिको आन्दोलनप्रतिको लगाव र यसका अवयवहरू समयान्तरमा शिथिल बन्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । यसमा नेतृत्वको वैयक्तिक रुचि र आचरणले प्रभाव जमाउनु पनि अस्वाभाविक होइन। आन्दोलन दिनैन्दिन शिथिल हुँदै जाँदा निकास भने झन् अन्योलतिर धकेलिनु भने विरोधाभासपूर्ण छ। अवतरणमा देखिएको उदासीनता स्वाभाविक छैन।
राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि नेतृत्वपिच्छेको निहित चिन्ताका कारण कचल्टिएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षमा मधेस आन्दोलन अवतरणको जस कसले लिने दाउमात्र छैन। आन्दोलनको मौकामा अनधिकृत आय हिसाबकिताबले पनि निकास प्रभावित भइराखेको छ। मौजुदा कालोबजारीमा सरकारी संयन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको संलग्नता र नियन्त्रणमा राजनीतिक संरक्षणका सन्दर्भ संस्थागत अव्यवस्थाका प्रमाण हुन सक्छन्।
नाकाबन्दी भनिएको छ। नाकाबन्दीको अन्तर्यमा सरकार, आन्दोलनकारी र यसमा जेलिएको भारतका आआफ्नै दाबी पनि छन्। भारतको इच्छा र अनिच्छामा नाकाबन्दीको औचित्य टिकिराखेको रहेछ भन्ने त घटनाक्रमहरूले नै प्रमाणित गरिसकेका छन्। भारतले संविधान संशोधनलगायतका प्रक्रियाको स्वागत गर्दै मधेसवादी दललाई सहमतिमा आउन दबाब दिएपछि सीमानाकाहरूको अवरोधको ओज फिलतो हुँदै अहिले वीरगंजमा जेनतेन टिकिराखेको कसैका अगाडि लुकेको विषय होइन। नाकाबन्दीको जस अपजस लिन वा बचाउ नीति जे भन्ने गरिए पनि ४ महिनादेखिको नाकाबन्दीको प्रायोजक को हो र उद्देश्य के हो भन्ने रहस्य रहेन।
नाकाबन्दी र अवरुद्ध भनिएका नाकाहरूबाटै मालसामान भित्रिएका छन् । पोका, टायर र ठेलामा मात्र होइन, ट्रक नै भित्रिएका समाचार आइराखेका छन् । आन्दोलनकारीको अगाडिबाटै मालसामान भित्रिन्छन्। जब मालसामान छिरेका समाचार माध्यममा आउन थाल्छन्, अनि नाकामा आन्दोलनकारीको सक्रियता देखिन्छ। गत शुक्रवार वीरगंज नाकामा एकजना पनि धर्नाकारी नभएको मौकामा रक्सौलबाट ५ वटा मालवाहक ट्रक मितेरी पुलको धर्नास्थल छिचोल्दै वीरगंज भन्सारको हातामा प्रवेश गरेको र त्यति नै सङ्ख्यामा नेपालपट्टि रोकिएका भारतीय ट्रक पारि प्रवेश गरेका खबर आए । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै आन्दोलनकारीको एउटा जत्था धर्नास्थलमा तैनाथ हुन पुगिहाल्यो। अब सीमानाकामा धर्नाकारीको गतिविधि यान्त्रिक जस्तो लाग्न थालेको छ।
जे जसरी होओस्, वीरगंजको मुख्य आयातनिर्यात मार्गमा आन्दोलनकारीको अवरोध हटिसकेको छैन। वीरगंजपारि भारतीय मार्गमा रोकिएका अधिकांश मालवस्तु रिरुट भएर अन्य नाकाबाट छिरिसकेका छन्। रक्सौल आसपासका क्षेत्रमा त्यस्ता मालवस्तु मात्र अड्किएका छन्, जुन वस्तुलाई अरू नाकाबाट भित्र्याउन अत्यन्त कठिन छ। नजिकैको सुक्खा बन्दरगाहबाट मालसामानको आपूर्तिमा असहजता छैन। स्थलमार्गमा अवरोधका कारण सम्भव भएजति सबै आयातनिर्यात रेलमार्गबाट हुन थालेको छ। वीरगंज बन्दरगाहको व्यस्तताको परिमाणले यो प्रमाणित भइराखेकै छ। वैकल्पिक अन्य नाकाहरूको आयातनिर्यात परिणाम बढेको बढ्यै छ।
वीरगंज यस्तो शहर हो, जसको दैनिकीले समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनलाई प्रभावित तुल्याइराखेको हुन्छ। यसको भौगोलिक अवस्थितिमात्रै नभएर आर्थिक गतिविधि र आपूर्तिको सामथ्र्यका कारण यो शहरको लयले अन्य क्षेत्रलाई असर पार्दछ। उत्पादनदेखि आपूर्ति व्यवस्थासित अभिन्न तरिकाले जेलिएको वीरगंजको यही विशिष्टता अहिले अवरोधको कारण पनि बनेको छ। यही खुबीका कारण आन्दोलन र नाकाबन्दीको केन्द्र वीरगंजलाई बनाइएकोमा कुनै द्विविधा छैन। मधेसी दलहरू र भारतले यो नाकालाई आआफ्नो अभीष्टको औजार बनाइराख्नुका पछाडि वीरगंजको यही विशिष्टताले काम गरेको छ।
कुल आयातनिर्यातको आधा परिमाण र पेट्रोलियम ढुवानीको ७० प्रतिशत कारोबार थगेर बसेको वीरगंजको अवरोधको औपचारिक अवतरण नभएसम्म आपूर्तिमा देखिएको अव्यवस्था समाधान भने हुनेछैन। यही अङ्कगणितलाई अग्रभागमा देखाएर अनधिकृत आयको दुनो सोझ्याउन पल्किएकाहरू निकासको माहोल बिगार्न लागिपरेका बुझ्नेहरूको कमी पनि छैन । यो खतरनाक खेलले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई जर्जर बनाउँदै विघटनको दिशातिर उन्मुख गराइराखेको छ।
सीमित व्यापारी र राजनीतिक वृत्त कालोबजारीको धनबाट मालामाल बनेका छन् । सत्ता र आन्दोलित राजनीतिका केही मानिसले यो असहज अवस्थालाई सहज आम्दानीको औजारका रूपमा दुरुपयोग गरिराखेको र यसै कारण आन्दोलनजन्य सकस अवतरणमा अस्वाभाविक अलमल देखिएको ठोकुवा गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण समानान्तर अर्थतन्त्र मौलाएकोमा सर्वत्र छाएको चिन्ता यहाँनिर नौलो कुरा पनि रहेन।
आन्दोलनको राजनीतिक निकासमा देखिएको अनपेक्षित उदासीनताले एक प्रकारले राजनीति सुस्त देखिन्छ। जसले जति नै राष्ट्रियताका गफ चुटे पनि गफाडीहरू कुन धरातलमा उभिएका रहेछन् भन्ने कुराको भेऊ पाउन अब धेरै माथापच्ची आवश्यक परेन। संविधान जारी हुँदै गर्दा वा त्यसताका राजनीतिक हस्तीहरूको आलाप कसरी यथार्थमा रूपान्तरण भइराखेको छ, दिल्ली र काठमाडौंको अन्तर्सम्बन्धका पहेलीहरूले प्रमाणित गरेकै छन्। दिल्ली दरबारमा स्वीकृत आन्दोलन निकासका सूत्रहरूको बालुवाटारमा भएको हुबहु अनुमोदनदेखि त्यसमा भारतीय प्रतिक्रियाको चुरो बुझ्न विशिष्ट माथिङ्गल जरुरी छैन।
प्रत्येक राजनीतिक आयामहरूमा भारतीय भूमिकालाई नजिकबाट नियालिराखेको नेतृत्व ऊ कसैको स्थायी चिन्तक होइन भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ छैन । तर वैयक्तिक रुचिका निम्ति राष्ट्रिय स्वार्थलाई बाइपास गर्ने औसत राजनीतिक आचरण र भारतको साथ र समर्थनबिना केही पनि सम्भव हुँदैन भन्ने मनोरोगले अझै पनि उपचार पाएको छैन। यही कमजोरीमा भारत र उसका स्वार्थ स्वाभाविकरूपमा खेलिराखेका छन् । संविधान निर्माणमा गर्न खोजेको अवरोध र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उसको इच्छाको पराजयले राजनीतिक इच्छाशक्ति एक भयो भने बाह्य रुचि निर्णायक हुँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। भलै त्यसबाट उत्पन्न परिणाम अलग पाटो हो। समायोजनमा नेतृत्वले चातुर्य देखाउन सकेन।
आन्दोलनकारीका माग सम्बोधनको प्रक्रियामा भारतीय प्रतिक्रिया सतही होइन भने उसैको सहयोगमा आन्दोलन उचाइमा पुर्याएका मधेसवादीले भारतीय संस्थापनको सुझावलाई पनि बेवास्ता गरेको देखिएकै छ । संविधान संशोधन भएर पनि सीमाङ्कनमा अत्तो थापेर अघि बढेको मधेसी राजनीति यतिखेर आन्दोलनलाई सकिनसकी घिसार्दै छ। यो मधेस आन्दोलनको अवतरणका निम्ति भारतको एकै इशारा काफी हुन्छ भन्ने मानसिकतामाथि गतिलो प्रहार पनि हो । यसमा मधेसी नेतृत्वका स्वार्थ र बाध्यता दुवै बरोबर नजेलिएका पनि होइनन् । प्रकारान्तरले आन्तरिक राजनीतिमा भारतको पकड भने फुस्किंदै गएको पनि सत्य हो।
”सहमतिको निम्ति भारतीय दबाबप्रति ‘बेखुश’ मधेसवादी नेतृत्वको औडाहा यतिखेर दौडाहामा रूपान्तरित भएको छ। केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग नपाउने देखिएपछि मधेसवादी नेताहरू सहयोगको याचना लिएर सीमावर्ती राज्यसमक्ष पुग्न थालेका छन्। “नाकाबन्दी नखुले भारत जान्नँ” भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको साइत सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नाकाबन्दी र सिमानामा कायम अवरोधको समाधान निस्किन्छ वा निकासबिनै दिल्ली दरबारतिर दौडिन्छन्, यसलाई यतिखेरै प्रतीक्षाको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीति अझै पनि गुलामी मानसिकताबाट माथि उठ्न चाहिराखेको छैन । यो राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर चुनौती हो। घरझगडा मिलाउन पनि भारतकै मुख ताक्ने आचरण नै पराधीनताको कडी हो। मधेसीको राष्ट्रियताप्रति सधैं शङ्कामात्रै गर्ने अन्धराष्ट्रवाद र जनमत जेसुकै भएपनि सहमति मेरै सर्तमा हुनुपर्दछ भन्ने मधेसी राजनीतिको हठ अवसान नहुन्जेल निकास सुदूरतिरै धकेलिन्छ।