नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३५ प्रतिशत योगदान राख्ने कृषि क्षेत्र अनुकूल वा प्रतिकूल हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नै असर पर्ने गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने विगत २० वर्षमा यो घट्दो क्रममा रहेको छ । यद्यपि मुलुकको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि यसै पेशामा आश्रित छ । उनीहरू जीवननिर्वाहका लागि मुख्यरूपमा खेतीपाती र पशुपालन गर्छन् । तर पनि मुलुकको कृषिजन्य उत्पादन उपभोगका लागि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकिराखेको छैन । जस कारण खाद्यान्न सड्ढट टार्नको लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादनको आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
हुनत कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु, वातावरण र उर्वरभूमि नेपाललाई प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ । तर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बीउ र मलखाध, विद्युत् तथा सडक जस्ता कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको यहाँ अभाव नै रहेको पाइन्छ । त्यसैले नेपालको अधिकांश खाद्यान्न बाली तथा पशु वस्तुको उत्पादकत्व ज्यादै न्यून छ । यसो हुनुमा नेपालमा कृषि प्रविधि नभएर वा प्रविधिको विकास नभएरै चाहिं भएको होइन । भएका कृषि प्रविधि पनि आम कृषक समक्ष पुग्न सकिराखेको छैन । कहीं कतै पुगे पनि त्यसको यथोचित प्रयोग हुन पनि सकिराखेको छैन । कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्न नसक्नुको अर्को तर महत्त्वपूर्ण कारण भनेको उत्पादन बढाउन सक्ने आवश्यक कृषि सामग्रीको उचित प्रयोग हुन नसक्नु नै हो ।
कृषिमा आधारित स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासको यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा झन्डै रु. २७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर रकम खर्च हुने स्पष्ट आधार तयार नभएसम्म विनियोजन गरिएको रकमको कुनै अर्थ पनि हुँदैन । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि कृषि सम्बद्ध संरचनात्मक सुधारको खाँचो जति सशक्तरूपमा देखिएको छ, त्यति नै सशक्तरूपमा कृषिविज्ञहरूको अगुवाइमा कृषि प्रशासन हाँक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न सक्नु । कृषिलाई व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रवद्र्धन गर्न राज्यले लागू गरेको कृषि विकास योजना २०५४ ले कृषि क्षेत्रको सुधारमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ र राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति २०६३ भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर सरकारी तहबाट कृषि विकास रणनीति (एडीएस) तर्जुमा भएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । तर त्यसको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन । कृषि विकास रणनीतिमा आगामी पाँच वर्षभित्र देशका सबै कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यति बेला नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको प्रमुख समस्या नै सिंचाइको अभाव हो । यसका साथै नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी परिवर्तन आउन नसक्नुको अर्को तर महत्त्वपूर्ण कारण भनेको कृषिमा साधनस्रोतको अपर्याप्तता, भूमिको बढ्दो खण्डीकरण, कृषि ऋणको पहुँचमा कमी, उत्पादन लागत बढी, कमजोर बजार सञ्जाल र व्यवस्थापन तथा बढ्दो शहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन नष्ट भई कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कमजोर हुनु हो । यसका साथै खेती लगाउने समयमा कृषि मजदुरको अभावमा कतिपय खेतीयोग्य जमिनमा बाली लगाउनसमेत सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रसँग अन्तर्सम्बन्धित सिंचाइ, सडक, विद्युत्, स्रोत संरक्षण, कृषि प्रविधि तथा उन्नत बीउ र मलखाद जस्ता क्षेत्र र निकायहरूको बीचमा समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ तर हामीकहाँ त्यसको ठूलो अभाव नै देखिन्छ ।
यो वर्ष सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ । यस क्षेत्रबाट मुलुकलाई प्राप्त हुने खाद्यान्न र रोजगारको अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकेमा मात्र नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थबाट अब कोही अनभिज्ञ छैन । तर पनि राज्यले कृषि उत्पादन लागत घटाउने र तुलनात्मकरूपमा बढी फाइदा हुने कृषि उपजको रणनीतिक प्रवद्र्धन गर्ने ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । नेपालको कुल जमिनमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको र हालसम्म वर्षभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रफल जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै रहेको सरकारी तथ्याड्ढ छ । कृषिलाई उत्पादनशील बनाउने उच्च सम्भावना भएपनि यसलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा विकास गर्ने ठोस आधार सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा कृषि उद्योग सञ्चालन गर्नेतर्फ नेपाली युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ । तर सरकारी रवैयाका कारण त्यस्ता युवाहरू हतोत्साही भएर विदेश पलायन भइरहेका छन् भने ग्रामीण कृषि पर्यटनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्य यसतर्फ गम्भीर हुन सकेको छैन ।
यसरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्नका लागि राज्यले केवल अनुदान दिएर मात्रै हुँदैन, यो सँगसँगै उन्नत र गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उत्पादनका लागि पनि राज्यले तदारूकता देखाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू, कृषि उपज प्रशोधन केन्द्रलगायत कृषि प्रसार सेवाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । यसका साथै कृषि कर्जाको सरलीकरणसम्बन्धी नीति राज्यले अख्तियार गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले जबसम्म यी मुद्दाले कृषि विकासलाई डोर्याउन सक्दैन, तबसम्म यस क्षेत्रको विकास केवल बहसमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । कृषि क्षेत्रको दिगो विकास हुन नसक्नुमा भूमिको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि हो । पछिल्लो समयमा मुलुकभरि नै कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र कृषिमैत्री भूमिलाई आवासीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने होडबाजी नै चलेको छ तर नेपाली किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ राज्य संवेदनशील हुन सकेको देखिएको छैन । जस कारण कृषिको आधुनिकीकरणको मुद्दा खोक्रो नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सृजना गरी आम नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विषय केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यसका साथै कृषिजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन, बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त वा जलाधार स्थानान्तरण जलस्रोत आयोजना सञ्चालन हुन नसक्नु पनि हो । जस कारण कृषि भूमिको उर्वराशक्तिमा क्षयीकरण बढ्दो छ । उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्नका लागि युवा श्रमशक्ति, सीप र पूँजीको आवश्यकता अनिवार्य शर्तको रूपमा रहेको छ । त्यस्तै दक्ष जनशक्तिको पलायनलाई रोक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीरण, विविधीकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरण सम्भव हुन सक्दैन । वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत् कृषियोग्य जमिन गैरकृषियोग्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्रमलाई रोक्न नसकेसम्म कृषि क्षेत्रको विकास र उत्थान सम्भव छैन ।
त्यस्तै सिंचाइको नयाँ उपाय तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै खाद्यान्न बालीको बीउ प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातजन्य बालीको उत्पादन र प्रशोधन कार्यलाई थप गुणस्तरयुक्त बनाउँदै लग्नुपर्दछ । ग्रामीण पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पहल, प्रविधिको हस्तान्तरण र बाली विविधीकरणको ज्ञान विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो पहिलादेखि नै खट्किएको विषय हो । त्यस्तै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सहकारी खेती वा करार खेतीलाई प्राथमिकता दिनुका साथै स्थानीयस्तरमा कृषि प्राविधिकको उपलब्धता र आम कृषकलाई पनि आधुनिक सूचना प्रविधिको सहज पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधि हस्तान्तरण एवं कृषिजन्य औजारको उत्पादन, वितरण र समुचित प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक कार्ययोजना बनाइ त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । आजभोलि अग्र्यानिक प्रविधिबाट उत्पादित खाद्य वस्तुहरूको माग विश्वव्यापीरूपमा बढिरहेको छ । नेपालको जलवायु विविधताले गर्दा प्राप्त अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर व्यावसायिक परिमाणमा बेमौसमी तरकारी र फलफूल खेती गर्न सकिन्छ । त्यसैले अबका दिनमा सरकारले परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा ठोस परिवर्तन ल्याउन ठूलो लगानी गर्न आवश्यक देखिएको छ । विशेषगरी शिक्षित युवावर्गलाई यसतर्फ आकर्षित गराउने कार्यनीति राज्यले लिनुपर्दछ । मलेसिया, कतार, दुबईमा काम गर्न जाने युवाले स्वदेशमैं अवसर पाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन सक्दछ । यसका लागि सरकारको स्थिर नीति र लगानीका वातावरणको निश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । सामाजिक असन्तुलन र द्वन्द्व निरूपणका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । किनभने मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार यही नै हो र यसैबाट नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन्छ । तर त्यसका लागि कृषि क्षेत्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
