नेपालीमा एउटा उखान छ ‘गाईले जति भैंसीले खाँदैन, अल्छीले जति जैसीले जान्दैन ।’ अल्छी, कामचोरहरू कुरा बनाउन सिपालु हुन्छन् । एउटा काम टार्नको लागि पचासौं बहाना बनाउँछन् । उनीहरू गर्नै परे पनि सजिला तथा सहज कामहरू मात्र रोज्ने र निकै काम गरिरहेकोजस्तो, भ्याइनभ्याई भए जस्तो अभिनय देखाउन खप्पीस हुन्छन् । एउटा काम अर्हायो भने दशवटा काम थालेको देखाउँछन् । वर्तमान सरकार अल्छीको भूमिका राम्ररी निर्वाह गरिरहेको छ । मुलुकको अग्रगति र जनताको समस्या समाधानको पक्षमा वरको सिन्का पर सार्न नसकेको सरकारले धेरै गफ दियो । उसको गफ मुलुकबासीलाई अपच भइरहेको बेला फेरि अर्को उपाय निकालेको छ । अब परिणाम वा महत्त्वविहीन सजिलो काम गर्ने ।
तराई–मधेसको सशस्त्र भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी प्रचार शुरु भएको छ । शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रीले सो प्रचारलाई थप पुष्टि गर्दै मन्त्री परिषद्को आगामी बैठकमा वार्ता टोली गठन हुने बताएका छन् । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ वर्तमान अवस्थामा मुलुकको निकास सशस्त्र भूमिगत स·ठनको कारण रोकिएको होइन । सबैलाई थाहा छ, जारी मधेस आन्दोलन मधेस केन्द्रित खुला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा भइरहेको छ । जारी आन्दोलनको न्यायोचित सम्बोधनका लागि तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने वार्ता पहिलो प्राथमिकता हो । यसले निकास पाएमा तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहहरूले उठाएको अधिकांश माग स्वत: सम्बोधन हुनेछ । विगतमा तराई– मधेसमा भूमिगत सशस्त्र समूहको निकै चकचकी थियो । कतिपय प्रभावशाली भूमिगत समूहहरू वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन् । बाँकी केही समूह चुप लागेर बसेको अवस्था छ । भूकम्प पीडितका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम शून्यबाट माथि उठेको छैन । काम गर्ने नै हो भने मुख्य कुराहरूलाई अहिले प्रथमिकतामा राखेर सहायक वा केही पछि गर्दा हुने काम पछाडि सार्नुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण कार्ययोजनाबिना गरिने कुनै पनि कार्य सफल हुन सक्दैन ।
एक ताका पूर्व सरकारले डा.सिके राउतको निकै प्रचार गरेको थियो । संविधानको मस्यौदा निर्माणबारे डा.राउतसँग सल्लाह लिने र बिनाकारण उनलाई पक्राउ गरेर खोरमा थुन्नेजस्ता क्रियाकलापले राउतको विज्ञापन गर्यो । हुनत मधेसमा वैकल्पिक शक्ति तयार गर्ने योजना अनुरूप तत्कालीन सरकारले चाल चलेको पनि हुन सक्छ । तर त्यो चाल अहिले आफैंलाई भारी पर्न थालेको कुरा तत्कालीन जिम्मेवारहरूले महसुस गर्न थालेको हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार पनि खुला दलसँगको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन छोडेर सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी गर्दैछ । यो आन्दोलनरत दलहरूलाई फिका पार्ने सरकारी दाउपेच पनि हुन सक्छ । जे होस सुतेको मान्छेलाई जबरजस्ती जिस्काएर बिउँझाउने तरिका आत्मघाती हो । अहिलेको बेलामा भूमिगत समूहले सरकारलाई काम गर्न कुनै अवरोध गरेकै छैन । तर सरकार भूमिगतलाई खोजी–खोजी विज्ञापन गर्न खोज्दैछ । यो दुईचारवटा हैसियतबिनाका स·ठनसँग नाटक गरेर ढुकुटी रित्याउने र काम गर्दैछु भनी जनताको आँखामा भ्रम छर्ने अल्छी चालबाहेक केही होइन । बोलीको ठेगान नभएकाहरूलाई हैसियत भएका भूमिगतले त पत्याउँदै पत्याउँदैन नि १
तराई–मधेसको सशस्त्र भूमिगत समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी प्रचार शुरु भएको छ । शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रीले सो प्रचारलाई थप पुष्टि गर्दै मन्त्री परिषद्को आगामी बैठकमा वार्ता टोली गठन हुने बताएका छन् । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ वर्तमान अवस्थामा मुलुकको निकास सशस्त्र भूमिगत स·ठनको कारण रोकिएको होइन । सबैलाई थाहा छ, जारी मधेस आन्दोलन मधेस केन्द्रित खुला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा भइरहेको छ । जारी आन्दोलनको न्यायोचित सम्बोधनका लागि तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने वार्ता पहिलो प्राथमिकता हो । यसले निकास पाएमा तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहहरूले उठाएको अधिकांश माग स्वत: सम्बोधन हुनेछ । विगतमा तराई– मधेसमा भूमिगत सशस्त्र समूहको निकै चकचकी थियो । कतिपय प्रभावशाली भूमिगत समूहहरू वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन् । बाँकी केही समूह चुप लागेर बसेको अवस्था छ । भूकम्प पीडितका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम शून्यबाट माथि उठेको छैन । काम गर्ने नै हो भने मुख्य कुराहरूलाई अहिले प्रथमिकतामा राखेर सहायक वा केही पछि गर्दा हुने काम पछाडि सार्नुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण कार्ययोजनाबिना गरिने कुनै पनि कार्य सफल हुन सक्दैन ।
एक ताका पूर्व सरकारले डा.सिके राउतको निकै प्रचार गरेको थियो । संविधानको मस्यौदा निर्माणबारे डा.राउतसँग सल्लाह लिने र बिनाकारण उनलाई पक्राउ गरेर खोरमा थुन्नेजस्ता क्रियाकलापले राउतको विज्ञापन गर्यो । हुनत मधेसमा वैकल्पिक शक्ति तयार गर्ने योजना अनुरूप तत्कालीन सरकारले चाल चलेको पनि हुन सक्छ । तर त्यो चाल अहिले आफैंलाई भारी पर्न थालेको कुरा तत्कालीन जिम्मेवारहरूले महसुस गर्न थालेको हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार पनि खुला दलसँगको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन छोडेर सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी गर्दैछ । यो आन्दोलनरत दलहरूलाई फिका पार्ने सरकारी दाउपेच पनि हुन सक्छ । जे होस सुतेको मान्छेलाई जबरजस्ती जिस्काएर बिउँझाउने तरिका आत्मघाती हो । अहिलेको बेलामा भूमिगत समूहले सरकारलाई काम गर्न कुनै अवरोध गरेकै छैन । तर सरकार भूमिगतलाई खोजी–खोजी विज्ञापन गर्न खोज्दैछ । यो दुईचारवटा हैसियतबिनाका स·ठनसँग नाटक गरेर ढुकुटी रित्याउने र काम गर्दैछु भनी जनताको आँखामा भ्रम छर्ने अल्छी चालबाहेक केही होइन । बोलीको ठेगान नभएकाहरूलाई हैसियत भएका भूमिगतले त पत्याउँदै पत्याउँदैन नि १