श्रीमन्नारायण
तराई मधेसमा जारी आन्दोलन छैंठौ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । आमजनताको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ तर सत्ताधारी दलहरूसहित नेपाली काङ्ग्रेसको असंवेदनशीलता, शासकीय एवं राणाकालीन मानसिकता तथा आन्दोलनरत मधेसवादी दलका कतिपय नेताहरूको अहड्ढार, अदूरदर्शिता एवं क्षणिक लोकप्रियता पाउने लालसाका कारण तराई–मधेससहित देशको जनता कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको छ । आन्दोलनकारी मोर्चाका नेताहरूबीच पनि मतैक्य छैन तथा एकले अर्कोलाई गद्दार तथा आन्दोलनप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । मोर्चाका नेताहरू स्वयं नै विभिन्न किसिमका अन्तर्विरोध एवं परस्पर अविश्वासबाट ग्रसित छन् । आन्दोलन व्यक्तिको दिनचर्या हुन सक्दैन । यसको छिटो समाधान हुनुपर्दछ । मधेस आन्दोलन लम्बिनु पछाडिका केही कारणको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भनेको समानुपातिक समावेशिताको विषय हो । यो यस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील माग हो जसलाई लिएर पूरै देशलाई तताउन सकिन्छ । समानुपातिक समावेशिताको मागको पक्षमा के हिमाल, के पहाड र के तराई मधेस ७५ वटै जिल्लाका दलित, महिला, आदिवासी एवं जनजातिलाई समर्थनमा उभ्याउन सकिन्छ । यिनीहरू खुलेरै तराई–मधेसको आन्दोलनको समर्थनमा आउन सक्दथे तर मोर्चाका नेताहरूले यस्तो गर्न सकेनन्, गर्न चाहेनन् । कमसेकम सङ्घीय समाजवादी फोरम यस्तो गर्न सक्दथ्यो किनभने यस पार्टीको स·ठन पहाडका जिल्लाहरूमा पनि छ । तर यस पार्टीले पनि चुक गरेको देखियो । पार्टी एकीकरणपश्चात् पनि सङ्घीय समाजवादीका नेताहरू यस हीनताबोधबाट ग्रस्त देखिएका छन्–कतै मधेसी पार्टीमा त आइएन ? राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील एवं दूरगामी प्रभाव पार्ने यस मुद्दालाई सशक्तरूपमा उठाउने काम भएन, होइन भने यो राष्ट्रकै माग बन्न सक्थ्यो । त्यसैगरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठनको विषयमा तराई–मधेसमा बसोवास गर्ने नेपालीभाषीहरूको सहयोग एवं समर्थन बटुल्न सकिन्थ्यो । यस वर्षको आन्दोलनमा कहीकतै साम्प्रदायिक तनावजस्तो अवस्था उत्पन्न भएन । कैलाली र र·ेलीका घटना निन्दनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण थियो । सामाजिक सामञ्जस्यता कायम नै रहयो तर राजमार्ग क्षेत्रका जनताको समर्थन लिन केही थप गृहकार्य गरिएको भए आन्दोलन यति बढी लम्बिने थिएन । तराई–मधेसमा सीट सङ्ख्या वृद्धि हुँदा उत्तरी भेगको जनताको नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व पनि बढ्ने हो । तेस्रो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दा हो तराई–मधेसमा बढीभन्दा बढी दुई प्रदेश र त्यो पनि पूर्व–पश्चिमगरी । यसबारे पनि जनतालाई राम्ररी सम्झाउने काम भएन । सुनसरी एवं मोरङको जनताले यस पालिको आन्दोलनमा बढी सक्रिय सहभागिता नदेखाउनुको कारण फोरमका (दुवै) नेताहरूको घट्दो जनाधार एवं लोकप्रियता हो, साथै तराई–मधेसको अर्थतन्त्र (कृषि, उद्योग, वनज·ल)को विकासमा पूर्व–पश्चिम सङ्घीयता कति हदसम्म लाभकारी साबित हुन सक्दछ भन्ने कुरा जनतालाई सम्झाउन सकिन्थ्यो ? तर त्यसो हुन सकेन । आन्दोलन लम्बिनुको एउटा ठूलो कारण यस पालिको आन्दोलनलाई आफ्नो निम्ति (कापीराइट अधिकार सुरक्षित) भएको दाबी गर्ने मोर्चाका नेताहरूले यसमा लामो इतिहास एवं विगतका आन्दोलनमा सहभागी भएका पार्टी एवं नेताहरूलाई स्थान एवं महत्त्व नदिनु पनि हो । आन्दोलन सफल हुनुमा आफ्नो सफलता देख्ने दलहरूले आन्दोलन लम्बिनुको निम्ति पनि आफूलाई नै जिम्मेवार ठान्नुपर्ने हुन्छ । यो नै राजनीतिको नैतिकता एवं मान्यता हो । संविधानसभा परित्याग गर्ने घोषणा गर्ने एक दलको अदूरदर्शी नीतिका कारण तत्काल सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने काम त भयो तर यसले गर्दा संविधानसभाको सदुपयोग हुन सकेन अन्यथा संविधान निर्माण कार्य सजिलै सम्भव हुन सक्ने थिएन । अथवा मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्ना मुद्दालाई संविधानमा समाहित गराउन सक्थे । वर्तमान अवस्थामा मोर्चाका नेताहरू आन्दोलनमा छन् । काठमाडौं नजाने प्रतिज्ञा गरेका नेता पनि अन्तत: काठमाडौं गए तथा खाली हात फर्केर आए । अब फेरि कुनै नयाँ प्रतिज्ञाको घोषणा हुन सक्दछ । एकपटक संविधानसभाबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेर फेरि मतदानमा भाग लिने काम पनि भयो र काठमाडौं नजाने घोषणा गरेर काठमाडांै जाने काम पनि भइसकेको छ ।
तीन ठूला दलका नेताहरू अहिलेसम्म आफ्नो अभियानमा सफल नै रहेका देखिन्छन् । आन्दोलनकारीलाई जिस्काउने, थकाउने तथा गलाउने यी तीन सूत्रीय योजनालाई बडो कुशलतापूर्वक मूर्तरूप प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । अब क्रमिक रूपमा मोर्चाप्रति स्थापित आकर्षणमा पनि कमी आउन थालेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस अपेक्षाकृत उदारता देखाएर तराई–मधेसमा प्रवेश गरी आफ्नो स·ठन निर्माण गर्न थालेको छ । युवा सङ्घको प्रयोग गरेर एमाले पनि आफ्ना समर्थकलाई नडराउन सड्ढेत दिइरहेको छ । नयाँ शक्तिको नाममा माओवादीको स·ठन पनि बनिरहेको छ । के ठेगान भोलिका दिनमा यिनीहरू फेरि पनि एकीकृत माओवादीमा समाहित होलान् । मधेसवादी दलहरू एकले अर्कोमाथि आरोप लगाउने र आफू खाँटी मधेसवादी भएको प्रमाण देखाउँदै हिंड्ने गरिरहेका छन् । ठूला दलहरूको मीठो आश्वासन एवं चित्ताकर्षक कुरामा मधेसवादी दलका नेताहरू लोभिंदै गएका छन् ।
कुरा त्यति बेलाको हो जति बेला लालुप्रसाद यादव बिहारमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । लालु सरकारका अर्थमन्त्री शड्ढरप्रसाद टेकरीवालले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अभियान चलाएका थिए तथा लालुविरुद्ध तीन दर्जनभन्दा बढी विधायक मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन एकजुट भइसकेका थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाउने तयारी पनि भइरहेको थियो । त्यति सङ्ख्यामा सत्ताधारी दलका विधायकहरूको विद्रोह भनेको सरकारको पतन निश्चित थियो । विक्ष्ुाब्ध नेता टेकरीवाल आफ्नो अभियानको सफलताप्रति ढुक्क थिए तर लालुप्रसाद त्यति बेला बिहारको राजनीतिका शिखर पुरुष थिए । उनी आफ्नो कुटिल चालले अधिकांश विक्षुब्ध विधायकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । अन्त्यमा विद्रोही नेता टेकरीवालको पक्षमा आधा दर्जन जति विधायक मात्रै देखिए । पत्रकारहरूले टेकरीवाललाई सोधेका थिए– तपाईंको अभियान किन असफल भयो ? समाजवादी नेता टेकरीवालले जवाफ दिए– “लोभी (लालची) को गाउँमा ठग भोको मर्न सक्दैन ।” अर्थात् लोभीहरू सजिलै ठगको कुरामा विश्वास गरिहाल्छन् । ‘लोभी बाहुन र वृद्ध बाघको हातमा रहेको सुनको क·न’ को कथा त पञ्चतन्त्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । समकालीन नेपाली राजनीतिमा कतिपय ठाउँमा व्यक्ति ठगिन जानुको मुख्य कारण लोभ भावनाले ग्रसितहरूको सङ्ख्या बढी हुनु हो । वर्तमान अवस्थामा झन्डै तीन दर्जनपटक वार्तामा बसिसकेका मधेसवादी दलका नेताहरूले तीन ठूला दलका नेतामाथि आरोप लगाइरहनुले कतै यही समीकरण त काम गरिरहेको छैन भन्ने शड्ढा उठ्नु अस्वाभाविक होइन । पञ्चतन्त्रमैं एउटा अर्को उदाहरणको पनि उल्लेख गरिएको छ कि कसैको स्वभावमा हतपति परिवर्तन आउन सक्दैन । बेस्सरी उम्लिरहेको पानीले पनि आगोलाई निभाउन सक्दछ किनभने आगोलाई निभाउनु पानीको स्वाभाविक गुण हो । तीन ठूला दलका नेताहरूको स्वभाव एवं प्रवृत्तिलाई मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि राम्ररी चिने–बुझेको हुनुपर्दछ साथै तीन ठूला दलका नेताहरूले पनि मधेसवादी दलका नेताहरूलाई राम्ररी चिने–बुझेका रहेछन् तसर्थ वर्तमान अवस्थामा एउटा पक्षले आफूलाई जतिसुकै त्यागी, इमानदार, जनप्रिय एवं सङ्घर्षशील बताउने प्रयास गरे पनि र अर्को पक्षले आफूलाई जतिसुकै दानवीर, सोझो र उदार देखाउने अभिनय गरे पनि भित्रीरूपमा दुवै पक्षका नेताहरू एकअर्कालाई राम्ररी चिने, बुझेका रहेछन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरू पटक–पटक तिनको नेतृत्वको पार्टीमा रहेर अथवा सरकारमा रहेर काम त गरेका छन् । आन्दोलनकारी सबै मधेसवादी दलका नेताहरू एकजुट भएर एकै स्वरमा तीन ठूला दलका नेतासमक्ष आफ्नो कुरा राख्नुपर्दछ । आन्दोलनको परिणाम आउनुपर्दछ त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो तर आन्दोलन भने अहिंसक, शान्तिपूर्ण एवं आत्मपीडक नै हुनुपर्दछ ।
तराई मधेसमा जारी आन्दोलन छैंठौ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । आमजनताको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ तर सत्ताधारी दलहरूसहित नेपाली काङ्ग्रेसको असंवेदनशीलता, शासकीय एवं राणाकालीन मानसिकता तथा आन्दोलनरत मधेसवादी दलका कतिपय नेताहरूको अहड्ढार, अदूरदर्शिता एवं क्षणिक लोकप्रियता पाउने लालसाका कारण तराई–मधेससहित देशको जनता कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको छ । आन्दोलनकारी मोर्चाका नेताहरूबीच पनि मतैक्य छैन तथा एकले अर्कोलाई गद्दार तथा आन्दोलनप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । मोर्चाका नेताहरू स्वयं नै विभिन्न किसिमका अन्तर्विरोध एवं परस्पर अविश्वासबाट ग्रसित छन् । आन्दोलन व्यक्तिको दिनचर्या हुन सक्दैन । यसको छिटो समाधान हुनुपर्दछ । मधेस आन्दोलन लम्बिनु पछाडिका केही कारणको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भनेको समानुपातिक समावेशिताको विषय हो । यो यस्तो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील माग हो जसलाई लिएर पूरै देशलाई तताउन सकिन्छ । समानुपातिक समावेशिताको मागको पक्षमा के हिमाल, के पहाड र के तराई मधेस ७५ वटै जिल्लाका दलित, महिला, आदिवासी एवं जनजातिलाई समर्थनमा उभ्याउन सकिन्छ । यिनीहरू खुलेरै तराई–मधेसको आन्दोलनको समर्थनमा आउन सक्दथे तर मोर्चाका नेताहरूले यस्तो गर्न सकेनन्, गर्न चाहेनन् । कमसेकम सङ्घीय समाजवादी फोरम यस्तो गर्न सक्दथ्यो किनभने यस पार्टीको स·ठन पहाडका जिल्लाहरूमा पनि छ । तर यस पार्टीले पनि चुक गरेको देखियो । पार्टी एकीकरणपश्चात् पनि सङ्घीय समाजवादीका नेताहरू यस हीनताबोधबाट ग्रस्त देखिएका छन्–कतै मधेसी पार्टीमा त आइएन ? राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील एवं दूरगामी प्रभाव पार्ने यस मुद्दालाई सशक्तरूपमा उठाउने काम भएन, होइन भने यो राष्ट्रकै माग बन्न सक्थ्यो । त्यसैगरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठनको विषयमा तराई–मधेसमा बसोवास गर्ने नेपालीभाषीहरूको सहयोग एवं समर्थन बटुल्न सकिन्थ्यो । यस वर्षको आन्दोलनमा कहीकतै साम्प्रदायिक तनावजस्तो अवस्था उत्पन्न भएन । कैलाली र र·ेलीका घटना निन्दनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण थियो । सामाजिक सामञ्जस्यता कायम नै रहयो तर राजमार्ग क्षेत्रका जनताको समर्थन लिन केही थप गृहकार्य गरिएको भए आन्दोलन यति बढी लम्बिने थिएन । तराई–मधेसमा सीट सङ्ख्या वृद्धि हुँदा उत्तरी भेगको जनताको नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व पनि बढ्ने हो । तेस्रो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दा हो तराई–मधेसमा बढीभन्दा बढी दुई प्रदेश र त्यो पनि पूर्व–पश्चिमगरी । यसबारे पनि जनतालाई राम्ररी सम्झाउने काम भएन । सुनसरी एवं मोरङको जनताले यस पालिको आन्दोलनमा बढी सक्रिय सहभागिता नदेखाउनुको कारण फोरमका (दुवै) नेताहरूको घट्दो जनाधार एवं लोकप्रियता हो, साथै तराई–मधेसको अर्थतन्त्र (कृषि, उद्योग, वनज·ल)को विकासमा पूर्व–पश्चिम सङ्घीयता कति हदसम्म लाभकारी साबित हुन सक्दछ भन्ने कुरा जनतालाई सम्झाउन सकिन्थ्यो ? तर त्यसो हुन सकेन । आन्दोलन लम्बिनुको एउटा ठूलो कारण यस पालिको आन्दोलनलाई आफ्नो निम्ति (कापीराइट अधिकार सुरक्षित) भएको दाबी गर्ने मोर्चाका नेताहरूले यसमा लामो इतिहास एवं विगतका आन्दोलनमा सहभागी भएका पार्टी एवं नेताहरूलाई स्थान एवं महत्त्व नदिनु पनि हो । आन्दोलन सफल हुनुमा आफ्नो सफलता देख्ने दलहरूले आन्दोलन लम्बिनुको निम्ति पनि आफूलाई नै जिम्मेवार ठान्नुपर्ने हुन्छ । यो नै राजनीतिको नैतिकता एवं मान्यता हो । संविधानसभा परित्याग गर्ने घोषणा गर्ने एक दलको अदूरदर्शी नीतिका कारण तत्काल सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने काम त भयो तर यसले गर्दा संविधानसभाको सदुपयोग हुन सकेन अन्यथा संविधान निर्माण कार्य सजिलै सम्भव हुन सक्ने थिएन । अथवा मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्ना मुद्दालाई संविधानमा समाहित गराउन सक्थे । वर्तमान अवस्थामा मोर्चाका नेताहरू आन्दोलनमा छन् । काठमाडौं नजाने प्रतिज्ञा गरेका नेता पनि अन्तत: काठमाडौं गए तथा खाली हात फर्केर आए । अब फेरि कुनै नयाँ प्रतिज्ञाको घोषणा हुन सक्दछ । एकपटक संविधानसभाबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेर फेरि मतदानमा भाग लिने काम पनि भयो र काठमाडौं नजाने घोषणा गरेर काठमाडांै जाने काम पनि भइसकेको छ ।
तीन ठूला दलका नेताहरू अहिलेसम्म आफ्नो अभियानमा सफल नै रहेका देखिन्छन् । आन्दोलनकारीलाई जिस्काउने, थकाउने तथा गलाउने यी तीन सूत्रीय योजनालाई बडो कुशलतापूर्वक मूर्तरूप प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । अब क्रमिक रूपमा मोर्चाप्रति स्थापित आकर्षणमा पनि कमी आउन थालेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस अपेक्षाकृत उदारता देखाएर तराई–मधेसमा प्रवेश गरी आफ्नो स·ठन निर्माण गर्न थालेको छ । युवा सङ्घको प्रयोग गरेर एमाले पनि आफ्ना समर्थकलाई नडराउन सड्ढेत दिइरहेको छ । नयाँ शक्तिको नाममा माओवादीको स·ठन पनि बनिरहेको छ । के ठेगान भोलिका दिनमा यिनीहरू फेरि पनि एकीकृत माओवादीमा समाहित होलान् । मधेसवादी दलहरू एकले अर्कोमाथि आरोप लगाउने र आफू खाँटी मधेसवादी भएको प्रमाण देखाउँदै हिंड्ने गरिरहेका छन् । ठूला दलहरूको मीठो आश्वासन एवं चित्ताकर्षक कुरामा मधेसवादी दलका नेताहरू लोभिंदै गएका छन् ।
कुरा त्यति बेलाको हो जति बेला लालुप्रसाद यादव बिहारमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । लालु सरकारका अर्थमन्त्री शड्ढरप्रसाद टेकरीवालले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अभियान चलाएका थिए तथा लालुविरुद्ध तीन दर्जनभन्दा बढी विधायक मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन एकजुट भइसकेका थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाउने तयारी पनि भइरहेको थियो । त्यति सङ्ख्यामा सत्ताधारी दलका विधायकहरूको विद्रोह भनेको सरकारको पतन निश्चित थियो । विक्ष्ुाब्ध नेता टेकरीवाल आफ्नो अभियानको सफलताप्रति ढुक्क थिए तर लालुप्रसाद त्यति बेला बिहारको राजनीतिका शिखर पुरुष थिए । उनी आफ्नो कुटिल चालले अधिकांश विक्षुब्ध विधायकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । अन्त्यमा विद्रोही नेता टेकरीवालको पक्षमा आधा दर्जन जति विधायक मात्रै देखिए । पत्रकारहरूले टेकरीवाललाई सोधेका थिए– तपाईंको अभियान किन असफल भयो ? समाजवादी नेता टेकरीवालले जवाफ दिए– “लोभी (लालची) को गाउँमा ठग भोको मर्न सक्दैन ।” अर्थात् लोभीहरू सजिलै ठगको कुरामा विश्वास गरिहाल्छन् । ‘लोभी बाहुन र वृद्ध बाघको हातमा रहेको सुनको क·न’ को कथा त पञ्चतन्त्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । समकालीन नेपाली राजनीतिमा कतिपय ठाउँमा व्यक्ति ठगिन जानुको मुख्य कारण लोभ भावनाले ग्रसितहरूको सङ्ख्या बढी हुनु हो । वर्तमान अवस्थामा झन्डै तीन दर्जनपटक वार्तामा बसिसकेका मधेसवादी दलका नेताहरूले तीन ठूला दलका नेतामाथि आरोप लगाइरहनुले कतै यही समीकरण त काम गरिरहेको छैन भन्ने शड्ढा उठ्नु अस्वाभाविक होइन । पञ्चतन्त्रमैं एउटा अर्को उदाहरणको पनि उल्लेख गरिएको छ कि कसैको स्वभावमा हतपति परिवर्तन आउन सक्दैन । बेस्सरी उम्लिरहेको पानीले पनि आगोलाई निभाउन सक्दछ किनभने आगोलाई निभाउनु पानीको स्वाभाविक गुण हो । तीन ठूला दलका नेताहरूको स्वभाव एवं प्रवृत्तिलाई मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि राम्ररी चिने–बुझेको हुनुपर्दछ साथै तीन ठूला दलका नेताहरूले पनि मधेसवादी दलका नेताहरूलाई राम्ररी चिने–बुझेका रहेछन् तसर्थ वर्तमान अवस्थामा एउटा पक्षले आफूलाई जतिसुकै त्यागी, इमानदार, जनप्रिय एवं सङ्घर्षशील बताउने प्रयास गरे पनि र अर्को पक्षले आफूलाई जतिसुकै दानवीर, सोझो र उदार देखाउने अभिनय गरे पनि भित्रीरूपमा दुवै पक्षका नेताहरू एकअर्कालाई राम्ररी चिने, बुझेका रहेछन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरू पटक–पटक तिनको नेतृत्वको पार्टीमा रहेर अथवा सरकारमा रहेर काम त गरेका छन् । आन्दोलनकारी सबै मधेसवादी दलका नेताहरू एकजुट भएर एकै स्वरमा तीन ठूला दलका नेतासमक्ष आफ्नो कुरा राख्नुपर्दछ । आन्दोलनको परिणाम आउनुपर्दछ त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो तर आन्दोलन भने अहिंसक, शान्तिपूर्ण एवं आत्मपीडक नै हुनुपर्दछ ।