चार महिनादेखिको बन्द हडताल र नाकाबन्दीले दैनिकी यति आहत भइसकेको छ कि समाधानको सम्भावनाले पनि राहतको सञ्चार हुँदोरहेछ । राजनीतिक पार्टीका कोठे बैठकलाई जति नै निर्णायक वार्ताको रूपमा प्रचार गरिए पनि पत्याउने आधार भत्किइसकेको छ । यसबीचमा दुईपटकको वार्ताप्रति सचेत नागरिक आशावादी बनेकै हुन् । तर दुवै सहमतिको प्रयासका खबर परिपक्व हुन नपाउँदै तुहिए/तुहाइए ।
पहिलोपटक कात्तिक १५ गते सरकार र आन्दोलित मधेसवादी मोर्चाबीचको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको थियो । सहमतीय गतिका खबरहरू सञ्चारमाध्यमका शीर्षस्थानबाट ओर्लिन नभ्याउँदै प्रहरी एकाबिहानै मुलुककै मुख्यद्वार मानिएको वीरगंज नाकामा धर्ना बसेका आन्दोलनकारीलाई लट्ठी हान्न पुग्यो । हस्तक्षेपले तनावमात्र बढाएन त्यसैक्रममा प्रहरीले हानेको गोली लागेर एकजना भारतीयको ज्यान गयो । सिमानामा मधेसवादीको आन्दोलनजन्य असुरक्षालाई नाकाबन्दीको ढाल बनाएको भारतका निम्ति त्यो घटना ‘के खोज्छस् कानो, आँखो’ नहुने कुरै भएन । उसले आफ्नोतर्फबाट पारवहनमा समस्या नभएको देखाउन त्यो घटनालाई तुरूपको रूपमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक थियो ।
सरकारले भारतलाई नेपालतर्फ सुरक्षा समस्या छैन भन्ने देखाउन दशगजाबाट आन्दोलनकारीलाई लखेटिएको बचकना र हास्यास्पद तर्क पेस गर्यो । गृहमन्त्रीले सिमानामा प्रभावकारी सुरक्षा साबित गर्न बल प्रयोग गरेको तर्क आपैंmमा विरोधाभासको परिधिभन्दा बाहिर थिएन । त्यसलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यले अझ हलुको र हावादारी तुल्याइदियो । त्यो घटनाले मधेस आन्दोलनको निकासमा देखिएको सकारात्मक गति अवरुद्ध भयो । करिब डेढ महिनाको नाका अवरोधपछि पहिलोपटक बनेको समाधानको माहोल बिथोलियो । राजनीतिक परिदृश्य र घटनाक्रम हेर्दा जो कोहीले पनि भन्न सक्थ्यो, सरकार नराम्ररी प्रयोग भयो । त्यहाँनिर सरकारको सुझबुझ चुक्यो ।
त्यसयता पनि निर्णायक नाम दिइएको पटके कर्मकाण्ड नभएका होइनन् । गत बिहीवार हुने भनिएको वार्ताबाट आन्दोलन अवतरणको बाटो सहज हुनेमा धेरैलाई आशावादी तुल्याएको थियो । सरकार र भारतीय संस्थापनसितको संवाद र मुख्य दलहरूको साझा अवधारणाको सम्भावनाले निकास सहज हुने अनुमान थियो । मधेसवादी मोर्चाको माग अनुसार मुख्य तीन दलको साझा अवधारणा ल्याउने प्रयास भएको थियो । यसको सम्भावना बढेपछि मधेसवादीसितको वार्ता निष्कर्षविहीन नहुने आँकलन असहज पनि थिएन ।
संसद्मा दर्ता रहेका समानुपातिक समावेशी सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र राजनीतिक सहमतिका आधारमा ३ महिनामा सीमाङ्कनको विवाद टुङ्गो लगाउने तीन दलीय अवधारणाले निकासको बाटोलाई फराकिलो तुल्याइराख्दा पुन: एकाएक माहोल बिथोलियो । अवधारणाको लिखत तयार पारेर वार्ताका लागि मधेसवादी नेताहरूलाई बालुवाटारमा कुरिराख्दा मोर्चाका शीर्षस्थ लैनचौरतिर दौडिए । वार्ता शुरू नै नभई स्थगित भयो । लैनचौरको मन्त्रणापछि मधेसवादी नेताहरूको दिल्ली दर्शनको योजना बन्यो । योजना अनुसार उनीहरू आज दिल्ली जाँदैछन् ।
कात्तिक १५ गतेको सकारात्मक भनिएको वार्ता वीरगंजमा अचानक बल प्रयोग गरी सीमावारि रोकिएका केही थान भारतीय ढुवानी साधनलाई सिमाना कटाएपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण बिथोलिनु र तीन दलको साझा अवधारणा मागेका मधेसवादी दलहरू वार्ताको सट्टा लैनचौरको च्यानलमा दिल्लीतिर दौडिनु संयोगमात्र हुन सक्दैन । आन्दोलन र यसको सेरोफेरोमा समेटिएको राजनीतिक दृश्यावलीमा सत्ता, विपक्ष, आन्दोलनकारी र भारतको भूमिकाको नियत उदा·िदै गएको छ ।
मधेसवादी दलहरू वार्ताको टेबल छोडेर मन्त्रणा सुन्न दिल्लीतिर कुद्नु समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिमात्रै हो । टाढा जानुपर्दैन, राष्ट्रियताको चर्को हुँकार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजबीचको टेलिफोन वार्ताका समाचार आएकै भोलिपल्ट तिनै विषयवस्तुमा जस्ताको त्यस्तै तीन दलको अवधारणा सम्भव हुनुले पनि को कति पानीमा छ भन्ने कुरा बुझ्न धेरै माथापच्ची आवश्यक पर्दैन । समकालीन राजनीतिका राजनीतिक पार्टी र भारतीय संस्थापनको भूमिका धेरै हदसम्म खुलासा भइसकेकै छ । मधेस आन्दोलनका एजेन्डा भारतीय स्वार्थको चेपुवामा परिसकेको बुझाइ मधेसवादी नेतृत्वका निम्ति नौलो कुरा यसै पनि होइन ।
भारतले नेपालमा देखिएको असहजताको कारण सीमा क्षेत्रमा जारी मधेसीको आन्दोलनमात्र हो, र आफ्नोतर्फबाट नाकाबन्दी जति अस्वीकार गरे पनि विदेशमन्त्रीका वार्तालाप र त्यहाँको राज्यसभामा दिइएको सफाइले नै भारतीय बद्नियतकै कारण नाकाहरू अवरुद्ध भएको प्रमाणीकरण गरेकै छन् । उनले स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रपति (तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष) विद्या भण्डारी, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भारतको चासो सम्बोधनका लागि दिएको वचन पूरा नगरेको उल्लेख गरेकी छन् । यसबाटै मधेस आन्दोलन भारतका निम्ति इगो विसर्जनको आवरणमात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लिखित जवाफमा नेपालको संविधानमा भारतका आग्रह र चासोलाई बाईपास गरिएकोमा स्पष्ट असन्तुष्टि देखिनुकै कारण निकासमा विभिन्न स्वरूपमा अवरोधको सिलसिला जारी छ ।
अन्तिम समयमा बाह्य भूमिका निर्णायक हुने विडम्बनाबाट ग्रसित राजनीतिमा मधेसवादीका लागि दिल्लीको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ले आन्दोलनको निकासमा ओखतिको काम गर्छ कि उत्प्रेरकको अहिल्यै त्यो अनुमान गर्न अत्यन्त कठिन काम हो । तर मुख्य राजनीतिक दल र मधेसवादी दल स्पष्ट हुनुपर्ने सत्य के हो भने प्रत्येक आन्तरिक मामिलाको समाधानमा भारतलाई पञ्च बनाउने परिपाटि अस्थिरताको कडी हो । अहिलेको असहजताको अधिक कारण पनि संविधानमा भारतीय रुचि सम्बोधन हुन नसक्नु हो भन्न किन्तु परन्तु आवश्यक परेन ।
हो, करिब ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानमा पनि मधेसवादीका केही असन्तुष्टि छन् । तर त्यसको जायज निदान आन्तरिक सामथ्र्यमा खोजिनुपर्दछ । एकातिर राष्ट्रियता र स्वाधीनताका चर्का कुरा अर्कापट्टि घरझगडा मिलाउन भारतलाई नै झिकाउनुपर्ने अति आशक्तिपूर्ण मनोरोग आपैंmमा विरोधाभासको पुलिन्दा हो । राष्ट्रियताका कुरा गर्दा आचरणको पनि पुनरावलोकन जरुरी भएको छ । राष्ट्रियताको समावेशी परिभाषाको आवश्यकता बहसको बेग्लै तर सान्दभर्भिक विषय पनि हो ।
सरकार, विपक्षी, मधेसवादी र भारतको आग्रह/दुराग्रहमा कचल्टिएको असहजता निकासको अवरोध ‘फेस सेभिङ’को उपयुक्त विकल्पको अभाव नै हो । सत्तापक्षलाई राष्ट्रवादको आफ्नै उग्र आलापले अप्ठेरोमा हालेको छ । मधेसवादीका अभिव्यक्तिमा आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाई कसरी चित्त बुझाउने भन्ने चिन्ता झल्किन्छ । ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको आन्दोलन कतिपय घटनाक्रमले नेतृत्वको काबुबाहिर गइसकेको देखिन्छ । ‘अधिकारप्राप्तिको अन्तिम लडाइँ’ भनिएको आन्दोलनको सुरक्षित र चित्तबुझ्दो अवतरणको उपाय कठिन भइराखेको छ । भारत सरकार आफ्नै देशमा आलोचनाको निशानामा छ । मधेसवादी दलका नेताहरूको दिल्ली दर्शनको मुख्य अभिप्राय भारतीय संस्थापनको बचाउ पनि हो ।
संसद्मा दर्ता रहेको समानुपातिक समावेशी सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रस्तावको संशोधन यतिखेर सबैका निम्ति फेस सेभिङको उपयुक्त विकल्प हो । संशोधन प्रस्तावका असन्तुष्टिहरूलाई समायोजन गर्न नसकिने होइन । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी हुनु र उसैको नेतृत्वकालमा मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेकाले समाधानमा अर्घेल्याइँ शोभनीय हुँदैन । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव पारित हुँदा जस काङ्ग्रेसको भागमा पनि जान्छ । राजनीतिक समितिमार्फत् प्रदेश सीमाङ्कनमा सहमति नभए जिल्लाको सिमाना हेरफेरको विकल्पमा असहमत हुनुको अर्थ किन पनि छैन भने ५ जिल्लामा त्यहाँका जनताभन्दा नेताको स्वार्थ हावी छ । अन्यथा जनमतसङ्ग्रहमा जानुको अन्य उपाय छैन । मधेसवादीले लोकतन्त्रमा जनताको मत मान्दिनँ भन्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन । स्वार्थग्रसित हठमा मुलुकलाई निकासविहीन बनाउन मिल्दैन । यो मधेस आन्दोलनको अवतरणको उपायमात्र होइन, भारतीय संस्थापनको ‘इगो’को उपचार पनि हुनेछ । उपचारमा दिल्ली र लैनचौरको होइन, सिंहदरबारको औषधि हितकारी हुनेमा बुझ पचाइनुहुँदैन । असहजताको नाटकीय निरूपण सम्भव छैन । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
