लोडसेडिङमुक्त नेपालको सपना

श्रीमन्नारायण
    नेपालमा कुनै पनि पार्टीको अथवा नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुँदा देशका जनताले पाउने पहिलो घोषणा अथवा उपहार भनेको लोडसेडिङमुक्त नेपालको सपना हो । नेपाली जनताको निम्ति लोडसेडिङमुक्त नेपालको सपना “आकाशको फल आँखा तरी मर” साबित हुँदै आएको छ । यस सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नारा तथा घोषणाबाट मात्रै यो सम्भव हुने भए दक्षिण एसियाका प्राय: सबैजसो देशमा नेपालबाट उत्पादित विद्युत् नै अहिले खपत भइरहेको हुने थियो र हामी सौभाग्यमानी नेपाली जनता सम्भवत: यस क्षेत्रका सर्वाधिक सुविधासम्पन्न एवं धनी नागरिक कहलिने थियौं । हास्यविनोदले भरिएको आफ्नो भाषणका निम्ति चर्चित नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । दोहोरो जिम्मेवारीमा भएका कारण उनले अब व्यङ्ग्य तथा आक्षेपपूर्ण भाषणमात्रै होइन, आफूले बोलेका अथवा घोषणा गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने अवसर तथा जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । अब उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ । तसर्थ अब उहाँले भाषण होइन, काम गरेर देखाउने बेला आएको छ ।
    एक वर्षभित्रमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने उनको घोषणा वर्तमान अवस्थामा ठट्टा जस्तो मात्रै लागिरहेको छ । यो घोषणा हावामैं रहने अनुमान गरिंदैछ । प्रधानमन्त्रीले कुन विश्वासको आधारमा यस्तो घोषणा गर्नुभएको छ ? त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला, तर अहिलेसम्मको लक्षित आयोजना पूरा भएपनि आगामी हिउँदमा पनि दिनहुँ १०–१२ घण्टा लोडसेडिङ हुने निश्चित जस्तै छ । यो सम्भव हुन सक्छ कि एक वर्षभित्रमा उनको नेतृत्वको सरकारको पतन भयो भने उनले यो भन्न पाउनेछन् कि आफू पदबाट हटिसकेको कारणले आफ्नो घोषणाले मूर्तरूप लिन सकेन । किनभने नेपाली राजनीतिमा आजसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । हाम्रो देशका नेताहरूले अहिलेसम्म पदमा नपुगुन्जेल नानाथरीका आश्वासन बाँड्ने, पदमा पुगिसकेपछि नानाथरीका घोषणा गर्ने र पदबाट हट्ने बित्तिकै नानाथरीका बहाना एवं आरोप लगाएर आफूलाई चोखो साबित गर्ने काम मात्रै गर्दै आएका छन् ।
    वर्तमान अवस्थामा देशमा दैनिक एघार घण्टासम्म (घोषितरूपमा) लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण मात्रै यो एघार घण्टामा सीमित छ । तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलन र नाकाबन्दी अन्त्य भएर सबै उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् माग करिब १५ सय मेगावाट हुन्छ, तर प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन र भारतबाट आयात गरी करिब पाँच सय २० मेगावाट मात्रै उपलब्ध छ । तसर्थ फागुनमा दैनिक लोडसेडिङ १४ घण्टासम्म पुग्न सक्छ । माग अनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा अहिले विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा कुलेखानी पहिलोबाट ६० मेगावाट र कुलेखानी दोस्रोबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, जबकी भारतबाट दुई सय मेगावाट आयात हुन्छ ।  नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ द रिभर) छन्, फलस्वरूप खोलामा पानीसँगै सबै विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन घट्न थालेपछि जाडोयाममा लोडसेडिङ बढ्ने गर्दछ ।
    भनिन्छ, नेपालमा जलविद्युत् निर्माणको इतिहास सात सय वर्षभन्दा बढीको छ तर यस अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणबाट चार सय ७८ र निजी क्षेत्रबाट तीन सय दुई गरी सात सय ८० मेगावाट जडित क्षमता छ । प्रधानमन्त्रीले सात सय वर्षमा उत्पादन नभएको विद्युत् आफूले एक वर्षमा उत्पादन गरेर देखाइदिने घोषणा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा उनका समर्थक बुद्धिजीवी एवं कार्यकर्ताको निम्ति यो एउटा ठूलो बौद्धिक खुराक हुन सक्छ तर पढेलेखेका आम जनताको निम्ति यो पनि एउटा ठट्टा नै हुनेछ । स्वयम् एमाले पार्टीकै तीनजना नेता यस अवधिमा देशका प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । तसर्थ यदि देशमा विद्युत्को उत्पादन हुन सकेन भने जिम्मेवार उनका पार्टीका नेताहरू पनि छन् । झन् ऊर्जामन्त्री भएका एमाले नेताहरूको फेहरिस्त पनि सानो छैन । आगामी वर्षमा पनि हिउँदसम्म बढी से बढी १५० मेगावाट विद्युत् मात्रै थपिन सक्ने सम्भावना छ । निर्माण सकिने आयोजनाबाट हिउँदमा ४० मेगावाट, भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका आयोजना मरम्मत सकिएमा २५ मेगावाट र भारतसँगको क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण भएमा एक सय ४५ देखि एक सय ५० मेगावाट विद्युत्सम्म थपिन सकिने अनुमान विद्युत् प्राधिकरणको छ तर माग भने १६ सय मेगावाट पुगिसकेको हुनेछ । यस वर्ष सकिने आयोजना निर्माण भएमा आगामी वर्ष हिउँदमा दैनिक १०–१२ घण्टा लोडसेडिङ हुन सक्छ ।
    हुनत हावा र घामबाट पनि बिजुली निकाल्ने चर्चा भई नै रहेको छ । विश्व बैंकको ऋण लगानीमा २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने चर्चा चलेको करिब तीन वर्ष भयो, त्रिशूलीमा सोलार प्यानल राखेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म ठेकेदार छनोटसमेत गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा तीन सय मेगावाट र तीन वर्षभित्रमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव गर्ने ‘द गोरखाज युके’सँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ । पानीबाट बिजुली निकाल्न नसकेपछि त्यसको विकल्पमा हावाको खोजी भएको छ । निश्चितलाई छोडेर अनिश्चितको पछाडि दगुर्नु विनाशको कारण हुन्छ भन्ने कुरा पञ्चतन्त्रमा पनि उल्लेख छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने सोच बनाउनु भनेको हाँस न कुखुराको चालमा जानु जस्तै हो । वास्तवमा जुन आयोजनाको निर्माणबाट देश लोडसेडिङमुक्त हुन सक्नेछ, त्यसको कहीं कतै चर्चा नै छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वर्ष नेपाल भ्रमणपश्चात् भएका दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौता स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता एवं ऊर्जा व्यापार सम्झौताले देशमा ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रगति हुने सम्भावना जगाएको छ तर देशका वामपन्थीहरूले भारतीय आयोजनाको नामै सुन्न नचाहेका तथा भारतीय आयोजनाहरूलाई कामै गर्न नदिन चाहेका कारण यसमा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । भारतीय ऊर्जा विकास कम्पनी जिएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली तथा एक अन्य भारतीय ऊर्जा विकास कम्पनीले पनि झन्डै ९ सय मेगावाटकै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यमा हात लगाउने भएको कारण नेपालले ठूलो आर्थिक लाभसहित दुई सय मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली सित्तै पाउन सक्नेछ । तर यसको आयोजनालाई पूरा हुन पनि समय लाग्नेछ ।
    बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । यसको निर्माण कार्य शुरू भएपछि सम्पन्न हुन आठ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । नेपालले बूढी गण्डकी र अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तत्काल बढाएमा मात्रै देश लोडसेडिङमुक्त हुन सक्नेछ । बूढी गण्डकी आयोजनाको अध्ययन शुरू भएको ३७ वर्ष बितिसकेको छ, तसर्थ यसमा अझ बढी समय लाग्ने निश्चित छ ।
    नेपाल विगत लामो समयदेखि चरम विद्युत् सड्ढटबाट गुज्रिरहेको छ । १८ घण्टासम्म हामीले लोडसेडिङ सहनुपरेको अनुभव छँदैछ । ऊर्जा सड्ढटको समाधानका निम्ति हामी आपैंm अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । कुनै पनि दाता राष्ट्रले हाम्रो देशमा आएर मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दैन । यस्ता विदेशी कम्पनीहरूले ऊर्जा उत्पादन गर्ने इजाजत झोलामा राख्ने र पाँचतारे होटलमा गोष्ठी गर्नुबाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन । नेपालको ऊर्जा विकास हेर्न नचाहने केही स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनीहरूले समयसमयमा व्यवधान पनि खडा गर्दै आएका छन् । विगतमा दुईवटा विदेशी कम्पनीहरू (भारत एवं चीनबाहेकका) नेपालमा आएर ऊर्जा उत्पादन गर्ने काम पनि गरे तर त्यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्यो । हामीले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्‍यो । नेपालमा जसले आएर बिजुली उत्पादन गरे पनि त्यसको बजार भनेको भारत नै हो । बिजुली भन्ने चिज वस्तु होइन, तसर्थ देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्नुछ, भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्नुछ तथा भारतप्रतिको निर्भरतालाई कम गर्नुछ भने जलस्रोतको सदुपयोग तथा ऊर्जाको विकासबाट नै यो सम्भव हुनेछ । हामीले भुटानजस्तो नीति बनाएर भारतसँग मिलेर ऊर्जा विकासको बारेमा गम्भीर निर्णय गर्नुको विकल्प छैन । एक वर्षभित्रमा लोडसेडिङमुक्त नेपालको सपना चुनावीसभाको घोषणाजस्तो
लागिरहेको छ ।