कुनै पनि मुलुकको विकास तथा उ्रन्नतिको लागि त्यहाँको समग्र क्षेत्र, जातजाति, लि·, वर्ग र समुदायको विकास जरुरी हुन्छ । एउटा मात्रै अ·को विकासले मानव शरीरविकृत देखिएजस्तै जुन मुलुकमा केही जातजाति, क्षेत्र, वर्ग वा समुदायको मात्र विकास हुन्छ, त्यहाँ विकृति पैदा हुन्छ । विकास भएका र नभएकाबीचको खाडल बढ्दै जाँदा द्वन्द्व हुने हो । द्वन्द्वलाई समयमा सहजरूपमा समाधान गर्न नसक्दा विकृति जन्मने वातावरण बन्छ । मुलुकमा विभिन्न समयमा भइरहेका विद्रोह तथा आन्दोलनहरू द्वन्द्वकै परिणाम हुन् ।
राणा विरोधी आन्दोलन तथा विद्रोहदेखि जारी मधेस आन्दोलन समेत यसका उदाहरण हुन् । माओवादी युद्ध पनि समानता र विकासको ४० बुँदे मागबाट शुरु भएको थियो । त्यसलाई समयमा निकास दिन नसक्दा देश ११ वर्ष सड्ढटग्रस्त बन्यो । सो अवधिमा भूमिगत युद्धको लक्ष्यविपरीत धेरै विकृतिहरू जन्मने मौका पाए । त्यस विकृतिले विद्रोहरत पक्ष, सत्ता, समाज तथा मुलुकलाई नै ठूलो क्षति पुर्यायो । राणा विरोधी विद्रोह पनि लम्बिंदै जाँदा विकृतिहरू देखा पर्न थालेका थिए । आन्दोलन, सङ्घर्ष तथा विद्रोह लम्बिदै जाँदा लक्ष्यविपरीत लुट–खसोट, पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थ हावी हुने जोखिम बढ्छ । यसले एक पक्षलाई मात्र होइन, समाजको सबै पक्षलाई नोक्सानी पुर्याउँछ ।
कुनै पनि मुलुक सञ्चालनको लागि त्यसको आफ्नै नीति, कानुन, काइदा हुन्छ । जुन मुलुकको नीति–कानुन लोकतान्त्रिक छैन, त्यहाँको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा एक पक्षीय नियन्त्रण रहन्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण अ·हरूमा सीमित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको आधिपत्य चल्छ । यसर्थ मूलरूपमा राज्यको नीति, कानुन तथा प्रयोगका काइदा एवं प्रणाली नै लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ । तब मात्र त्यस राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाल नीति–कानुन निर्माण र काइदा तथा प्रणाली तय गर्ने चरणमा छ । नया संविधान घोषणा भए पनि यो अधूरो रहेको कुरा सबै पक्षले स्विकारिसकेको छ । संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोले निर्माण पूर्णताको चरणमा छ भन्दा हुन्छ ।
संविधान निर्माण र संशोधनको क्रममा मुख्यगरी क्षेत्रीय र जातीय अधिकारका कुराहरू उठेका छन् । त्यसलाई पालैपालो समेट्न दबाब र प्रयास भइरहेका छन् । तर पनि आर्थिकरूपमा वर्गीय उत्थानका कुराहरू भने त्यति उठेको पाइँदैन । मुलुकमा उठ्नुपर्ने मुख्य मुद्दा आर्थिक समानताको हो । यो यस अघि नै पहिचान भइसकेको मुद्दा हो । सम्पन्न र विपन्न वर्गबीचको खाडललाई मुद्दा बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ठूलै जनमत बटुलेको छ । विपन्न सर्वहारा वर्गलाई मालिक बनाउने नारा दिएर सशस्त्र विद्रोहसमेत भइसकेको छ । कम्युनिस्टहरूकै वर्चस्वमा बनेको संविधानमा वर्गीय मुद्दा गौण छ । सबै जात र क्षेत्रमा सम्पन्न, मध्यम र विपन्न वर्ग छ । सङ्ख्यात्मकरूपमा कुनैमा धेरै र कुनैमा थोरै त्यति मात्रै फरक हो । एकजना धनी ब्राह्मणले खाएर गरिब ब्राह्मणको पेट भर्दैन । कुनै धनी मधेसी वा पहाडीले पाएको सुविधाले गरिब मधेसी वा पहाडीको स्वार्थ पूरा हुँदैन । यसर्थ मुलुकको समग्र विकासको लागि जातीय, क्षेत्रीय विकाससँगै निम्न, गरिब, सर्वहारा वर्गको उत्थान पनि अनिवार्य छ । ‘हामीले पाएपछि बाँडीचुँडी खाउँला’ भन्ने जातीय र क्षेत्रीय अगुवाहरूको आश्वासन ठग कुरा मात्रै हो । विपन्न वर्गका लागि आर्थिक हैसियतको आधारमा मापदण्ड निर्माण गरेर सेवा सुविधा तथा अग्राधिकार दिन जरुरी छ ।
राणा विरोधी आन्दोलन तथा विद्रोहदेखि जारी मधेस आन्दोलन समेत यसका उदाहरण हुन् । माओवादी युद्ध पनि समानता र विकासको ४० बुँदे मागबाट शुरु भएको थियो । त्यसलाई समयमा निकास दिन नसक्दा देश ११ वर्ष सड्ढटग्रस्त बन्यो । सो अवधिमा भूमिगत युद्धको लक्ष्यविपरीत धेरै विकृतिहरू जन्मने मौका पाए । त्यस विकृतिले विद्रोहरत पक्ष, सत्ता, समाज तथा मुलुकलाई नै ठूलो क्षति पुर्यायो । राणा विरोधी विद्रोह पनि लम्बिंदै जाँदा विकृतिहरू देखा पर्न थालेका थिए । आन्दोलन, सङ्घर्ष तथा विद्रोह लम्बिदै जाँदा लक्ष्यविपरीत लुट–खसोट, पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थ हावी हुने जोखिम बढ्छ । यसले एक पक्षलाई मात्र होइन, समाजको सबै पक्षलाई नोक्सानी पुर्याउँछ ।
कुनै पनि मुलुक सञ्चालनको लागि त्यसको आफ्नै नीति, कानुन, काइदा हुन्छ । जुन मुलुकको नीति–कानुन लोकतान्त्रिक छैन, त्यहाँको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा एक पक्षीय नियन्त्रण रहन्छ, राज्यका महत्त्वपूर्ण अ·हरूमा सीमित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको आधिपत्य चल्छ । यसर्थ मूलरूपमा राज्यको नीति, कानुन तथा प्रयोगका काइदा एवं प्रणाली नै लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ । तब मात्र त्यस राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाल नीति–कानुन निर्माण र काइदा तथा प्रणाली तय गर्ने चरणमा छ । नया संविधान घोषणा भए पनि यो अधूरो रहेको कुरा सबै पक्षले स्विकारिसकेको छ । संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोले निर्माण पूर्णताको चरणमा छ भन्दा हुन्छ ।
संविधान निर्माण र संशोधनको क्रममा मुख्यगरी क्षेत्रीय र जातीय अधिकारका कुराहरू उठेका छन् । त्यसलाई पालैपालो समेट्न दबाब र प्रयास भइरहेका छन् । तर पनि आर्थिकरूपमा वर्गीय उत्थानका कुराहरू भने त्यति उठेको पाइँदैन । मुलुकमा उठ्नुपर्ने मुख्य मुद्दा आर्थिक समानताको हो । यो यस अघि नै पहिचान भइसकेको मुद्दा हो । सम्पन्न र विपन्न वर्गबीचको खाडललाई मुद्दा बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ठूलै जनमत बटुलेको छ । विपन्न सर्वहारा वर्गलाई मालिक बनाउने नारा दिएर सशस्त्र विद्रोहसमेत भइसकेको छ । कम्युनिस्टहरूकै वर्चस्वमा बनेको संविधानमा वर्गीय मुद्दा गौण छ । सबै जात र क्षेत्रमा सम्पन्न, मध्यम र विपन्न वर्ग छ । सङ्ख्यात्मकरूपमा कुनैमा धेरै र कुनैमा थोरै त्यति मात्रै फरक हो । एकजना धनी ब्राह्मणले खाएर गरिब ब्राह्मणको पेट भर्दैन । कुनै धनी मधेसी वा पहाडीले पाएको सुविधाले गरिब मधेसी वा पहाडीको स्वार्थ पूरा हुँदैन । यसर्थ मुलुकको समग्र विकासको लागि जातीय, क्षेत्रीय विकाससँगै निम्न, गरिब, सर्वहारा वर्गको उत्थान पनि अनिवार्य छ । ‘हामीले पाएपछि बाँडीचुँडी खाउँला’ भन्ने जातीय र क्षेत्रीय अगुवाहरूको आश्वासन ठग कुरा मात्रै हो । विपन्न वर्गका लागि आर्थिक हैसियतको आधारमा मापदण्ड निर्माण गरेर सेवा सुविधा तथा अग्राधिकार दिन जरुरी छ ।