भोजपुरीको एउटा उखान छ–भइल लइका मरमर जाये ढिँड के ओझाइ । जन्मेको सन्तानको स्याहारसुसार नगर्दा मरेर जाने, गर्भमा रहेको बच्चाको भने उपचार र चिकित्सा । केही यस्तै अवस्था नेपालको छ । यहाँका शासकहरूले नेपालको अपार जलस्रोतको विकास गर्ने हो भने नेपाल ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र हुँदैन, दक्षिण एसियामा समृद्ध देश पनि बन्न सक्दछ । यहाँ ऊर्जाको अक्षुण्ण भण्डार छ । ऊर्जाको लागि पृथ्वीमा भएका स्रोतहरूमध्ये दुईवटा स्रोत कहिले नसिद्धिने किसिमका छन् । पानी र घाम (सूर्यको प्रकाश) । सूर्यको तापबाट बिजुली निकाल्ने प्रक्रिया महँगो पर्छ, तर पानीबाट बिजुली निकाल्न सस्तो हुन्छ । सस्तो स्रोतको उपयोग गरिसकेर स्रोत अभाव भयो भने विवेकशील मानिस अर्को विकल्प खोज्नेतिर लाग्छ । तर यहाँ सस्तो स्रोतको उपभोग प्राय: भएकै छैन भने पनि हुने अवस्थामा सरकार चाहिं महँगो र नजानेको प्रविधिको सोलार बत्ती बाल्ने योजनामा लागेको छ । घरमा भएको साधनको उपयोग नगर्ने, बाहिरको महँगो प्रविधि भित्र्याउन खोज्ने सरकारको क्रियाशीलता, जताबाट भए पनि कमिशन खाने दाउ हो भन्न धक मान्नुपर्दैन ।
सोलार प्रविधिबाट बिजुली बाल्न नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । एउटा मध्यमवर्गीय परिवारलाई जति बिजुलीको आवश्यकता हुन्छ, त्यतिको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा महसुलबाहेक रु पाँच हजार जडान शुल्क तिरे पुग्छ । त्यति नै आवश्यकताको बिजुली सोलार प्रविधिबाट भित्र्याउने हो भने कम्तिमा रु ५ लाख खर्च गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको बिजुलीको भोल्टेज अपडाउन भइरहे पनि ११० त पाइ नै हालिन्छ, सोलारको भने कुनै भर हुँदैन । त्यसमाथि ब्याट्री फेरिरहनुपर्ने, प्यानल फेरिरहनुपर्ने र सबभन्दा ठूलो कुरा कुनै समस्या आइलाग्यो भने जानकार मिस्त्रीको अभाव । एकताका सरकारहरूले लोडसेडिङ भयो कि डिजल प्लान्ट चलाएर भए पनि उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर फकाउँथे । तर डिजल प्लान्ट सञ्चालन गर्नु वा खरिद गर्नुमा सरकारको नियत प्रस्ट भएपछि, निकै कोकोहोलो मच्चिने गर्दथ्यो । डिजल प्लान्ट चलाउने प्रयास पछाडि सरकारको नियत कमिशन हो भन्ने प्रस्ट भएपछि अब त्यसको कसैले चर्चा नै गर्दैन । देशमा साना–ठूला सयकडौं विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छ, तिनको तत्परतापूर्वक अनुगमन मात्रै गरिदिने हो भने पनि दुई नभए तीन वर्षमा हाम्रो तत्कालीन आवश्यकता पूरा हुन्छ ।
आफूलाई गाली गर्नु मानिसको लागि हीन अवस्था हो । तर दुर्भाग्य हामी नेपाली भएर पनि नेपाली मानसिकतालाई गाली गर्न बाध्य छौं । किनकि हाम्रा शासकहरू यस्तै निकम्मा र स्वार्थी छन् । नेपालको पानी उपयोग गरेर विद्युत् आयोजना बनाइयो भने कमिशन खाने बाटो बन्द हुन्छ । सबै सामान बाहिरको प्रयोग भइरहने प्रविधि अपनायो भने जहिले पनि कमिशन खाने बाटो खुला रहन्छ । तर के नेपाली उपभोक्ता यति मूर्ख छ पाँच हजारमा हुने कामका लागि यी ठग शासकहरूको लहैलहैमा लागेर पाँच लाख खर्च गर्न तत्पर होला । सोलार प्रविधि अनावश्यक अवश्य होइन, तर नेपालको लागि यो वैकल्पिक र धनीहरूका लागि मात्र सम्भव हुने प्रविधि हो । कि एउटा चीमसम्म बालेर गर्जो टाल्ने सीमान्तकृत परिवारको विवशता हो । तर सरकार निर्लज्ज छ, जनतालाई अभावमा पारेर कमिशन खाने दाउ खोज्दैछ ।
सोलार प्रविधिबाट बिजुली बाल्न नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । एउटा मध्यमवर्गीय परिवारलाई जति बिजुलीको आवश्यकता हुन्छ, त्यतिको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा महसुलबाहेक रु पाँच हजार जडान शुल्क तिरे पुग्छ । त्यति नै आवश्यकताको बिजुली सोलार प्रविधिबाट भित्र्याउने हो भने कम्तिमा रु ५ लाख खर्च गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको बिजुलीको भोल्टेज अपडाउन भइरहे पनि ११० त पाइ नै हालिन्छ, सोलारको भने कुनै भर हुँदैन । त्यसमाथि ब्याट्री फेरिरहनुपर्ने, प्यानल फेरिरहनुपर्ने र सबभन्दा ठूलो कुरा कुनै समस्या आइलाग्यो भने जानकार मिस्त्रीको अभाव । एकताका सरकारहरूले लोडसेडिङ भयो कि डिजल प्लान्ट चलाएर भए पनि उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर फकाउँथे । तर डिजल प्लान्ट सञ्चालन गर्नु वा खरिद गर्नुमा सरकारको नियत प्रस्ट भएपछि, निकै कोकोहोलो मच्चिने गर्दथ्यो । डिजल प्लान्ट चलाउने प्रयास पछाडि सरकारको नियत कमिशन हो भन्ने प्रस्ट भएपछि अब त्यसको कसैले चर्चा नै गर्दैन । देशमा साना–ठूला सयकडौं विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छ, तिनको तत्परतापूर्वक अनुगमन मात्रै गरिदिने हो भने पनि दुई नभए तीन वर्षमा हाम्रो तत्कालीन आवश्यकता पूरा हुन्छ ।
आफूलाई गाली गर्नु मानिसको लागि हीन अवस्था हो । तर दुर्भाग्य हामी नेपाली भएर पनि नेपाली मानसिकतालाई गाली गर्न बाध्य छौं । किनकि हाम्रा शासकहरू यस्तै निकम्मा र स्वार्थी छन् । नेपालको पानी उपयोग गरेर विद्युत् आयोजना बनाइयो भने कमिशन खाने बाटो बन्द हुन्छ । सबै सामान बाहिरको प्रयोग भइरहने प्रविधि अपनायो भने जहिले पनि कमिशन खाने बाटो खुला रहन्छ । तर के नेपाली उपभोक्ता यति मूर्ख छ पाँच हजारमा हुने कामका लागि यी ठग शासकहरूको लहैलहैमा लागेर पाँच लाख खर्च गर्न तत्पर होला । सोलार प्रविधि अनावश्यक अवश्य होइन, तर नेपालको लागि यो वैकल्पिक र धनीहरूका लागि मात्र सम्भव हुने प्रविधि हो । कि एउटा चीमसम्म बालेर गर्जो टाल्ने सीमान्तकृत परिवारको विवशता हो । तर सरकार निर्लज्ज छ, जनतालाई अभावमा पारेर कमिशन खाने दाउ खोज्दैछ ।