सय दिन नाघेको आन्दोलन टु·िने सड्ढेत देखिएको छैन । सरकार झुक्दिनँ भन्दैछ भने आन्दोलनकारी माग पूरा नभई सङ्घर्ष नछोड्ने अडानमा छन् । दुवै अतिवादको चरम मार मुलुक र जनता खेप्दैछ । भूकम्पले थिलथिलो भएको पीडितको मात्र होइन, तराईदेखि हिमालसम्मको चुलो निभेको छ । औषधी, अक्सिजन, उपचार र रगतबिना बिरामी मर्दैछन् । मानवीय सड्ढट चरमोत्कर्षमा पुग्दा पनि निकास नदिनु जनविरोधी काम हो । संयुक्त मधेसी मोर्चाले शुरु गरेको आन्दोलनमा यतिखेर चार धारका शक्ति सक्रिय छन् । जसको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ । मधेसवादी दल, सशस्त्र शक्ति, पृथकतावादी मानसिकता तथा गैरदलीय जमात र बौद्धिक वर्ग । अहिलेसम्मको स्थितीमा मधेसवादी दलबाहेक शक्ति गौण छ । तत्काल निकास आयो भने सुषुप्त नै रहने छ । तर सङ्घर्ष लामो भयो भने अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । देशको अखण्डताको निम्ति नझुक्ने रटान लगाइरहेका प्रधानमन्त्रीले अखण्डताप्रति बढ्दै गएको चुनौती उपर ध्यान नदिनु विडम्बना मात्र होइन, राष्टिय एकता र अखण्डताको बाधक पनि हो । मधेसको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा भारतसँग नझुक्ने अभिव्यक्ति दिनुले मधेसलाई देश नमानेको आरोप लाग्दैछ । यसले तराई मधेसलाई राष्ट्रिय धारबाट टाढा धकेल्दैछ । आम जनताको आवश्यकता पूरा गर्न, कालोबजारी रोक्न, दैवी प्रकोपको पीडा कम गर्न पूर्ण असफल रहेको सरकार छिमेकीसँग जुहारी गर्दै ठूलो सड्ढटको निम्तो दिंदैछ । जुन लोकहित विपरीत छ । जति बल गरे पनि चीन तथा अन्य छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको कुल आवश्यकताको १५ प्रतिशतभन्दा बढी आपूर्ति हुने अवस्था छैन । अर्थात् भारतसँग आयातको विकल्प हाललाई छैन । परनिर्भरताको यस घडीमा भारतसँग विवाद गर्ने हैसियत पनि नेपालको छैन । यस अवस्थामा भारतसँग जुहारी खेल्नु व्यर्थ मात्र होइन, घातक पनि छ । भारतीय राजदूतले स्पष्टरूपमा भनेका छन्– दुवै देशको मनोविज्ञान समान छ । नेपालमा भारत विरोधी भावना बढयो भने भारतमा नेपाल विरोधी भावना बढ्छ । जुन केही मात्रामा देखिन पनि थालेको छ । भारतभरि विरोधी भावना बढयो भने अवस्था के होला होश गर्नुपर्छ । ब·लादेश, श्रीलड्ढा, भुटान, सिक्किमलगायतको दृष्टान्त धेरै पुरानो छैन । बेलायत, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रान्सलगायत पश्चिमा मुलुकहरू समेतमा गैरमधेसी र मधेसीहरूको छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन हुँदैछ । ती प्रदर्शनकारीहरू नागरिक हुन् कि अनागरिक ? उनीहरूको उद्देश्य के छ ? तत्काल भन्न कठिन छ तर त्यस्ता गतिविधिले नागरिकबीच चिरा परेको सन्देश सम्प्रेषित भएको छ । जसको लाभ फुटाउ र राज गर भन्नेहरूले लिन सक्छन् ।
यतिखेर सामाजिक सञ्जालको अवस्था हेर्दा धेरै भयानक छ । मधेसीले गैरमधेसीलाई र गैरमधेसीले मधेसी र भारतीयलाई तथानाम गरेका छन् । जसले सदीयौंको नागरिक एकतामा मात्र भ्वाङ मात्र पारेको छैन, शतप्रतिशत निर्भर रहेको छिमेकीसँग दूरी बढाउँदै गरेको छ । इन्धन र ग्याँसको अभाव तराईमा पनि छ । भारतबाट फाटफुट आउने इन्धन, चीनले दिएको १३ लाख लिटर अनुदानको इन्धनको एक लिटर पनि तराईमा बाँडिएन । स्थानीय ग्याँस कम्पनीहरूले बलजफ्ती एकाधपटक ग्याँस दिएका छन् । सड्ढट पर्दा प्राप्त वस्तु आधा जनसङ्ख्यालाई दिने सोच सरकारले नराख्नु विभेद एवं पूर्वाग्रह मात्र होइन, राष्ट्रिय अखण्डताको बाधक पनि हो । यसले गैरकानुनी काम र तस्करी वृद्धिमा सरकार नै संलग्न छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । पेट्रोल पम्पमा तेल पाइँदैन तर सडकमा तरकारी बेचेजस्तै पेट्रोलको नाङ्लेबजार देखिन्छ । यसले तस्करी एवं कालोबजारी बढेको पुष्टि हुन्छ ।
बिना वैज्ञानिक आधार ८ प्रदेशको खाकासहित १६ बुँदे सहमति भएलगत्तै त्यसलाई एकाएक घटाएर ६ प्रदेश बनाइयो । उक्त विभाजनविरुद्ध गैरमधेस क्षेत्र बागलुङ, सुर्खेत तथा जुम्लामा आन्दोलन हुँदा एक हप्ताभित्र सीमाड्ढन फेरबदल गरी ७ प्रदेश बनाइयो तर मधेसमा लामो बन्दी तथा पचासजनाभन्दा बढीको मृत्यु भए पनि सीमाड्ढनमा परिवर्तन गर्न नचाहनुले विभाजनको रेखा कोरिंदैछ । एक करोड साठी लाख जति जनसङ्ख्या भएको भूगोलको आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने सोच बनाउनु नै घातक थियो । मधेसको वर्तमान अवस्था पग्लेको फलाम सरह छ । जसलाई सामथ्र्यवान शक्तिले जुन पनि आकारमा ढाल्न सक्छ । सरकार र तीन दलका नेताहरू मधेसबाहेक केन्द्रित भएकाले १८ सय किलोमिटरको सीमालाई चौबीसै घण्टा सुरक्षा दिने बिनाबर्दी, बेतलबी सेना–मधेसीहरूको अन्तरात्मा दुखेको छ ।
भारतको विरोध नहुँदासम्म आन्दोलनप्रति भारतीयहरूको खासै चासो थिएन । यतिखेर अप्रत्यक्षरूपमा भारतीयहरू प्रतिरोध गर्दैछन् । बेलायतमा प्रदर्शन हुँदा बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग मिली भारतले आफ्नो अनुकूल विज्ञप्ति निकाल्न लगाउनु, जेनेभामा परराष्ट्रमन्त्रीको कथनको प्रतिवाद गर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउनु, तराईमा एक करोड भारतीय नागरिक रहेको भन्नु तथा तराईको १५ जिल्ला छिन्नुपर्छ भन्ने भारतीय विधायकबाट अभिव्यक्ति आउनुले भारतीयहरूले विरोधमा ध्यान केन्द्रित गरेको बुझ्नुपर्छ । यसबाट कति लाभ र कति हानि हुन्छ समयमा सोच्नु बुद्धिमानी हुन्छ । डा. सुभाष पोखरेलले भनेजस्तै एउटा सम्पन्न देश र विपन्न मुलुकबीच समानताको आग्रह आदर्शमा सीमित रहन्छ । नेपालभन्दा कैयौं गुणा बढी विकसित मुलुक क्यानाडा अमेरिकी भनाइ मान्न बाध्य छ । नेपालले छिमेकीहरूसँग कुनै पनि रूपले विवाद गर्नु लाभदायक देखिन्न बरु कूटनीतिक समझदारी गर्नु उचित छ । चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन ऊर्जा खर्चिनुपर्छ । राजाले पनि छिमेकीलाई बाइपास गरी इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरेको इतिहास छ तर लाभ केही भएन । वाम एकता र वामशक्तिको वर्चस्व रहेसम्म भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सन्तुलित हुन सक्दैन । भारतको संस्थापन पक्ष जहिले पनि कम्युनिस्टसँग चिढिएको हुन्छ । यसको मुख्य कारण भारतीय कम्युनिस्टहरूको गतिविधिले हो । १९४२ मा ‘भारत छोडो’ आन्दोलनको क्रममा भारतीय कम्युनिस्टहरूले रूसको हितलाई ध्यानमा राखी अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरेको, पाकिस्तान विभाजनमा गाँधीको एकताको मन्त्रलाई गलत मान्दै पाकिस्तानको समर्थक बनेको तथा भारत स्वतन्त्र हुने बित्तिकै तेल·ाना सशस्त्र क्रान्तिको बाटो पक्रने कोशिशलगायत घटनाबाट भारत वामशक्तिसँग चिढिएको छ । यसर्थ भारतलाई विस्तारवादी र साम्राज्यवादी भन्दै वामशक्ति एकजुट भएर विरोध गर्नु निकासको बाधक बन्न सक्छ र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउन सक्छ । मधेसलाई बेवास्ता गर्नुले राष्ट्रिय एकतामा ठूलो खाडल परेको छ ।
तीन ठूला दलका कट्टर मधेसी कार्यकर्ता यतिखेर पार्टीको नाम लिने बित्तिकै दुर्वासा बन्ने गरेका छन् । मधेसमा ठूला दलको जनमत सखाप हुँदैछ र मधेसवादीको बढ्दैछ । यसबाट मधेसको माग पूरा भए पनि नभए पनि मधेसवादीहरू लाभमा छन् र ठूला दलहरू ठूलो नोक्सानमा छन् । समाधानमा जति ढिलाइ हुन्छ, ठूला दल बढारिंदै जान्छन् र मधेसवादीहरूको जनमत बढ्दै जान्छ । मधेसमा मधेसवादी र पहाडमा गैरमधेसवादीको वर्चस्व हुनु विभाजनको बीजाङ्कुरण हुनु हो । जसले भविष्यमा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि चुनौती थपिन जान्छ । मधेसवादी दलको माग पूरा भए पनि, नभए पनि दुवै अवस्थामा आन्दोलनकारी दललाई फाइदा नै हुने भएकोले समाधानको लागि आन्दोलनकारीभन्दा सरकार र ठूला दल नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशिताको संशोधन विधेयक पारित नगरी सरकार एवं ठूला दलले सार्वभौम संविधानसभाको निर्णयको अवज्ञा गर्नुका साथै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बन्न बाध्य पार्दैछन् । किनभने उक्त दुई विषय संविधानमा छुट भएकोले संशोधनद्वारा समावेश गर्ने संविधानसभाले नै संविधान पारित गर्ने दिनमा निर्णय गरेको थियो । उक्त विषयलाई संविधानमा समावेश गर्ने संविधानसभाले नै घोषणा गरिसकेकोले किन्तु–परन्तु गर्ने ठाउँ नै छैन । यो संशोधनले आन्दोलनकर्तालाई पनि राहत पुग्छ । सबै गुमाउनुभन्दा केही पाउनु उत्तम हुन्छ । समस्या समाधान निम्ति संविधान संशोधनमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । अमेरिकाजस्तो देशले त पहिलो छ वर्षमा ११ पटक र अहिलेसम्म २२६ वर्षको अवधिमा २७ पटक संविधान संशोधन गरिसकेको छ । तत्कालीन संविधान निर्माताले पनि अमेरिकाको संविधान उत्कृष्ट नै भनेका थिए, जसमा अश्वेत, महिला, दास, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलगायतलाई मतदान गर्ने सम्मको अधिकार थिएन । आधा जनसङ्ख्या महिलाले १३० वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । २० प्रतिशतभन्दा कम श्वेतहरूले बनाएको संविधानलाई उत्कृष्ट भनेजस्तै ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कफर््यु जारी गरेर संविधान जारी हुनुबाट नै कति यो संविधान कति उत्कृष्ट छ भन्ने छर्ल· हुन्छ । यसर्थ संविधानमा कमजोरी नै छैन, संशोधन गरिंदैन भन्ने सरकारी अडान अतिवाद हो भने सबै कुरा अहिले नै नपाई छोड्दैनौं भन्नु पनि आन्दोलनकारीका लागि व्यावहारिक छैन । संविधान गतिशील प्रक्रिया हो । संशोधन गर्न सकिने संविधानको सरल विधि माग पूरा गर्ने हतियार हो । यतिखेरको सड्ढटले अर्थतन्त्रलाई धराशायी त बनाएको छ नै, बढी सड्ढट राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावमा पार्ने भएको छ । यस सड्ढटलाई रोक्ने प्रधानमन्त्री जतिकै मधेसवादीहरूको पनि दायित्व छ । दुर्भाग्यवश पृथकतावादी हावी भयो भने मोर्चाले पनि सम्हाल्न सक्दैन । वर्तमान सबै खाले नेतृत्व सधैको लागि कलड्ढित पनि हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रियताको ढोल ठटाउने होइन, वास्तविक धरातलमा उभिएर संरक्षण दिनुपर्ने खाँचो छ । सरकार र आन्दोलनकारीमा जो बढी उदार भएर समयमा निकास दिन्छ उही असल राष्ट्रवादी साबित हुन्छ । दुवैको अग्नि परीक्षाको घडी छ । हेरौं को राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षामा बढी जिम्मेवार बन्छ ।
