वैद्यनाथ ठाकुर
यति बेला तीन करोड नेपाली सड्ढटपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । चुलो बाल्ने कुनै साधन छैन । अस्पतालमा ओखतीको अभाव भइसक्यो । तराईमा भएको आन्दोलनले एक सय सात दिन पूरा गरिसकेको छ । नाकाबन्दीले गर्दा सरकारको कानमा बतास लाग्ला कि भनेको पनि झन्डै ६७ दिन हुँदैछ तर पनि निकम्मा तथा उत्तरदायित्वविहीन सरकार कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त भएर सुतेको छ । रावणको भाइ कुम्भकर्णलाई निद्राबाट उठाउन खसी र पाडाहरू दिने गरिन्थ्यो तर यो सरकारले झन्डै ५० जना मधेसीपुत्रको रगत खाइसकेर पनि अझै ब्यूँझेको छैन । देश दिन प्रतिदिन भयावहतिर उन्मुख हुँदैछ । सरकारमा रहेका नेताहरूको बोली सुन्दा समस्याको समाधानभन्दा पनि झन् आगोमा घ्यू थपिरहेका छन् । रक्षामन्त्री भीम रावल सेना परिचालनको कुरा एकातिर गर्दैछन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी ओली पहाडबाट मधेस कुनै हालतमा नछुट्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
सामान्य ज्ञान भएको व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरो हो पहाड, हिमाल र मधेस प्रकृतिले नै छुट्याइदिएको छ । यसलाई कुनै पनि शासकले जोड्न सक्दैन । जारी गरिएको संविधानमा सात प्रदेशमध्ये दुई नम्बर प्रदेशमा आठवटा जिल्ला राखिएको छ । आठवटा जिल्ला कता कुन पहाडबाट जोडिएको छ । आफूलाई सुविधा भए आठवटा मधेसी जिल्लालाई एक ठाउँमा राख्न हुने तर आफ्नो भोट गुम्ने डरले बाँकीको पाँचवटा जिल्लालाई गाभ्न नहुने यस्तो कुतर्क २१ औं शताब्दीमा कसले पत्याउँला ? तराईको २२ वटा जिल्लालाई दुई भागमा बाँड्दा भारतले लिन्छ रे तर आठवटा जिल्लालाई दुई नम्बर क्षेत्रमा राख्दा तथा पाँच नम्बर क्षेत्रमा ९ वटा जिल्ला राख्दा भारतले नलिने यस्ता कुतर्कहरू त्यो पनि सत्ताधारी नेताहरूले गर्नु ठीक छैन ।
मधेसमा आन्दोलन संविधान जारी भएपछि शुरू भएको होइन । संविधान जारी गर्ने सहमतीय प्रक्रिया छाडेर बहुमतीय प्रक्रियामा जाने बित्तिकै आन्दोलन भएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसको नियत मधेसप्रति ठीक भएको भए जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा समानुपातिक समावेशी राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रमा भन्ने विषय संविधानमैं किन समेटिएनन् ? भनिन्छ, चोरहरूको कुनै नैतिकता हुँदैन । यदि हुन्छ भने सल्लाह गरेर चोरी गर्नुमा मात्रै हो । नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूबीच भएको आजसम्मको कुनै पनि सहमति र सम्झौता कहिले पनि लागू भएको छैन । जहिले पनि एकले अर्कोलाई धोका दिने मात्रै गर्छन् । यस्तोमा सबैले बुझ्ने कुरो हो, वर्तमानको सत्ताधारी दलहरूको कुरोमाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नै छैन । संविधान जारी गर्नुपूर्व यिनीहरूले छुटेको सबै विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा रोस्ट्रममा उभेर पटकपटक भनेको दृश्य कसैले पनि बिर्सेको छैन । तर जब संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ, अनि एकले अर्कोमाथि दोष लगाएर आफूचाहिं पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस जो सत्तामा छँदा मधेसलाई वक्रदृष्टिले हेरिराख्यो । सत्तापछाडि यति बेला गोहीको आँसु झार्न खोजेको कुरा मधेसीले राम्ररी बुझेका छन् । वर्तमान सरकारमा आसीन हुन पुगेका सङ्घीयता विरोधीहरूले पनि यति बेला मधेस आन्दोलनको माग सम्बन्धमा ठूलो अडचन पैदा गरिरहेका छन् । माले, मसाले र मण्डले सम्मिलित यो सरकारको हालसम्मको व्यवहार सम्पूर्णरूपमा मधेसविरोधी छ । ओलीको सरकार वास्तवमा मधेसको समस्या सम्बोधन नै गर्न चाहँदैन । खोक्रो राष्ट्रियताको ढोल बजाएर सरकारले मधेस आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न खोज्दैछ । सरकारी वार्ता टोलीसँग हालसम्म ठोस प्रस्ताव नै छैन । अनाधिकारिकरूपमा नेताहरू आफूखुशी वक्तव्य र मन्तव्य फलाक्दै हिंडिरहेका छन् ।
‘छेउ न टुप्पो, कुराको मात्र झुप्पो’ जस्तै हुन गएको छ, सरकारी वार्ता टोली । मधेस आन्दोलनले एघार बुँदामा आफ्नो माग स्पष्टरूपमा राखिसकेको छ । तर पनि सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू पटकपटक सार्वजनिकरूपमा मधेसको के माग हो थाहा छैन भन्दा यसभन्दा बढी हाँस्यास्पद कुरा अरू के होला ? वर्तमान सरकार चाहन्छ कि मधेसमा आन्दोलन चलिरहोस् ताकि आफूहरू राष्ट्रवादको नारामा सत्तामा टिकिरहन सजिलो होस् र कालाबजारियाहरूबाट यथेष्ट मात्रामा कालो धन कमिसनबापत पाइरहोस् । वास्तवमा मधेसमा बस्ने पहाडी समुदायको समाज होस् वा मधेसी समाजको, उनीहरूले यसपालि मधेसको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने मात्रै होइन, बरु जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनसमेत तयार देखिन्छन् ।
जनभावनाविपरीतको संविधान जारी गरेर ठूला तीन दलले ठूलो भूल गरेका छन् । संविधानसभाको नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले संविधानको समर्थन गरेर पास गरे पनि त्यसले संवैधानिकता मात्र प्राप्त गरेको छ जबकि देशको एकाउन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मधेस, पहाडका आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत र दलितहरूसमेत संविधानको विरोधमा छन् । खासगरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिने, राज्यको प्रत्येक निकाय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने र मधेसमा दुई प्रदेश कायम गरी सम्पूर्ण मधेसको भूगोल मधेसमैं राख्नुपर्ने जुन मुख्य मागहरू छन्, त्यसको सम्बोधन नभएसम्म मधेसको आमहडताल र नाकाबन्दी नखुल्ने पटकपटक मधेसी आन्दोलनकारीहरूले प्रस्ट पार्दै आएकामा यसतर्फ सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पन्न सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने मधेसले भनिराख्दा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छैन । वार्ता, संवाद र संविधान संशोधनमार्फत् मधेसको माग सम्बोधन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । दमन तथा बल प्रयोगले समस्या सुल्झाउनुभन्दा झन् बल्झिनेतर्फ सरोकारावालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ । यति बेला छेउ न टुप्पो, कुराको मात्र झुप्पो लिएर हिंड्नुभन्दा केही गरेर देखाउनुपर्छ, अनिमात्रै सफलता पाइन्छ । नत्रभने नेता, नेतृत्व, सरकार र अन्तत: राष्ट्र नै असफल नहोला भन्न सकिन्न । यसबारे सरोकारवालाहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
यति बेला तीन करोड नेपाली सड्ढटपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । चुलो बाल्ने कुनै साधन छैन । अस्पतालमा ओखतीको अभाव भइसक्यो । तराईमा भएको आन्दोलनले एक सय सात दिन पूरा गरिसकेको छ । नाकाबन्दीले गर्दा सरकारको कानमा बतास लाग्ला कि भनेको पनि झन्डै ६७ दिन हुँदैछ तर पनि निकम्मा तथा उत्तरदायित्वविहीन सरकार कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त भएर सुतेको छ । रावणको भाइ कुम्भकर्णलाई निद्राबाट उठाउन खसी र पाडाहरू दिने गरिन्थ्यो तर यो सरकारले झन्डै ५० जना मधेसीपुत्रको रगत खाइसकेर पनि अझै ब्यूँझेको छैन । देश दिन प्रतिदिन भयावहतिर उन्मुख हुँदैछ । सरकारमा रहेका नेताहरूको बोली सुन्दा समस्याको समाधानभन्दा पनि झन् आगोमा घ्यू थपिरहेका छन् । रक्षामन्त्री भीम रावल सेना परिचालनको कुरा एकातिर गर्दैछन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी ओली पहाडबाट मधेस कुनै हालतमा नछुट्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
सामान्य ज्ञान भएको व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरो हो पहाड, हिमाल र मधेस प्रकृतिले नै छुट्याइदिएको छ । यसलाई कुनै पनि शासकले जोड्न सक्दैन । जारी गरिएको संविधानमा सात प्रदेशमध्ये दुई नम्बर प्रदेशमा आठवटा जिल्ला राखिएको छ । आठवटा जिल्ला कता कुन पहाडबाट जोडिएको छ । आफूलाई सुविधा भए आठवटा मधेसी जिल्लालाई एक ठाउँमा राख्न हुने तर आफ्नो भोट गुम्ने डरले बाँकीको पाँचवटा जिल्लालाई गाभ्न नहुने यस्तो कुतर्क २१ औं शताब्दीमा कसले पत्याउँला ? तराईको २२ वटा जिल्लालाई दुई भागमा बाँड्दा भारतले लिन्छ रे तर आठवटा जिल्लालाई दुई नम्बर क्षेत्रमा राख्दा तथा पाँच नम्बर क्षेत्रमा ९ वटा जिल्ला राख्दा भारतले नलिने यस्ता कुतर्कहरू त्यो पनि सत्ताधारी नेताहरूले गर्नु ठीक छैन ।
मधेसमा आन्दोलन संविधान जारी भएपछि शुरू भएको होइन । संविधान जारी गर्ने सहमतीय प्रक्रिया छाडेर बहुमतीय प्रक्रियामा जाने बित्तिकै आन्दोलन भएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसको नियत मधेसप्रति ठीक भएको भए जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा समानुपातिक समावेशी राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रमा भन्ने विषय संविधानमैं किन समेटिएनन् ? भनिन्छ, चोरहरूको कुनै नैतिकता हुँदैन । यदि हुन्छ भने सल्लाह गरेर चोरी गर्नुमा मात्रै हो । नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूबीच भएको आजसम्मको कुनै पनि सहमति र सम्झौता कहिले पनि लागू भएको छैन । जहिले पनि एकले अर्कोलाई धोका दिने मात्रै गर्छन् । यस्तोमा सबैले बुझ्ने कुरो हो, वर्तमानको सत्ताधारी दलहरूको कुरोमाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नै छैन । संविधान जारी गर्नुपूर्व यिनीहरूले छुटेको सबै विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा रोस्ट्रममा उभेर पटकपटक भनेको दृश्य कसैले पनि बिर्सेको छैन । तर जब संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ, अनि एकले अर्कोमाथि दोष लगाएर आफूचाहिं पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस जो सत्तामा छँदा मधेसलाई वक्रदृष्टिले हेरिराख्यो । सत्तापछाडि यति बेला गोहीको आँसु झार्न खोजेको कुरा मधेसीले राम्ररी बुझेका छन् । वर्तमान सरकारमा आसीन हुन पुगेका सङ्घीयता विरोधीहरूले पनि यति बेला मधेस आन्दोलनको माग सम्बन्धमा ठूलो अडचन पैदा गरिरहेका छन् । माले, मसाले र मण्डले सम्मिलित यो सरकारको हालसम्मको व्यवहार सम्पूर्णरूपमा मधेसविरोधी छ । ओलीको सरकार वास्तवमा मधेसको समस्या सम्बोधन नै गर्न चाहँदैन । खोक्रो राष्ट्रियताको ढोल बजाएर सरकारले मधेस आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न खोज्दैछ । सरकारी वार्ता टोलीसँग हालसम्म ठोस प्रस्ताव नै छैन । अनाधिकारिकरूपमा नेताहरू आफूखुशी वक्तव्य र मन्तव्य फलाक्दै हिंडिरहेका छन् ।
‘छेउ न टुप्पो, कुराको मात्र झुप्पो’ जस्तै हुन गएको छ, सरकारी वार्ता टोली । मधेस आन्दोलनले एघार बुँदामा आफ्नो माग स्पष्टरूपमा राखिसकेको छ । तर पनि सत्ताधारी पार्टीका नेताहरू पटकपटक सार्वजनिकरूपमा मधेसको के माग हो थाहा छैन भन्दा यसभन्दा बढी हाँस्यास्पद कुरा अरू के होला ? वर्तमान सरकार चाहन्छ कि मधेसमा आन्दोलन चलिरहोस् ताकि आफूहरू राष्ट्रवादको नारामा सत्तामा टिकिरहन सजिलो होस् र कालाबजारियाहरूबाट यथेष्ट मात्रामा कालो धन कमिसनबापत पाइरहोस् । वास्तवमा मधेसमा बस्ने पहाडी समुदायको समाज होस् वा मधेसी समाजको, उनीहरूले यसपालि मधेसको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने मात्रै होइन, बरु जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनसमेत तयार देखिन्छन् ।
जनभावनाविपरीतको संविधान जारी गरेर ठूला तीन दलले ठूलो भूल गरेका छन् । संविधानसभाको नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले संविधानको समर्थन गरेर पास गरे पनि त्यसले संवैधानिकता मात्र प्राप्त गरेको छ जबकि देशको एकाउन्न प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मधेस, पहाडका आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत र दलितहरूसमेत संविधानको विरोधमा छन् । खासगरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिने, राज्यको प्रत्येक निकाय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने र मधेसमा दुई प्रदेश कायम गरी सम्पूर्ण मधेसको भूगोल मधेसमैं राख्नुपर्ने जुन मुख्य मागहरू छन्, त्यसको सम्बोधन नभएसम्म मधेसको आमहडताल र नाकाबन्दी नखुल्ने पटकपटक मधेसी आन्दोलनकारीहरूले प्रस्ट पार्दै आएकामा यसतर्फ सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पन्न सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुने मधेसले भनिराख्दा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छैन । वार्ता, संवाद र संविधान संशोधनमार्फत् मधेसको माग सम्बोधन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । दमन तथा बल प्रयोगले समस्या सुल्झाउनुभन्दा झन् बल्झिनेतर्फ सरोकारावालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ । यति बेला छेउ न टुप्पो, कुराको मात्र झुप्पो लिएर हिंड्नुभन्दा केही गरेर देखाउनुपर्छ, अनिमात्रै सफलता पाइन्छ । नत्रभने नेता, नेतृत्व, सरकार र अन्तत: राष्ट्र नै असफल नहोला भन्न सकिन्न । यसबारे सरोकारवालाहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।