गठबन्धनद्वारा नौ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस
प्रस, वीरगंज, १२ मङ्सिर/
सङ्घीय समावेशी मधेसी गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव र तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले शनिवार वीरगंजमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकार समक्ष नौ बुँदे संविधान संशोधन
प्रस्ताव जारी गरेको जानकारी गराएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धनका नेताहरूले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नौ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए । उनीहरूले यथाशीघ्र समस्या समाधानमा अहिले सरकारको उदासीनता घातक भएको जनाउँदै गठबन्धनले संविधानमा आधारभूतरूपमा संशोधनका लागि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत माओवादीबीच सहमति आवश्यक भएको पनि बताए ।
गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको नौ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा नारायणी नदीदेखि पूर्व झापासम्म मधेस प्रदेश र नारायणी नदीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म थरुहट मधेस प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने, विगतका मधेस आन्दोलनको क्रममा सहमति भएका ८ बुँदे र २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक प्रदेशको जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँडिनुपर्ने, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिमका लागि आयोगको अवधि १० वर्ष तोकिएकोमा त्यो खारेज हुनुपर्ने, राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया हुनुपर्ने, महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा पाउने नागरिकता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भएबमोजिम नै हुनुपर्ने र नागरिकता पाएकाको हकमा राज्यको सबै अवसर र सबै तहको संरचनामा बराबरीको हक हुनुपर्ने, राज्यको पुनर्संरचना गरिंदा विद्यमान केन्द्रिकृत न्यायपालिकाको स्वरूपलाई सङ्घात्मक ढाँचामा रूपान्तरित गरिनुपर्ने, न्यायपरिषद्को गठन समावेशी प्रकारको हुनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कुल सङ्ख्याको परिपूर्ति गरिंदा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र सामुदायिक प्रतिनिधित्वसमेतलाई विचार गरी गरिनुपर्ने प्रावधान संशोधनमार्फत् राख्नुपर्ने तथा पूर्णकालिक र स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यको सङ्घीय तहमा भाषिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरिएको र केन्द्रमा नेपाली भाषाबाहेक सरकारी कामकाजको लागि अन्य भाषालाई मान्यता नदिइएकोमा केन्द्रमा र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको लागि बहुभाषिक वा त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, सुरक्षा निकायको संरचना निर्धारण गर्दा सेना, अर्धसैनिक बल र अनुसन्धान निकायहरू सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनपद प्रहरी प्रादेशिक स्तरमा रहने र यस्तो कुनै पनि निकाय सङ्घीयस्तरमा नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लोकसेवा आयोगको संरचना निर्धारण गर्दा सङ्घीय संरचनाको मर्म र भावनाबमोजिम प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका संशोधनको माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा गठबन्धनका नेताहरूले चुरेभावरको आन्दोलन एमाले, काङग्रेस र एमाओवादीद्वारा परिचालित आन्दोलन भएको र त्यसमा भिजिलान्ते प्रयोग भएको आरोप लगाए । गठबन्धनका नेताहरूले सीके राउतको विचारले आन्दोलन कमजोर हुने टिप्पणी गरे । उनीहरूले देशलाई विखण्डन गरी मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताए ।