मानव अधिकार र राज्यको दायित्व

अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई
    सय दिन पार भएको आन्दोलनको राप र तापले जलिरहेको र गलिरहेको यो समयमा मानव अधिकार के हो के होइन भनेर यसका सैद्धान्तिक पक्षमा लेख्नु र बोल्नु अघि धेरैपटक घोत्लिएर सोच्नुपर्ने डरलाग्दो अवस्थाका माझ समाज गुज्रिरहेको छ । हिंसा र प्रतिहिंसाका दुष्चक्रले समाज ग्रस्त हुँदै जादा अरूका तर्क सुन्ने, पढ्ने र गहिरोसँग चिन्तनमनन गर्ने धैर्यसमेत गुम्दै गएको छ ।  कसले के भन्यो वा लेख्यो भन्ने भन्दा पनि कुन समुदाय, क्षेत्र वा वर्णको मानिसले लेखे बोलेको हो भन्ने चश्माले हेर्ने, बुझ्ने र धारणा बनाउने लहर बढी चलिरहेको मौसममा यो लेख कहाँनिर उभिन्छ यसै भन्न कठिन छ ।
    मानव अधिकारलाई सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार मानिएको छ । मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकारहरू हुन् र तिनलाई राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितिमा हरण गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ । मानव अधिकार व्यक्ति र राज्यबीच अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । मानव अधिकार उपभोग गर्ने कोणबाट हेर्दा नागरिक दाबीकर्ता हो भने राज्यले चाहिँ कर्तव्य निर्वाहक भएर मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको विशेषता भनेकै सर्वव्यापी, अविभाज्य, अन्तर्निर्भर, अन्तर्सम्बन्धित र अहरणीय हुनु हो । मानव अधिकार सम्बन्धी भियना सम्मेलनले यस तथ्यलाई थप जोड दिएको पाइन्छ । सबै मानिस समान छन् भन्ने मानव अधिकारको सिद्धान्त भएकोले जुनसुकै जाति, धर्म, र·, भाषा, लि·, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, सामाजिक उत्पत्ति र धनसम्पत्तिको भेदभावबेगर यसको उपभोग गर्न पाउने समान अवसर हरेक मानिसलाई हुन्छ र हुनुपर्छ । महासन्धि, अनुबन्धलगायतका मानव अधिकारका विभिन्न दस्तावेजका आधारमा हेर्दा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पक्ष राष्ट्रका हैसियतमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने तीन प्रकारका दायित्व हुन्छन् । ती हुन्– सम्मान गर्ने दायित्व, संरक्षण गर्ने दायित्व र परिपूर्ति गर्ने दायित्व । यो दायित्वको निर्वाहमा राज्य जुन अनुपातमा गम्भीर, संवेदनशील र कुशल हुन्छ, त्यही अनुपातमा नै देशमा मानव अधिकारको स्तर पनि माथि उठ्दछ ।
    हुनत समकालीन नेपालमा मानव अधिकारको विषयलाई डलरको खेती र बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थमा प्रयोग हुने औजारको रूपमा मात्र हेर्ने, बुझ्ने/बुझाउनेहरूको आकार बढ्दै जाँदा यो विषय गौण, आलोचित र महत्त्वहीन हँुदै गएको छ । आज मानव अधिकार रक्षकहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक र सुरक्षित भएर कार्यस्थलमा खट्न सक्ने वातावरण खस्किँदै गएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जति पनि आज मानव अधिकारकर्मीहरूको पहुँच र भूमिका स्वीकार्य र असरदार हुन सकिरहेको छैन । मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूको ह्वास्सै दलीय वा बाह्य स्वार्थ समूहहरूको गन्ध आउने गतिविधि र व्यवसाय वा खेतीको रूपमा लिने प्रवृत्तिले समेत मानव अधिकारको विषय बिटुलिएको छ । फेरि राज्य पुनर्संरचनाको सघन बहस र यसबाट सृजित तनावसँगै धर्म, जातजाति, वर्ण, लि· र क्षेत्रका जनताबीचमा समाजमा कोरिएका अवाञ्छित मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखाले पनि मानव अधिकारको आन्दोलन विभाजित हुन गई कमजोर भएको हुन सक्छ । निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको आन्दोलनबाट लाभ उठाएकाहरूलाई आज आपैंm सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि त्यही आन्दोलन टोक्नु न बोक्नु भएको मात्र छैन, कतिपयका लागि त आँखाको कसि·र नै भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको आदेशको बावजुद सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणाले मूर्तरूप नपाउँदा द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनबाट विमुख हुनुपरिरहेको छ । यसै पनि आमुन्ने–सामुन्ने लडेकाहरू विगतलाई भरसक नकोट्याएरै थान्को लगाउन प्रयासरत रहेकै हुन्छन्, नेपाल अपवाद हुने प्रश्न आउँदैन । विगत साढे तीन महिनादेखि तराई–मधेस र अढाई महिनादेखि बाँकी भूभागसहितको नेपालको समग्र अवस्था हेर्दा कतै जीवनको अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुनै मूल्य नै नभएको एउटा अन्धकार, असभ्य र ज·ली समाज पो निर्माण भइरहेको छैन भनेर हरेक सचेत नेपाली नागरिकले एकपटक प्रश्न गर्ने र उत्तर खोज्ने बेला आइसकेको छ । जीवन र स्वतन्त्रता उपर यो वा त्यो नाउँमा भइरहेका निर्मम प्रहारको शृङ्खलाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनप्रति सरकार र दलहरूको निष्ठा सबैका सामु पुन: उदा·िएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि दलहरूका माझमा स्वस्थ र मित्रवत् प्रतिस्पर्धाको संस्कार बस्न नसक्नु र न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूको समेत सम्मान नहुनु आपैंmमा विडम्बनापूर्ण छ । आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण पनि नभएको आजको अवस्थाबाट माथि उठ्न नसके सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा थप जटिल र जोखिमयुक्त हुन गई शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिको सपना मृगतृष्णा मात्र बनिरहने निश्चित छ । 
    शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाउँमा वा आन्दोलनको नाउँमा जस्तोसुकै वा जतिसुकै क्रुर र अमानवीय घटना घटित भएपनि जायज मान्ने र सुनपानी छर्किएर चोख्याउने हिजोको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा आज समाज त्यही प्रवृत्तिको बारम्बार शिकार भइरहेको छ । कुनै पनि गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाका आरोपीले राज्य वा आन्दोलनकारी पक्ष भएकै आडमा कुनै जवाफदेही वहन गर्नु नपरी सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाबाट सृजित दण्डहीनताको प्रतिविम्ब आजको पुस्तामा त देखिएकै छ, भोलिको पुस्तासम्म पनि विस्तार भएर जाने सड्ढेतहरू देखिइरहेका छन् । दलगत र दृश्य–अदृश्य स्वार्थका निम्ति विभिन्न वर्ण, भाषा, क्षेत्र र समुदायका बीचमा खडा गरिएका कृत्रिम पर्खालहरू भत्काउन नसक्दा विभिन्न वर्ण, भाषा, क्षेत्र र समुदायका बीच बढ्दै गएको मनोवैज्ञानिक दूरीले मानव अधिकारको अवस्थालाई दयनीय बनाउन थप ऊर्जाको काम गर्ने अन्यत्रका अनुभवहरूबाट समेत देखिएकै छ । हुँदाहुँदा अमुक राजनीतिक शक्तिले अमुक राजनीतिक शक्तिलाई प्रवेश निषेध गर्ने सिलसिलासमेत शुरू भएको छ । यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति विकृत बनाउने र असहिष्णुताको संस्कृतिलाई मलजल गर्ने प्रस्ट छ । आपराधिक घटनाहरूलाई रोक्न, पीडकलाई कानुनी कारबाईको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न असमर्थ राज्य भएको देशमा दण्डहीनता मौलाउनु स्वाभाविकै छ । यदि मानव अधिकारको विषयप्रति राज्य र दलहरूको यस्तै उपेक्षा र संवेदनहीनता कायम रहे अराजकता, दण्डहीनता, कानुनविहीनता र जवाफदेही शून्यताको अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उठाइएका मानव अधिकारका सवालहरू उपर आज कहीँ कतैबाट पनि सुनुवाइ नहुने जुन डरलाग्दो र गम्भीर परिदृश्यबाट समाज गुज्रिरहेको छ, त्यो विगतकै नियोजित बेवास्ताको दुष्परिणाम हो । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनको दौरान राज्यले अनावश्यक बल प्रयोग गरेर मानवीय क्षति पुर्‍याएको र आन्दोलनकारीले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट यही कात्तिक महिनामा सञ्चारमाध्यममार्फत् सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाइरहेका छन् । आयोगले गरेको अनुगमनबाट आन्दोलनका क्रममा १८ महिने नाबालकसहित ४९ जनाको ज्यान गएको, कम्तीमा ७२९ जना घाइते भएका र २८ जना मानव अधिकार रक्षक पनि प्रत्यक्ष पीडित भएका भन्ने समेतका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युनिसेफ)ले विद्यालयहरू बन्द भएका कारण मध्य तथा पूर्वी तराई र भित्री मधेसका नौ जिल्लामा मात्र पछिल्लो दुई महिनामा १६ लाखभन्दा बढी बालबालिका नियमित पठनपाठनबाट वञ्चित भएका भन्दै पछिल्लो ६ महिनामा पर्सा जिल्लाका विद्यालयहरू निर्धारित १२२ दिनमध्ये जम्मा पाँच दिन मात्र खुलेको समेत स्पष्ट पारेको छ । यसले परिस्थिति गम्भीर हुँदै गएको र विशेषत: राज्य आफ्नो दायित्व निर्वाहमा चुकेको देखिन्छ ।
    अर्थतन्त्र तीन दशकयताकै ऋणात्मक रहने केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यस अवस्थामा नाका अवरोध र विद्यालय बन्दलाई जारी राख्दा सृजना हुने भयावह अवस्थाप्रति आन्दोलनरत दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । यसैक्रममा ढिलै भएपनि शिक्षण संस्था खोल्न र औषधि, अक्सिजन जस्ता जीवनरक्षक अत्यावश्कीय वस्तुहरूको आपूर्ति हुन दिने भनी हालै आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाले गरेको निर्णय जिम्मेवारपूर्ण, मानवीय र प्रशंसायोग्य छ । धरातलमा सबैतिर कार्यान्वयन हुन सके जनजीवनमा यसले आंशिक भएपनि सहजता ल्याउनेछ । जेहोस्, आन्दोलनको यत्रो राप र तापले उकुसमुकुस भएर छटपटी भइरहेको बखत कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार उपभोग गर्न सहज हुनु धेरैतिरबाट लगातार जोडतोडका साथ उठाइँदै आएको आवाजको अन्तत: सुनुवाइ हुनु वा सम्मान गरिनु हो । यसबाट लचकताको थप सम्भावना बढेको छ र संस्थापन पक्षलाई पनि लचक हुन दबाब परेको छ । दुवै पक्षबाट यस प्रकारका मानव अधिकारमैत्री कदमहरू क्रमश: उठाउँदै जाँदा नै वार्ताले सकारात्मक मोड लिन्छ, विश्वासको दायरा बढ्दै जान्छ, आन्दोलनलाई हेर्ने आम दृष्टिकोणमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ, तनाव कम हुन्छ र अन्तमा सुखद परिणामसहित वार्ताको अन्त गर्न सहज हुन्छ । तर सार्थक वार्ताको लागि परेको चौतर्फी दबाबले केही आशा जगाउँदै गरेका बेला पछिल्लोपटक सप्तरीमा भएको अलगअलग घटनामा थप चारजनाको मृत्यु र कैयन घाइते भएका दु:खद समाचारले फेरि वातावरण धमिल्याइदिएको छ । सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने र आन्दोलनकारीले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण दायराभित्र राख्ने हो भने धनजनको थप क्षति हुनबाट रोक्नै नसकिने होइन । आन्दोलनका आन्तरिक र बाह्य आयामहरूको सही विश्लेषण गर्दै राज्य अझ बढी संयमित, चनाखो, जिम्मेवार, दूरदर्शी, कुशल र परिपक्वरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने खाँचो छ ।
    सूचना र आधुनिक प्रविधियुक्त आजको समयमा आन्दोलनका दौरान राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट कहाँ कहाँ के के भए र किन भए भन्नेबारे दस्तावेज बन्न असम्भव छैन । यसर्थ नागरिक र सुरक्षाकर्मीसमेत गरी पचासजनाभन्दा बढीको दु:खद मृत्यु, सैयौं घाइते, व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक क्षतिसमेत भएको तराई–मधेसको यसपटकको समग्र आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका घटनाहरूको स्पष्ट कार्यादेशसहितको एउटा उच्चस्तरको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्यायिक छानबिन आयोगमार्फत् छानबिन गरी दोषी पाइएकाहरू उपर कानुनी कारबाई हुने सुनिश्चित गर्नु र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।