ओमप्रकाश खनाल
भारतको नयाँ दिल्लीमा अरबिन्द केजरीवालको उदयसँगै नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको चर्चा चुलिएको धेरैको स्मरणमा अहिले पनि ताजै हुनुपर्दछ । त्यसताका दिल्लीको सत्तामा केजरीवालको आम आदमी पार्टीले जमाएको अकल्पनीय पकडबाट प्रभावित भएरै डा. बाबुराम भट्टराईको मनमा नयाँ शक्तिको लहड जागेको बुझ्न कठिन थिएन । एकाघरका कमान्डर प्रचण्डसँगको मतान्तरले नयाँ शक्तिको जग बसाल्यो । दिल्लीको रापतापबाट अति प्रभावित नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेता भट्टराईले शुरू गरेको नयाँ शक्ति गठनको गति प्रकारान्तरले यति बेला तात्तिएको भान हुन थालेको छ ।
भट्टराईको अगुवाइमा केही पुरानै सीपविहीन पात्रहरूको अनुहारमा नयाँ शक्तिको लेप लिपपोतको दृश्यावली प्रकट भइराखेको छ । समाचार र सामाजिक सञ्जालमा रङ्गिएका नयाँ शक्तिका नवअनुयायीहरूको आलाप सुन्दा जोकोहीलाई लाग्न सक्छ– शोषित, पीडित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक सबैका दु:ख दूर गर्ने जादु यिनीहरूसितै छ । यिनीहरू नै सबैका पीडा र दु:ख हरणकर्ता र मुक्तिदाता हुन् ।
स्मरणीय संयोग कस्तो भने यो समयान्तरमा दिल्लीमा केजरीवालको राजनीतिक यात्रा उत्कर्षोन्मुख भइराख्दा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका डा. भट्टराईको नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान चौतर्फी आशङ्का र सन्देहको चाङमाथि उभिएको छ । देश आन्दोलनको आगोमा जलिराख्दा बाबुरामको नयाँ शक्ति निर्माणको अवतरण बनावटी मञ्चन र जटिलताको नियोजित रूपान्तरण त होइन ? कुनै पनि सर्तमा स्थायित्व नचाहने उपयोगवादी तत्त्वको क्रियाशीलताको नयाँ उत्पादन पो हो कि ? नयाँ शक्तिको तानाबाना समृद्धि र विकासका लागि हो वा अस्थिरताको नयाँ अध्यायको सुरुआत ? प्रश्नहरू स्वाभाविक मात्र छैनन्, समाधानबिना नयाँ शक्तिको औचित्य सम्भव छैन ।
बाबुराम भट्टराई र उनको ओतमुनि एकताबद्ध ठालूहरूका कुरा पत्याउने हो भने देशमा राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय सकिएको छ । अब राजनीतिक उपलब्धिहरूको आधार भागमा उभिएर आर्थिक विकासको बाटोमा तीव्रगतिमा दौडिनुपर्छ । यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य उपलब्धि भनिएको संविधानकै विरोधमा साढे ३ महिनादेखि उत्पन्न असहजताबीच जनजीवन चरम अशान्ति र सकसमा बाँचिराखेको छ । तराई क्षेत्रको आन्दोलनले पहाड र हिमाललाई हल्लाएको छ ।
बाबुरामको व्याख्याले भन्छ, १७ हजार नेपालीले जीवन उत्सर्ग गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि भनेको अहिलेको अवस्था नै हो । संविधान जारी भएपछि त्यो उत्सर्ग र राजनीतिक अभियानको अध्याय पूरा भएको छ । बाबुराम र उनका अनुयायीहरूले भनेभैंm राजनीतिक क्रान्ति गन्तव्यमा पुगिसकेको हो त ? होइन, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई विराजमान गराउनुलाई मात्रै राजनीतिको उपलब्धि नमान्ने हो भने अन्य कार्यभार पूरा भएकै छैनन् । सङ्घीयताको विवाद दिनदिनै पेचिलो बन्दै गएको छ । सीमाङ्कनमा सत्ता र सडकबीचको लुकामारीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र यति आहत बनेको छ कि सङ्घीयतालाई थाती राखेरै बढ्नेसम्मका प्रस्तावहरू सतहमा आउन थालेका छन् । सीमाङ्कनको समस्या दिनैन्दिक कचल्टिदै छ ।
पुनर्संरचनाको मुख्य आधार नै अपाङ्ग तुल्याएर कसरी समावेशी र सहभागितामूलक राज्य निर्माण होला ? धर्मको संवैधानिक व्याख्या पनि विवादमुक्त छैन । संविधान लागू भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई भारतीय संस्थापनको हिन्दू राष्ट्रको चाहनासित जोडेर विश्लेषण गर्नेहरूको पनि कमी छैन । अस्थिरता कामय रहनुमैं आआफ्नो अभीष्ट आँक्नेहरू सक्रिय भइराखेका छन् । संविधानका प्रावधानहरूमा प्रहार भइआएको अवस्थामा राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण भयो भन्नु जनता झुक्याउने यत्नबाहेक अन्य कसरी हुन सक्छ ? त्यही संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतको रवैयाले जनजीवन अभाव र सङ्कटमा भासिंदा राजनीतिक अभिप्राय पूरा भएको देख्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो । नयाँ नेपाल निर्माण निम्ति भएको उत्सर्गको घोर अपमान हो ।
केही थान टाठाबाठा नयाँ शक्तिका संवाहक हुन सक्दैनन् । अहिले नयाँ शक्तिको स्तुतिगानमा लागेका अनुहारहरू सम्झौं त, अधिकांश माओवादीबाट आएका जमातको लर्को देख्न सकिन्छ । जुन घरलाई औचित्यहीन भनियो, त्यही घरका असन्तुष्ट र केही सङ्ख्यामा पूर्वाग्रही छाप लागेका स्वनामधन्य चिन्तकहरूको क्लबले समृद्धिको कस्तो सोच स्थापित गर्ला ? यो अभियान विरोधाभासको गोलचक्करमा जेलिएको छ । नयाँ शक्तिको लागि सोच, दृष्टिकोण, स·ठन संरचना र उद्देश्य पनि त नवीन चाहिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनअपेक्षालाई ख्याल गरेन । राजनीतिक शक्ति सत्ताप्राप्तिमैं केन्द्रित भएकाले अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणमा राजनीति असफल भएको हो । यतिखेर आएको शक्ति निर्माणको अन्तर्वस्तु माओवादी अन्तरद्वन्द्वको उपजका रूपमा बुझ्नेहरू पनि कम छैनन् ।
हो, बाबुराम तुलनात्मक दूरद्रष्टा हुन् । उनका केही कामहरूले यसको प्रमाणिकता पेस गर्छन् । यसो भन्दैमा उनको देवत्वकरण शोभनीय होइन । र, भजनमण्डलीको झुन्ड बोकेर बाबुरामले समृद्ध नेपालको उद्देश्यमा पुग्ने कल्पना नगरे हुन्छ । स्थायित्वविरोधी नियोजित उद्देश्य निम्ति अनुदार मानसिकताको भीड पर्याप्त हुन सक्छ । संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक अवस्था र त्यसमा भारतीय भूमिकाको परिदृश्यमा भारतपरस्त छवि बनाएका बाबुरामको बहिर्गमनले आशङ्काहरूलाई बलियो तुल्याएको छ । माओवादी परित्यागलगत्तै मधेसवादी दलहरूसित उनको अनुनय र एकताका प्रसङ्गहरूले यसलाई अझ सघन बनाएको छ ।
नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा शक्तिको स्रोतमा जनता नै देखा परेका छन् । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक शक्ति बनायो । तत्कालीन शक्तिको आन्तरिक विचलनको फाइदा राजा महेन्द्रले उठाए । २०३६ सालमा जनताको शक्तिले नै पञ्चायतलाई जनमतसङ्ग्रहका लागि बाध्य बनाएको इतिहास पुरानो भएको छैन । दशकपछि जनताले नै पञ्चायती सत्ता फालिदियो । त्यसयता काङ्ग्रेस–एमालेहरू शक्तिको केन्द्रमा रहे । मुलुक द्वन्द्वको उत्कर्षमा पुग्यो । १० वर्षको हिंसाको अवतरणपछि पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई पहिलो आकारको शक्ति बनाइदियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनावी अभिमतले माओवादीलाई झारेर काङ्ग्रेसलाई एक नम्बरमा पुर्याइदियो । माओवादी ३ नम्बर कित्तामा पछारिन पुग्यो । जनशक्तिको प्रहार कति कठोर हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान पहिलो संविधानसभाबाट दोस्रो प्रबन्धनमा आइपुग्दा मधेसवादी दलहरूले राम्ररी बुझेकै होलान् ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक शक्ति अनुमोदनको निर्णायक शक्ति जनता हुन् । २/४ जना भेला भएर वाकपटुता र लेखनको चातुर्यता देखाउँदैमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता पुष्टि हुने होइन । राजनीतिक आयामहरूले शक्तिको मुहानमा जनतालाई स्थापित गरेका छन् । राजनीतिले प्रमाणित गरेको सत्य यही हो । दृश्य–अदृश्य अभीष्टकेन्द्रित समूहको औचित्य पुष्टिका निम्ति जनताको कसीमा घोटिनुको विकल्प छैन ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
भारतको नयाँ दिल्लीमा अरबिन्द केजरीवालको उदयसँगै नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको चर्चा चुलिएको धेरैको स्मरणमा अहिले पनि ताजै हुनुपर्दछ । त्यसताका दिल्लीको सत्तामा केजरीवालको आम आदमी पार्टीले जमाएको अकल्पनीय पकडबाट प्रभावित भएरै डा. बाबुराम भट्टराईको मनमा नयाँ शक्तिको लहड जागेको बुझ्न कठिन थिएन । एकाघरका कमान्डर प्रचण्डसँगको मतान्तरले नयाँ शक्तिको जग बसाल्यो । दिल्लीको रापतापबाट अति प्रभावित नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेता भट्टराईले शुरू गरेको नयाँ शक्ति गठनको गति प्रकारान्तरले यति बेला तात्तिएको भान हुन थालेको छ ।
भट्टराईको अगुवाइमा केही पुरानै सीपविहीन पात्रहरूको अनुहारमा नयाँ शक्तिको लेप लिपपोतको दृश्यावली प्रकट भइराखेको छ । समाचार र सामाजिक सञ्जालमा रङ्गिएका नयाँ शक्तिका नवअनुयायीहरूको आलाप सुन्दा जोकोहीलाई लाग्न सक्छ– शोषित, पीडित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक सबैका दु:ख दूर गर्ने जादु यिनीहरूसितै छ । यिनीहरू नै सबैका पीडा र दु:ख हरणकर्ता र मुक्तिदाता हुन् ।
स्मरणीय संयोग कस्तो भने यो समयान्तरमा दिल्लीमा केजरीवालको राजनीतिक यात्रा उत्कर्षोन्मुख भइराख्दा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका डा. भट्टराईको नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान चौतर्फी आशङ्का र सन्देहको चाङमाथि उभिएको छ । देश आन्दोलनको आगोमा जलिराख्दा बाबुरामको नयाँ शक्ति निर्माणको अवतरण बनावटी मञ्चन र जटिलताको नियोजित रूपान्तरण त होइन ? कुनै पनि सर्तमा स्थायित्व नचाहने उपयोगवादी तत्त्वको क्रियाशीलताको नयाँ उत्पादन पो हो कि ? नयाँ शक्तिको तानाबाना समृद्धि र विकासका लागि हो वा अस्थिरताको नयाँ अध्यायको सुरुआत ? प्रश्नहरू स्वाभाविक मात्र छैनन्, समाधानबिना नयाँ शक्तिको औचित्य सम्भव छैन ।
बाबुराम भट्टराई र उनको ओतमुनि एकताबद्ध ठालूहरूका कुरा पत्याउने हो भने देशमा राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय सकिएको छ । अब राजनीतिक उपलब्धिहरूको आधार भागमा उभिएर आर्थिक विकासको बाटोमा तीव्रगतिमा दौडिनुपर्छ । यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य उपलब्धि भनिएको संविधानकै विरोधमा साढे ३ महिनादेखि उत्पन्न असहजताबीच जनजीवन चरम अशान्ति र सकसमा बाँचिराखेको छ । तराई क्षेत्रको आन्दोलनले पहाड र हिमाललाई हल्लाएको छ ।
बाबुरामको व्याख्याले भन्छ, १७ हजार नेपालीले जीवन उत्सर्ग गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि भनेको अहिलेको अवस्था नै हो । संविधान जारी भएपछि त्यो उत्सर्ग र राजनीतिक अभियानको अध्याय पूरा भएको छ । बाबुराम र उनका अनुयायीहरूले भनेभैंm राजनीतिक क्रान्ति गन्तव्यमा पुगिसकेको हो त ? होइन, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई विराजमान गराउनुलाई मात्रै राजनीतिको उपलब्धि नमान्ने हो भने अन्य कार्यभार पूरा भएकै छैनन् । सङ्घीयताको विवाद दिनदिनै पेचिलो बन्दै गएको छ । सीमाङ्कनमा सत्ता र सडकबीचको लुकामारीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र यति आहत बनेको छ कि सङ्घीयतालाई थाती राखेरै बढ्नेसम्मका प्रस्तावहरू सतहमा आउन थालेका छन् । सीमाङ्कनको समस्या दिनैन्दिक कचल्टिदै छ ।
पुनर्संरचनाको मुख्य आधार नै अपाङ्ग तुल्याएर कसरी समावेशी र सहभागितामूलक राज्य निर्माण होला ? धर्मको संवैधानिक व्याख्या पनि विवादमुक्त छैन । संविधान लागू भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई भारतीय संस्थापनको हिन्दू राष्ट्रको चाहनासित जोडेर विश्लेषण गर्नेहरूको पनि कमी छैन । अस्थिरता कामय रहनुमैं आआफ्नो अभीष्ट आँक्नेहरू सक्रिय भइराखेका छन् । संविधानका प्रावधानहरूमा प्रहार भइआएको अवस्थामा राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण भयो भन्नु जनता झुक्याउने यत्नबाहेक अन्य कसरी हुन सक्छ ? त्यही संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतको रवैयाले जनजीवन अभाव र सङ्कटमा भासिंदा राजनीतिक अभिप्राय पूरा भएको देख्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो । नयाँ नेपाल निर्माण निम्ति भएको उत्सर्गको घोर अपमान हो ।
केही थान टाठाबाठा नयाँ शक्तिका संवाहक हुन सक्दैनन् । अहिले नयाँ शक्तिको स्तुतिगानमा लागेका अनुहारहरू सम्झौं त, अधिकांश माओवादीबाट आएका जमातको लर्को देख्न सकिन्छ । जुन घरलाई औचित्यहीन भनियो, त्यही घरका असन्तुष्ट र केही सङ्ख्यामा पूर्वाग्रही छाप लागेका स्वनामधन्य चिन्तकहरूको क्लबले समृद्धिको कस्तो सोच स्थापित गर्ला ? यो अभियान विरोधाभासको गोलचक्करमा जेलिएको छ । नयाँ शक्तिको लागि सोच, दृष्टिकोण, स·ठन संरचना र उद्देश्य पनि त नवीन चाहिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले जनअपेक्षालाई ख्याल गरेन । राजनीतिक शक्ति सत्ताप्राप्तिमैं केन्द्रित भएकाले अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणमा राजनीति असफल भएको हो । यतिखेर आएको शक्ति निर्माणको अन्तर्वस्तु माओवादी अन्तरद्वन्द्वको उपजका रूपमा बुझ्नेहरू पनि कम छैनन् ।
हो, बाबुराम तुलनात्मक दूरद्रष्टा हुन् । उनका केही कामहरूले यसको प्रमाणिकता पेस गर्छन् । यसो भन्दैमा उनको देवत्वकरण शोभनीय होइन । र, भजनमण्डलीको झुन्ड बोकेर बाबुरामले समृद्ध नेपालको उद्देश्यमा पुग्ने कल्पना नगरे हुन्छ । स्थायित्वविरोधी नियोजित उद्देश्य निम्ति अनुदार मानसिकताको भीड पर्याप्त हुन सक्छ । संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक अवस्था र त्यसमा भारतीय भूमिकाको परिदृश्यमा भारतपरस्त छवि बनाएका बाबुरामको बहिर्गमनले आशङ्काहरूलाई बलियो तुल्याएको छ । माओवादी परित्यागलगत्तै मधेसवादी दलहरूसित उनको अनुनय र एकताका प्रसङ्गहरूले यसलाई अझ सघन बनाएको छ ।
नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा शक्तिको स्रोतमा जनता नै देखा परेका छन् । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठूलो राजनीतिक शक्ति बनायो । तत्कालीन शक्तिको आन्तरिक विचलनको फाइदा राजा महेन्द्रले उठाए । २०३६ सालमा जनताको शक्तिले नै पञ्चायतलाई जनमतसङ्ग्रहका लागि बाध्य बनाएको इतिहास पुरानो भएको छैन । दशकपछि जनताले नै पञ्चायती सत्ता फालिदियो । त्यसयता काङ्ग्रेस–एमालेहरू शक्तिको केन्द्रमा रहे । मुलुक द्वन्द्वको उत्कर्षमा पुग्यो । १० वर्षको हिंसाको अवतरणपछि पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई पहिलो आकारको शक्ति बनाइदियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनावी अभिमतले माओवादीलाई झारेर काङ्ग्रेसलाई एक नम्बरमा पुर्याइदियो । माओवादी ३ नम्बर कित्तामा पछारिन पुग्यो । जनशक्तिको प्रहार कति कठोर हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान पहिलो संविधानसभाबाट दोस्रो प्रबन्धनमा आइपुग्दा मधेसवादी दलहरूले राम्ररी बुझेकै होलान् ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक शक्ति अनुमोदनको निर्णायक शक्ति जनता हुन् । २/४ जना भेला भएर वाकपटुता र लेखनको चातुर्यता देखाउँदैमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता पुष्टि हुने होइन । राजनीतिक आयामहरूले शक्तिको मुहानमा जनतालाई स्थापित गरेका छन् । राजनीतिले प्रमाणित गरेको सत्य यही हो । दृश्य–अदृश्य अभीष्टकेन्द्रित समूहको औचित्य पुष्टिका निम्ति जनताको कसीमा घोटिनुको विकल्प छैन ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm