विनोद गुप्ता
दशैं सिद्धियो तर हाम्रो दशा सिद्धिएन । यो कहिले सिद्धिने हो भन्न सकिने अवस्था समेत देखिइरहेको छैन । दशा दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा आन्तरिम र अर्को बाह्य । आन्तरिक दशा आपैंmले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने बाह्य दशाको व्यवस्थापन गर्न आपैंmलाई बाह्य दशा अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । व्यवस्थापनको मूलभूत सिद्धान्तलाई आधार मानेर देशको वर्तमान अवस्थाको मूल्याड्ढन गर्दा हामीले भोगिरहेको वर्तमान अवस्था हाम्रो आन्तरिक कारणले उत्पन्न भएको भन्न सकिन्छ । महाभूकम्प बाह्य कारण थियो । त्यसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको क्षति न्यूनीकरण थियो । त्यो अपेक्षा अनुरूप हामीले गर्न सकेनौं किनभने त्यस्तो आपदाको लागि सेमिनार र कार्यशाला प्रशस्त भए पनि कार्यगत तयारी थिएन । त्यसैले सेना र प्रहरीको अनिवार्य अ·को रूपमा रहेको विपत व्यवस्थापन अनुसारकै कार्यहरू मात्रै हुन सके ।
तर वर्तमान समस्या विशुद्ध आन्तरिक हो किनभने यसको उत्पत्ति नेपालभित्र नै भएको छ । एउटै देशको नागरिकसँग दुईथरी व्यवहार गर्ने मानसिकताले यो समस्या डाकेको हो भन्दा फरक नपर्ला । किनभने संविधानको मस्यौदामा नै जनमत सड्ढलन गर्ने कार्यक्रमकै दौरान यसको उग्र विरोध भइसकेको थियो । यस्तो विरोध हुन्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै यसको समाधान गर्नुको सट्टा पेलेर लैजाने मानसिकताले नसमेटिएको मुद्दा पछि सम्बोधन गर्दै जाने भनेर संविधान संसद्बाट स्वीकृत गराई जारी भयो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले आन्दोलनलाई केही मुठ्ठीभरका मधेसीको आवाज भनेर प्रदर्शनलाई अमानवीय स्तरमा टाउकोमा गोली हान्दै दमन गर्ने प्रयास गरे पनि आन्दोलन निस्तेज हुन सकेन । यसै दौरान दुईवटा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यस सम्बन्धी कुनै कारबाई अगाडि बढाइएन र पहिलो दिनदेखि नै सीमाड्ढनको मुद्दालाई ओझेलमा राखेर वार्ता गर्ने प्रयासको थालनी भयो जसले गर्दा वार्ता आजसम्म सार्थक हुन सकेन । यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही स्वाभाविक प्रश्नहरू उठ्छन् जसको जवाफ कसले दिने हो थाहा छैन । जस्तै असोज ३ गते नै संविधान जारी नभएको भए के हुन्थ्यो ? संविधानसभा विघटन हुने थिएन र केही समय लिएर संविधान जारी हुनुपूर्व मधेसको मुद्दा समाधान गरेको भए के अनिष्ट हुन्थ्यो ? ८–८ वर्षसम्म देश अन्तरिम संविधानबाट नचलेको हो र ? केही दिन अझै त्यसैबाट चलेर मधेसको मुद्दा सम्बोधन भएर संविधान जारी भएको भए देशमा आज सबै उद्योगधन्दा चलेका हुन्थे, विद्यालय सञ्चालित हुन्थे, इन्धनको अभाव हुने थिएन, औषधिमुलोको समेत अभाव हुने थिएन । तर त्यस्तो भएन । के हाम्रा शासकहरू परपीडक हुन् ? यत्रो लामो समयसम्म जनतालाई कष्टमा राखेको देखेर यो नै त सत्य होइन भनेर समेत सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने मधेस आन्दोलनको उपेक्षा हुन थालेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो । मधेसको आन्दोलनलाई संविधान जारी हुँदा नै सम्बोधन गरिएको भए भारतले नाकाबन्दीको निहुँ नै पाउने थिएन । त्यसैले यो घटनाक्रमको अर्को पक्ष भारतलाई हस्तक्षेपको आमन्त्रण दिनु नै हो भन्ने शड्ढा समेत लाग्न थालेको छ । अहिलेको आन्दोलनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देखिएको अभूतपूर्व एकताबाट के स्पष्ट भएको छ भने मधेसको मुद्दाको सीमाड्ढनसहितको सम्बोधन गर्नु सिवाय सत्ताधारीहरूसँग अन्य कुनै विकल्प छैन । समय जति लम्बिंदो छ पहाड र मधेसको जनतासँगको आपसी सम्बन्धमा तिक्तता बढ्ने सिवाय अरू केही हुने अवस्था देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा मधेसको जनताको आस्थाकेन्द्र दक्षिणमुखी हुनेछ र सङ्घीय राज्य संरचनामा प्रदेशसित केन्द्रको सम्बन्धमा चिसोपना रहने अवश्यम्भावी छ । यस्तो सम्बन्धको बीजारोपणबाट सङ्घीय संरचनामा राष्ट्रिय एकता कसरी बलियो हुन सक्छ ? अहिले केही नेताहरूले राष्ट्रियता, स्वाभिमानका कुरा उठाएका छन् । नेपालको इतिहास हेर्दा २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२ मध्ये कुन आन्दोलनमा भारतको भूमिका रहेको छैन ? २००७ सालमा राणाहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनसमेतको मिलापत्र दिल्लीमैं भएको थियो । २०१७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार अपदस्थ गरेर पञ्चायत ल्याउन राजा महेन्द्रलाई पण्डित नेहरूको समर्थन भएको कसैसँग लुकेको छैन । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह र २०४६ सालको आन्दोलन त्यसैगरी नेपाल र भारतको शासकहरूको अहम्को लडाइँको ठूलो भूमिका थियो । १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमैं भएको र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा समेत भारतको भूमिका रहेकै थियो भने २०७२ सालको संविधान निर्माणमा भारतले आफ्नो भूमिका खोज्नु कसरी नाजायज भयो ? प्रभुजी मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै दौडाहा लगाउने नेताहरूमा एकैपटक राष्ट्रियता र स्वाभिमान कसरी पलायो बुझि नसक्नु भएको छ । भारतले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन दबाब दिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । उसको दबाबलाई संयमित गर्न नै धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा व्याख्या गरिएको हो । यसबाट भारतको चित्त बुझेन, त्यसैले थप दबाब दिन जयशड्ढरलाई पठाएर उसले मधेसीलाई उचालेको हो भन्ने बुझाइ सत्तापक्षको रहेको छ । यो नै हो भने मधेसको माग जायज छ, यसको बोध सबैलाई छ भने यसको सम्बोधन शीघ्रातीशीघ्र गरेर भारतलाई नाकाबन्दी खुलाउन बाध्य पार्नु नेपालको कूटनीतिक सफलता हुनेछ । होइन भने सरकारले स्पष्टरूपमा यो–यो आधारमा माग नाजायज भएकोले पूरा गर्न नसकिने भन्नुपर्यो । वार्ता टोली बनाएर वार्ता लम्ब्याएर सरकारले मधेस आन्दोलनको क्तचभकक त्भकत लिन खोजेको छ जसले एउटा समयपछि आजभन्दा २० वर्ष पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री स्व. बेनजीर भुट्टोले भनेको क्ष्क ल्भउब िन्यष्लन तजभ बनबलष्कतबल धबथ टिप्पणी सत्य हुनेछ । अनि राष्ट्रियता र स्वाभिमान खोज्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । र नेपालले क्ष्लमष्बल ाबअतयच
व्यवस्थापनबाट मुक्त हुनेबाहेक कुनै लाभ पाउने छैन र १०० वर्ष पछाडि धकेलिने छ ।
दशैं सिद्धियो तर हाम्रो दशा सिद्धिएन । यो कहिले सिद्धिने हो भन्न सकिने अवस्था समेत देखिइरहेको छैन । दशा दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा आन्तरिम र अर्को बाह्य । आन्तरिक दशा आपैंmले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने बाह्य दशाको व्यवस्थापन गर्न आपैंmलाई बाह्य दशा अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । व्यवस्थापनको मूलभूत सिद्धान्तलाई आधार मानेर देशको वर्तमान अवस्थाको मूल्याड्ढन गर्दा हामीले भोगिरहेको वर्तमान अवस्था हाम्रो आन्तरिक कारणले उत्पन्न भएको भन्न सकिन्छ । महाभूकम्प बाह्य कारण थियो । त्यसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको क्षति न्यूनीकरण थियो । त्यो अपेक्षा अनुरूप हामीले गर्न सकेनौं किनभने त्यस्तो आपदाको लागि सेमिनार र कार्यशाला प्रशस्त भए पनि कार्यगत तयारी थिएन । त्यसैले सेना र प्रहरीको अनिवार्य अ·को रूपमा रहेको विपत व्यवस्थापन अनुसारकै कार्यहरू मात्रै हुन सके ।
तर वर्तमान समस्या विशुद्ध आन्तरिक हो किनभने यसको उत्पत्ति नेपालभित्र नै भएको छ । एउटै देशको नागरिकसँग दुईथरी व्यवहार गर्ने मानसिकताले यो समस्या डाकेको हो भन्दा फरक नपर्ला । किनभने संविधानको मस्यौदामा नै जनमत सड्ढलन गर्ने कार्यक्रमकै दौरान यसको उग्र विरोध भइसकेको थियो । यस्तो विरोध हुन्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै यसको समाधान गर्नुको सट्टा पेलेर लैजाने मानसिकताले नसमेटिएको मुद्दा पछि सम्बोधन गर्दै जाने भनेर संविधान संसद्बाट स्वीकृत गराई जारी भयो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले आन्दोलनलाई केही मुठ्ठीभरका मधेसीको आवाज भनेर प्रदर्शनलाई अमानवीय स्तरमा टाउकोमा गोली हान्दै दमन गर्ने प्रयास गरे पनि आन्दोलन निस्तेज हुन सकेन । यसै दौरान दुईवटा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यस सम्बन्धी कुनै कारबाई अगाडि बढाइएन र पहिलो दिनदेखि नै सीमाड्ढनको मुद्दालाई ओझेलमा राखेर वार्ता गर्ने प्रयासको थालनी भयो जसले गर्दा वार्ता आजसम्म सार्थक हुन सकेन । यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही स्वाभाविक प्रश्नहरू उठ्छन् जसको जवाफ कसले दिने हो थाहा छैन । जस्तै असोज ३ गते नै संविधान जारी नभएको भए के हुन्थ्यो ? संविधानसभा विघटन हुने थिएन र केही समय लिएर संविधान जारी हुनुपूर्व मधेसको मुद्दा समाधान गरेको भए के अनिष्ट हुन्थ्यो ? ८–८ वर्षसम्म देश अन्तरिम संविधानबाट नचलेको हो र ? केही दिन अझै त्यसैबाट चलेर मधेसको मुद्दा सम्बोधन भएर संविधान जारी भएको भए देशमा आज सबै उद्योगधन्दा चलेका हुन्थे, विद्यालय सञ्चालित हुन्थे, इन्धनको अभाव हुने थिएन, औषधिमुलोको समेत अभाव हुने थिएन । तर त्यस्तो भएन । के हाम्रा शासकहरू परपीडक हुन् ? यत्रो लामो समयसम्म जनतालाई कष्टमा राखेको देखेर यो नै त सत्य होइन भनेर समेत सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने मधेस आन्दोलनको उपेक्षा हुन थालेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो । मधेसको आन्दोलनलाई संविधान जारी हुँदा नै सम्बोधन गरिएको भए भारतले नाकाबन्दीको निहुँ नै पाउने थिएन । त्यसैले यो घटनाक्रमको अर्को पक्ष भारतलाई हस्तक्षेपको आमन्त्रण दिनु नै हो भन्ने शड्ढा समेत लाग्न थालेको छ । अहिलेको आन्दोलनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देखिएको अभूतपूर्व एकताबाट के स्पष्ट भएको छ भने मधेसको मुद्दाको सीमाड्ढनसहितको सम्बोधन गर्नु सिवाय सत्ताधारीहरूसँग अन्य कुनै विकल्प छैन । समय जति लम्बिंदो छ पहाड र मधेसको जनतासँगको आपसी सम्बन्धमा तिक्तता बढ्ने सिवाय अरू केही हुने अवस्था देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा मधेसको जनताको आस्थाकेन्द्र दक्षिणमुखी हुनेछ र सङ्घीय राज्य संरचनामा प्रदेशसित केन्द्रको सम्बन्धमा चिसोपना रहने अवश्यम्भावी छ । यस्तो सम्बन्धको बीजारोपणबाट सङ्घीय संरचनामा राष्ट्रिय एकता कसरी बलियो हुन सक्छ ? अहिले केही नेताहरूले राष्ट्रियता, स्वाभिमानका कुरा उठाएका छन् । नेपालको इतिहास हेर्दा २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२ मध्ये कुन आन्दोलनमा भारतको भूमिका रहेको छैन ? २००७ सालमा राणाहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनसमेतको मिलापत्र दिल्लीमैं भएको थियो । २०१७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार अपदस्थ गरेर पञ्चायत ल्याउन राजा महेन्द्रलाई पण्डित नेहरूको समर्थन भएको कसैसँग लुकेको छैन । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह र २०४६ सालको आन्दोलन त्यसैगरी नेपाल र भारतको शासकहरूको अहम्को लडाइँको ठूलो भूमिका थियो । १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमैं भएको र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा समेत भारतको भूमिका रहेकै थियो भने २०७२ सालको संविधान निर्माणमा भारतले आफ्नो भूमिका खोज्नु कसरी नाजायज भयो ? प्रभुजी मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै दौडाहा लगाउने नेताहरूमा एकैपटक राष्ट्रियता र स्वाभिमान कसरी पलायो बुझि नसक्नु भएको छ । भारतले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन दबाब दिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । उसको दबाबलाई संयमित गर्न नै धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानमा व्याख्या गरिएको हो । यसबाट भारतको चित्त बुझेन, त्यसैले थप दबाब दिन जयशड्ढरलाई पठाएर उसले मधेसीलाई उचालेको हो भन्ने बुझाइ सत्तापक्षको रहेको छ । यो नै हो भने मधेसको माग जायज छ, यसको बोध सबैलाई छ भने यसको सम्बोधन शीघ्रातीशीघ्र गरेर भारतलाई नाकाबन्दी खुलाउन बाध्य पार्नु नेपालको कूटनीतिक सफलता हुनेछ । होइन भने सरकारले स्पष्टरूपमा यो–यो आधारमा माग नाजायज भएकोले पूरा गर्न नसकिने भन्नुपर्यो । वार्ता टोली बनाएर वार्ता लम्ब्याएर सरकारले मधेस आन्दोलनको क्तचभकक त्भकत लिन खोजेको छ जसले एउटा समयपछि आजभन्दा २० वर्ष पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री स्व. बेनजीर भुट्टोले भनेको क्ष्क ल्भउब िन्यष्लन तजभ बनबलष्कतबल धबथ टिप्पणी सत्य हुनेछ । अनि राष्ट्रियता र स्वाभिमान खोज्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । र नेपालले क्ष्लमष्बल ाबअतयच
व्यवस्थापनबाट मुक्त हुनेबाहेक कुनै लाभ पाउने छैन र १०० वर्ष पछाडि धकेलिने छ ।