नेपालको इतिहासमैं पहिलोचोटि नेपाली जनताले आफ्नोलागि संविधान आपैंmले चुनेर पठाएको संविधानसभामार्फत् प्राप्त गरेका छन् । एक युगमा एकचोटि मात्र आउने अवसरले साँच्चै नै नेपाली समाजमा उथलपुथल ल्याइदिएको छ । नागरिक हकअधिकारको सवालमा वर्तमान संविधान आपैंmमा युगान्तकारी परिवर्तनको दस्तावेज भए तापनि भिन्नभिन्न राजनीतिक विचार भएका दलका प्रतिनिधिहरूबाट लेखिएको हुनाले एक अर्थमा यो सम्झौताको दस्तावेज पनि हो । मुख्यत: नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूको फरकफरक धारणाबीच भएका सम्झौताबाट बनेको यो संविधानको सबैभन्दा असल पक्ष संविधान आपैंmमा परिवर्तनशील, संशोधनीय तथा समाजवाद उन्मुख हुनु पनि हो । नेपाली समाजमा लामो समयदेखि रहँदै आएको खस पहाडी शासकीय अहड्ढारवादबाट संविधान जारी गर्न लाग्दाको समयमा शीर्ष तीन दल मुक्त हुन नसक्नु तथा देशको आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेसका आम नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गरी सबैको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने तहमा उठ्न नसक्नु वर्तमान संविधानको प्रमुख कमजोरी हो । अन्तरिम संविधानमा समानुपातिकता तथा समावेशिताको सवालमा राज्यको प्रत्येक निकायमा गरिने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट पछाडि हट्नु, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दा राज्यले सनातनदेखि मानिआएको धर्म–संस्किृतिको संरक्षण गर्ने जस्ता कुरा लेख्नुलाई अस्पष्ट तथा अलमलको अवस्था उजागर गरेको मानिन्छ । जेहोस्, विभिन्न कमीकमजोरीका बावजुद पनि संविधानसभाको ९१ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले समर्थन गरी पारित गरेको वर्तमान संविधानलाई जनमुखी र विकासमुखी आधुनिक संविधान भन्दा कुनै फरक नपर्ला । संविधानभित्र देखिएका असन्तुष्टिहरू आगामी दिनहरूमा संशोधन हँुदै जानेछ र जनभावना अनुरूपको सम्पूर्ण देशवासीको प्रतिनिधित्व र अपनत्वसमेत यसले ग्रहण गर्नेछ । संविधानसभाभित्रको सङ्ख्याको ९१ प्रतिशत सभासद्को समर्थन संविधानले प्राप्त गरे तापनि यसको कार्यान्वयनमा निकै चुनौतीहरू देखिएका छन् । मधेसका जिल्लामा लामो समयदेखि चलिरहेको मधेसवादी दलहरूको शाान्तिपूर्ण आन्दोलन र त्यसमाथि राज्यद्वारा गरिएको बर्बरतापूर्ण दमनले आमनागरिकको अवस्था निकै गम्भीर बनाइदिएको छ । आन्दोलनको क्रममा मधेसमा हालसम्म ४४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । लगातारको मधेस बन्द तथा पछिल्लो झन्डै एक महिनादेखि भारतसँगको सबै नाकाहरूमा गरिएको नाकाबन्दीले जनजीवन कष्टकर मात्र बनाएको छैन, बरु आर्थिकरूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई खर्बौं रुपैयाँबराबरको नोक्सानीसमेत भएको हुनाले यसको दुरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ । नाकाबन्दीबाट पेट्रोलियम पदार्थको अभावसँगै देशभरिकै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने मधेसमा जारी अनिश्चितकालीन बन्दले मधेसका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन चौपट भएको छ । उद्योग, व्यापार, कृषिलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । त्यसैले सक्दो छिटो राज्यले मधेसको माग सम्बोधन गरी देशका सबै जनताले संविधानप्रति अपनत्व प्रकट गर्ने अवसर दिनुपर्दछ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । भूपरिवेष्ठित देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन अनुसार समुद्री तटदेखि आफ्नो देशसम्म निर्बाधरूपमा निकासी पैठारी गर्न पाउने अधिकार रहेको भए तापनि यति बेला त्यस कानुनको भारत सरकारबाट उल्लङ्घन भएको छ । भारतले अघोषितरूपमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको छ । तर नेपाल सरकारले अझै पनि भारतविरुद्ध वा भारतसँग जुन स्तरको कूटनीतिक तथा कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हो, त्यसमा चुकेको देखिन्छ । भारतीय शासकवर्गको ठूल्दाइ प्रवृत्तिको शिकार लामो समयदेखि नेपाली राजनीति रहँदै आएको छ । हुनत नेपालमा आजसम्म भएको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहँदै आएको छ, यो राम्रो कुरा हो । तर भारतीय शासकहरूलाई आफ्नो अन्नदाता ठान्ने, सबै कुराको लागि खासगरी कुर्सी पाउनको लागि दिल्ली दरबार धाउने नेपाली प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतबाट पटकपटक खतरा उत्पन्न हुँदै आएको छ । छिमेकीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्नुपर्छ, यो राम्रो र स्वागतयोग्य कुरा हो, तर छिमेकीको अप्ठ्यारोपनको अवस्थाबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने मनसाय किमार्थ राम्रो होइन । आज नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले गर्न खोजेको हस्तक्षेपको सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूले एकजुट भएर दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्ने जति जरुरी छ, त्यतिकै जरुरी मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि जरुरी छ ।
मधेसीहरूको राष्ट्रियतामा शड्ढा गर्ने काठमाडौंको पुरानो प्रवृत्तिमा अब परिवर्तन आउन जरुरी छ । मधेसमा बस्ने मधेसीहरू भारतीय होइनन्, उनीहरूको राष्ट्रियता खस पहाडी शासकहरूभन्दा बलियो रहँदै आएको कुरा नेपालको इतिहासले पटकपटक पुष्टि गरिसकेको छ । भारतसँग गरिएका तमाम असमान सन्धि सम्झौता, जसले हाम्रो राष्ट्रवादमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ, ती खस पहाडी शासकहरूले नै गरेका हुन् । र, अझै पनि दिल्ली दरबारको आशीर्वाद प्राप्त गरी सत्ताको खुड्किलो चढ्न यिनीहरू कति आतुर छन् भन्ने कुरा भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रस्ट भइसकेको छ । त्यसैले यति बेला मधेसको माग सम्बोधन गर्न जति जरुरी छ, ठीक त्यतिकै जरुरी छ, नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा हिमाल, पहाड, तराई एकजुट भएर दृढतापूर्वक लाग्न । यसैमा नेपाल र नेपालीको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित छ ।
