अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा ती महिलाले नागरिकता पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ? निजबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँछ भने कुन श्रेणीको ? तराई–मधेसमा विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने प्रचलन व्यापक रहेकोले यस्ता जिज्ञासा र चिन्तन हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता जिज्ञासाबाट आम जनतामा संवैधानिक प्रावधानबारे व्यापक सचेतना नभएको बुझ्न सकिन्छ । जसले द्विविधा एवं भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। जनताको उपरोक्त जिज्ञासाको संवैधानिक जवाफ दिनुका साथै वर्तमान संविधानिको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको तुलनात्मक विशेषणको खाँचो छ ।
नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कुरा गर्दा २०४७ र २०६३ को संवैधानिक प्रावधान भन्दा केही हदसम्म वर्तमान संविधान फराकिलो छ । २०४७ को संविधानमा संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान थियो । यसबाट सन्तानको नागरिकता निम्ति बाबुको नागरिकता अनिवार्य थियो भने विदेशी महिलासँग विवाह गरेपछि विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कार्यवाही चलाएपछि नागरिकता पाउने प्रावधान थियो । निजको सन्तानको हकमा बाबुको नागरिकता छ भने पाउँथ्यो, अन्यथा पाउँदैनथ्यो । उसले अ·ीकृत नागरिक पाउन सक्थ्यो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था हेर्दा धारा ८ को (१) ख मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छ भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अ·ीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ । अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अ·ीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसबाट अन्तरिम संविधानले २०४७ को संविधानभन्दा केही हदसम्म फराकिलो व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुका साथै आमाको नागरिकताको आधारमा पनि वंशजको नागरिकता दिने फराकिलो व्यवस्था गर्यो । विदेशी महिलालाई वैवाहिक अ·ीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो भने विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने अ·ीकृत नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गर्यो तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरूको सन्तानबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेन, जसले गर्दा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरू आफ्नो सन्तानको नागरिकताको लागि निकै चिन्तित थिए । जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसकेपछि यदि सन्तान जन्मिन्छ भने त्यसले नागरिकता पाउन सक्थ्यो तर नागरिकता लिनुभन्दा पहिले जन्मेको छ भने त्यसले नागरिकता नपाउने देखियो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानले वंशज, अ·ीकृत, सम्मानार्थ, वंशीय आधार तथा लैड्ढिक पहिचानसहितको नागरिकता तथा गैरअवासीय नागरिकता गरी ५ प्रकारको नागरिकता दिन सकिने छ । जसमा धारा ११(१) खमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिको सन्तानको बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको सन्तानको बाबुको ठेगाना नलागेमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ । तर बाबु विदेशी रहेछ भने उसको नागरिकता अ·ीकृत परिणत हुनेछ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अ·ीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी विेदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले अन्तरिम संविधान २०६३ कै प्रावधान मुताबिक अ·ीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ तर त्यस्तो सन्तान नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजकी आमा र बाबु दुवै नेपालको नागरिक भइसकेका रहेछन् भने निजले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।
नयाँ संविधानको उपरोक्त प्रावधान हेर्दा २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधानको प्रावधानभन्दा फराकिलो देखिन्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अ·ीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ भने निजको सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्नेछन् । निजको सन्तानले पाउने नागरिकता वंशज नै हो । नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाको नागरिकताको किसिममा खासै असहमति नदेखिए पनि निज नेपालीसँग विवाह गरी आफ्नो मुलुक त्यागी नेपालप्रति समर्पित भइसकेकी हुँदा धारा २८९ को प्रावधान निजको हकमा कायम राख्दा अनुचित हुने अधिकांशको विश्लेषण छ । वैवाहिक अ·ीकृतको हकमा धारा २८९ को प्रावधान खुकुलो बनाउन अधिकांशको जोड छ । यसर्थ आम जनता स्पष्ट हुन नसकेको विषयमा उसलाई बुझाउन जरुरी छ । यो काम सरकार तथा दलहरूले गर्न सकेको देखिएको छैन । यसर्थ यी तीनवटै संविधानको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको तुलनात्मक अध्ययनले नयाँ संविधानको प्रावधान फराकिलो देखिन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद सधैं पेंचिलो रहँदै आएको छ । नेपालमा स्वदेशीको वर्चस्व स्थापित गर्न केही हदसम्म नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले सहयोग गरेको मान्नुपर्छ । रैथाने नेपालीको वर्चस्व बचाइराख्ने हो भने नागरिकताको विषयमा अलि संवेदनशील हुनैपर्छ । कुनै नागरिक नागरिकताविहिन हुनुहुँदैन तर रैथाने उपर थिचोमिचो हुनेगरी नागरिकता फराकिलो बन्नु पनि हुदैन । त्यही भएर तराई–मधेसमा संविधानको धारा २८९ प्रति अधिकांशको असहमति छैन । अरूले जेसुकै भनोस तर छिमेकीसँग भएका विगतका सन्धिहरूले छिमेकी नागरिकलाई निवासको अधिकार, सम्पत्ति भोगको अधिकार, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिने अधिकार, मुलुकभरि चलफिर गर्ने तथा अरू यस्तै प्रकारको विशेषाधिकार दिने कबुल भइसकेको हुँदा नेपाली र विदेशीबीच फरक छुटयाउने नागरिकताबाहेक कुनै चीज नै छैन ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले घर जग्गा खरिद गर्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न नागरिकता अनिवार्य चाहिने प्रावधान लगाएको देखिन्छ । यसलाई अन्यथा लिने अवस्था छैन किनभने विदेशी र स्वदेशीबीच फरक हुने नागरिकता नभएको भए यतिखेर हरेक ठाउँमा विदेशीको हालीमुहाली भई मूल वासी विस्थापित हुने थिए । यतिखेर मधेसलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न राष्ट्रियताको खतरनाक हल्ला फिजाइए पनि तिनै दलहरूले २००७ सालपछि राजा त्रिभुवनको निजी सचिवको रूपमा उत्तर प्रदेशको गृह सचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई काठमाडौं भित्र्याए र सिंहमार्फत् नै नेता वा राजाले सूचना आदानप्रदान गर्थे । त्यति मात्र होइन भारतीय राजदूत नेपालको क्याबिनेटमा बस्ने, जिल्ला जिल्लाको राजनैतिक वा प्रशासनिक गतिविधिमा संलग्न हुने तथा सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको इतिहास छ । यस्ता विशेष सम्बन्ध अन्तर्गत प्रत्येक महिना नेपाली मन्त्री दिल्ली धाउने गरेकै छन् । नेपालभित्र भारतीय सेना हुल्ने, हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनेलगायत प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा दर्ता हुने गरेको र कतिपय भारतपन्थी तत्त्वद्वारा भारत–नेपाल विदेश नीतिलाई समन्वयात्मक ढ·ले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि बाहिर नआएको होइन ।
२००७, २०४६, २०६३ को आन्दोलन भारतीय सहयोगमा सफल हुनु र जनयुद्धको सञ्चालक लामो समयसम्म भारत बसी जनयुद्ध सञ्चालन गर्नेहरूलाई यतिखेर मधेसवादीमाथि दोष लगाउने अधिकार छैन । मधेसवादीले भारतको सहयोगको अपेक्षा राख्न तिनीहरूबाटै सिकेका हुन् । यसर्थ राष्ट्रियताको गलत व्याख्या गर्दै मधेसको मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रयास उचित मान्न सकिंदैन । मधेसको जायज माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ, होइन भने मधेस आन्दोलन अब खतरनाक मोडमा पुग्दैछ ।
विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा ती महिलाले नागरिकता पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ? निजबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँछ भने कुन श्रेणीको ? तराई–मधेसमा विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने प्रचलन व्यापक रहेकोले यस्ता जिज्ञासा र चिन्तन हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता जिज्ञासाबाट आम जनतामा संवैधानिक प्रावधानबारे व्यापक सचेतना नभएको बुझ्न सकिन्छ । जसले द्विविधा एवं भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। जनताको उपरोक्त जिज्ञासाको संवैधानिक जवाफ दिनुका साथै वर्तमान संविधानिको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको तुलनात्मक विशेषणको खाँचो छ ।
नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको कुरा गर्दा २०४७ र २०६३ को संवैधानिक प्रावधान भन्दा केही हदसम्म वर्तमान संविधान फराकिलो छ । २०४७ को संविधानमा संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान थियो । यसबाट सन्तानको नागरिकता निम्ति बाबुको नागरिकता अनिवार्य थियो भने विदेशी महिलासँग विवाह गरेपछि विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कार्यवाही चलाएपछि नागरिकता पाउने प्रावधान थियो । निजको सन्तानको हकमा बाबुको नागरिकता छ भने पाउँथ्यो, अन्यथा पाउँदैनथ्यो । उसले अ·ीकृत नागरिक पाउन सक्थ्यो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था हेर्दा धारा ८ को (१) ख मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छ भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अ·ीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ । अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मेको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अ·ीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसबाट अन्तरिम संविधानले २०४७ को संविधानभन्दा केही हदसम्म फराकिलो व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुका साथै आमाको नागरिकताको आधारमा पनि वंशजको नागरिकता दिने फराकिलो व्यवस्था गर्यो । विदेशी महिलालाई वैवाहिक अ·ीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो भने विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने अ·ीकृत नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गर्यो तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरूको सन्तानबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेन, जसले गर्दा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरू आफ्नो सन्तानको नागरिकताको लागि निकै चिन्तित थिए । जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसकेपछि यदि सन्तान जन्मिन्छ भने त्यसले नागरिकता पाउन सक्थ्यो तर नागरिकता लिनुभन्दा पहिले जन्मेको छ भने त्यसले नागरिकता नपाउने देखियो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानले वंशज, अ·ीकृत, सम्मानार्थ, वंशीय आधार तथा लैड्ढिक पहिचानसहितको नागरिकता तथा गैरअवासीय नागरिकता गरी ५ प्रकारको नागरिकता दिन सकिने छ । जसमा धारा ११(१) खमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिको सन्तानको बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको सन्तानको बाबुको ठेगाना नलागेमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ । तर बाबु विदेशी रहेछ भने उसको नागरिकता अ·ीकृत परिणत हुनेछ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अ·ीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी विेदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको सन्तानले अन्तरिम संविधान २०६३ कै प्रावधान मुताबिक अ·ीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ तर त्यस्तो सन्तान नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजकी आमा र बाबु दुवै नेपालको नागरिक भइसकेका रहेछन् भने निजले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।
नयाँ संविधानको उपरोक्त प्रावधान हेर्दा २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधानको प्रावधानभन्दा फराकिलो देखिन्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अ·ीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ भने निजको सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्नेछन् । निजको सन्तानले पाउने नागरिकता वंशज नै हो । नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाको नागरिकताको किसिममा खासै असहमति नदेखिए पनि निज नेपालीसँग विवाह गरी आफ्नो मुलुक त्यागी नेपालप्रति समर्पित भइसकेकी हुँदा धारा २८९ को प्रावधान निजको हकमा कायम राख्दा अनुचित हुने अधिकांशको विश्लेषण छ । वैवाहिक अ·ीकृतको हकमा धारा २८९ को प्रावधान खुकुलो बनाउन अधिकांशको जोड छ । यसर्थ आम जनता स्पष्ट हुन नसकेको विषयमा उसलाई बुझाउन जरुरी छ । यो काम सरकार तथा दलहरूले गर्न सकेको देखिएको छैन । यसर्थ यी तीनवटै संविधानको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको तुलनात्मक अध्ययनले नयाँ संविधानको प्रावधान फराकिलो देखिन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद सधैं पेंचिलो रहँदै आएको छ । नेपालमा स्वदेशीको वर्चस्व स्थापित गर्न केही हदसम्म नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले सहयोग गरेको मान्नुपर्छ । रैथाने नेपालीको वर्चस्व बचाइराख्ने हो भने नागरिकताको विषयमा अलि संवेदनशील हुनैपर्छ । कुनै नागरिक नागरिकताविहिन हुनुहुँदैन तर रैथाने उपर थिचोमिचो हुनेगरी नागरिकता फराकिलो बन्नु पनि हुदैन । त्यही भएर तराई–मधेसमा संविधानको धारा २८९ प्रति अधिकांशको असहमति छैन । अरूले जेसुकै भनोस तर छिमेकीसँग भएका विगतका सन्धिहरूले छिमेकी नागरिकलाई निवासको अधिकार, सम्पत्ति भोगको अधिकार, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिने अधिकार, मुलुकभरि चलफिर गर्ने तथा अरू यस्तै प्रकारको विशेषाधिकार दिने कबुल भइसकेको हुँदा नेपाली र विदेशीबीच फरक छुटयाउने नागरिकताबाहेक कुनै चीज नै छैन ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले घर जग्गा खरिद गर्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न नागरिकता अनिवार्य चाहिने प्रावधान लगाएको देखिन्छ । यसलाई अन्यथा लिने अवस्था छैन किनभने विदेशी र स्वदेशीबीच फरक हुने नागरिकता नभएको भए यतिखेर हरेक ठाउँमा विदेशीको हालीमुहाली भई मूल वासी विस्थापित हुने थिए । यतिखेर मधेसलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न राष्ट्रियताको खतरनाक हल्ला फिजाइए पनि तिनै दलहरूले २००७ सालपछि राजा त्रिभुवनको निजी सचिवको रूपमा उत्तर प्रदेशको गृह सचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई काठमाडौं भित्र्याए र सिंहमार्फत् नै नेता वा राजाले सूचना आदानप्रदान गर्थे । त्यति मात्र होइन भारतीय राजदूत नेपालको क्याबिनेटमा बस्ने, जिल्ला जिल्लाको राजनैतिक वा प्रशासनिक गतिविधिमा संलग्न हुने तथा सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको इतिहास छ । यस्ता विशेष सम्बन्ध अन्तर्गत प्रत्येक महिना नेपाली मन्त्री दिल्ली धाउने गरेकै छन् । नेपालभित्र भारतीय सेना हुल्ने, हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनेलगायत प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा दर्ता हुने गरेको र कतिपय भारतपन्थी तत्त्वद्वारा भारत–नेपाल विदेश नीतिलाई समन्वयात्मक ढ·ले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि बाहिर नआएको होइन ।
२००७, २०४६, २०६३ को आन्दोलन भारतीय सहयोगमा सफल हुनु र जनयुद्धको सञ्चालक लामो समयसम्म भारत बसी जनयुद्ध सञ्चालन गर्नेहरूलाई यतिखेर मधेसवादीमाथि दोष लगाउने अधिकार छैन । मधेसवादीले भारतको सहयोगको अपेक्षा राख्न तिनीहरूबाटै सिकेका हुन् । यसर्थ राष्ट्रियताको गलत व्याख्या गर्दै मधेसको मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रयास उचित मान्न सकिंदैन । मधेसको जायज माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छ, होइन भने मधेस आन्दोलन अब खतरनाक मोडमा पुग्दैछ ।