वीरेन्द्र यादव
राजनीतिकशास्त्रले भन्छ राज्य नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकसँग नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नु र आफ्नो माग राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । जनताको माग जायज छ भने आफ्नो साधनस्रोतले भ्याएसम्म बराबर वितरण गर्नु र अपराधजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यको नीति अनुरूप कार्य गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारसँग अपार शक्ति हुन्छ भने राज्यको तुलनामा एउटा व्यक्तिको शक्ति शून्य बराबर हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका अनुसार सरकार र जनताबीच चील र कुखुराको चल्लाजस्तो सम्बन्ध हुन्छ । जसरी चीलले चल्लालाई जुन बेला पनि झम्टिन खोज्छ, त्यसैगरी सरकारले पनि जनताको अधिकार जुन बेला पनि खोस्ने प्रयास गर्छ । यसर्थ जनताको अधिकार चीलजस्तै सरकारले खोस्न नपाओस् भनेर आम जनतामा ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ । एकजना नागरिकको अधिकार सरकारले जबरजस्ती खोस्यो र त्यसमा अरू जनताले समर्थन जनायो भनेपछि समर्थन जनाउने जनताको पनि अधिकार खोस्न सरकार पछि पर्दैन र यसरी एकएक गरी जनताको अधिकार खोसेर जनता कमजोर र सरकार निरङ्कुश बन्छ । जनता कमजोर हुनुको अर्थ हो राज्य कमजोर हुनु । राज्य कमजोर भयो भने असफल हुन्छ र अस्तित्व सड्ढटमा पर्छ । राज्यको शक्तिको स्रोत जनता भए पनि जनताको अधिकारको लागि जनता जहिले पनि एक हुनैपर्छ ।
हामी नेपाली विभाजित छौं भन्ने पङ्क्तिकारको आशय होइन । राज्यलाई कमजोर पारौं भन्ने पनि आशय होइन, तर विगत केही वर्षदेखि देखा परेका घटनाक्रमले हामी नागरिकबीचको एकता शिथिल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ । यद्यपि महाभूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागीलगायत दैवी विपत्तिमा हामी सबै एकजुट रहेको पुष्टि भएको छ । पहाडको हिमालको पीडाले तराई–मधेस दुखेको छ भने तराई–मधेसको पीडा पनि पहाड–हिमालमा दुख्ने गरेको छ तर राजनीतिक मुद्दामा त्यस्तो अनुभव हुन सकेको छैन, जुन चिन्ताजनक विषय हो ।
लगभग ७० वर्ष पहिले उठान भएको संविधानसभा यतिखेर सफल भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनी जनता सार्वभौम हुने गौरवपुर्ण अवसर आएको छ । जुन निश्चितरूपमा अत्यधिक खुशीको विषय हो । तर यस संविधानमा आधा मुलुक र मुलुकको आधा जनताले असन्तुष्टि जनाएको छ । जुन संविधानसभा र नयाँ संविधानको लागि सबै जनताले बलिदान दियो त्यसैमध्ये आधी जनता किन विरोधमा उठयो । ती जनताको असन्तुष्टि जायज छ कि नजायज, विश्लेषण नगरी दिपावली मनाउनुले निश्चय नै असन्तुष्ट पक्षको घाउमा नुन छरेजस्तो महसुस हुन्छ नै । हामी सबै एक परिवारका सदस्य हौं । परिवारको कुनै सदस्यले शहादत प्राप्त गर्दा अर्को सदस्यले खुशीयाली मनाउँदैन । यो हाम्रो मौलिक संस्कृति पनि हो । आधा जनताले दु:ख व्यक्त गरिरहँदा आधा जनतालाई खुशीयाली मनाऊ भनी सरकारले गरेको आहवान जनता–जनताबीच दूरी उत्पन्न गर्ने नियत हो । तराई–मधेसमा थारू– मधेसीले उठाएका सबै माग जायज नहोलान् तर उनीहरूले उठाएको सबै माग नाजायज पनि छैन । संविधान जारी हुनुपूर्व तराई–मधेस आन्दोलित थियो । आधा मुलुकले आन्दोलन गरेको १६ दिन पछि सरकारले वार्तामा आऊ भनेर अनिच्छापूर्वक आहवान गर्यो । तराई– मधेस १६ दिन बन्द भएपछि वार्ताको आह्वान गर्नु सरकारको दम्भको
परिचायक थियो । आन्दोलन शुरु भएको एकाध दिनमैं वार्ताको आहवान गरेको भए संविधान बन्नु अघि नै सहमतिमा पुग्न सहज हुन्थ्यो । तर हामी कसैले सरकारलाई वार्ताका लागि दबाब पनि दिएनौं । वार्ता आह्वानपछि सरकारले आन्दोलनकारीलाई ताकीताकी टाउको, छाती, कन्चटमा गोली ठोक्न थाल्यो । कफ्र्यु लगाउन थाल्यो । लगभग चालीस भन्दा बढी नागरिकको राज्यको गोलीले ज्यान लिएको छ । केही प्रहरीको पनि हत्या भएको छ । प्रहरीको होस् वा आम जनता जसको पनि हत्या हुनु अपराध हो । दुवै हत्या गर्ने अपराधी हुन् । दुवैथरी अपराधीलाई सजाय दिलाउनैपर्छ । दुवै हत्याको घोर भत्र्सना हुनैपर्छ तर प्रहरीको हत्यालाई जति प्राथमिकताका साथ उठाइयो, त्यति नागरिक–हत्यालाई उठाइएन । प्रहरीको हत्यामा आरोपितमाथि मुद्दा चलाइयो तर नागरिकको हत्या गर्नेविरुद्ध छानबिनसम्म गरिएन । उल्टै गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षहरूले संसद्मा आत्मरक्षाको लागि गोली चलाइएको दाबी गरे । आन्दोलनकारीसँग बन्दुक देखिएको छैन । हाम्रो नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि आलोचना गरेनन् । आन्दोलनमा मानव अधिकार संस्थाले पनि अनुगमन गरेन । चालीसजना नागरिकको हत्यापछि पूरा तराई–मधेस शोकमग्न रहेको अवस्थामा संविधानको खुशीयाली मनाउन भन्नु कति जायज छ ? तराई–मधेसले उठाएको माग तराई–मधेसको लागि मात्र होइन भन्ने कुरा पुष्टि पनि भइसकेको छ । सङ्घीयता मधेस आन्दोलनकै उपज हो, जुन आज पूरा मुलुककै लागि आएको छ । सबैले लाभ उठाउने छन् । त्यो मधेस आन्दोलनविरुद्ध पनि धेरै प्रोपोगन्डा उठाइयो । यही तराई–मधेसमा अढाई महिनादेखि बन्द–हडतालले जनजीवन कष्टकर छ तर यही क्षेत्रमा लगभग २५ किलोमिटरको दूरीको उत्तरी क्षेत्रमा बन्दको कुनै प्रभाव छैन । यही तराई–मधेसको गैरमधेसी बाहुल्य भएको गाउँहरूमा संविधानको स्वागत गरिएको छ । जुलुस निकालिएको छ । स्वागत गर्नु जुलुस निकाल्नुमा मेरो विरोध होइन, तर चालीसौं नागरिकको हत्यामा राज्य जिम्मेवार नभइकनै हामी सरकारको कदमलाई समर्थन गर्नु हतार हो । नागरिक बीच एकतामा प्रतिकूलता हो । गैरमधेसीबहुल क्षेत्रलाई अन्य प्रदेशमा राख्दा यही मधेसीहरूले विरोध गरे र राज्यले फिर्ता दियो । यसबाट यस क्षेत्रको गैरमधेसीसित पनि उत्तिकै माया, प्रेम लगाव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । तराई–मधेसको कुनै अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई कुनै आन्दोलनकारीले टर्चर गरेको पाइएन तर कर्मचारीलगायत न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा तराई छाडी राजधानी पलायन भए । यसले गैरमधेसी न्यायाधीश तथा कर्मचारी लखेटियो भनेर गलत एवं अन्यायपूर्ण सन्देश विश्वभरि फैलाइयो । कुन न्यायाधीशलाई कसले टर्चर गरेको छ ? यसको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । यदि टर्चर गरिएको वा लखेटिएको पाइए लखेट्नेलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ । अन्यथा बिनाकारण अदालतको काम ठप्प गर्नेहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले पनि मधेस अन्यायमा परेको छ । आन्दोलनमा हिसा भएको दाबी छ । हो, आन्दोलनमा प्रहरीको हत्या गर्नु, सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नु, पत्रकार महासङ्घको कार्यालय तोडफोड गर्नु, प्रहरी उपर पेट्रोलबम हान्नु, गालीगलोज गर्नु, सभासद्को घर लुटपाट, आगजनी गर्नु अपराध एवं निन्दनीय कार्य हो । यस्तो उच्छृङ्खल गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा क्षमा गर्न सकिन्न । यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई छानबिन गरी कार्यवाही चलाउनुपर्छ । वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने काम पनि राज्यको हो । आन्दोलनको भीडमा अराजक तत्त्वको पनि घुसपैठ भएको हुन्छ । यसमा आन्दोलनकारीले पनि घुसपैठिया पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुपर्छ भने सरकारले अविलम्ब छानबिन थाल्नुपर्छ । वास्तविक दोषी पत्ता नलगाई समग्र क्षेत्र एवं आन्दोलनलाई नै हिंसक भन्नु अन्यायपूर्ण हो । यसमा पनि आम नागरिकको दबाबको खाँचो छ ।
यतिखेर भारतले मधेसको माग पूरा गराउन नाकाबन्दी गरेको कुरा सुनिदै छ । केही मधेसवादीहरूले भारतलाई गुहारेको पनि आरोप लागेको छ । यदि यसो हो भने निश्चितरूपमा अनुचित हो । आफ्नो घरको विवाद आफैं समाधान गर्नुपर्छ । सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक विवादमा छिमेकीले अनावश्यक दबाब दिनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ । नाकाबन्दी गर्नु वा नाकाबन्दी गराउनु दुवै अनुचित हो । राष्ट्रघाती हो । यस्ता कुराको विरोध समग्रबाट हुनुपर्छ । आन्तरिक झगडा सडकमा प्रदर्शन गर्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो यसको आत्मालोचना गर्नुपर्छ । मधेसीलाई दमन गर्ने नीति लिएर तीन दलका तीनचार नेताले आन्तरिक विवादलाई विदेशीको चासोको विषय बनादिएका छन् । मान्छे प्रहरीको गोलीले मरिरहँदा यी ठूला नेताले वार्तालाई प्राथमिकता दिएनन् । आँपको रूखबाट दुईचारवटा आँप झर्दैमा केही फरक नपर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार एवं अमानवीय अभिव्यक्ति दिइरहे तर हामी कसैले त्यसको आलोचना गरेनौं । उल्टै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमा ताली बजाई उत्साहित बनाइरहयौ । यसैको परिणाम हो, आजको विषम परिस्थिति । तराईर्–मधेस क्षेत्रमा मिसिएर बसेका उद्योग व्यापार गर्ने हरेक गैरमधेसीले पनि आन्दोलनमा समर्थन एवं ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यस क्षेत्रका गैरमधेसीले सञ्चालन गरेको सञ्चार जगत्ले पनि आन्दोलनमा पूर्ण सहयोग गरेको छ, यहाँका गैरमधेसी मूलका बुद्धिजीवी लगायतको ऐक्यबद्धता एवं समर्थन पाइयो । यसबाट पनि अन्य क्षेत्र तथा सरकारले बुझ्नुपर्ने हो । आन्दोलन गलत छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने यो आन्दोलन नेताको पकडभन्दा बाहिर छ । बाहिर जाने कारण के छ भने सरकारले निहत्था नागरिकलाई टाउको, छाती, कन्चटमा गोली ठोक्न लाग्दा जनता शोकमग्न भयो स्वस्फूर्तरूपमा आन्दोलित भयो । त्यसमा पनि कही कतैबाट हत्या रोक्ने र हत्या गर्नेको आलोचना गर्ने शक्ति नदेखेर आम जनता सडकमा आउन बाध्य भयो । यतिखेर एउटा मृतकको शवयात्रामा लाखौ मानिसको उपस्थिति हुने गरेको छ । लाखौ मान्छे डाँको छाडी रुने गरेको प्रत्यक्ष देखिन्छ । लाखौ मानिस रोई कराई रहँदा आफ्नै दाजुभाइले खुशीयाली मनाउनु निश्चितरूपमा हतार हो । केही दिन पर्खेर वार्ता गरी सबै एकसाथ खुशीयाली मनाउँदा के बिग्रन्थ्यो र ? यहाँ हामी चुक्यौ । नेपाल सयभन्दा बढी जातजाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिमा समेटिएको छ । हाम्रो समग्र पहिरनदेखि कला, संस्कृति हाम्रो साझा गहना हो । हाम्रो मौलिक सम्पदा हो । हामी सबैले सबैको भाषा, संस्कृति, रहनसहनको सम्मान गरी गर्व गर्नुपर्छ तर हाम्रा केही शीर्ष नेताहरू तराई–मधेसको धोतीजस्ता पवित्र पहिरनलाई धोती प्रदेश भनेर जिस्काउने गर्छन् । यही चित्त दु:खाइ हो । यस्तो सड्ढीर्ण नेताले देशमा भाँडभैलो मचाएका छन् । यस्ता सड्ढीर्ण एवं अपरिपक्व साम्प्रदायिक नेताबाट कसैको भलो हुँदैन । राजनीतिको नाममा आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउँछन् भन्ने कुरा बुझ्न नागरिक चुकेको छ । मधेसको अधिकार कुनै जनताले कहिल्यै पनि खोसेको छैन । शासक वर्गले नै तराई, मधेस, पहाड, हिमाललगायत जनताको अधिकार खोसेको छ खोस्ने प्रयत्न गर्दैछ । यसर्थ नागरिक हमेशा सचेत एवं ऐक्यबद्ध हुनै पर्छ । हामी नागरिक कहिल्यै पनि आपसमा विभाजित हुनुहुँदैन । नागरिक विभाजित भयो भने जुनसकै सरकार निरङ्कुश बन्न सक्छ र जुनसुकै क्षेत्रको नागरिकको अधिकार जहिले पनि खोस्न सक्छ । यसर्थ हामी जनता विभाजित नहोऔ ।
राजनीतिकशास्त्रले भन्छ राज्य नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकसँग नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नु र आफ्नो माग राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । जनताको माग जायज छ भने आफ्नो साधनस्रोतले भ्याएसम्म बराबर वितरण गर्नु र अपराधजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यको नीति अनुरूप कार्य गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारसँग अपार शक्ति हुन्छ भने राज्यको तुलनामा एउटा व्यक्तिको शक्ति शून्य बराबर हुन्छ । राजनीतिशास्त्रका अनुसार सरकार र जनताबीच चील र कुखुराको चल्लाजस्तो सम्बन्ध हुन्छ । जसरी चीलले चल्लालाई जुन बेला पनि झम्टिन खोज्छ, त्यसैगरी सरकारले पनि जनताको अधिकार जुन बेला पनि खोस्ने प्रयास गर्छ । यसर्थ जनताको अधिकार चीलजस्तै सरकारले खोस्न नपाओस् भनेर आम जनतामा ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन्छ । एकजना नागरिकको अधिकार सरकारले जबरजस्ती खोस्यो र त्यसमा अरू जनताले समर्थन जनायो भनेपछि समर्थन जनाउने जनताको पनि अधिकार खोस्न सरकार पछि पर्दैन र यसरी एकएक गरी जनताको अधिकार खोसेर जनता कमजोर र सरकार निरङ्कुश बन्छ । जनता कमजोर हुनुको अर्थ हो राज्य कमजोर हुनु । राज्य कमजोर भयो भने असफल हुन्छ र अस्तित्व सड्ढटमा पर्छ । राज्यको शक्तिको स्रोत जनता भए पनि जनताको अधिकारको लागि जनता जहिले पनि एक हुनैपर्छ ।
हामी नेपाली विभाजित छौं भन्ने पङ्क्तिकारको आशय होइन । राज्यलाई कमजोर पारौं भन्ने पनि आशय होइन, तर विगत केही वर्षदेखि देखा परेका घटनाक्रमले हामी नागरिकबीचको एकता शिथिल हुँदै गएको महसुस हुँदैछ । यद्यपि महाभूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागीलगायत दैवी विपत्तिमा हामी सबै एकजुट रहेको पुष्टि भएको छ । पहाडको हिमालको पीडाले तराई–मधेस दुखेको छ भने तराई–मधेसको पीडा पनि पहाड–हिमालमा दुख्ने गरेको छ तर राजनीतिक मुद्दामा त्यस्तो अनुभव हुन सकेको छैन, जुन चिन्ताजनक विषय हो ।
लगभग ७० वर्ष पहिले उठान भएको संविधानसभा यतिखेर सफल भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनी जनता सार्वभौम हुने गौरवपुर्ण अवसर आएको छ । जुन निश्चितरूपमा अत्यधिक खुशीको विषय हो । तर यस संविधानमा आधा मुलुक र मुलुकको आधा जनताले असन्तुष्टि जनाएको छ । जुन संविधानसभा र नयाँ संविधानको लागि सबै जनताले बलिदान दियो त्यसैमध्ये आधी जनता किन विरोधमा उठयो । ती जनताको असन्तुष्टि जायज छ कि नजायज, विश्लेषण नगरी दिपावली मनाउनुले निश्चय नै असन्तुष्ट पक्षको घाउमा नुन छरेजस्तो महसुस हुन्छ नै । हामी सबै एक परिवारका सदस्य हौं । परिवारको कुनै सदस्यले शहादत प्राप्त गर्दा अर्को सदस्यले खुशीयाली मनाउँदैन । यो हाम्रो मौलिक संस्कृति पनि हो । आधा जनताले दु:ख व्यक्त गरिरहँदा आधा जनतालाई खुशीयाली मनाऊ भनी सरकारले गरेको आहवान जनता–जनताबीच दूरी उत्पन्न गर्ने नियत हो । तराई–मधेसमा थारू– मधेसीले उठाएका सबै माग जायज नहोलान् तर उनीहरूले उठाएको सबै माग नाजायज पनि छैन । संविधान जारी हुनुपूर्व तराई–मधेस आन्दोलित थियो । आधा मुलुकले आन्दोलन गरेको १६ दिन पछि सरकारले वार्तामा आऊ भनेर अनिच्छापूर्वक आहवान गर्यो । तराई– मधेस १६ दिन बन्द भएपछि वार्ताको आह्वान गर्नु सरकारको दम्भको
परिचायक थियो । आन्दोलन शुरु भएको एकाध दिनमैं वार्ताको आहवान गरेको भए संविधान बन्नु अघि नै सहमतिमा पुग्न सहज हुन्थ्यो । तर हामी कसैले सरकारलाई वार्ताका लागि दबाब पनि दिएनौं । वार्ता आह्वानपछि सरकारले आन्दोलनकारीलाई ताकीताकी टाउको, छाती, कन्चटमा गोली ठोक्न थाल्यो । कफ्र्यु लगाउन थाल्यो । लगभग चालीस भन्दा बढी नागरिकको राज्यको गोलीले ज्यान लिएको छ । केही प्रहरीको पनि हत्या भएको छ । प्रहरीको होस् वा आम जनता जसको पनि हत्या हुनु अपराध हो । दुवै हत्या गर्ने अपराधी हुन् । दुवैथरी अपराधीलाई सजाय दिलाउनैपर्छ । दुवै हत्याको घोर भत्र्सना हुनैपर्छ तर प्रहरीको हत्यालाई जति प्राथमिकताका साथ उठाइयो, त्यति नागरिक–हत्यालाई उठाइएन । प्रहरीको हत्यामा आरोपितमाथि मुद्दा चलाइयो तर नागरिकको हत्या गर्नेविरुद्ध छानबिनसम्म गरिएन । उल्टै गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षहरूले संसद्मा आत्मरक्षाको लागि गोली चलाइएको दाबी गरे । आन्दोलनकारीसँग बन्दुक देखिएको छैन । हाम्रो नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि आलोचना गरेनन् । आन्दोलनमा मानव अधिकार संस्थाले पनि अनुगमन गरेन । चालीसजना नागरिकको हत्यापछि पूरा तराई–मधेस शोकमग्न रहेको अवस्थामा संविधानको खुशीयाली मनाउन भन्नु कति जायज छ ? तराई–मधेसले उठाएको माग तराई–मधेसको लागि मात्र होइन भन्ने कुरा पुष्टि पनि भइसकेको छ । सङ्घीयता मधेस आन्दोलनकै उपज हो, जुन आज पूरा मुलुककै लागि आएको छ । सबैले लाभ उठाउने छन् । त्यो मधेस आन्दोलनविरुद्ध पनि धेरै प्रोपोगन्डा उठाइयो । यही तराई–मधेसमा अढाई महिनादेखि बन्द–हडतालले जनजीवन कष्टकर छ तर यही क्षेत्रमा लगभग २५ किलोमिटरको दूरीको उत्तरी क्षेत्रमा बन्दको कुनै प्रभाव छैन । यही तराई–मधेसको गैरमधेसी बाहुल्य भएको गाउँहरूमा संविधानको स्वागत गरिएको छ । जुलुस निकालिएको छ । स्वागत गर्नु जुलुस निकाल्नुमा मेरो विरोध होइन, तर चालीसौं नागरिकको हत्यामा राज्य जिम्मेवार नभइकनै हामी सरकारको कदमलाई समर्थन गर्नु हतार हो । नागरिक बीच एकतामा प्रतिकूलता हो । गैरमधेसीबहुल क्षेत्रलाई अन्य प्रदेशमा राख्दा यही मधेसीहरूले विरोध गरे र राज्यले फिर्ता दियो । यसबाट यस क्षेत्रको गैरमधेसीसित पनि उत्तिकै माया, प्रेम लगाव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । तराई–मधेसको कुनै अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई कुनै आन्दोलनकारीले टर्चर गरेको पाइएन तर कर्मचारीलगायत न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा तराई छाडी राजधानी पलायन भए । यसले गैरमधेसी न्यायाधीश तथा कर्मचारी लखेटियो भनेर गलत एवं अन्यायपूर्ण सन्देश विश्वभरि फैलाइयो । कुन न्यायाधीशलाई कसले टर्चर गरेको छ ? यसको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । यदि टर्चर गरिएको वा लखेटिएको पाइए लखेट्नेलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ । अन्यथा बिनाकारण अदालतको काम ठप्प गर्नेहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले पनि मधेस अन्यायमा परेको छ । आन्दोलनमा हिसा भएको दाबी छ । हो, आन्दोलनमा प्रहरीको हत्या गर्नु, सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नु, पत्रकार महासङ्घको कार्यालय तोडफोड गर्नु, प्रहरी उपर पेट्रोलबम हान्नु, गालीगलोज गर्नु, सभासद्को घर लुटपाट, आगजनी गर्नु अपराध एवं निन्दनीय कार्य हो । यस्तो उच्छृङ्खल गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा क्षमा गर्न सकिन्न । यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई छानबिन गरी कार्यवाही चलाउनुपर्छ । वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने काम पनि राज्यको हो । आन्दोलनको भीडमा अराजक तत्त्वको पनि घुसपैठ भएको हुन्छ । यसमा आन्दोलनकारीले पनि घुसपैठिया पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुपर्छ भने सरकारले अविलम्ब छानबिन थाल्नुपर्छ । वास्तविक दोषी पत्ता नलगाई समग्र क्षेत्र एवं आन्दोलनलाई नै हिंसक भन्नु अन्यायपूर्ण हो । यसमा पनि आम नागरिकको दबाबको खाँचो छ ।
यतिखेर भारतले मधेसको माग पूरा गराउन नाकाबन्दी गरेको कुरा सुनिदै छ । केही मधेसवादीहरूले भारतलाई गुहारेको पनि आरोप लागेको छ । यदि यसो हो भने निश्चितरूपमा अनुचित हो । आफ्नो घरको विवाद आफैं समाधान गर्नुपर्छ । सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक विवादमा छिमेकीले अनावश्यक दबाब दिनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ । नाकाबन्दी गर्नु वा नाकाबन्दी गराउनु दुवै अनुचित हो । राष्ट्रघाती हो । यस्ता कुराको विरोध समग्रबाट हुनुपर्छ । आन्तरिक झगडा सडकमा प्रदर्शन गर्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो यसको आत्मालोचना गर्नुपर्छ । मधेसीलाई दमन गर्ने नीति लिएर तीन दलका तीनचार नेताले आन्तरिक विवादलाई विदेशीको चासोको विषय बनादिएका छन् । मान्छे प्रहरीको गोलीले मरिरहँदा यी ठूला नेताले वार्तालाई प्राथमिकता दिएनन् । आँपको रूखबाट दुईचारवटा आँप झर्दैमा केही फरक नपर्नेजस्ता गैरजिम्मेवार एवं अमानवीय अभिव्यक्ति दिइरहे तर हामी कसैले त्यसको आलोचना गरेनौं । उल्टै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमा ताली बजाई उत्साहित बनाइरहयौ । यसैको परिणाम हो, आजको विषम परिस्थिति । तराईर्–मधेस क्षेत्रमा मिसिएर बसेका उद्योग व्यापार गर्ने हरेक गैरमधेसीले पनि आन्दोलनमा समर्थन एवं ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यस क्षेत्रका गैरमधेसीले सञ्चालन गरेको सञ्चार जगत्ले पनि आन्दोलनमा पूर्ण सहयोग गरेको छ, यहाँका गैरमधेसी मूलका बुद्धिजीवी लगायतको ऐक्यबद्धता एवं समर्थन पाइयो । यसबाट पनि अन्य क्षेत्र तथा सरकारले बुझ्नुपर्ने हो । आन्दोलन गलत छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने यो आन्दोलन नेताको पकडभन्दा बाहिर छ । बाहिर जाने कारण के छ भने सरकारले निहत्था नागरिकलाई टाउको, छाती, कन्चटमा गोली ठोक्न लाग्दा जनता शोकमग्न भयो स्वस्फूर्तरूपमा आन्दोलित भयो । त्यसमा पनि कही कतैबाट हत्या रोक्ने र हत्या गर्नेको आलोचना गर्ने शक्ति नदेखेर आम जनता सडकमा आउन बाध्य भयो । यतिखेर एउटा मृतकको शवयात्रामा लाखौ मानिसको उपस्थिति हुने गरेको छ । लाखौ मान्छे डाँको छाडी रुने गरेको प्रत्यक्ष देखिन्छ । लाखौ मानिस रोई कराई रहँदा आफ्नै दाजुभाइले खुशीयाली मनाउनु निश्चितरूपमा हतार हो । केही दिन पर्खेर वार्ता गरी सबै एकसाथ खुशीयाली मनाउँदा के बिग्रन्थ्यो र ? यहाँ हामी चुक्यौ । नेपाल सयभन्दा बढी जातजाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिमा समेटिएको छ । हाम्रो समग्र पहिरनदेखि कला, संस्कृति हाम्रो साझा गहना हो । हाम्रो मौलिक सम्पदा हो । हामी सबैले सबैको भाषा, संस्कृति, रहनसहनको सम्मान गरी गर्व गर्नुपर्छ तर हाम्रा केही शीर्ष नेताहरू तराई–मधेसको धोतीजस्ता पवित्र पहिरनलाई धोती प्रदेश भनेर जिस्काउने गर्छन् । यही चित्त दु:खाइ हो । यस्तो सड्ढीर्ण नेताले देशमा भाँडभैलो मचाएका छन् । यस्ता सड्ढीर्ण एवं अपरिपक्व साम्प्रदायिक नेताबाट कसैको भलो हुँदैन । राजनीतिको नाममा आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउँछन् भन्ने कुरा बुझ्न नागरिक चुकेको छ । मधेसको अधिकार कुनै जनताले कहिल्यै पनि खोसेको छैन । शासक वर्गले नै तराई, मधेस, पहाड, हिमाललगायत जनताको अधिकार खोसेको छ खोस्ने प्रयत्न गर्दैछ । यसर्थ नागरिक हमेशा सचेत एवं ऐक्यबद्ध हुनै पर्छ । हामी नागरिक कहिल्यै पनि आपसमा विभाजित हुनुहुँदैन । नागरिक विभाजित भयो भने जुनसकै सरकार निरङ्कुश बन्न सक्छ र जुनसुकै क्षेत्रको नागरिकको अधिकार जहिले पनि खोस्न सक्छ । यसर्थ हामी जनता विभाजित नहोऔ ।
