प्रस, वीरगंज, १३ कात्तिक/
भदौ २९ गतेदेखि बन्द रहेको वीरगंजका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न भइरहेका प्रयास निरन्तर असफल भएपछि शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्ने मौलिक हक अन्योलमा परेको छ ।
प्याब्सन–एनप्याब्सनले जारी मधेस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न आन्दोलित दुई मोर्चामध्ये एक मोर्चा राजी हुन नसक्दा विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बन्न नसकेको हो । सङ्घीय समावेशी मधेसी मोर्चा बन्द विद्यालय सञ्चालनका लागि तयार देखिए पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विद्यालय सञ्चालन भएमा आन्दोलन तुहाउने कार्य हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा विद्यालय सञ्चालन हुन नदिने पक्षमा अडिग रहेको कारण बन्दको ७६औं दिनसम्म भएका वार्ताहरू सफल हुन सकेका छैनन् ।
मोर्चाले दशैंअघि एसएलसीलाई मध्यनजर गरी कक्षा १० का विद्यार्थीहरूलाई सादा पोशाकमा कोचिङसम्मको सुविधा प्रदान गरेको र दशैंपछि भएको वार्तामा कक्षा ९ सम्मलाई सादा पोशाकमा पठनपाठनको वातावरण मिलाउनेतर्फ सकारात्मक देखिएको छ । मोर्चाले आमहडतालको क्रममा बन्द उद्योग, विद्यालयलगायत सबै सञ्चालनको लागि दबाब आइरहेको हुँदा एउटालाई छुट दिंदा आन्दोलन भाँडिन सक्ने हुनाले सबै बन्द गरिएको तर्क दिएको छ ।
वीरगंजमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले एसएलसीलाई मध्यनजर गरी मोर्चाले दिएको सुविधा अनुसार सादा पोशाकमा विद्यार्थीहरूलाई कोचिङ गराउँदै आए पनि सरकारी विद्यालयहरूले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । यसले गर्दा एसएलसीमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू झन् बढी प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी वीरगंजका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, अभिभावकहरूको भेलाले प्रमानन्द चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ । सो टोलीले एसएलसीको अवधि १ महिना लम्ब्याउन सरकारसँग आग्रह गर्न मोर्चाका वार्ताकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा पत्रकार अनन्तकुमारलाल दास सरकारी शिक्षकहरूको लापर्बाहीको कारण एसएलसी परीक्षा लम्ब्याउन नहुने तर्क दिन्छन् । मोर्चाले कोचिङको लागि दिएको सुविधाको प्रयोग गरेको भए एसएलसी परीक्षा सार्नको लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन, उनले बताए ।
वीरगंजमा निजी क्षेत्रका ८४ वटा माविस्तरका विद्यालयहरू छन् भने पर्सा जिल्लाभरिमा सरकारी ५४ वटा मावि छन् । पर्सामा वीरगंजबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू भने निर्बाधरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
भदौ २९ गतेदेखि बन्द रहेको वीरगंजका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न भइरहेका प्रयास निरन्तर असफल भएपछि शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्ने मौलिक हक अन्योलमा परेको छ ।
प्याब्सन–एनप्याब्सनले जारी मधेस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न आन्दोलित दुई मोर्चामध्ये एक मोर्चा राजी हुन नसक्दा विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बन्न नसकेको हो । सङ्घीय समावेशी मधेसी मोर्चा बन्द विद्यालय सञ्चालनका लागि तयार देखिए पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विद्यालय सञ्चालन भएमा आन्दोलन तुहाउने कार्य हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा विद्यालय सञ्चालन हुन नदिने पक्षमा अडिग रहेको कारण बन्दको ७६औं दिनसम्म भएका वार्ताहरू सफल हुन सकेका छैनन् ।
मोर्चाले दशैंअघि एसएलसीलाई मध्यनजर गरी कक्षा १० का विद्यार्थीहरूलाई सादा पोशाकमा कोचिङसम्मको सुविधा प्रदान गरेको र दशैंपछि भएको वार्तामा कक्षा ९ सम्मलाई सादा पोशाकमा पठनपाठनको वातावरण मिलाउनेतर्फ सकारात्मक देखिएको छ । मोर्चाले आमहडतालको क्रममा बन्द उद्योग, विद्यालयलगायत सबै सञ्चालनको लागि दबाब आइरहेको हुँदा एउटालाई छुट दिंदा आन्दोलन भाँडिन सक्ने हुनाले सबै बन्द गरिएको तर्क दिएको छ ।
वीरगंजमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले एसएलसीलाई मध्यनजर गरी मोर्चाले दिएको सुविधा अनुसार सादा पोशाकमा विद्यार्थीहरूलाई कोचिङ गराउँदै आए पनि सरकारी विद्यालयहरूले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । यसले गर्दा एसएलसीमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू झन् बढी प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी वीरगंजका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, अभिभावकहरूको भेलाले प्रमानन्द चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ । सो टोलीले एसएलसीको अवधि १ महिना लम्ब्याउन सरकारसँग आग्रह गर्न मोर्चाका वार्ताकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा पत्रकार अनन्तकुमारलाल दास सरकारी शिक्षकहरूको लापर्बाहीको कारण एसएलसी परीक्षा लम्ब्याउन नहुने तर्क दिन्छन् । मोर्चाले कोचिङको लागि दिएको सुविधाको प्रयोग गरेको भए एसएलसी परीक्षा सार्नको लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन, उनले बताए ।
वीरगंजमा निजी क्षेत्रका ८४ वटा माविस्तरका विद्यालयहरू छन् भने पर्सा जिल्लाभरिमा सरकारी ५४ वटा मावि छन् । पर्सामा वीरगंजबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू भने निर्बाधरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।