जीतलाल श्रेष्ठ,निजगढ, १२ असोज/
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बाराको निजगढमा गरिएको तटबन्ध निर्माणले वन र नदी तटमा थप विनाश निम्त्याएको स्थानीयको आरोप छ। जनसहभागिता बिना गोप्यरूपमा गठित उपभोक्ता समितिले नियम कानुन र मापदण्डविपरीत काम गरेकोले विनाश निम्तिएको उनीहरूको गुनासो छ।
गोप्यरूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरी मनोमानी किसिमले काम गरेको र सो कार्यमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुरका प्राविधिक र स्थानीय केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको मिलोमतो रहेको योजनाका लक्षित जनसमुदायले बताए।
उपभोक्ता समितिले स्थानीय जनसहभागितामा रोजगारसमेत सृजना हुने गरी योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा एक्साभेटरलगायत औजार प्रयोग गरेर योजना सम्पन्न गरेको कारण योजना टिकाउ नभएको बुझिएको छ ।
नदी छेउको वन क्षेत्रमा बनाइएको तटबन्धका लागि सम्बन्धित निकाय जिल्ला वन कार्यालय बारालाई समेत कुनै जानकारी नैं नदिई जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण बाराले काम गरेको हुँदा वन संरक्षण तथा भूक्षय नियन्त्रणमा समेत प्रतिकूल असर परेको वन प्रविधिकहरूको भनाइ छ।
यसरी जथाभावी एक्साभेटर प्रयोग गर्दै निर्माण गरिएको तटबन्ध छेउछाउ र वन क्षेत्रमा दर्जनौ गहिरो खाडल खनिएको, प्राकृतिक माटो उत्खनन गरेको निजगढ सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख एंव वरिष्ठ वन अधिकृत उपेन्द्र पटेलले बताए।
जथाभावी वन क्षेत्रको माटो झिक्दा कैयन ससाना बिरुवा नष्ट हुनुका साथै दर्जनौ रूख ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। रूखै ढल्ने गरी माटो उत्खनन गरी थोरै रकममा तटबन्ध निर्माण गरी बढी खर्च देखाएर योजनाका प्राविधिक र उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितता गर्न थालेको सचेत स्थानीय बताउँछन्। मापदण्ड पूरा नगरेको कारण निर्माण गरिएका तटबन्ध आफै सङकटतर्फ धकेलिएको छ। तटबन्धभन्दा करिब १५ फिट र सतहभन्दा १० फिट गहिरार्याउँदै बगर र वन क्षेत्रको माटो जथाभावी झिकिएकोले पनि योजना सङकटमा परेको हो।
नयाँ बनेको तटबन्धले सो आसपासको पुरानो तटबन्ध पनि सङकटमा पारेको छ। नयाँ तटबन्ध बनाउन पुरानो तटबन्ध आसपास यत्रतत्र गहिरा खाडल खनिएका छन्।
वन क्षेत्रलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी तटबन्ध बनाउने जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, बारालाई कारवाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जिल्ला वन कार्यालय, बाराका प्रमुख जीवनकुमार ठाकुरले बताए।
छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिसकेको ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। वन क्षेत्रको ३ लाख घनफिट माटो काटी तटबन्ध निर्माण गरेको हालसम्मको अनुसन्धानले देखाएको भन्दै अधिकृत ठाकुरले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, बाराविरुद्ध रु ४ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो र सो बराबर जरिवानाको दाबीसहित बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको बताए।
निजगढ नगरपालिका अन्तर्गतका खोलाको विभिन्न स्थानमा ब्ेरकर, स्पर र तटबन्ध निर्माणका लागि रु ४ करोड ६० लाख ३० हजार खर्च भइसकेको राष्ट्रपति चुरे तराई—मधेस विकास संरक्षण समिति अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा अनुसन्धान सहयोग एकाइ हेटौडाका प्रमुख स्मिता दासले बताइन्।
उक्त रकमबाट जसमा १३ सय मिटर लामो तटबन्ध र ३५ मिटर लामो तारजालीको ब्ेरकर बनाइएको छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बाराको निजगढमा गरिएको तटबन्ध निर्माणले वन र नदी तटमा थप विनाश निम्त्याएको स्थानीयको आरोप छ। जनसहभागिता बिना गोप्यरूपमा गठित उपभोक्ता समितिले नियम कानुन र मापदण्डविपरीत काम गरेकोले विनाश निम्तिएको उनीहरूको गुनासो छ।
गोप्यरूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरी मनोमानी किसिमले काम गरेको र सो कार्यमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुरका प्राविधिक र स्थानीय केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको मिलोमतो रहेको योजनाका लक्षित जनसमुदायले बताए।
उपभोक्ता समितिले स्थानीय जनसहभागितामा रोजगारसमेत सृजना हुने गरी योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा एक्साभेटरलगायत औजार प्रयोग गरेर योजना सम्पन्न गरेको कारण योजना टिकाउ नभएको बुझिएको छ ।
नदी छेउको वन क्षेत्रमा बनाइएको तटबन्धका लागि सम्बन्धित निकाय जिल्ला वन कार्यालय बारालाई समेत कुनै जानकारी नैं नदिई जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण बाराले काम गरेको हुँदा वन संरक्षण तथा भूक्षय नियन्त्रणमा समेत प्रतिकूल असर परेको वन प्रविधिकहरूको भनाइ छ।
यसरी जथाभावी एक्साभेटर प्रयोग गर्दै निर्माण गरिएको तटबन्ध छेउछाउ र वन क्षेत्रमा दर्जनौ गहिरो खाडल खनिएको, प्राकृतिक माटो उत्खनन गरेको निजगढ सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख एंव वरिष्ठ वन अधिकृत उपेन्द्र पटेलले बताए।
जथाभावी वन क्षेत्रको माटो झिक्दा कैयन ससाना बिरुवा नष्ट हुनुका साथै दर्जनौ रूख ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ। रूखै ढल्ने गरी माटो उत्खनन गरी थोरै रकममा तटबन्ध निर्माण गरी बढी खर्च देखाएर योजनाका प्राविधिक र उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितता गर्न थालेको सचेत स्थानीय बताउँछन्। मापदण्ड पूरा नगरेको कारण निर्माण गरिएका तटबन्ध आफै सङकटतर्फ धकेलिएको छ। तटबन्धभन्दा करिब १५ फिट र सतहभन्दा १० फिट गहिरार्याउँदै बगर र वन क्षेत्रको माटो जथाभावी झिकिएकोले पनि योजना सङकटमा परेको हो।
नयाँ बनेको तटबन्धले सो आसपासको पुरानो तटबन्ध पनि सङकटमा पारेको छ। नयाँ तटबन्ध बनाउन पुरानो तटबन्ध आसपास यत्रतत्र गहिरा खाडल खनिएका छन्।
वन क्षेत्रलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी तटबन्ध बनाउने जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, बारालाई कारवाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जिल्ला वन कार्यालय, बाराका प्रमुख जीवनकुमार ठाकुरले बताए।
छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिसकेको ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। वन क्षेत्रको ३ लाख घनफिट माटो काटी तटबन्ध निर्माण गरेको हालसम्मको अनुसन्धानले देखाएको भन्दै अधिकृत ठाकुरले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, बाराविरुद्ध रु ४ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो र सो बराबर जरिवानाको दाबीसहित बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको बताए।
निजगढ नगरपालिका अन्तर्गतका खोलाको विभिन्न स्थानमा ब्ेरकर, स्पर र तटबन्ध निर्माणका लागि रु ४ करोड ६० लाख ३० हजार खर्च भइसकेको राष्ट्रपति चुरे तराई—मधेस विकास संरक्षण समिति अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा अनुसन्धान सहयोग एकाइ हेटौडाका प्रमुख स्मिता दासले बताइन्।
उक्त रकमबाट जसमा १३ सय मिटर लामो तटबन्ध र ३५ मिटर लामो तारजालीको ब्ेरकर बनाइएको छ।