अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादवकेही वर्ष पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले अमेरिकी संविधानबारे– अमेरिकी संविधान शक्ति प्रयोग गर्ने दमनकारी अस्त्र होइन, संविधान त पार्टनर अफ प्रोग्रेस हो र संविधानको आशय मुताबिकको भूमिका गर्नु मेरो टास्क हो– भनेका थिए । वास्तवमा लोकतान्त्रिक संविधान विकासको लागि साझेदारहरूको साझेदारीपत्र नै हो, जसमा सबै पक्षको सहमति हुनैपर्छ । होइन भने विकासको बाटोमा अवरोध हुन्छ । यो कुरा अहिले नै हामी कहाँ चरितार्थ भइसकेको छ । एउटा पक्ष मधेस सहमत नभएकोले सहजरूपले स्वागत पनि हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन त धेरै पछाडिको कुरा हो, जसलाई समयमा हामीले बुझेनौ भने मुलुकलाई अझ अप्ठयारा दिनहरू देख्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल भनेको तराई–मधेस, हिमाल, पहाडको संमायोजन हो । नेपाल विकासको लागि यी तीन क्षेत्र पक्ष हुन् । शान्ति समृद्धि एवं लोकतन्त्र स्थायित्वको लागि तीनैको बराबर भूमिका हुनैपर्छ । ‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई’ भन्ने कुरा नारामा मात्र होइन, संवैधानिक प्रावधानमा समेटी व्यावहारिकरूपले पूरा हुनुपर्छ । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु अपरिहार्य थियो तर त्योभन्दा अपरिहार्य थियो हिमाल, पहाड, तराई तीनै क्षेत्रको जनताको सहमतिसहितको संविधान जारी हुनु । संविधान जारी हुने प्रक्रिया चलिरहँदा तराई–मधेस आन्दोलित थियो । सहमतिमा ल्याएर संविधान जारी गर्न चौतर्फी दबाब पनि जारी थियो तर राजा महेन्द्रजस्तो अहङकार पालेकाहरूले कहिले ध्यान दिएनन् । आन्दोलन शुरु भएको १६ दिनपछि प्रधानमंत्रीले वार्ताको लागि अनिच्छापूर्वक आह्वान गरे । टीकापुरमा प्रहरीको हत्या भएपछि राज्य आक्रामक बन्यो । आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याउने उद्देश्य कम, तर बलले परास्त गर्ने अहङकार बढी रहयो । फलस्वरूप निहत्था जनतालाई टाउको, छाती कन्चटमा ताकीताकी बन्दुक फायर गरियो । चालीसजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो । यसबाट सरकार र शीर्ष नेताहरूले संविधानलाई पार्टीको विधान ठाने भने मुलुकको ठूलो हिस्सालाई मतलब राखेनन् । आन्दोलनकारी दलहरूसँग झिनो शक्ति थियो । उनीहरू चाहेर पनि यत्रो जनता सडकमा ल्याउने हैसियतमा थिएनन् । छिमेकी जनताको पनि कनसेन्ट पाउने सम्भावना थिएन तर अहिले आन्दोलन जनताको घरघरमा पुगेको छ । अहिले राजनीतिको केही पनि जानकारी नरहेका ग्रामीण भेगका महिला, वृद्धलगायत समग्र जनताको मनमा आन्दोलन हावी छ । माग पूरा नभएसम्म पछि नहट्ने अडान व्यक्त गर्दैछन् । यद्यपि आन्दोलनको माग के हो ? उनीहरूलाई थाहा छैन । उनीहरू यति मात्र भन्छन्– संविधानमा मधेसको अधिकार नभएर नै यत्रो विद्रोह भएको हो । हामीले मत दिई पठाएको नेताले हाम्रा सपूतलाई गोली हान्ने ? त्यो पनि छाती, टाउको र कन्चटमा । ढाड भन्दा तल हानेको भए हामीलाई मतलब थिएन । काङ्ग्रेस, एमाले एमाओवादीका नेताहरू गोली मार्न आदेश पनि दिने र उल्टै मधेसी उपर विष पनि ओकल्ने । ओलीको बोली र वामदेव, सिटौला, भीम रावलको मधेससितको एलर्जीले वास्तवमा जनाक्रोश फैलिएको हो । जसलाई साम्य पार्न सुझबुझ चाहिन्छ । विष ओकलेर स्थिति झन् भयावह हुने निश्चित छ । संविधान जारी गर्न जनताले तीन दललाई अधिकार दिएकै हो । सर्वाधिक बहुमतले जारी संविधानको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो तर जनताभन्दा ठूलो कोही पनि हुँदैन । चालीसजनाको हत्याले मधेसको घरघर शोकमग्न हुँदा सरकार दिपावली मनाऊ खुशीयाली गर भन्छ । आफ्नै दाजुभाइ रहेका गैरमधेस क्षेत्रका जनताले दिपावली मनायो जुन आक्रोश उत्पन्न गर्ने कारण बन्यो । एउटा परिवारका दाजुभाइमध्ये एउटाको हत्या भएपछि अर्कोसंग जतिको खुशीयाली खबर भए पनि दाहसंस्कारको बेला खुशीयाली मनाउँदैन । हाम्रो मौलिक संस्कृति पनि हो । छोराको निर्मम हत्यापछि अन्तिम संस्कार पनि गर्न सकिएको छैन र यसै महौलमा दिपावली मनाउ, स्वागत गर भन्नु कतिको निर्दयतापूर्ण निर्णय हो ? यो जस्तो अमानवीयता र संवेदनहीनता कहाँ पाइन्छ ? यस्तो संवेदनहीन प्रदर्शनले छिमेकी जनता पनि आक्रोशित भयो र आफ्नो सरकारलाई दबाब दियो । तराई–मधेसको जनता र छिमेकी जनतासँगको बेटीरोटीको सम्बन्ध रहेकोले यो स्वाभाविक भयो । किनभने मधेसको शोक छिमेकी घरमा पुगेकै हो । भारत सरकारले मधेसवादीलाई सहयोग गरी नाकाबन्द गर्यो भन्ने आरोप निरर्थक हो । मधेसवादी नेताहरूसँग भारत सरकारलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने न हैसियत छ, न त्यस्तो लोकप्रियता नै । मधेसवादी नेता उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र रायलगायतको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको कुरा त मधेसवादीहरू फुट्दा नै छरपस्ट भएको थियो । पार्टी फुटाउन भारतीयहरूको हात छ भन्ने आरोप पनि लागेकै थियो । ।साथै मधेसवादीको गुहार सुनी सहयोग गरेपछि भारतले केही कुरा पाउने अवस्था पनि छैन । साथै गैरमधेसी दल, जनता वा नेतासँग भारतको नराम्रो सम्बन्ध पनि त थिएन, छैन पनि । सबैलाई थाहा छ केही महिना पहिले मात्र विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज आउँदा मधेसवादी दल र नेताहरूप्रति नराम्रो टिप्पणी गरेकी थिइन् भने मोदीले पनि हाम्रो संविधानसभामा भाषण गर्दा मधेसीको पक्षमा एक शब्द पनि बोलेका थिएनन् । मधेसवादीहरू आफैंले भारतलाई आफ्नो हिमायती ठानेका होलान् तर भारतीय पक्षबाट त्यस्तो कुनै व्यवहार देखिएको थिएन । संविधानसभा चुनावदेखि महाभूकम्पसम्म तथा बाढी–पहिरोलगायत आपद्को बेला मन खोलेर भारतले गरेको सहयोगबाट भारतले नेपालको कुनै जनतालाई चाहेर अप्ठयारो पार्ने सोच राखेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिंदैन । अहिले सीमामा अघोषित नाकाबन्दी निश्चितरूपमा देखिएको छ । जुन स्वीकार्य विषय होइन । तर यो मधेसवादीहरूको आग्रहमा होइन कि उसको आफ्नै जनताको मागले भएको हो । सीमामा बस्ने आन्दोलनकारीको त्रिपालदेखि चिया नास्ता, खानापानीलगायत हरेक कुराको व्यवस्था भारतीयहरूले गरिरहेका छन् । यो खर्च भारतीय जनताले गर्दैछ । जनता भन्दा ठूलो कोही नरहेकोले भारतीय जनताको चाहना अनुसार सरकारले मौन धारण गर्नु अस्वाभाविक होइन । यसर्थ नाकामा समस्या हुनु नेपाल सरकारको दमनकारी नीति र शीर्ष नेताहरूको अहङकारकै कारण हो । अझ स्थिति साम्य पार्नुको सट्टा भयावह बनाइँदै छ । प्रधानमन्त्री विदेश नगएर राम्रो गरेका छन् । आफू भारतको विरोधमा केही नबोली बुद्धिमानी गरेका छन् तर केही बौद्धिक वर्ग, केही वामपन्थी नेता भारतविरुद्ध विष ओकलेर आगोमा पेटो्रल हाल्ने काम गर्दैछन् । जसले दीर्घकालसम्म नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ । दु:खको कुरा त के छ भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चालीसभन्दा बढी नागरिकको हत्या भए पनि कुनै शीर्ष नेता वा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले दु:ख पनि व्यक्त गरेका छैनन् । मधेसबाट जिते पनि मधेस भूमिमा आएका छैनन् । मधेसीले कसलाई अभिभावक मान्ने ? अहम् प्रश्न छ । जनता मार्ने आदेश दिनु गलत थियो । लोकतन्त्रविपरीत थियो भन्ने कुराको आत्मालोचनाले पनि धेरै जन आक्रोश कम हुन सक्छ । भारतीय नाकामा समस्या देखेपछि विकल्पको खोजी गर्नु सराहनीय कुरा हो । यो पहिलेदेखि नै गर्नुपथ्र्यो गर्नु पर्छ तर समस्या परेको बखतमा एउटा छिेमकीलाई सहज ठान्नु र अर्कोलाई असहज ठान्नु असन्तुलित सम्बन्ध हो । जुन मुलुकको लागि घातक छ । हाम्रो यस्तो यथार्थ छ कि दुवै छिमेकीमध्ये कुनै एकबेगर हाम्रो मार्ग सहज हुँदै हुँदैन । संविधानलाई चीनले स्वागत गरेपछि केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूले चीनको झन्डा जलाएको खबर आयो, जुन एकदमै निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य कुरा हो । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा कुनै विदेशीलाई मुछ्नु वा आरोप लगाउनु कुनै हालतमा उचित हुँदैन । आफ्नो आन्तरिक मामिला जहिले पनि आफ्नै बलबुतामा समाधान गर्नुपर्छ । बाहिरी सहयोगको अपेक्षाले भविष्य सुखद हुँदैन । अरूको गोटी बन्नु अन्तर्राष्ट्रिय नियम– कानुन, मूल्य–मान्यताको बेवास्ता गर्नुले पछिसम्म नराम्रो प्रभाव परिरहन्छ । नेता कुनै एउटा क्षेत्र वा समुदायको हुँदैन । ऊ क्षेत्रीय नेता भए पनि सबै जनताको हुन्छ, किनभने ऊ भविष्यमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्छ, राष्टपति बन्न सक्छ । यसर्थ उसले समग्र जनतालाई समान दृष्टिले हेर्नैपर्छ । कसैकसै नेताले त काठमाडौंको अन्नदाना बन्द गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जुन नाजायज कुरा हो । काठमाडौंको पनि नागरिक जनता हो । उसको अन्नदानामा अप्ठयारो पार्ने काम गर्न कुनै सिद्धान्त वा मान्यताले दिंदैन । यस्ता अभिव्यक्ति अविलम्ब सच्याउनुपर्छ । यो मानव अधिकारको विषयसँग पनि गाँसिएको कुरा हो । विरोध सरकारको गर्ने हो, जनताको होइन । वंशज र अङगीकृत नागरिकमा समानता खोज्नु नेपालको भूराजनीतिले रैथानेको लागि न्यायोचित छैन भने विवाह गरी आएकी महिलालाई अङगीकृत बनाइनु महिला समानताको विपरीत हो । पितृसत्तात्मक सोचको बढावा हो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको अवस्था एकदमै खतरनाक बन्दैछ । सरकार र तीन दलका नेताहरूको अकर्मण्यता, साम्प्रदायिकता, अहङकार, प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषाले नागरिक बीच विवाद उत्पन्न गर्दैछ । आफ्नो प्रधानमन्त्री र नेताभन्दा विदेशी प्रधानमन्त्री र नेताबाट राहत महसुस हुँदैछ । जुन अखण्डताको प्रतिकूल हो । यो विवादलाई जति लामो तन्काइन्छ त्यति नै जटिलता बढ्दै जान्छ । यसर्थ सबै पक्ष गम्भीर हुन अपरिहार्य छ । आन्दोलनलाई बढी पेंचिलो र जटिल बनाउनैपर्ने कारण कुनै पक्षसँग छैन । तीन दलले पनि नचाहँदाचाहँदै मधेसको प्रमुख माग सङ्घीयता, गणतन्त्र संविधानमा स्वीकार गरेकै छन् । गणतन्त्र र सङ्घीयता स्वीकार गरेपछि मधेसमा दुई प्रदेश, सामानुपातिक सामावेशीता स्वीकार गर्दा खासै फरक पर्ने देखिन्न । आखिर यही मूलभूत कुरा विगतका सहमतिहरूमा छन् । राज्यले नै गरेको सहमति राज्यले पूरा गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता मूल कुरा संस्थागत भइसकेकोले अन्य झिनामसिना कुरामा आन्दोलनकारीहरूले अडान लिनुहुँदैन । राष्ट्रियता, अखण्डता, समृद्धिलगायत दृष्टिगत गरी सक्दो चाँडो वार्तामा जानैपर्छ । अबको सामाधान भनेकै संविधान संशोधनबाट हो ।
