प्रभु साह
संविधान घोषणालाई राज्य पक्ष एवं प्रमुख तीन पार्टीले विजय उत्सवको रूपमा दिपावली मनाउने निर्णय गरे भने आन्दोलनकारीहरूले कालो दिनको रूपमा लिदैं द्यबिअप यगत मात्र गरेनन्, संविधान जलाउने नै निर्णय गरे। आन्दोलनकारी प्रति असहिष्णु सरकारले जारी दमनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उता आक्रोशित आन्दोलनकारीहरूले जारी सङ्घर्षलाई अझै सशक्त बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन्। अहिलेको आन्दोलनमा पचासौंको शहादत भइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। आन्दोलन रोक्नको लागि सरकारको तर्फबाट खासै चासो व्यक्त भएको देखिएको छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा देश थप द्वन्द्व एवं हिंसाको शिकार हुुने निश्चित छ। यस्तो गम्भीर, जटिल एवं भयावह स्थितिमा खडा भएको नेपालको भावी निकास के हुन सक्छ ? यसको उत्तर खोज्नुु अघि सर्वप्रथम यस्तो गम्भीर अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो, आन्दोलनकारीहरूको माग के हो ? आन्दोलनकारीहरू को हुन् ? राज्य पक्ष कहाँ चुक्यो ? भन्ने विषयमा जानकारी लिन जरुरी छ।
नेपालको तराई–मधेस क्षेत्र भारतको उत्तरी क्षेत्रसँग जोडिएको समथर भूभाग हो, जसलाई मधेस भनिन्छ र यहाँ बस्नेलाई मधेसी भनिन्छ। मधेसी समुदायको खानपिन, रहनसहन एवं संस्कृति भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशसँग मिल्छ । अधिकांश मधेसीको सीमावर्ती बिहार र उत्तर प्रदेशमा बेटी र रोटीको सम्बन्ध छ। कतिपय मधेसी र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयहरूको व्यापार–व्यवसाय दुवै देशमा सञ्चालित छ। अङ्ग्रेज शासनको समयमा भारतमा सञ्चालन भएका स्वतन्त्रता सङ्ग्राम आन्दोलन दबाउन नेपाली सेना भारत जाने गर्दथ्यो । नेपालमा अङ्ग्रेज शासनले कब्जा गर्न खोज्दा नेपालबाट भएको प्रतिरोध झेल्न नसकेपछि र अङ्ग्रेजलाई पनि समथर भूभागबाट खेद्न नसकेपछि अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्ने शर्तमा अङ्ग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) ले सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा पूर्वी मधेस (झापादेखि पर्सासम्म) र सन् १८६० मा पश्चिमी मधेसको भूभाग तत्कालीन नेपाल सरकार मातहत रहने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि यस भूभागमा रहने मधेसीमाथ नेपाल सरकारको नामबाट राज्य स्तरमा भेदभाव गर्दै सदीयौंदेखि आन्तरिक उपनिवेशको शिकार बनाइयो । जसविरुद्ध लामो समयदेखि मधेसी समाज समानता र हक अधिकारको लागि सङ्घर्षरत छ। माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको अवस्थामा ७ मङ्सिर २०६२ मा नेपालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका तर आन्दोलन उठाउन नसकेका सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच दिल्लीमा भारत सरकारको जानकारीमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। सो समझदारीपत्रमा एकात्मक राजतन्त्र अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सामन्ती सम्बन्धको अन्तसहित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङिगक विभेद समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल सरकार तथा माओवादीबीच ८ नोभेम्बर २००६ मा २५ बुँदे आचारसंहितासहित ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। सोही सम्झौताको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनाइयो र माओवादी संसद् एवं सरकारमा सहभागी भयो। तर अन्तरिम संविधानमा अग्रगामी पुन:संरचनाको व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि सङ्घीय राज्य पुन:संरचना उल्लेख थिएन। जसको कारण तराई–मधेसमा सशक्त आन्दोलन भयो। जसमा ५४ मधेसीले शहादत प्राप्त गरे। निरन्तर आन्दोलन भइरहेपछि भारत सरकारको मध्यस्थतामा मधेसी मोर्चा र राज्य पक्ष अर्थात् तत्कालीन आठ पार्टीबीच पटकपटक २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता भयो। जसमा मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना एवं अन्य क्षेत्रका उत्पीडित जनताको स्वायत्त प्रदेशको आकाङ्क्षा स्वीकार गर्दै सङ्घीय संरचना बनाउने सहमति भयो । सोही सम्झौताको आधारमा अन्तरिम संविधानमैं मधेसी, जनजाति एवं उत्पीडित क्षेत्रका जनताको भावनानुसार प्रदेश निर्माण गर्ने व्यवस्था समावेश गरियो । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भयो र १० अप्रिल २००८ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा पहाडी क्षेत्रमा माओवादी र तराई–मधेसमा मधेसवादी दलले अत्यधिक स्थानमा विजय हांसिल गरे ।
नवगठित संविधानसभाले विगतको जनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेस आन्दोलनको सर्वपक्षीय स्वीकार्य एजेन्डा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दा संविधानमा लिपिबद्ध गरी संस्थागत गर्न जरुरी थियो र बाध्यात्मक पनि। जसमा ९० प्रतिशत मुद्दामा सहमति भए पनि सङ्घीयताको सवालमा जातीय पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको थियो। तर अनेक कारणले निश्चित समयभित्र संविधान नबन्दा संविधानसभाको अवसान भयो। धेरै आरोहअवरोहपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति भयो। पहिलो संविधानभाले गरेको निर्णयको दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी बाँकी १० प्रतिशत विवादित मुद्दामा एक वर्षभित्र सहमति गरी नयाँ संविधान बनाउने शर्तमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, एमालेले अत्यधिक सिटमा विजय हासिल गरे। उनीहरूले निर्वाचनको घोषणापत्रमा बहुपहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरेका थिए। यो विषय विगतमा उनीहरूले नै गरेको सहमतिविपरीत थियो । निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस र एमालेलगायतको बहुमतको सरकार बन्यो। तबदेखि एकएक गर्दै सबै सहमति र सम्झौता उल्ट्याउने काम भयो। यो सबै देखेपछि मधेसमा बसेका मधेसी, थारू आदिवासी, जनजाति एवं सङ्घीयता पक्षमा असन्तोष र आक्रोश देखियो र क्रमश: आन्दोलनको रूप लिन लाग्यो। तर काङ्ग्रेस–एमाले सरकारले बहुमतको ध्वांस दिंदै जातीय पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश बनाउने सहमति र मान्यताविपरीत मधेसलाई ६ प्रदेशमा विभाजन गर्ने नक्सा सार्वजनिक गर्यो। जसविरुद्ध पश्चिम कैलालीमा हिंसात्मक आन्दोलन उठ्यो। विगतमा नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लाँदा मधेसमा पूर्व मधेस प्रदेश र पश्चिम थारू प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो। नेपालको पटकपटकको द्वन्द समाधानको लागि मध्यस्थता गरेको भारतको चाहना सबैको सहमतिमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने थियो। बहुमतको आधारमा बनाइएको संविधानले नेपालको समस्या हल गर्दैन भनेर दुईपटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभा र बाहिरका कार्यक्रममा नै बताइसकेका थिए । सबैले अपनत्व महसुस गर्नेगरी संविधान निर्माण गर्न आवश्यक थियो। तर तीन दलले बहुमतको आधारमा पेलेर संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिए। काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी भन्नको लागि फरकफरक विचारधारा बोकेका पार्टी हुन्। तर खस ब्राह्मणवादी सोचको साथ अघि बढेर अन्तरिम संविधानले दिएको मौलिक अधिकार पूराका पूरा कटौती गरे। यहाँसम्म कि नोकरीमा मिल्ने आरक्षण र सबै निकायमा मिल्ने समावेशी र समानुपातिक पूर्णरूपमा हटाए । यसका साथै नेपाली भाषा थोपरे । जो अन्तरिम संविधानको मर्मभन्दा धेरै टाढा हो। तीस–चालीस दिनमा जुन रफ्तारमा गलत प्रावधान राखेर संविधान बनाउने प्रयास भयो सोही रफ्तारमा विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको उठान भयो। राज्य पक्ष विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग स्वीकार गर्नुको बदला शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन क्रियाशील भयो। सरकारले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना (जातीय रूपमा एक जातिको सेनो) लगाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्ने र गोली प्रहार गर्ने काममा क्रियाशील भयो । मधेसमा बर्बरतापूर्ण दमन गरी पचासौं मान्छेको ज्यान लिने र हजारौंलाई घाइते पार्ने काम गरियो। जसलाई गोली लागेको छ, पेट र छातीमाथि लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको धज्जी उडाउँदै जबरजस्ती संविधान लाद्ने दुष्प्रयास भयो। सोही कारण मधेसी पक्षधर पार्टी एवं सभासद्ले संविधानसभा छोडे। संविधान निर्माणमा सहभागी भएनन्। जनताको आन्दोलन, सभासद्को बहिष्कार, अन्तर्राष्टिय समुदायको सुझाव र राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणको पूर्ण बेवास्ता गर्दै ३ असोज, २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरियो।
राज्य पक्षले निरन्तर नृशंस दमन जारी राख्ने र आम मधेसी जनता आन्दोलन गरिरहने हो भने समस्या झन् बढ्ने निश्चित छ। आन्दोलन पृथकतावादी आन्दोलनमा परिणत हुनसक्छ र देश धेरै जटिलतामा फस्न सक्छ। यस कारण जारी आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण गराउनु सबैको कर्तव्य हो। यसमा कसैले पनि आगोमा घीउ थप्ने काम गर्नुहुँदैन। विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग गरी मधेसमा दुई प्रदेश पूर्व मधेस र पश्चिम थरूहट बनाउने, राज्यको न्याय प्रणालंी र संवैधानिक निकायलाई सङ्घीय ढाँचामा लाने, राजस्व र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा शक्तिको बाँडफाँड सङ्घीय मान्यता अनुसार गर्ने, प्रत्येक निकाय खासगरी उच्च पदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने जस्ता विषय संशोधन गर्ने हो भने आन्दोलित जनता संविधानलाई सहर्ष स्वीकार गरी दिपावली गर्न तयार छ। राज्य पक्ष कसैलाई जित र कसैलाई हारको मानसिकतामा रहने अवस्थामा पुर्याउन क्रियाशील हुनुहँुदैन। सबैलाई ‘विन विन’ को अवस्थामा पुर्याउनु राज्यको काम हो। विवाद र समस्या पर्दा राज्य पक्ष र मधेसी मोर्चाबीच विगतमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतले आफ्नो पुरानो भूमिकालाई पुन: निरन्तरता दिन आवश्यक छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको आक्रोशपूर्ण जनप्रदर्शनबाट नेपाललाई त घाटा छ नै, भारत पनि त्यसबाट अछूतो रहन सक्ने अवस्था छैन । कुनै पनि आन्दोलनको अन्त्य संवाद, छलफल र सहमति नै हो। सबै पक्ष यसमा क्रियाशील हुनु आजको आवश्यकता हो।
संविधान घोषणालाई राज्य पक्ष एवं प्रमुख तीन पार्टीले विजय उत्सवको रूपमा दिपावली मनाउने निर्णय गरे भने आन्दोलनकारीहरूले कालो दिनको रूपमा लिदैं द्यबिअप यगत मात्र गरेनन्, संविधान जलाउने नै निर्णय गरे। आन्दोलनकारी प्रति असहिष्णु सरकारले जारी दमनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उता आक्रोशित आन्दोलनकारीहरूले जारी सङ्घर्षलाई अझै सशक्त बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन्। अहिलेको आन्दोलनमा पचासौंको शहादत भइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। आन्दोलन रोक्नको लागि सरकारको तर्फबाट खासै चासो व्यक्त भएको देखिएको छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा देश थप द्वन्द्व एवं हिंसाको शिकार हुुने निश्चित छ। यस्तो गम्भीर, जटिल एवं भयावह स्थितिमा खडा भएको नेपालको भावी निकास के हुन सक्छ ? यसको उत्तर खोज्नुु अघि सर्वप्रथम यस्तो गम्भीर अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो, आन्दोलनकारीहरूको माग के हो ? आन्दोलनकारीहरू को हुन् ? राज्य पक्ष कहाँ चुक्यो ? भन्ने विषयमा जानकारी लिन जरुरी छ।
नेपालको तराई–मधेस क्षेत्र भारतको उत्तरी क्षेत्रसँग जोडिएको समथर भूभाग हो, जसलाई मधेस भनिन्छ र यहाँ बस्नेलाई मधेसी भनिन्छ। मधेसी समुदायको खानपिन, रहनसहन एवं संस्कृति भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशसँग मिल्छ । अधिकांश मधेसीको सीमावर्ती बिहार र उत्तर प्रदेशमा बेटी र रोटीको सम्बन्ध छ। कतिपय मधेसी र सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयहरूको व्यापार–व्यवसाय दुवै देशमा सञ्चालित छ। अङ्ग्रेज शासनको समयमा भारतमा सञ्चालन भएका स्वतन्त्रता सङ्ग्राम आन्दोलन दबाउन नेपाली सेना भारत जाने गर्दथ्यो । नेपालमा अङ्ग्रेज शासनले कब्जा गर्न खोज्दा नेपालबाट भएको प्रतिरोध झेल्न नसकेपछि र अङ्ग्रेजलाई पनि समथर भूभागबाट खेद्न नसकेपछि अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्ने शर्तमा अङ्ग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) ले सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा पूर्वी मधेस (झापादेखि पर्सासम्म) र सन् १८६० मा पश्चिमी मधेसको भूभाग तत्कालीन नेपाल सरकार मातहत रहने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि यस भूभागमा रहने मधेसीमाथ नेपाल सरकारको नामबाट राज्य स्तरमा भेदभाव गर्दै सदीयौंदेखि आन्तरिक उपनिवेशको शिकार बनाइयो । जसविरुद्ध लामो समयदेखि मधेसी समाज समानता र हक अधिकारको लागि सङ्घर्षरत छ। माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको अवस्थामा ७ मङ्सिर २०६२ मा नेपालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका तर आन्दोलन उठाउन नसकेका सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच दिल्लीमा भारत सरकारको जानकारीमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। सो समझदारीपत्रमा एकात्मक राजतन्त्र अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सामन्ती सम्बन्धको अन्तसहित वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङिगक विभेद समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल सरकार तथा माओवादीबीच ८ नोभेम्बर २००६ मा २५ बुँदे आचारसंहितासहित ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। सोही सम्झौताको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनाइयो र माओवादी संसद् एवं सरकारमा सहभागी भयो। तर अन्तरिम संविधानमा अग्रगामी पुन:संरचनाको व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि सङ्घीय राज्य पुन:संरचना उल्लेख थिएन। जसको कारण तराई–मधेसमा सशक्त आन्दोलन भयो। जसमा ५४ मधेसीले शहादत प्राप्त गरे। निरन्तर आन्दोलन भइरहेपछि भारत सरकारको मध्यस्थतामा मधेसी मोर्चा र राज्य पक्ष अर्थात् तत्कालीन आठ पार्टीबीच पटकपटक २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता भयो। जसमा मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना एवं अन्य क्षेत्रका उत्पीडित जनताको स्वायत्त प्रदेशको आकाङ्क्षा स्वीकार गर्दै सङ्घीय संरचना बनाउने सहमति भयो । सोही सम्झौताको आधारमा अन्तरिम संविधानमैं मधेसी, जनजाति एवं उत्पीडित क्षेत्रका जनताको भावनानुसार प्रदेश निर्माण गर्ने व्यवस्था समावेश गरियो । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भयो र १० अप्रिल २००८ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा पहाडी क्षेत्रमा माओवादी र तराई–मधेसमा मधेसवादी दलले अत्यधिक स्थानमा विजय हांसिल गरे ।
नवगठित संविधानसभाले विगतको जनयुद्ध, जनान्दोलन र मधेस आन्दोलनको सर्वपक्षीय स्वीकार्य एजेन्डा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दा संविधानमा लिपिबद्ध गरी संस्थागत गर्न जरुरी थियो र बाध्यात्मक पनि। जसमा ९० प्रतिशत मुद्दामा सहमति भए पनि सङ्घीयताको सवालमा जातीय पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको थियो। तर अनेक कारणले निश्चित समयभित्र संविधान नबन्दा संविधानसभाको अवसान भयो। धेरै आरोहअवरोहपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति भयो। पहिलो संविधानभाले गरेको निर्णयको दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी बाँकी १० प्रतिशत विवादित मुद्दामा एक वर्षभित्र सहमति गरी नयाँ संविधान बनाउने शर्तमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, एमालेले अत्यधिक सिटमा विजय हासिल गरे। उनीहरूले निर्वाचनको घोषणापत्रमा बहुपहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरेका थिए। यो विषय विगतमा उनीहरूले नै गरेको सहमतिविपरीत थियो । निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस र एमालेलगायतको बहुमतको सरकार बन्यो। तबदेखि एकएक गर्दै सबै सहमति र सम्झौता उल्ट्याउने काम भयो। यो सबै देखेपछि मधेसमा बसेका मधेसी, थारू आदिवासी, जनजाति एवं सङ्घीयता पक्षमा असन्तोष र आक्रोश देखियो र क्रमश: आन्दोलनको रूप लिन लाग्यो। तर काङ्ग्रेस–एमाले सरकारले बहुमतको ध्वांस दिंदै जातीय पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश बनाउने सहमति र मान्यताविपरीत मधेसलाई ६ प्रदेशमा विभाजन गर्ने नक्सा सार्वजनिक गर्यो। जसविरुद्ध पश्चिम कैलालीमा हिंसात्मक आन्दोलन उठ्यो। विगतमा नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लाँदा मधेसमा पूर्व मधेस प्रदेश र पश्चिम थारू प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो। नेपालको पटकपटकको द्वन्द समाधानको लागि मध्यस्थता गरेको भारतको चाहना सबैको सहमतिमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने थियो। बहुमतको आधारमा बनाइएको संविधानले नेपालको समस्या हल गर्दैन भनेर दुईपटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभा र बाहिरका कार्यक्रममा नै बताइसकेका थिए । सबैले अपनत्व महसुस गर्नेगरी संविधान निर्माण गर्न आवश्यक थियो। तर तीन दलले बहुमतको आधारमा पेलेर संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिए। काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी भन्नको लागि फरकफरक विचारधारा बोकेका पार्टी हुन्। तर खस ब्राह्मणवादी सोचको साथ अघि बढेर अन्तरिम संविधानले दिएको मौलिक अधिकार पूराका पूरा कटौती गरे। यहाँसम्म कि नोकरीमा मिल्ने आरक्षण र सबै निकायमा मिल्ने समावेशी र समानुपातिक पूर्णरूपमा हटाए । यसका साथै नेपाली भाषा थोपरे । जो अन्तरिम संविधानको मर्मभन्दा धेरै टाढा हो। तीस–चालीस दिनमा जुन रफ्तारमा गलत प्रावधान राखेर संविधान बनाउने प्रयास भयो सोही रफ्तारमा विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको उठान भयो। राज्य पक्ष विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग स्वीकार गर्नुको बदला शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन क्रियाशील भयो। सरकारले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना (जातीय रूपमा एक जातिको सेनो) लगाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्ने र गोली प्रहार गर्ने काममा क्रियाशील भयो । मधेसमा बर्बरतापूर्ण दमन गरी पचासौं मान्छेको ज्यान लिने र हजारौंलाई घाइते पार्ने काम गरियो। जसलाई गोली लागेको छ, पेट र छातीमाथि लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको धज्जी उडाउँदै जबरजस्ती संविधान लाद्ने दुष्प्रयास भयो। सोही कारण मधेसी पक्षधर पार्टी एवं सभासद्ले संविधानसभा छोडे। संविधान निर्माणमा सहभागी भएनन्। जनताको आन्दोलन, सभासद्को बहिष्कार, अन्तर्राष्टिय समुदायको सुझाव र राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणको पूर्ण बेवास्ता गर्दै ३ असोज, २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरियो।
राज्य पक्षले निरन्तर नृशंस दमन जारी राख्ने र आम मधेसी जनता आन्दोलन गरिरहने हो भने समस्या झन् बढ्ने निश्चित छ। आन्दोलन पृथकतावादी आन्दोलनमा परिणत हुनसक्छ र देश धेरै जटिलतामा फस्न सक्छ। यस कारण जारी आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण गराउनु सबैको कर्तव्य हो। यसमा कसैले पनि आगोमा घीउ थप्ने काम गर्नुहुँदैन। विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग गरी मधेसमा दुई प्रदेश पूर्व मधेस र पश्चिम थरूहट बनाउने, राज्यको न्याय प्रणालंी र संवैधानिक निकायलाई सङ्घीय ढाँचामा लाने, राजस्व र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा शक्तिको बाँडफाँड सङ्घीय मान्यता अनुसार गर्ने, प्रत्येक निकाय खासगरी उच्च पदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने जस्ता विषय संशोधन गर्ने हो भने आन्दोलित जनता संविधानलाई सहर्ष स्वीकार गरी दिपावली गर्न तयार छ। राज्य पक्ष कसैलाई जित र कसैलाई हारको मानसिकतामा रहने अवस्थामा पुर्याउन क्रियाशील हुनुहँुदैन। सबैलाई ‘विन विन’ को अवस्थामा पुर्याउनु राज्यको काम हो। विवाद र समस्या पर्दा राज्य पक्ष र मधेसी मोर्चाबीच विगतमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतले आफ्नो पुरानो भूमिकालाई पुन: निरन्तरता दिन आवश्यक छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको आक्रोशपूर्ण जनप्रदर्शनबाट नेपाललाई त घाटा छ नै, भारत पनि त्यसबाट अछूतो रहन सक्ने अवस्था छैन । कुनै पनि आन्दोलनको अन्त्य संवाद, छलफल र सहमति नै हो। सबै पक्ष यसमा क्रियाशील हुनु आजको आवश्यकता हो।