ओमप्रकाश खनाल
तीन गुणा बढी मूल्य तिरेर पनि उपभोक्ताले अहिले बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीको सहज आपूर्ति पाएका छैनन् । विगतमा सबैभन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गरेका सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमैं यतिखेर यस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव तुलनात्मक बढी देखिएको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि लिएको निर्णयले विकास र निर्माणका काम प्रभावित छन् । सरकारले यस्ता वस्तुको भारत निकासी बन्द गरेसँगै साउन र भदौमा बाढी र पहिरोको सम्भावना बढी हुने कारण देखाएर खोलाहरूबाट उत्खनन् गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि बर्सेनि यो समयमा अभाव हुने गरेको छ । भारत निकासी खुला रहेको बेला वीरगंज नाकाबाट सबैभन्दा बढी निकासी भएको थियो, अहिले यसै क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको अभाव तीव्र देखिएको छ ।
आधारभूत सामग्रीको अपर्याप्तता सरोकारका अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि पर्नु अस्वाभाविक होइन । विकास निर्माणसँग सीधा सरोकार राख्ने विषय भएकोले असरको चक्रीय प्रभाव हुन्छ नै । यसलाई परिमाणमा कमवेश भएपनि समग्र समस्याको नमुना मान्न सकिन्छ । सरकारले २०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्र उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएयता गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको अभाव छ । प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक थियो, यसमा केही व्यवसायीको स्वार्थलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने कसैको द्विविधा रहन्न । तर सरकारले नियन्त्रणसँगै आन्तरिक आपूर्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन नसक्दा जुन खालको अस्वाभाविक असहजता देखिएको छ, त्यसको समाधानमा भने सरकार चुकेको छ । उद्योगीका अगाडि विभिन्न बहानामा लाचार बन्दै आएको सरकार अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावमा एक प्रकारले रमिते बनेर बसेको छ । अझ केही निकायले यसलाई कमाउ धन्धाको अवसर पनि बनाएका छन् ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणको अनिवार्यतामा द्विविधा हुने कुरा भएन । शुरूमैं निर्माणसम्बद्ध व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी र चुरे संरक्षणका सरोकारवालाहरू त सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएकै पनि हुन् । चुरे संरक्षणका लागि सरकारको अपूर्ण कदम आपैंmमा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हो कि भन्ने आशङ्का छँदैछ । क्रसर उद्योगका लागि बनाइएको मापदण्ड कार्यान्वयनको समयसीमाबाट सरकार निरन्तर पछि हट्दै जानुले यसलाई अझ बल पुर्याएको छ । खोला किनार, राजमार्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिकस्थल, वनक्षेत्र र आरक्षबाट निश्चित दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड कर्मकाण्डजस्तो मात्र देखिएको छ । यो दृश्यावलीमा आन्तरिक आपूर्तिको प्रबन्धमा समेत सरकार असफल हुनुले औचित्यमाथि नै प्रहार भइराखेको छ ।
अहिले देखिएको असहजता र चुरे विनाशका आयामहरूबीच अटुट सम्बन्ध छ । एक प्रकारले यो अनियन्त्रित विनाशको प्रारम्भिक परिणाम नै हो । सरकारी अदूरदर्शिता र राजस्वमुखी नीतिका कारण कुनै बेला चुरेको अस्वाभाविक दुरुपयोग भयो, परिणाम यतिखेर आन्तरिक उपयोगका लागि समेत उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरिराखेको अवस्था छ । चुरे विनाशमा व्यवसायीको नियतमात्र जिम्मेवार छैन । हाम्रा नीति नियमहरू पनि यसमा उत्ति नै साझेदार छन् । परिचालनका निकायमा रहेको लाभमुखी प्रवृत्ति मौजुदा असहजताका खलपात्रहरू हुन् ।
स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ र वन कार्यालयहरूले वन ऐन २०४९ को प्रावधानमा टेकेर आआफ्नो क्षेत्राधिकारका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको सङ्कलन र निकासीको अनुमति दिए । तर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ को मापदण्ड पूरा गर्नेतर्फ पूरै बेवास्ता गरियो । तर सरकारले त्यही वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधानका आधारमा संरक्षणको प्रयास थाल्यो । यतिखेर प्रयासका नाममा भएको करोडौं रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानी भएका तथ्यहरू बाहिर आएकै छन् ।
संरक्षणका निम्ति सरकारी प्रयास पहिलो भने थिएन । राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा २०६६ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ पनि अस्तित्वमा आएकै थियो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमातहतको त्यो कार्यक्रमले करिब एक अर्ब रुपैयाँ सिध्याउनुबाहेक तात्त्विक उपलब्धि दिन सकेन । तत्कालीन प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले २०६६ सालमा तयार पारेको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन् र २०६७ सालको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन देखावटीमात्र बन्यो । उल्टै चुरे विनाशलाई सरकारी निर्णयहरूले नै मलजल गरे ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा खुलेका ७ सय खानीजन्य तथा क्रसर उद्योग चुरेको अनियन्त्रित दोहनमा जमेरै लागे । स्थानीय निकाय, वन कार्यालय र राजस्वका निकाय केही आम्दानीका निम्ति प्राकृतिक स्रोत विनाशको साक्षी किनारामा उभिंदा यतिखेर उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाएर पनि निर्माण सामग्री पाउन सकेका छैनन् । एक वर्षअघि वीरगंज क्षेत्रमा ८ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने बालुवा प्रतिट्रिपर २४ हजार रुपैयाँमा पनि पाउन सकिएको छैन । ढुङ्गा र गिट्टीको आपूर्तिमा पनि कठिनाइ कम छैनन् ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा पनि असामञ्जस्यता देखिएको छ । पर्सामा उत्खनन्मा रोक लगाइएको छ भने बारामा केही समय छुट दिएर अहिले रोकिएको छ । छिमेकी मकवानपुरमा सीमित खोलाहरूबाट उत्खनन् भइरहेको छ । खोलामा रहेका सडक तथा पुललाई हानि पुर्याउने गरी बालुवाको सतह बढेमा उत्खनन् गर्न सकिने प्रावधान सबैतिर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा ठेकेदार र स्थानीय निकायको स्वार्थले काम गरेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । मौजुदा अवस्थामा उपभोक्ताले असोजअघि स्थानीय खोलानालाबाट सामग्री पाउने अवस्था छैन ।
मध्यपहाडी क्षेत्र र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । जैविक र प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन र सम्भावित सङ्कट समाधानका निम्ति गत वर्ष उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समिति गठन भएदेखि नै यसको विरोध भइआएको छ । तथापि विरोधका अन्तर्य विनाशप्रेरित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतमा सबैको मतैक्यता हुनै पर्दछ । सन् १९५० को दशकमा शुरू भएको औलो उन्मूलन र त्यसयता तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तारको क्रमलाई आधार मान्ने हो भने चुरे विनाशको सिलसिला करिब ६ दशक पुरानो हो । चुरे क्षेत्र मासेर बनाइएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भएका प्रमाण पर्याप्तै भेट्न सकिन्छ ।
चुरेको कुल वनजङ्गलमध्ये करिब ९० प्रतिशत अतिक्रमण भइसकेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो डेढ दशक चुरेको अनियन्त्रित उत्खनन् र विदेश निकासी जमेरै भयो । सरकारले नियन्त्रणका लागि जुन कदम चाल्यो, त्यसले शुरूमा केही आशाजनक वातावरण बनाए पनि मापदण्ड कार्यान्वयनमा निरन्तर उदासीनता र आन्तरिक उपभोगको व्यवस्थापनमा समेत नियोजित सकसका कारण आलोचना शुरू भएको छ । ५० को दशकमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति सामुदायिक वनको अवधारणा पनि ल्याइयो । तर तराईको चुरेमा यो अवधारणा केही राजनीतिक संरक्षणप्राप्तका लागि कमाउने अवसरमात्र बन्यो । विनाशले अरू बढावा पायो । र, त्यही क्षेत्र अवैध उत्खनन्को मारमा थलियो ।
निर्माण र विकासको आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज तुल्याउन विलम्ब गर्नुहुन्न । यसका लागि सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्दछ । भूक्षय र पहिरोको जोखिम न्यून भएका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सकिन्छ । मापदण्ड बनाएर त्यस्ता क्षेत्रमा आपूर्तिको प्रबन्ध चुस्त बनाउनु पर्छ । यसो भयो भने एक खर्बभन्दा बढी
लगानी भएको क्रसर उद्योगलाई पनि केही राहत पुग्न जान्छ । स्थानीय आपूर्तिमा चरम असहजता झेलेर चुरेको प्रभावकारी संरक्षण सम्भव छैन । चुरे क्षेत्रको जगेर्ना जति आवश्यक छ, त्यति नै यसका बहुआयामिक असर निराकरणका उपायमा पनि विलम्ब गरिनुहुँदैन ।
तथ्याङ्क अनुसार विगत दशकमा उत्खनन् भएका नदीजन्य स्रोतको करिब १० प्रतिशतमात्र आन्तरिक खपत भएको र बाँकी परिमाण भारत निकासी भएको छ । यस तथ्यका आधारमा आन्तरिक खपतलाई व्यवस्थित तुल्याउँदा विनाश हुँदैन । मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित तुल्याउने हो भने आन्तरिक आपूर्तिका कारण हुने चुरे खपतको परिपूरण प्राकृतिकरूपमैं हुन सक्छ । विनाश त क्षणिक आयमुखी मानसिकताको परिणाममात्र थियो, जसले चुरे निकासीलाई आम्दानीको औजार बनायो । समस्या अनियन्त्रित निकासीका कारण भएको थियो । आन्तरिक खपतले मात्र चुरेको अस्तित्व मासिंदैन । नियमन र नियन्त्रणलाई भने इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
तीन गुणा बढी मूल्य तिरेर पनि उपभोक्ताले अहिले बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीको सहज आपूर्ति पाएका छैनन् । विगतमा सबैभन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गरेका सीमावर्ती र आसपासका क्षेत्रमैं यतिखेर यस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव तुलनात्मक बढी देखिएको छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि लिएको निर्णयले विकास र निर्माणका काम प्रभावित छन् । सरकारले यस्ता वस्तुको भारत निकासी बन्द गरेसँगै साउन र भदौमा बाढी र पहिरोको सम्भावना बढी हुने कारण देखाएर खोलाहरूबाट उत्खनन् गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि बर्सेनि यो समयमा अभाव हुने गरेको छ । भारत निकासी खुला रहेको बेला वीरगंज नाकाबाट सबैभन्दा बढी निकासी भएको थियो, अहिले यसै क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको अभाव तीव्र देखिएको छ ।
आधारभूत सामग्रीको अपर्याप्तता सरोकारका अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि पर्नु अस्वाभाविक होइन । विकास निर्माणसँग सीधा सरोकार राख्ने विषय भएकोले असरको चक्रीय प्रभाव हुन्छ नै । यसलाई परिमाणमा कमवेश भएपनि समग्र समस्याको नमुना मान्न सकिन्छ । सरकारले २०७१ साउनदेखि चुरे क्षेत्र उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएयता गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको अभाव छ । प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक थियो, यसमा केही व्यवसायीको स्वार्थलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने कसैको द्विविधा रहन्न । तर सरकारले नियन्त्रणसँगै आन्तरिक आपूर्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन नसक्दा जुन खालको अस्वाभाविक असहजता देखिएको छ, त्यसको समाधानमा भने सरकार चुकेको छ । उद्योगीका अगाडि विभिन्न बहानामा लाचार बन्दै आएको सरकार अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावमा एक प्रकारले रमिते बनेर बसेको छ । अझ केही निकायले यसलाई कमाउ धन्धाको अवसर पनि बनाएका छन् ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणको अनिवार्यतामा द्विविधा हुने कुरा भएन । शुरूमैं निर्माणसम्बद्ध व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी र चुरे संरक्षणका सरोकारवालाहरू त सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएकै पनि हुन् । चुरे संरक्षणका लागि सरकारको अपूर्ण कदम आपैंmमा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हो कि भन्ने आशङ्का छँदैछ । क्रसर उद्योगका लागि बनाइएको मापदण्ड कार्यान्वयनको समयसीमाबाट सरकार निरन्तर पछि हट्दै जानुले यसलाई अझ बल पुर्याएको छ । खोला किनार, राजमार्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिकस्थल, वनक्षेत्र र आरक्षबाट निश्चित दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड कर्मकाण्डजस्तो मात्र देखिएको छ । यो दृश्यावलीमा आन्तरिक आपूर्तिको प्रबन्धमा समेत सरकार असफल हुनुले औचित्यमाथि नै प्रहार भइराखेको छ ।
अहिले देखिएको असहजता र चुरे विनाशका आयामहरूबीच अटुट सम्बन्ध छ । एक प्रकारले यो अनियन्त्रित विनाशको प्रारम्भिक परिणाम नै हो । सरकारी अदूरदर्शिता र राजस्वमुखी नीतिका कारण कुनै बेला चुरेको अस्वाभाविक दुरुपयोग भयो, परिणाम यतिखेर आन्तरिक उपयोगका लागि समेत उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरिराखेको अवस्था छ । चुरे विनाशमा व्यवसायीको नियतमात्र जिम्मेवार छैन । हाम्रा नीति नियमहरू पनि यसमा उत्ति नै साझेदार छन् । परिचालनका निकायमा रहेको लाभमुखी प्रवृत्ति मौजुदा असहजताका खलपात्रहरू हुन् ।
स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ र वन कार्यालयहरूले वन ऐन २०४९ को प्रावधानमा टेकेर आआफ्नो क्षेत्राधिकारका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको सङ्कलन र निकासीको अनुमति दिए । तर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ को मापदण्ड पूरा गर्नेतर्फ पूरै बेवास्ता गरियो । तर सरकारले त्यही वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधानका आधारमा संरक्षणको प्रयास थाल्यो । यतिखेर प्रयासका नाममा भएको करोडौं रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानी भएका तथ्यहरू बाहिर आएकै छन् ।
संरक्षणका निम्ति सरकारी प्रयास पहिलो भने थिएन । राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा २०६६ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ पनि अस्तित्वमा आएकै थियो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमातहतको त्यो कार्यक्रमले करिब एक अर्ब रुपैयाँ सिध्याउनुबाहेक तात्त्विक उपलब्धि दिन सकेन । तत्कालीन प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले २०६६ सालमा तयार पारेको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन् र २०६७ सालको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन देखावटीमात्र बन्यो । उल्टै चुरे विनाशलाई सरकारी निर्णयहरूले नै मलजल गरे ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा खुलेका ७ सय खानीजन्य तथा क्रसर उद्योग चुरेको अनियन्त्रित दोहनमा जमेरै लागे । स्थानीय निकाय, वन कार्यालय र राजस्वका निकाय केही आम्दानीका निम्ति प्राकृतिक स्रोत विनाशको साक्षी किनारामा उभिंदा यतिखेर उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाएर पनि निर्माण सामग्री पाउन सकेका छैनन् । एक वर्षअघि वीरगंज क्षेत्रमा ८ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने बालुवा प्रतिट्रिपर २४ हजार रुपैयाँमा पनि पाउन सकिएको छैन । ढुङ्गा र गिट्टीको आपूर्तिमा पनि कठिनाइ कम छैनन् ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा पनि असामञ्जस्यता देखिएको छ । पर्सामा उत्खनन्मा रोक लगाइएको छ भने बारामा केही समय छुट दिएर अहिले रोकिएको छ । छिमेकी मकवानपुरमा सीमित खोलाहरूबाट उत्खनन् भइरहेको छ । खोलामा रहेका सडक तथा पुललाई हानि पुर्याउने गरी बालुवाको सतह बढेमा उत्खनन् गर्न सकिने प्रावधान सबैतिर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा ठेकेदार र स्थानीय निकायको स्वार्थले काम गरेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । मौजुदा अवस्थामा उपभोक्ताले असोजअघि स्थानीय खोलानालाबाट सामग्री पाउने अवस्था छैन ।
मध्यपहाडी क्षेत्र र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । जैविक र प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन र सम्भावित सङ्कट समाधानका निम्ति गत वर्ष उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समिति गठन भएदेखि नै यसको विरोध भइआएको छ । तथापि विरोधका अन्तर्य विनाशप्रेरित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतमा सबैको मतैक्यता हुनै पर्दछ । सन् १९५० को दशकमा शुरू भएको औलो उन्मूलन र त्यसयता तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तारको क्रमलाई आधार मान्ने हो भने चुरे विनाशको सिलसिला करिब ६ दशक पुरानो हो । चुरे क्षेत्र मासेर बनाइएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भएका प्रमाण पर्याप्तै भेट्न सकिन्छ ।
चुरेको कुल वनजङ्गलमध्ये करिब ९० प्रतिशत अतिक्रमण भइसकेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो डेढ दशक चुरेको अनियन्त्रित उत्खनन् र विदेश निकासी जमेरै भयो । सरकारले नियन्त्रणका लागि जुन कदम चाल्यो, त्यसले शुरूमा केही आशाजनक वातावरण बनाए पनि मापदण्ड कार्यान्वयनमा निरन्तर उदासीनता र आन्तरिक उपभोगको व्यवस्थापनमा समेत नियोजित सकसका कारण आलोचना शुरू भएको छ । ५० को दशकमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति सामुदायिक वनको अवधारणा पनि ल्याइयो । तर तराईको चुरेमा यो अवधारणा केही राजनीतिक संरक्षणप्राप्तका लागि कमाउने अवसरमात्र बन्यो । विनाशले अरू बढावा पायो । र, त्यही क्षेत्र अवैध उत्खनन्को मारमा थलियो ।
निर्माण र विकासको आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज तुल्याउन विलम्ब गर्नुहुन्न । यसका लागि सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्दछ । भूक्षय र पहिरोको जोखिम न्यून भएका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सकिन्छ । मापदण्ड बनाएर त्यस्ता क्षेत्रमा आपूर्तिको प्रबन्ध चुस्त बनाउनु पर्छ । यसो भयो भने एक खर्बभन्दा बढी
लगानी भएको क्रसर उद्योगलाई पनि केही राहत पुग्न जान्छ । स्थानीय आपूर्तिमा चरम असहजता झेलेर चुरेको प्रभावकारी संरक्षण सम्भव छैन । चुरे क्षेत्रको जगेर्ना जति आवश्यक छ, त्यति नै यसका बहुआयामिक असर निराकरणका उपायमा पनि विलम्ब गरिनुहुँदैन ।
तथ्याङ्क अनुसार विगत दशकमा उत्खनन् भएका नदीजन्य स्रोतको करिब १० प्रतिशतमात्र आन्तरिक खपत भएको र बाँकी परिमाण भारत निकासी भएको छ । यस तथ्यका आधारमा आन्तरिक खपतलाई व्यवस्थित तुल्याउँदा विनाश हुँदैन । मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित तुल्याउने हो भने आन्तरिक आपूर्तिका कारण हुने चुरे खपतको परिपूरण प्राकृतिकरूपमैं हुन सक्छ । विनाश त क्षणिक आयमुखी मानसिकताको परिणाममात्र थियो, जसले चुरे निकासीलाई आम्दानीको औजार बनायो । समस्या अनियन्त्रित निकासीका कारण भएको थियो । आन्तरिक खपतले मात्र चुरेको अस्तित्व मासिंदैन । नियमन र नियन्त्रणलाई भने इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm