संविधान निर्माणको क्रममा सरकार र बन्द–हडतालकर्ता दुवै शक्तिले आफ्नो सामथ्र्य प्रयोग गरिरहेका छन्। यस शक्ति प्रयोगबाट दुवैथरीमा आफ्नो लक्ष्यमा अडान छ भन्ने सन्देश त गएको छ तर शक्तिको संवद्र्धन किन र कसका लागि भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन सकेको छैन । न सरकारले आफ्नो पाइला पछाडि सार्ने उद्यम गरेको छ न बन्द–हडतालकर्ताकै जोशमा कुनै कमी आएको छ। यस सरकार र बन्दकर्ताहरूको जुधाइले सर्वसाधारण जनताले भने पाउनु दु:ख पाएको छ। दैनिक उपभोगका सामान लुकिछिपी किन्न पाइरहेको भए पनि लामो समयसम्म वित्तीय संस्था बन्द हुँदा हुनेखानेसँग पनि चलपूँजीको अभाव हुन गएको छ। गरिखाने वर्गले सास्ती भोगेको कुरामा न बन्दकर्ताको ध्यान जान सकेको छ न सरकारको नै। शिक्षण संस्थाहरू बन्द छन्, जसले निश्चय नै तराई–मधेसमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन एक पुस्ता पछि धकेलिन पुगेको छ । २०५३ सालदेखि देशमा सङ्क्रमण, अशान्ति, त्रास र अन्योल व्याप्त छ। यस कालमा बन्द, हडताल, चक्काजामको लहर नै चल्यो। जसले सबैभन्दा बढी क्षति शिक्षा क्षेत्रमा पुगेको छ।
मानिसले दुई दिन खान पाएन भने उसमा शारीरिक कमजोरी मात्र आउन सक्छ, रोजगार पाएन भने दुई छाक भोकै बस्न सक्छ, तर शिक्षा पाएन भने प्रत्यक्षत: कुनै हानि भएको देखिन्न। त्यसैले प्रत्यक्ष हानि बोहोरिरहेको वर्गको वास्ता नगर्ने सरकार र बन्दकर्ताहरूले अप्रत्यक्ष हानि हुने शैक्षिक गतिविधिबारे सोच्ने जमर्को पनि गरेको छैन। जे होस् सरकारले बन्दकर्ताहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ। बन्दकर्ताहरूले पनि सशर्त र निश्शर्त वार्तामा जाने कुरामा सहमति जनाएका छन्। वार्ताको यसै आशामा संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको पनि छ। अर्थात् वार्ताको परिणाम भोलि जे भए पनि वार्ता हुने चाहिं निश्चित देखिएको छ। वार्ताको क्रममा एकले अर्कोलाई फकाउने मात्रै हो, पाइला अघि र पछि नसार्ने हो भने वार्ताको सार्थकता हुँदैन। वार्ता युद्ध होइन। युद्धमा कुनै एक पक्षले जित्नैपर्छ र अर्को पक्षको हार भएकै हुनुपर्छ। वार्ता भनेको दुवै पक्षको जित र हार दुवै हो। अर्थात् दुवै पक्षले केही गुमाउने मानसिकता विकसित गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले केही गुमाउनुको अर्थ हो, दुवै पक्षले केही पाउनु। वार्ताको सार्थकता यही हो।
लोकतन्त्रको मूल मर्म हो, कसैलाई उसको विचारविपरीत गर्न बाध्य नपार्नु। आज समाजमा जुन दुरभिसन्धि उत्पन्न भएको छ, त्यसले आफूविपरीत र आफ्नो सोचविपरीत गर्नका लागि व्यक्ति र सङ्घसंस्थालाई बाध्य बनाउँदै लगेको छ। अतिवादीहरूले यसलाई आफ्नो जीत ठाने तापनि यसले त्यस समाजको आधारभूमिलाई तहसनहस पार्दै लगेको हुन्छ। समाजमा अडान नभएको मानिसको कुनै मूल्य हुँदैन। तर आफ्नो मात्र अडानलाई प्राथमिकता दिएर अरूको अडान ध्वस्त पार्दा तत्कालको लागि आफ्नो विजय देखिए पनि यसले समाजलाई कमजोर पारिरहेको हुन्छ। व्यक्ति समाजकै अङग भएकोले समाजको एउटा अङग कमजोर हुनु भनेको कालान्तरमा समाज कमजोर हुनु हो। यस कुराको हेक्का जति समाजशास्त्रीहरूले राख्नुपर्छ त्यसभन्दा बढी राजनीतिकर्मीहरूले राख्नुपर्छ। किनकि कालान्तरमा कमजोर वा बलियो व्यक्तिसँग सरोकार राजनेतालाई नै हुने हो। त्यसैले जनशक्ति कमजोर पार्ने मानसिकता, खासगरी राजनीति गर्नेले त्याग्नैपर्छ।
मानिसले दुई दिन खान पाएन भने उसमा शारीरिक कमजोरी मात्र आउन सक्छ, रोजगार पाएन भने दुई छाक भोकै बस्न सक्छ, तर शिक्षा पाएन भने प्रत्यक्षत: कुनै हानि भएको देखिन्न। त्यसैले प्रत्यक्ष हानि बोहोरिरहेको वर्गको वास्ता नगर्ने सरकार र बन्दकर्ताहरूले अप्रत्यक्ष हानि हुने शैक्षिक गतिविधिबारे सोच्ने जमर्को पनि गरेको छैन। जे होस् सरकारले बन्दकर्ताहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ। बन्दकर्ताहरूले पनि सशर्त र निश्शर्त वार्तामा जाने कुरामा सहमति जनाएका छन्। वार्ताको यसै आशामा संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको पनि छ। अर्थात् वार्ताको परिणाम भोलि जे भए पनि वार्ता हुने चाहिं निश्चित देखिएको छ। वार्ताको क्रममा एकले अर्कोलाई फकाउने मात्रै हो, पाइला अघि र पछि नसार्ने हो भने वार्ताको सार्थकता हुँदैन। वार्ता युद्ध होइन। युद्धमा कुनै एक पक्षले जित्नैपर्छ र अर्को पक्षको हार भएकै हुनुपर्छ। वार्ता भनेको दुवै पक्षको जित र हार दुवै हो। अर्थात् दुवै पक्षले केही गुमाउने मानसिकता विकसित गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले केही गुमाउनुको अर्थ हो, दुवै पक्षले केही पाउनु। वार्ताको सार्थकता यही हो।
लोकतन्त्रको मूल मर्म हो, कसैलाई उसको विचारविपरीत गर्न बाध्य नपार्नु। आज समाजमा जुन दुरभिसन्धि उत्पन्न भएको छ, त्यसले आफूविपरीत र आफ्नो सोचविपरीत गर्नका लागि व्यक्ति र सङ्घसंस्थालाई बाध्य बनाउँदै लगेको छ। अतिवादीहरूले यसलाई आफ्नो जीत ठाने तापनि यसले त्यस समाजको आधारभूमिलाई तहसनहस पार्दै लगेको हुन्छ। समाजमा अडान नभएको मानिसको कुनै मूल्य हुँदैन। तर आफ्नो मात्र अडानलाई प्राथमिकता दिएर अरूको अडान ध्वस्त पार्दा तत्कालको लागि आफ्नो विजय देखिए पनि यसले समाजलाई कमजोर पारिरहेको हुन्छ। व्यक्ति समाजकै अङग भएकोले समाजको एउटा अङग कमजोर हुनु भनेको कालान्तरमा समाज कमजोर हुनु हो। यस कुराको हेक्का जति समाजशास्त्रीहरूले राख्नुपर्छ त्यसभन्दा बढी राजनीतिकर्मीहरूले राख्नुपर्छ। किनकि कालान्तरमा कमजोर वा बलियो व्यक्तिसँग सरोकार राजनेतालाई नै हुने हो। त्यसैले जनशक्ति कमजोर पार्ने मानसिकता, खासगरी राजनीति गर्नेले त्याग्नैपर्छ।