जारी मधेस आन्दोलन र वार्ताको आहवान

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    श्रावण ३१, ३२ गतेदेखि विभिन्न शक्तिहरूको आहवानमा मधेसको जनजीवन बन्द–हडतालले ठप्प छ। मुलुकको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने एक मात्र मार्ग तराई–मधेस भएकोले दुई हप्ताभन्दा बढी बन्द हुँदा आपूर्तिमा प्रभाव पर्नु अस्वाभाविक होइन । जनताको आवश्यकता पूर्तिमा नकारात्मक असरले महँगी एवं बेरोजगार त बढेको छ नै, राजस्व सङकलनमा पनि प्रतिकूलता आएको छ। यद्यपि सरकारले प्रहरी सेना लगाएर सामान आपूर्ति गरिरहेको छ, जुन उँटको मुखमा जीरा भएको छ र हिंसा बढाउने माध्यम पनि। बन्दले सबैभन्दा बढी नोक्सानी शैक्षिक क्षेत्रलाई छ। लगभग महिना दिनभन्दा बढी भूकम्पको कारणले बन्द रहेका शैक्षिक संस्था लगत्तै बन्द–हडतालले ठप्प हुनु हाम्रा कर्णधारहरूको भविष्यसँग खेलवाड भएको भन्नुपर्छ। जसले मधेसमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने कुरा नकार्न सकिन्न। केही भागमा शैक्षिक क्षेत्र बन्दरहित बनाउने घोषणा गरिएको छ। जुन सकारात्मक कदम हो। बाँकी क्षेत्रमा पनि शैक्षिक संस्था सुचारु गर्न सोच्ने हो कि ? शैक्षिक क्षेत्र बन्दरहित बनाउन खासै चासो नदेखिएकोले शैक्षिक क्षेत्रप्रति सबै पक्षको उदासीनता झल्किन्छ । आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा सङ्घीयता, स्वायत्तता र सामावेशिता हो। यी तीनै मागको सार्थकता तब मात्र हुन्छ जब दक्ष जनशक्ति निर्माण हुन्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन शैक्षिक संस्थाबाट नै हुन्छ। जसको अनिवार्य शर्त हो निर्वाध सञ्चालन।
    आन्दोलनकारीको माग नाजायज देखिन्न। आम जनताको धारणा पनि मागप्रति सकारात्मक छ तर सरकारका लागि मागको पूर्ति सहज देखिएको छैन । यसबाट सरकार मधेस, थारू, जनजाति आदिवासीमैत्री नदेखिएको भन्न आपत्ति नहोला। मुलुक संविधान निर्माणको सँघारमा रहेको बखत सर्वस्वीकार्य संविधानको लागि कसैको विरोध हुनु हुँदैन। सानोतिनो विरोधलाई सहमतिमा ल्याई अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर दुई हप्ता भन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन जारी रहँदा पनि सत्तापक्ष आन्दोलनकारीलाई साम्य पार्ने काम गर्नुको सट्टा जिस्काउने काम नै बढी भयो। बहुमतको दम्भ देखाउने र आन्दोलनकारीमा आक्रोश पैदा गर्ने काम नै भएको आम गुनासो छ । केही शीर्ष भनाउँदाहरू नेताहरू र सरकारका केही मन्त्रीहरूको वक्तव्य र भूमिकालाई लिएर बढी असन्तुष्टि देखियो । दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितेपछि  मात्र वार्ता आह्वान भएको छ। वार्ताको लागि आहवान गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि धेरै ढिलो गरी वार्ता आहवान भएको भन्नै पर्छ। जसले आन्दोलनलाई कमजोर ठानेको र सत्तापक्ष बहुमतको दम्भमा रहेको पुष्टि हुन्छ। सत्तापक्षको त्यही उदासीनता र घमण्डले गर्दा दुई चार जनाबाट शुरु भएको आन्दोलन अब जनान्दोलन बन्दैछ। समग्र वर्ग, समुदाय, क्षेत्रले ऐक्यबद्धता एवं समर्थन जनाउँदैछ । यदि समयमैं सरकारले वार्तामा बोलाई सहकार्य र सहमतिको संस्कृति देखाएको भए मुलुकमा यत्रो विध्वंस एवं नोक्सानी हुने थिएन। ८० प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको मुलुकमा जनै पूर्णिमा उत्साहपूर्वक मनाउन सकिएन।
    सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएको छ। संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामा छलफल पनि जारी छ। यस अवस्थामा कथम्कदाचित दल र सरकारबीच वार्ता भयो र वार्तामा केही सहमति भयो भने के त्यो सहमति संविधानमा लिपिबद्ध हुन सक्छ ? अहम् प्रश्न छ। लिपिबद्ध गर्न संवैधानिक मार्ग असहज छ। शीर्षस्थ नेता अथवा सरकारले गरेको सहमति तबसम्म संविधानमा सामावेश हुँदैन, जबसम्म संविधानसभाले अनुमोदन गर्दैन। वार्ता हुँदाहुँदै मस्यौदामाथिको छलफल समाप्त भयो भने सहमतिको कुनै औचित्य हुँदैन । यसर्थ वार्ता गर्ने नै हो भने केही समय छलफल स्थगित गर्नुपर्छ र वार्ताबाट आउने निष्कर्ष संविधानसभाबाट अनुमोदन गरी सामावेश गर्नु नै वैधानिक हुन्छ। होइन भने गिरिजा सरकारको पालामा राज्यले गरेको सहमतिलाई एउटा व्यक्तिले गरेको भनेर सत्तापक्षले बेवास्ता गर्ने संस्कृति विकसित भएको हुँदा संविधानको मस्यौदा पारित भएपछि हुने सहमति औचित्यहीन नबन्ने देखिन्न। वास्तवमा भन्ने हो भने २०६४ सालमा मधेसी–थारूलगायतसँग राज्यले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेगरी संविधान निर्माण अगाडि बढेको भए न आज आन्दोलन गर्ने मौका कसैले पाउँथ्यो, न आन्दोलनमा आम जनता, बुद्धिजीवी, सङ्घसंस्थालगायतले ऐक्यबद्धता तथा समर्थन जनाउने अवसर आउँथ्यो। लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक शक्तिले गरेको आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने नाउँमा लोकतान्त्रिक सरकारले सेना परिचालन गर्नेे अवस्था आउनु चिन्ताजनक एवं दु:खदायी हो। राजनीतिक विवाद तथा शान्तिपुर्ण आन्दोलनको निष्कर्ष जहिले पनि वार्ता एवं सहमतिबाट नै हुनु उचित भएको हुँदा वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजनीतिक एवं जनताको जायज माग जहिले पनि पूरा गर्नेैपर्ने भएकोले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेको दलहरूको निश्शस्त्र आन्दोलन दबाउन बल होइन, सहमति र सहकार्य नै एक मात्र निर्विकल्प उपाय हो। यसै कारणले हुन सक्छ तराई–मधेसका केही जिल्लालाई दङगाग्रस्त क्षेत्र भनी खटाइएको सेनालाई फिर्ता लिन तराई–मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्था, आम जनताले सरकारसँग आग्रह गर्नुका साथै आन्दोलनमा समर्थन एवं ऐक्यबद्धता जनाउँदै छन्। सतारूढ दलका सभासद् एवं केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, गैरमधेसी समुदाय एवं बौद्धिक वर्ग समेतले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता एवं समर्थन जनाइरहेको हुँदा वर्तमान आन्दोलन औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य सिद्ध हुँदै गएको छ। जसको सार्थक अवतरण सार्थक वार्ताकै माध्यमबाट खोज्नु जरुरी छ । सत्तारूढ दलले जुन परिवर्तन संस्थागत गर्न हतार गरेको छ, सो परिवर्तन ल्याउन बराबरको योगदान आन्दोलनरत शक्तिहरूले पनि गरेको सर्वविदितै छ। यसर्थ त्यो शक्तिबेगर संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित हुन सक्दैन। परिवर्तनमा योगदान दिने शक्तिहरूले पनि उत्तिकै योगदान दिने पछि हटनुहुँदैन। अलिकति लेनदेन गरेर भए पनि संविधान निर्माणमा सहभागी हुने पर्छ। यसर्थ सडक आफ्नो कब्जामा छ, जे चाहन्छौ गर्न सक्छौं भन्ने दम्भ आन्दोलनकारी शक्तिले त्याग्नुपर्छ। त्यसैगरी सदनमा बहुमत छ, जे चाहन्छौं गर्न सक्छौं भन्ने दम्भ सतारूढ शक्तिले पनि त्याग्नै पर्छ। दुवैको दम्भलाई किनारा लगाउने एक मात्र वैधानिक उपाय वार्ता नै हो। यसर्थ वार्ता सहमति एवं सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। दुईतिहाई बहुमतले एकतर्फी संविधान जारी गर्न सकिन्छ तर त्यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन। टिकाउ हुँदैन। समृद्धिको स्रोत बन्न सक्दैन। हिंसा एवं अस्थिरता रोक्न सक्दैन। सबैको स्वामित्व पाउन सक्दैन। विगतका संविधान जस्तै अल्पायुमै नाशिन्छ। यसर्थ यस्तो आधा अधूरो संविधानको निम्ति हतार गर्नु पनि उचित होइन। संविधानसभाबाटै संविधान ल्याउनुपर्ने भए पनि सकभर आन्दोलनमा सहकार्य गरेका, बलिदान गरेका शक्तिको सहमतिमा जारी गर्न जरुरी छ। यो सामान्य कानुन होइन, मूल कानुन हो। जसको संशोधन त्यति सहज छैन। फेरि सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तहतहको सरकार र संसद् हुने हुँदा चाहेजस्तो र चाहेको बेला संशोधन गर्न सम्भव हुँदैन। यसर्थ लामो समयसम्म सर्वस्वीकार्य हुने लोकतान्त्रिक प्रावधानको अहिले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। जसले गर्दा संशोधनको नाममा फेरि ध्रुवीकरण, राजनीतिक विवाद एवं अन्योल सिर्जना नहोस्। आज देशमा विभिन्नथरीका आन्दोलन भइरहेका छन्। आन्दोलनकारी शक्तिकै मागमा विरोधाभास छ। जस्तै कसैले अखण्ड माग्दैछ भने कसैले टुक्रा गर्न माग राख्दैछ। जस्तै पर्साको ठोरी काटेर चितवनमा राख्न केहीको माग छ भने केही ठोरी पर्सामैं रहनुपर्छ भन्दैछन् । सुदूर पश्चिममा पनि यस्तै अन्तप्र्रभावी माग छ। जसलाई अलग–अलग सम्बोधन गर्नु सम्भव छैन। सबै शक्तिलाई वार्तामा ल्याएर सबैको विनविन हुने र मुलुकलाई समग्रमा लाभ हुने किसिमको खाकामा सहमति गराई सम्बोधन गर्नुपर्छ। जसले बन्द–हडतालले विराम लिन्छ भने सीमाङकन पनि विवादरहित हुन सक्छ। यसर्थ जसले जे सोचे पनि वार्ता, सहमति र सहकार्य बन्द–हडताललाई विराम दिने एक मात्र लोकतान्त्रिक उपाय रहेकोले दम्भ छोडी वार्ता, सहमति र सहकार्यको संस्कृति उजागर गरौं।