ई. गोपाल श्रेष्ठ
कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा गत भाद्र ७ गते सोच्दै नसोचेको त्रासदीपूर्ण घटना घट्यो, त्रासदीपूर्ण यस कारणले कि उक्त घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (अञ्चल प्रहरी प्रमुख, एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जवान प्रहरीलाई र एउटा १८ महिने नाबालकलाई आन्दोलनको नाममा अनाहकमा मारियो। मारियो, तर अत्यन्त बीभत्स र निर्मम ढङगले ( भालाले रोपेर, वन्चरोले हानेर, पेट्रोल छर्की आगो लगाएर अनि नाबालकलाई गोली हानेर । उक्त दिनदेखि आज भाद्र १५ गतेसम्म त्यहाँ लगातार २४ घण्टा कफ्र्यू लगाइएको छ, त्यहाँ नेपाली सेना परिचालित भई उनीहरूबाट निरन्तर गस्ती भइरहेको छ र जनता त्रासदी र भयको भुमरीमा छ। राजनीतिले गलत धार लिंदा सर्वसाधारण जनताले कसरी र कति दु:खपीडा बेहोर्नुपर्ने रहेछ–यै एकल घटनाले बुझ्न र बुझाउन काफी छ।
माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र भूमिगत जनयुद्धले नेपालमा सबै राजनीतिक दल सँग आबद्ध नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई जातीय राजनीति गर्ने अवसर र प्रश्रय पाउने अवस्था सृजना गर्यो। माओवादीले भूमिगत जनयुद्धबाट विश्राम लिंदै अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर ०६२/०६३ को जनान्दोलन गरेपश्चात् झनै जातीय राजनीतिले स्थायित्व नै प्राप्त गरेजस्तो भयो र सडकदेखि सदनसम्म जातीय पहिचान र राज्यको कुरा उठ्न थाल्यो। नेपालीहरू ‘हामी नेपाली’ भन्न छाडेर हामी नेवार, हामी तामाङ, हामी लिम्बू, हामी मगर, हामी तमू, हामी थारू, हामी मधेसी, हामी किराँत, हामी खस तथा ब्राम्हण आदि भन्न थाले । अहिले संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सबैलाई नेपाल देश चाहियो भन्दा पनि जाति अनुसार नेवारलाई नेवा: राज्य चाहियो, लिम्बूलाई लिम्बूवान राज्य चाहियो, थारूलाई थरूहट राज्य चाहियो अनि मधेसीलाई मधेस राज्य चाहियो भन्नेतर्फ सबै केन्द्रित भएका छन्। अहिले थारू र मधेसी मोर्चाको जारी सडक आन्दोलनकै कारण प्रबलरूपमा थरूहट राज्य र मधेस राज्यको आवाज सतहमा आएको छ। तर अरू जाति पनि जागरुक नहोलान् भन्ने छैन। लिम्बूहरू त बेलावबलामा सडकमा आक्रोश पोखी नै रहेका छन्। त्यस्तै मुस्लिमहरू र दलितहरू पनि।
जातीय राजनीति कतिसम्म खतरनाक र भयभीत हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अफ्रिकाको रवान्डा भन्ने देशको सन् १९९४ को अनुभवले सिकाइसकेको छ। रुवान्डाको जातीय युद्धमा उक्त देशको झन्डै २० प्रतिशत जनता मारिएको थियो। २० प्रतिशत भनेको हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको परिप्रेक्ष्यमा झन्डै ६० लाख जनता हुन्छ। के त ६० लाख जनता नमरुन्जेल हामी पनि जातीय पहिचान र जातीय राज्यको लागि एकापसमा लडिरहने ? एक न एक दिन त हाम्रो लडाइँ समाप्त हुन्छ नै अनि त्यसपछि त पुन: हामीलाई एक अर्का चाहिन्छ। भगवान्ले भनौं अथवा प्रकृतिले भनौं हामीलाई सँगसँगै र नजिक राखिदिएको छ, हामीलाई एकापसमा नमिली सुख नै छैन। जातिवादको आँधी आउँछ–जान्छ, तर हामी विचलित हुनुहुँदैन। प्रत्येक आँधीबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ र हामीले आफूलाई परिस्कृत गर्दै जानुपर्छ।
अहिले देशमा संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा सङ्घीय राज्यको सवालमा हामीले अवश्य पनि जातीयतालाई महत्त्व दिनुहुँदैन। ७ अर्ब जनसङ्ख्या भएको विश्वमा हामी केवल ३ करोड छौं। यो सङ्ख्या भनेको कुल विश्व जनसङ्ख्याको आधा प्रतिशत पनि होइन। यति सानो समूह पनि अझै फुट्यौं भने हाम्रो भविष्य हामीले नै धरापमा पार्छौं। हाम्रो उत्तरको चीन र दक्षिण भारतको जनसङ्ख्या १/१ अर्बभन्दा माथि नै छ। हामी उनीहरूको तुलनामा सूक्ष्म आकारका छौं। सूक्ष्म हुँदा सबल हुनु अनिवार्य शर्त हो ( जसरी सिंगापुर छ, अनि इजरायल छ। अब हाम्रो सङ्घीय राज्य निर्माण हुँुदा ३ वटा भएमा देशको लागि उपयुक्त हुनेछ। हिमाल, पहाड र तराई। यी तीनै राज्य स्वायत्त सङ्घीय भए पनि देशको लागि फलिफाप नै हुन्छ। हामीले आपसी सद्भाव वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, समान व्यवहार/समान अवसरमा जोड दिनुपर्छ, दलित/उत्पीडित समूहलाई ‘विशेष’ अवसर/सहुलियत दिनुपर्छ। रुवान्डामा अहिले जातीय कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जातीय कुरा गर्ने बित्तिकै कानुनी दायरामा ल्याई तुरुन्त दण्ड/सजाय दिइहाल्ने प्रचलन छ। अहिले रुवान्डा शान्त छ र तीव्र प्रगतिको पथमा छ। हामीले पनि त्यहीं बाटो पकड्नुपर्छ । जति जातीय कुरा गर्यो उति नै हामी विलीन हुँदै जान्छौं। टीकापुर घटनाले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ। उक्त दिनको घटनाले भद्र, शान्त र शालीन थारूहरूको छवि अहिले कुरूप भएको छ । यो अवश्य पनि उनीहरूको कारणले होइन, जातीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने झुन्डहरूको उक्साहटको कारणले भएको हो। यस्ता झुन्डहरूलाई समाजले/जनताले पहिचान गरी बहिष्कार गर्दै जानुपर्छ। भाद्र ७ को टीकापुर घटनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई थप संवेदनशील हुन पाठ पढाएको छ र जातीय राजनीतिबाट टाढा रहन सन्देश दिएको छ।
कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा गत भाद्र ७ गते सोच्दै नसोचेको त्रासदीपूर्ण घटना घट्यो, त्रासदीपूर्ण यस कारणले कि उक्त घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (अञ्चल प्रहरी प्रमुख, एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जवान प्रहरीलाई र एउटा १८ महिने नाबालकलाई आन्दोलनको नाममा अनाहकमा मारियो। मारियो, तर अत्यन्त बीभत्स र निर्मम ढङगले ( भालाले रोपेर, वन्चरोले हानेर, पेट्रोल छर्की आगो लगाएर अनि नाबालकलाई गोली हानेर । उक्त दिनदेखि आज भाद्र १५ गतेसम्म त्यहाँ लगातार २४ घण्टा कफ्र्यू लगाइएको छ, त्यहाँ नेपाली सेना परिचालित भई उनीहरूबाट निरन्तर गस्ती भइरहेको छ र जनता त्रासदी र भयको भुमरीमा छ। राजनीतिले गलत धार लिंदा सर्वसाधारण जनताले कसरी र कति दु:खपीडा बेहोर्नुपर्ने रहेछ–यै एकल घटनाले बुझ्न र बुझाउन काफी छ।
माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र भूमिगत जनयुद्धले नेपालमा सबै राजनीतिक दल सँग आबद्ध नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई जातीय राजनीति गर्ने अवसर र प्रश्रय पाउने अवस्था सृजना गर्यो। माओवादीले भूमिगत जनयुद्धबाट विश्राम लिंदै अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर ०६२/०६३ को जनान्दोलन गरेपश्चात् झनै जातीय राजनीतिले स्थायित्व नै प्राप्त गरेजस्तो भयो र सडकदेखि सदनसम्म जातीय पहिचान र राज्यको कुरा उठ्न थाल्यो। नेपालीहरू ‘हामी नेपाली’ भन्न छाडेर हामी नेवार, हामी तामाङ, हामी लिम्बू, हामी मगर, हामी तमू, हामी थारू, हामी मधेसी, हामी किराँत, हामी खस तथा ब्राम्हण आदि भन्न थाले । अहिले संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सबैलाई नेपाल देश चाहियो भन्दा पनि जाति अनुसार नेवारलाई नेवा: राज्य चाहियो, लिम्बूलाई लिम्बूवान राज्य चाहियो, थारूलाई थरूहट राज्य चाहियो अनि मधेसीलाई मधेस राज्य चाहियो भन्नेतर्फ सबै केन्द्रित भएका छन्। अहिले थारू र मधेसी मोर्चाको जारी सडक आन्दोलनकै कारण प्रबलरूपमा थरूहट राज्य र मधेस राज्यको आवाज सतहमा आएको छ। तर अरू जाति पनि जागरुक नहोलान् भन्ने छैन। लिम्बूहरू त बेलावबलामा सडकमा आक्रोश पोखी नै रहेका छन्। त्यस्तै मुस्लिमहरू र दलितहरू पनि।
जातीय राजनीति कतिसम्म खतरनाक र भयभीत हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अफ्रिकाको रवान्डा भन्ने देशको सन् १९९४ को अनुभवले सिकाइसकेको छ। रुवान्डाको जातीय युद्धमा उक्त देशको झन्डै २० प्रतिशत जनता मारिएको थियो। २० प्रतिशत भनेको हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको परिप्रेक्ष्यमा झन्डै ६० लाख जनता हुन्छ। के त ६० लाख जनता नमरुन्जेल हामी पनि जातीय पहिचान र जातीय राज्यको लागि एकापसमा लडिरहने ? एक न एक दिन त हाम्रो लडाइँ समाप्त हुन्छ नै अनि त्यसपछि त पुन: हामीलाई एक अर्का चाहिन्छ। भगवान्ले भनौं अथवा प्रकृतिले भनौं हामीलाई सँगसँगै र नजिक राखिदिएको छ, हामीलाई एकापसमा नमिली सुख नै छैन। जातिवादको आँधी आउँछ–जान्छ, तर हामी विचलित हुनुहुँदैन। प्रत्येक आँधीबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ र हामीले आफूलाई परिस्कृत गर्दै जानुपर्छ।
अहिले देशमा संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा सङ्घीय राज्यको सवालमा हामीले अवश्य पनि जातीयतालाई महत्त्व दिनुहुँदैन। ७ अर्ब जनसङ्ख्या भएको विश्वमा हामी केवल ३ करोड छौं। यो सङ्ख्या भनेको कुल विश्व जनसङ्ख्याको आधा प्रतिशत पनि होइन। यति सानो समूह पनि अझै फुट्यौं भने हाम्रो भविष्य हामीले नै धरापमा पार्छौं। हाम्रो उत्तरको चीन र दक्षिण भारतको जनसङ्ख्या १/१ अर्बभन्दा माथि नै छ। हामी उनीहरूको तुलनामा सूक्ष्म आकारका छौं। सूक्ष्म हुँदा सबल हुनु अनिवार्य शर्त हो ( जसरी सिंगापुर छ, अनि इजरायल छ। अब हाम्रो सङ्घीय राज्य निर्माण हुँुदा ३ वटा भएमा देशको लागि उपयुक्त हुनेछ। हिमाल, पहाड र तराई। यी तीनै राज्य स्वायत्त सङ्घीय भए पनि देशको लागि फलिफाप नै हुन्छ। हामीले आपसी सद्भाव वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, समान व्यवहार/समान अवसरमा जोड दिनुपर्छ, दलित/उत्पीडित समूहलाई ‘विशेष’ अवसर/सहुलियत दिनुपर्छ। रुवान्डामा अहिले जातीय कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जातीय कुरा गर्ने बित्तिकै कानुनी दायरामा ल्याई तुरुन्त दण्ड/सजाय दिइहाल्ने प्रचलन छ। अहिले रुवान्डा शान्त छ र तीव्र प्रगतिको पथमा छ। हामीले पनि त्यहीं बाटो पकड्नुपर्छ । जति जातीय कुरा गर्यो उति नै हामी विलीन हुँदै जान्छौं। टीकापुर घटनाले हामीलाई यही पाठ सिकाएको छ। उक्त दिनको घटनाले भद्र, शान्त र शालीन थारूहरूको छवि अहिले कुरूप भएको छ । यो अवश्य पनि उनीहरूको कारणले होइन, जातीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने झुन्डहरूको उक्साहटको कारणले भएको हो। यस्ता झुन्डहरूलाई समाजले/जनताले पहिचान गरी बहिष्कार गर्दै जानुपर्छ। भाद्र ७ को टीकापुर घटनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई थप संवेदनशील हुन पाठ पढाएको छ र जातीय राजनीतिबाट टाढा रहन सन्देश दिएको छ।