श्री ४ को सरकारले पञ्चायती गणतन्त्रको संविधान बनाउन लागेको विदितै छ । चार दलका श्रीसुप्रिमोहरूको सरकार, श्री ४ को सरकार, पहिले सोर्ह बुँदे सहमति र त्यसैको आधारमा यस सरकारको ३७ भाग, २९७ धारा र ७ अनुसूचीसहितको संविधान मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा दुई हप्ताको अवधिमा दुई दिन भए पनि जनताबाट सुझाव सड्ढलनको नाटक पनि मञ्चन भएको छ । सुझाव सड्ढलनको क्रममा विभिन्न कोणबाट त्यसको सशक्त विरोध पनि भएको छ । हिजो लोकतन्त्र र साम्यवादका मसिहा भनेर चिनिएका कथित नेताहरू यस क्रममा जनताबाट घेरिएका र ढु·ामुढा खेपेका खबरहरू सम्प्रेषण भएकै छ । त्यस्ता नेताहरूमा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नाम अगाडि आएको हो । यस्ता जनविद्रोहका घटना मधेसमा बढी भएको पनि यथार्थ हो ।
जे भए पनि दुई लाख जति सुझावहरू श्री ४ को सरकारले प्राप्त गरेको खबर पनि अहिले सम्प्रेषण भइरहेको छ । सुझावहरू २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका सशस्त्र–निशस्त्र आन्दोलन र विद्रोहको अभिमतसँग मेल खाने र नखाने दुवै खालका रहेका छन् । अहिलेसम्मको आन्दोलन र विद्रोहको अभिमत अनुसार नेपालको सुगम अग्रगमनको लागि गणतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता, बहुभाषिकताजस्ता अवयवहरू भावी संविधानमा निर्विवाद रूपमा समावेश हुनै पर्दछ । आएका सुझावहरूमा यी सबै अवयवहरूको पक्ष र विपक्षमा हुने गरी दुवै खाले सुझाव आएका छन् । निश्चितरूपमा सुझाव सड्ढलन जनमत सङ्ग्रह होइन, त्यसैले ती सबै सुझावहरू बाध्यकारी हुँदैनन् । तर यसो भन्नु त्यस बेला मात्रै तर्कस·त हुन्छ जुन बेला सुझाव सड्ढलन देशभरि निर्विघ्न सम्पन्न हुन्छ । अहिले त श्री ४ को सरकारले लिएका सुझावहरूको वैधता पनि अनेकौं आशड्ढाको घेरामा छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा यो सुझाव सड्ढलन निर्विघ्न भएको कसैले पत्याउनेवाला छैन । खासगरी उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले यसलाई खारिज गरेको अवस्था छ । यसले श्री ४ को सरकारको संविधान मस्यौदालाई खारिज गरेको ठहर्छ । यस्तो अवस्थामा कथित बहुमतको बलमिचाइँले संविधानको कार्यान्वयनको सम्भावनालाई न्यून मात्रै बनाउँछ । तर श्री ४ को सरकारले अहिले त्रासदी बाँडेको कुरो छ: उपलब्धि गुम्ने खतरा । अर्थात् जेजस्तो भए पनि संविधान बनाइहाल्नुपर्छ, बनेन भने अहिलेसम्मको उपलब्धि गुम्न सक्छ । त्यसैले आजको स्तम्भमा मैले अहिलेकै अवस्थामा संविधान बनेमा र नबनेमा ककसले कस्तो उपलब्धि गुमाउनेछ, थोरै दृष्टिगोचर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।
२००७ सालको सशस्त्र सङ्घर्ष एउटा सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो । त्यसको सशक्त र सशस्त्र विरोध भएको थियो । त्यस बेला राजा–राणा–काङ्ग्रेस गठबन्धनको अग्रगामी प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेसले विद्रोहीहरूलाई साम्य पार्न उपलब्धि गुम्ने खतराबाट तर्साएको थियो । कतिले सङ्घर्ष छाडे, कतिलाई बल प्रयोग गरी छाड्न लगाइयो, तर कुन प्रकारको उपलब्धि कसले पायो, २०१७ सालले देखाएरै छाड्यो ।
२०१७ सालपछि पनि राजशाहीले पञ्चायत विरोधीहरूको पक्षमा लाग्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता नै गुम्ने त्रास देखाएको थियो । तर २०४६ सालमा का्ग्रेस–कम्युनिस्ट नेतृत्वको आन्दोलनको अगाडि लम्पसार पर्यो । फेरि पनि काङ्–वाम नेतृत्व मण्डलीले यस्तै उपलब्धि गुम्ने खतरा देखाउँदै ‘संयुक्त जनान्दोलन’ पनि लेखाउन नसकेको संविधान २०४७ मा जारी गर्यो । कतिले आलोचनात्मक समर्थन गरेको नाटक पनि देखाए भने कतिले त्यस संविधानलाई नै खारिज गरेका थिए । तिनताक पनि राजा–काङ्ग्रेस–एमालेका मुखियाहरूले त्यो संविधान नमाने उपलब्धि गुम्ने त्रास देखाएका थिए । तर यी उपलब्धिहरूबाट लाभान्वित भएको भए २०५२ देखि तत्कालीन माओवादीहरूले चलाएको जनयुद्धमा जनताको समर्थन बाक्लिंदैनथ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी जनयुद्धलाई दबाउन काङ्ग्रेस–एमालेले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । हो, ज्ञानेन्द्रको बन्दुक आफूतिर सोझिएपछि उनीहरूको चेत खुल्यो र पुन: माओवादीहरूसँग १२ बुँदे सहमति गरे ।
फलत: जनयुद्धको जगमा २०६२–०६३ को संयुक्त जनान्दोलनले राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्यो । त्यसपछि मधेस आन्दोलनले स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित विभिन्न उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले आआफ्नो स्वायत्त प्रदेश बनाउने गरी सङ्घीयता सुनिश्चित गर्यो । अन्य आन्दोलनहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्थापित गर्यो । भाषिक आन्दोलनले देशलाई बहुभाषिकतामा लाने दिशामा पुर्यायो । समग्रतामा माथि उल्लिखित अवयवहरूलाई यी सबै आन्दोलन र विद्रोहहरूको उपलब्धिको सार–सङ्ग्रह मान्न सकिन्छ ।
भोजपुरीमा एउटा उखान छ: खइनी पिअनी फेंकनी पाता । हमरा–तोहरा कवन नाता ? यसलाई ‘खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो’ पनि भन्न सकिन्छ । २००७ सालमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले जनता उठायो, दिल्ली सम्झौतापछि सिंहदरबारको सुखसयललाई सुनिश्चित गर्न आफ्नै आन्दोलनका लडाकाहरूलाई दबाएर जबर्जस्ती शासन गर्ने असफल कोशिश गर्यो । २०४७ सालदेखि काङ्ग्रेस–एमाले सत्तास्वादमा रत्त भई पञ्चहरूलाई चोख्याउने काम मात्रै गर्यो । २०६३ सालपछि दुईपटकको संविधानसभा गठन प्रक्रियासँग संविधान निर्माणका लागि भएको कसरतको आधारमा अहिलेसम्मको उपलब्धिको रूपमा श्री ५ र श्री ५ को सरकारलाई फ्याँकी वर्तमान श्री ४ को सरकारको गठन शासकीय उपलब्धिको रूपमा आएको छ । यसरी २००७ सालदेखि अहिलेसम्म खोलो तरी लौरो बिर्सिने जनतामारा नेतृत्व पङ्क्तिले भन्ने गरेको उपलब्धि गुम्ने खतराको मूल मन्त्र एउटै छ: आन्दोलनमा जनतालाई हदैसम्म दुरुपयोग गरी आफूलाई नयाँ शासक वर्गमा रूपान्तरण गर्ने । तर अहिले यिनीहरूलाई त्यति सहज महसुस भइरहेको स्थिति छैन ।
यस्तो परिस्थितिमा अग्रगमनको कुरा गर्नेहरूलाई यिनीहरूले राष्ट्रियता विरोधी, विखण्डनकारी, अधर्मी आदि अनेकौं नकारात्मक विशेषण भिडाइरहेका छन् । अचेल यिनीहरू तत्काल पछाडि फर्कन नसक्ने एउटा उपलब्धि मात्रै हो: गणतन्त्र । गणतन्त्रको प्रणेताको रूपमा एमाओवादी नेतृत्व मण्डलीले आफूलाई उभ्याउँदै यसैसँग बाँकी सबै उपलब्धिहरूलाई पश्चगमनसँग साट्ने तिकडम गरेको प्रस्टै देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले यिनीहरू पछाडि फर्केको मुद्दा हो सङ्घीयता । २०६८ जेठ २ गतेको काङ्ग्रेस–एमाले–एमाओवादीको सङ्घीयता सम्बन्धी पश्चगामी सम्झौतालाई अहिले लागू गरी यो संविधान मस्यौदा ल्याइएको छ । त्यस बेला पनि नामाड्ढन–सीमाड्ढन बिनाको ८ प्रदेशको सङ्घीयताको बेनामी कूपन बाँडिएको थियो, अहिले पनि त्यही भएको छ । दोस्रो विषय हो नागरिकता । राजनीतिक र प्राज्ञिक जमातको उपदेशक विदेशीलाई बनाउने तिकडम अन्तर्गत ‘नेपाली’ पहिचान स्थापित गराउने स्वाधीनता विरोधी कुकृत्य राजतन्त्रले शुरु गरेको थियो । त्यस अन्तर्गत प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति–उपकुलपतिदेखि लिएर नेपालका प्रधानमन्त्री पनि केही विदेशीहरूले हुने मौका पाए । ‘नेपाली’ जाति जहाँसुकैबाट आए पनि नेपालको नागरिक हुने तर मधेसीलगायत अन्य राष्ट्रियताहरूले अ·ीकृत पनि नपाउने नागरिकता प्रावधानको निरन्तरता श्री ४ को सरकारले पनि नयाँ मस्यौदामा दिने कसरत गरेको छ । त्यसपछि हो भाषा । ‘नेपाली’ राजशाहीमा एक मात्र सरकारी कामकाजको भाषा थियो, यस मस्यौदाले पनि त्यस्तै प्रावधान राखेको छ । त्यसै गरी यसले इन्कार गर्न खोजेको सबैभन्दा संवेदनशील तत्त्व हो धर्म निरपेक्षता । अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्षता सुनिश्चित भइसकेको विषयलाई पनि अहिले धार्मिक स्वतन्त्रता वा अन्य कुनै यस्तै शब्दजालमा पुन: हिन्दू राज्यतिर फर्काउने कोशिश गरिंदैछ । त्यसपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, लैं·िक समानता आदि सबै कुरामा यो मस्यौदा पश्चगामी छ ।
यसरी आगामी संविधानमा अग्रगमनका सबै विषय निस्तेज गरेर ल्याइएको मस्यौदा जनताले मान्दा कुन चाहिं उपलब्धि हासिल हुन्छ ? त्यसैगरी यो मस्यौदा मानिएन भने जनताले कुन चाहिं उपलब्धि गुमेको ठहर्छ ? वास्तवमा आम जनताको लागि यो मस्यौदा संविधानलाई मान्दा सम्भावित सबै उपलब्धिबाट हात धुनुपर्ने स्थिति छ । साथै नमानेको खण्डमा उनीहरूले कुनै उपलब्धि नै नपाएको अवस्थामा केही पनि गुमाएको कदापि ठहरिंदैन । जनता पहिले पनि सर्वहारा थियो, आज पनि छ । त्यसैले जनताले यदि सङ्घर्षलाई निरन्तरता दियो भने श्री ४ हरूको वर्ग परिवर्तनले बरु स्थायित्व पाउँदैन । तसर्थ उपलब्धि यिनीहरूको गुम्ने निश्चित छ । त्यसैले यिनीहरूले आफ्नो उपलब्धि जोगाउन पुन: एकपटक पश्चगामी संविधान लाद्ने दुष्प्रयत्नमा लागेका हुन् ।
रहयो कुरो गणतन्त्रको त एकै व्यक्तिको अगाडि ५ वटा श्री लेखिने परम्परालाई श्रीपेंच नलगाउनेहरूले यदि त्यहीं श्री ५ को चरित्र प्रकट गर्दै अलग अलग भएका ४ श्रीहरू एक ठाउँमा आउँछन् भने यो पनि एउटा नयाँ खाले बेताज बादशाही होइन ? यदि हो भने आज वा भोलि जनताले यसलाई पनि मिल्काउनैपर्ने हुन्छ र मिल्काउँछ पनि ।
वाणस्थली, महादेवस्थान–७, काठमाडौं
