साउन ९ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा दुईवटा लेख पढ्ने मौका मिल्यो । दुवै लेखबाट प्राप्त अनुभव अद्भुत रह्यो । अखण्ड भण्डारीको ‘छायामा मधेसका मुद्दा’ र श्याम श्रेष्ठको ‘नसच्याइ नहुने दोषहरू’ पढ्दा तराईका वास्तविक मुद्दाहरू कसरी ओझेलमा पारेर आम जनतालाई भावनात्मकरूपमा प्रयोग गरिएको छ स्पष्ट हुन्छ ।
अखण्ड भण्डारी नागरिकता सम्बन्धमा लेख्नुहुन्छ– स्टेरिङ समातेका शेख अनवारूलले मलाई सोधे– नेपाली केटासँग बिहे गरेका विदेशी केटीले १५ वर्ष नागरिकता पाउँदैन रे हो ? अखण्डले भन्नुभएछ– त्यस्तो होइन, विदेशी केटालाई मात्र त्यस्तो नियम हो र संविधानको मस्यौदाको धारा १३ (२) पढेर सुनाउनुभएछ, जसमा लेखिएको छ– नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाई चलाएपछि कानुन बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । यो सुनेपछि अनवारूल सन्तुष्ट भए । त्यसैगरी अखण्डसँग रहेका अरूहरू पनि सन्तुष्ट भए तर म सन्तुष्ट हुन सकिनँ । किनभने हालसम्म कायम व्यवस्था अनुसार विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा नेपालको अ·ीकृत नागरिकता प्राप्त भइरहेको अवस्थामा नयाँ मस्यौदामा ‘नागरिकता लिन चाहेमा’ विदेशी नागरिकता त्याग गर्ने, कारबाई चलाएमा र प्राप्त गर्ने सक्नेछ ।
शब्दावलीको अर्थ के छ– यस सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा कि त कायम भई प्रयोगमा रहेको व्यवस्था नै कायम हुनुपर्दछ । यो कायम नगर्ने हो भने भारतलाई तेस्रो मुलुकको दर्जा दिएर राहदानीको व्यवस्था कायम गर्दै विशेष सम्बन्ध समाप्त गर्नुपर्यो । होइन भने दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्था कायम गर्नु अनुचित हुनेछ । तर कुनै पनि मधेसवादी दलले सार्वजनिक गर्न नसकेको मुद्दा श्याम श्रेष्ठले उठाउनुभएको छ । यो नै मलाई अद्भुत लागेको छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ ‘नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापनलाई प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखिएको थियो र यसको वितरण स्थानीय तहमा समेत राखिएको थियो । तर मस्यौदा प्रतिवेदनले त्यो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहबाट हटाएको छ र पूर्णतया सङ्घको मातहतमा राखेको छ । यसबाट प्रदेशसित नागरिकता र राहदानी लिने अधिकार जिल्ला सरह पनि हुनेछैन र यी दुवैका लागि अब जनताले केन्द्र धाउनुपर्ने स्थिति छ ।
श्याम श्रेष्ठको लेख पढ्ेपछि मधेसप्रति अतिसंवेदनशील, अखण्ड भण्डारीले बल्ल पूरा कुरा बुझ्नुहुनेछ, त्यो के भने ‘बेटी रोटीको सम्बन्ध भएका भारतीय केटीले अब विदेशी सरह नागरिक परित्याग गरेको प्रमाण बोकेर काठमाडौं धाएपछि बल्ल अ·ीकृत नागरिकता पाउनेछन् । यसबाट प्रत्यक्षरूपमा चार दललाई जे राजनीतिक लाभ प्राप्त भए पनि मधेसको सामाजिक परिवेशमा केकस्तो असर पर्नेछ यसतर्फ सम्भवत: कसैले ध्यान पुर्याएकोजस्तो लाग्दैन । अब समावेशीको कुरा गरौं– अखण्ड भण्डारीको लेखकै आधारमा तराईका ३७ प्रतिशत दलित र ३२ प्रतिशत जनजातिसँग खेती गर्ने जमिन नै छैन । ४१ प्रतिशत मुस्लिम सुकुमबासी छन् भने दलित वर्गको मुसहर जातिका ७९ प्रतिशत भूमिहीन छन् र अर्काको जग्गामा बसोवास गरेका छन् । मधेसका ८६ प्रतिशत दलित ४१ प्रतिशत मुस्लिम र ३३ प्रतिशत जनजातिको उपस्थिति ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसबाट मधेसको अभिकांश जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।
अब यस्तो दुर्दशामा बसेका मधेसीहरूलाई उन्नतिको अवसर प्रदान गर्दै राज्य संरचनामा सहभागिता प्रदान गर्न मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाबारे श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी पनि यस्तो छ ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकमध्ये सूचीको हिस्सा ६० बाट ४० मा झार्दै त्यस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली चयन गरेको जसले दलित, जनजाति, मधेसी र मुस्लिमहरूजस्ता अहिलेसम्म राज्य संरचनाबाट पाखा परेकाहरू अबको व्यवस्थापिका घट्ने छन् । दलितको लागि सङ्घीय तहमा ३ र प्रादेशित र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो तर मस्यौदा समितिले यो पूरै धारा दलितको मौलिक हकको व्यवस्थाबाट हटाइदिएको छ । दलित समुदायको रोजगारको हक अन्तर्गत निजामती सेवा, प्रहरी सेवालगायत सबै निकाय र क्षेत्रहरूमा समानुपातिक आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने हकको सर्वसम्मत व्यवस्था पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर ‘समावेशी आधारमा’ भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै संविधानसभाले पारित गरेको निक्र्योल समितिले मस्यौदा गर्नु भनेर सिफारिस गरेको व्यवस्थामा ‘अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकतम हित भनेर सबै जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य सबैका लागि भनेर ८ वटा हकको व्यवस्था गरेकोमा मस्यौदामा ती सबै हटाइएको छ । माथिका कुरा अध्ययन गरिसकेपछि पाठकवृन्दलाई पनि पक्कै मधेसको सम्बन्धमा मस्यौदामा परेको दुई उदाहरण अद्भुत लागेकै होला ।
यस्ता विभेदकारी व्यवस्थाको विरोधमा पक्कै पनि जनस्तरबाट आवाज उठ्नुपर्छ वा बुझेका बौद्धिक वर्गले विरोध गर्नुपर्छ, तर अर्को देश बनाउँछु भनेर होइन । बरु भएकै देशमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्छु भनेर आन्दोलन गर्नुपर्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत तराईमा बसोवास गर्ने भएको र तराई वा मधेसमा बस्ने सबै मधेसी हुने भएकोले पनि नेपालमा मधेसीको बहुमत छ र बहुमतको शासन र स्थापनाको लागि मधेसी नेताले आफ्नो आन्दोलन गर्नुपर्छ । यो गरिंदैन र अर्को देश बनाउने नारा मात्र घन्काइन्छ भने त्यो सत्ताप्राप्तिको चाल मात्रै हुन सक्छ, किनभने आजको राजनैतिक परिवेशमा भारत, चीन वा विश्वका अन्यु कुनै राष्ट्रले यस्तो आन्दोलनको समर्थन गर्ने ठोस आधार छैन ।
