ओमप्रकाश खनाल
निजी क्षेत्रको एकोहोरो आलाप र सरकारको निरन्तर बेवास्तालाई हेर्दा सामान्य मथिङ्गललाई आर्थिक विकास केवल निजी क्षेत्रको एकल एजेन्डा मात्रै हो कि जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । राजनीतिले विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको सर्तलाई अघि सारेको वर्षौ बितिसक्यो, तर न राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्यो, न विकासले अपेक्षित गति समातेकै देखियो । यस कालखण्डमा राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा समृद्धिको तीव्र अपेक्षालाई कुण्ठित तुल्याउने काम भने पर्याप्तै भए । राजनीतिक अस्थिरताको असरबाट अर्थसामाजिक आयामहरू प्रभावित हुँदैनन् भन्ने होइन । यसो भन्दैमा राजनीतिक असमझदारीबीच पनि आर्थिक स्थायित्वका निम्ति साझा रणनीति कायम गरेर अघि बढ्न नसकिने होइन । निजी क्षेत्रले यसमा निरन्तर दबाब दिंदै आए पनि उपलब्धि भने शून्य साबित भइराखेको अवस्था छ ।
राजनीतिले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकताको पहिलो पङ्क्तिमा राख्दै राखेन । माहोल यस्तो पनि देखियो कि मानौं राजनीतिक बहसका बीचमा आर्थिक विकासका कुरा असान्दर्भिक मात्र होइनन्, पश्चगामी जो ठानिन्छन् । राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने सत्यलाई पूरै बेवास्ता गरियो । जहाँ आर्थिक स्थायित्व हुँदैन, त्यही विभिन्न स्वरूपमा राजनीति अस्थिरताको सुरुआत हुने हो । सम्भवत: नेपाल आपैंmमा समृद्ध हुन्थ्यो भने माओवादीका लागि अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको जगमा टेकेर हिंसाको राजनीतिक सम्भव थिएन । यो निकट नमूनामात्रै हो । कुनै न कुनै स्वरूपमा हाम्रो राजनीतिले आर्थिक समृद्धिलाई सापेक्षरूपमा अघि बढाउन नसक्नुको परिणामले अर्थराजनीतिक स्थायित्व टाढिएको छ । २००७ सालदेखि २०७२ सम्म आइपुग्दा स्थायित्वको आधार बलियो हुन सकेको छैन । अहिले संविधान निर्माण टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना देखिए पनि स्थायित्वको आधार कमजोर नै छ । मूल विवाद प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियागत विषयमैं नेतृत्वमा देखिएको अलमल र परस्परविरोधी अभिव्यक्तिले अन्योल अझ बढाएको छ ।
परिणाम अघिल्तिरै छ– भर्खरैमात्र सरकारले गत वर्ष ३ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो, जुन आँकडा दशककै सबैभन्दा न्यून हो । यो परिमाण औसत ४ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको देखियो । भन्न पनि सकिएला, भूकम्पीय विपत्तिले आर्थिक वृद्धिलाई अप्ठेरो पार्यो । तर अघिल्ला वर्षहरूको लक्ष्य र प्रगतिलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि भूकम्पमात्र आर्थिक गतिविधि वृद्धिको अवरोध होइन भन्न असजिलो मान्नुपर्दैन । सरकारी संयन्त्रमा योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमतामा क्षयीकरण भइराखेको छ । बर्सेनि विकासका लागि विनियोजन गरिएको न्यून आकारको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता खस्किंदै जानु आर्थिक वृद्धिको मुख्य कारणका रूपमा अगाडि आएको छ । यसले के देखाउँछ भने हामी राजनीति सङ्क्रमण समाधानका नाममा आर्थिक अभिवृद्धिका सवालमा उदासीनमात्र बनेका छैनौं, चरम आर्थिक सङ्कटको निकट पुगिसकेका छौं । कुनै बेला आर्थिक विकासमा संसारकै नमूना बन्न सफल युरोपियन देशहरू आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिइरहेका उदाहरण खोज्न धेरै टाढाको अभिलेख पल्टाइराख्न पर्दैन ।
नेपालको आर्थिक विकासको कुरा गर्दा वीरगंजको सन्दर्भ सबैभन्दा अगाडि आउँछ । उपभोगका हिसाबले काठमाडौं उपत्यका अग्रभागमा रहे पनि उत्पादन र आपूर्तिमा वीरगंज अतुलनीय छ । समुद्री बन्दरगाहसितको सबैभन्दा निकटको दूरीमात्र नभएर आयात–निर्यात कारोबारको मुख्य नाका, नेपालमैं एकमात्र रेलवे सेवा विस्तार भएको सुक्खा बन्दरगाह, निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, निर्माणाधीन र प्रस्तावनामा रहेका अन्य पूर्वाधारहरू पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वीरगंजको महत्त्वका नमूना आधारहरू हुन् । नेपालको मध्यभागमा रहनुले पनि वीरगंजको विशिष्टतालाई बढाएको छ । भनिन्छ, कुल औद्योगिक लगानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बारा/पर्सामा केन्द्रित छ । भौगोलिक हिसाबले पनि वीरगंज मध्यभागमा रहनुले देशभित्रका अधिकांश स्थानमा मालवस्तुको ढुवानी पनि यहाँबाट सहज हुने नै भयो । यद्यपि, यो आँकडाको अद्यावधिकमा केही भिन्नता हुन सक्ला । वीरगंज यस्तो क्षेत्र हो, मौजुदा अवस्थामा यसलाई ओझेलमा राखेर आर्थिक विकासको उद्देश्य अधुरो रहन्छ ।
सम्भवत: यही सत्यलाई स्वीकार गरेरै मूलधारका राजनीतिक पार्टीका ५ जना शीर्षस्थले वीरगंजमैं उभिएर आर्थिक विकासका साझा एजेन्डामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सत्य स्वीकार गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु अलग कुरा हुन् । मुलुकको आर्थिक विकासको मार्गचित्रका रूपमा करिब २ वर्षअघि भएको त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई राजनीतिले पूरै बेवास्ता गर्यो । यतिसम्म कि एजेन्डालाई शीर्षस्थहरूले आआफ्ना पार्टीमा अनुमोदन गराएका वा चुनावी घोषणामा समावेश भएको जानकारी आजसम्म कुनै माध्यमबाट आएन । राजनीतिक दाउपेचमा चारैतिर फर्किएका दलहरूका शीर्ष नेतृत्वलाई एउटै थलोमा उभ्याएर विकासका साझा एजेन्डामा सहमत तुल्याउनु जति कठिन काम थियो, त्योभन्दा बढी चुनौती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा छ भन्नेहरूको कमी त्यस बेलै थिएन । तर मुलुकका कार्यकारी प्रमुख रहिसकेका शीर्ष नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको १२ बँुदे वीरगंज घोषणा समग्र आर्थिक विकासको प्रस्थान मार्ग बन्नेमा आशावादी हुने पनि थिए । तर त्यो पनि राजनीतिक खिचातानीको घानमा पर्यो । त्यस प्रतिबद्धताको संयोजन पनि निजी क्षेत्रबाटै हुनु संयोग थिएन, विकासका सन्दर्भमा राजनीतिक बेवास्ताको बाध्यात्मक उपज थियो ।
यतिखेर पनि वर्ष २०७२/७३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा वीरगंज क्षेत्रका सम्भाव्यतालाई आर्थिक विकासका अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा कुनै सङ्केत देखिन्न । बरु विगतमा भएका पहल र प्रयासहरूलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी बजेटले प्राथमिकतालाई कटौती गरेको छ । मैले यही स्तम्भमा यसअघिको आलेखमा बजेटले वीरगंज क्षेत्रका पूर्वाधारलाई कसरी विकासे आयामहरूसित जोड्न सक्दछ भन्ने विषय उठान गरेको थिएँ । तर बजेटले प्राय: सबै आवश्यकतालाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । तराई मधेसको शब्दावलीलाई बजेटले धेरैपटक दोहोर्याए पनि मध्यतराईमा आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको वीरगंजको दृष्टिमा बजेट पूर्णरूपमा अनुदार छ । मुलुकको प्रतिष्ठासित जोडिएको निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई बजेटले बाइपास गरेको छ । सँगैको तराई–काठमाडांै द्रुतमार्गलाई वार्षिक योजनामा राख्दा एकअर्काको व्यावसायिक सफलतासित अन्तर्सम्बन्धित योजनाको उच्चारणसमेत नहुनु अदूरदर्शिताको प्रमाण हो । विमानस्थलमा अहिले भारतीय लगानीकर्ताले चासो देखाएको समाचार आएका छन् । यो अवस्थामा सरकारले निर्माणका लागि बजेटबाटै लगानी आकर्षणको प्याकेज घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो । विगतमा स्वयम् अर्थमन्त्रीले सरकारले पैसा हालेर लगानीकर्ता लोभ्याउने रणनीति लिएको बताएकै हुन् । अझ पछाडि फर्किने हो भने सरकारले अघिल्लो वर्षका लागि छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसकेको नमीठो अनुभव छँदैछ ।
सरकार निकासी व्यापार अभिवृद्धिको कुरा त गर्छ, तर मुख्य नाकानजिकै बाराको सिमरामा प्रस्ताव गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र, वीरगंजमा निर्माण शुरू भएर विलम्बमा जेलिएको एकीकृत जाँच चौकी, सञ्चालनको दशकसम्म अपेक्षित प्रतिफलको सट्टा आयातकर्तालाई अतिरिक्त व्ययभार थपिरहेको
सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधारको उपायोगप्रति आँखा चिम्लिन्छ । उल्लिखित विरोधाभाष समाधान नहुँदासम्म आर्थिक विकास र समृद्धि दिवास्वप्नमात्र हुनेछन् । सपनाको तानाबानाले न सन् २०२२ सम्म विकासशील देशको सूचीमा उभिन सकिन्छ, न सन् २०३० भित्र मध्यम आयआर्जनको लक्ष्यमा दरिन नै सम्भव हुन्छ । आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित नगरेसम्म समृद्धिको लक्ष्य भटिनेछैन । अब बुझ पचाउने बेला घर्किसकेको छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
निजी क्षेत्रको एकोहोरो आलाप र सरकारको निरन्तर बेवास्तालाई हेर्दा सामान्य मथिङ्गललाई आर्थिक विकास केवल निजी क्षेत्रको एकल एजेन्डा मात्रै हो कि जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । राजनीतिले विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको सर्तलाई अघि सारेको वर्षौ बितिसक्यो, तर न राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्यो, न विकासले अपेक्षित गति समातेकै देखियो । यस कालखण्डमा राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा समृद्धिको तीव्र अपेक्षालाई कुण्ठित तुल्याउने काम भने पर्याप्तै भए । राजनीतिक अस्थिरताको असरबाट अर्थसामाजिक आयामहरू प्रभावित हुँदैनन् भन्ने होइन । यसो भन्दैमा राजनीतिक असमझदारीबीच पनि आर्थिक स्थायित्वका निम्ति साझा रणनीति कायम गरेर अघि बढ्न नसकिने होइन । निजी क्षेत्रले यसमा निरन्तर दबाब दिंदै आए पनि उपलब्धि भने शून्य साबित भइराखेको अवस्था छ ।
राजनीतिले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकताको पहिलो पङ्क्तिमा राख्दै राखेन । माहोल यस्तो पनि देखियो कि मानौं राजनीतिक बहसका बीचमा आर्थिक विकासका कुरा असान्दर्भिक मात्र होइनन्, पश्चगामी जो ठानिन्छन् । राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने सत्यलाई पूरै बेवास्ता गरियो । जहाँ आर्थिक स्थायित्व हुँदैन, त्यही विभिन्न स्वरूपमा राजनीति अस्थिरताको सुरुआत हुने हो । सम्भवत: नेपाल आपैंmमा समृद्ध हुन्थ्यो भने माओवादीका लागि अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनको जगमा टेकेर हिंसाको राजनीतिक सम्भव थिएन । यो निकट नमूनामात्रै हो । कुनै न कुनै स्वरूपमा हाम्रो राजनीतिले आर्थिक समृद्धिलाई सापेक्षरूपमा अघि बढाउन नसक्नुको परिणामले अर्थराजनीतिक स्थायित्व टाढिएको छ । २००७ सालदेखि २०७२ सम्म आइपुग्दा स्थायित्वको आधार बलियो हुन सकेको छैन । अहिले संविधान निर्माण टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना देखिए पनि स्थायित्वको आधार कमजोर नै छ । मूल विवाद प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियागत विषयमैं नेतृत्वमा देखिएको अलमल र परस्परविरोधी अभिव्यक्तिले अन्योल अझ बढाएको छ ।
परिणाम अघिल्तिरै छ– भर्खरैमात्र सरकारले गत वर्ष ३ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो, जुन आँकडा दशककै सबैभन्दा न्यून हो । यो परिमाण औसत ४ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको देखियो । भन्न पनि सकिएला, भूकम्पीय विपत्तिले आर्थिक वृद्धिलाई अप्ठेरो पार्यो । तर अघिल्ला वर्षहरूको लक्ष्य र प्रगतिलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि भूकम्पमात्र आर्थिक गतिविधि वृद्धिको अवरोध होइन भन्न असजिलो मान्नुपर्दैन । सरकारी संयन्त्रमा योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्षमतामा क्षयीकरण भइराखेको छ । बर्सेनि विकासका लागि विनियोजन गरिएको न्यून आकारको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता खस्किंदै जानु आर्थिक वृद्धिको मुख्य कारणका रूपमा अगाडि आएको छ । यसले के देखाउँछ भने हामी राजनीति सङ्क्रमण समाधानका नाममा आर्थिक अभिवृद्धिका सवालमा उदासीनमात्र बनेका छैनौं, चरम आर्थिक सङ्कटको निकट पुगिसकेका छौं । कुनै बेला आर्थिक विकासमा संसारकै नमूना बन्न सफल युरोपियन देशहरू आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिइरहेका उदाहरण खोज्न धेरै टाढाको अभिलेख पल्टाइराख्न पर्दैन ।
नेपालको आर्थिक विकासको कुरा गर्दा वीरगंजको सन्दर्भ सबैभन्दा अगाडि आउँछ । उपभोगका हिसाबले काठमाडौं उपत्यका अग्रभागमा रहे पनि उत्पादन र आपूर्तिमा वीरगंज अतुलनीय छ । समुद्री बन्दरगाहसितको सबैभन्दा निकटको दूरीमात्र नभएर आयात–निर्यात कारोबारको मुख्य नाका, नेपालमैं एकमात्र रेलवे सेवा विस्तार भएको सुक्खा बन्दरगाह, निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, निर्माणाधीन र प्रस्तावनामा रहेका अन्य पूर्वाधारहरू पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वीरगंजको महत्त्वका नमूना आधारहरू हुन् । नेपालको मध्यभागमा रहनुले पनि वीरगंजको विशिष्टतालाई बढाएको छ । भनिन्छ, कुल औद्योगिक लगानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बारा/पर्सामा केन्द्रित छ । भौगोलिक हिसाबले पनि वीरगंज मध्यभागमा रहनुले देशभित्रका अधिकांश स्थानमा मालवस्तुको ढुवानी पनि यहाँबाट सहज हुने नै भयो । यद्यपि, यो आँकडाको अद्यावधिकमा केही भिन्नता हुन सक्ला । वीरगंज यस्तो क्षेत्र हो, मौजुदा अवस्थामा यसलाई ओझेलमा राखेर आर्थिक विकासको उद्देश्य अधुरो रहन्छ ।
सम्भवत: यही सत्यलाई स्वीकार गरेरै मूलधारका राजनीतिक पार्टीका ५ जना शीर्षस्थले वीरगंजमैं उभिएर आर्थिक विकासका साझा एजेन्डामा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सत्य स्वीकार गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु अलग कुरा हुन् । मुलुकको आर्थिक विकासको मार्गचित्रका रूपमा करिब २ वर्षअघि भएको त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई राजनीतिले पूरै बेवास्ता गर्यो । यतिसम्म कि एजेन्डालाई शीर्षस्थहरूले आआफ्ना पार्टीमा अनुमोदन गराएका वा चुनावी घोषणामा समावेश भएको जानकारी आजसम्म कुनै माध्यमबाट आएन । राजनीतिक दाउपेचमा चारैतिर फर्किएका दलहरूका शीर्ष नेतृत्वलाई एउटै थलोमा उभ्याएर विकासका साझा एजेन्डामा सहमत तुल्याउनु जति कठिन काम थियो, त्योभन्दा बढी चुनौती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा छ भन्नेहरूको कमी त्यस बेलै थिएन । तर मुलुकका कार्यकारी प्रमुख रहिसकेका शीर्ष नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको १२ बँुदे वीरगंज घोषणा समग्र आर्थिक विकासको प्रस्थान मार्ग बन्नेमा आशावादी हुने पनि थिए । तर त्यो पनि राजनीतिक खिचातानीको घानमा पर्यो । त्यस प्रतिबद्धताको संयोजन पनि निजी क्षेत्रबाटै हुनु संयोग थिएन, विकासका सन्दर्भमा राजनीतिक बेवास्ताको बाध्यात्मक उपज थियो ।
यतिखेर पनि वर्ष २०७२/७३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा वीरगंज क्षेत्रका सम्भाव्यतालाई आर्थिक विकासका अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा कुनै सङ्केत देखिन्न । बरु विगतमा भएका पहल र प्रयासहरूलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी बजेटले प्राथमिकतालाई कटौती गरेको छ । मैले यही स्तम्भमा यसअघिको आलेखमा बजेटले वीरगंज क्षेत्रका पूर्वाधारलाई कसरी विकासे आयामहरूसित जोड्न सक्दछ भन्ने विषय उठान गरेको थिएँ । तर बजेटले प्राय: सबै आवश्यकतालाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । तराई मधेसको शब्दावलीलाई बजेटले धेरैपटक दोहोर्याए पनि मध्यतराईमा आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको वीरगंजको दृष्टिमा बजेट पूर्णरूपमा अनुदार छ । मुलुकको प्रतिष्ठासित जोडिएको निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई बजेटले बाइपास गरेको छ । सँगैको तराई–काठमाडांै द्रुतमार्गलाई वार्षिक योजनामा राख्दा एकअर्काको व्यावसायिक सफलतासित अन्तर्सम्बन्धित योजनाको उच्चारणसमेत नहुनु अदूरदर्शिताको प्रमाण हो । विमानस्थलमा अहिले भारतीय लगानीकर्ताले चासो देखाएको समाचार आएका छन् । यो अवस्थामा सरकारले निर्माणका लागि बजेटबाटै लगानी आकर्षणको प्याकेज घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो । विगतमा स्वयम् अर्थमन्त्रीले सरकारले पैसा हालेर लगानीकर्ता लोभ्याउने रणनीति लिएको बताएकै हुन् । अझ पछाडि फर्किने हो भने सरकारले अघिल्लो वर्षका लागि छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसकेको नमीठो अनुभव छँदैछ ।
सरकार निकासी व्यापार अभिवृद्धिको कुरा त गर्छ, तर मुख्य नाकानजिकै बाराको सिमरामा प्रस्ताव गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र, वीरगंजमा निर्माण शुरू भएर विलम्बमा जेलिएको एकीकृत जाँच चौकी, सञ्चालनको दशकसम्म अपेक्षित प्रतिफलको सट्टा आयातकर्तालाई अतिरिक्त व्ययभार थपिरहेको
सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधारको उपायोगप्रति आँखा चिम्लिन्छ । उल्लिखित विरोधाभाष समाधान नहुँदासम्म आर्थिक विकास र समृद्धि दिवास्वप्नमात्र हुनेछन् । सपनाको तानाबानाले न सन् २०२२ सम्म विकासशील देशको सूचीमा उभिन सकिन्छ, न सन् २०३० भित्र मध्यम आयआर्जनको लक्ष्यमा दरिन नै सम्भव हुन्छ । आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित नगरेसम्म समृद्धिको लक्ष्य भटिनेछैन । अब बुझ पचाउने बेला घर्किसकेको छ ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm