अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
केही दिन पहिले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा आम जनता तथा बौद्धिक वर्गले दिएको रायपछि दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो ढिपीबाट पछि हट्ने सड्ढेत गरेका छन् । संंविधान जारी भएपछि नक्साड्ढन र सीमाड्ढन गर्नेगरी १६ बुँदे सहमति गरेका काङ्ग्रेस तथा मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक उहिले नै पछि हटिसके भने शासकीय स्वरूपबारे यतिखेर एमाले र एमाओवादीका नेताहरूको धारणा परिवर्तन हुँदैछ । संसदीय व्यवस्थासहितको शासकीय स्वरूपमा सहमति जनाएका एमाले र एमाओवादी पुन: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लाइनमा उभिएका छन् । जनताको सुझाव अनुसार परिवर्तन ल्याउनु लोकतान्त्रिक चरित्र भए पनि नेताहरू जनादेशभन्दा माथि हुने दुस्साहस गरेका छन् । किनभने निवर्चानताका उनीहरू यही प्रस्ताव राखेर मत मागेका थिए तर जितेपछि प्रतिबद्धताबाट हटे । तर उनीहरू हटे पनि जनताले खबरदारी गरिरहयो । यसबाट दलहरू आफ्नो प्रतिबद्धता मुताबिक र जनताले निर्वाचनबाट दिएको मतादेशविपरीतको मस्यौदा प्रस्तावित गरेको पुष्टि भयो र मतादेश विपरीतको मस्यौदा आम जनतालाई स्वीकार्य छैन भन्ने पनि पुष्टि भयो । यस अवस्थामा चार दलका चार शीर्ष नेताले आफ्नै गोरुको बार्ह टक्का भन्दै मुलुकमा विद्रोह, अशान्ति एवं व्यापक असन्तुष्टि ल्याएको संविधान जारी नगर्नु नै उचित छ । ढिलै भए पनि जनान्दोलन–२ तथा मधेस आन्दोलनलगायतको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आन्दोलनमा बलिदान दिएका दलहरूको सहमति जुटाएर सबैको कुरा समेटेर संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अर्को कुरा चार दलले गरेको सहमतिपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि जनताको सुझावबाट समर्थन प्राप्त भएको कुरा पनि पुष्टि भएको छ । यसर्थ अदालतद्वारा भएको आदेशसमेतको परिपालना आवश्यक देखिएको छ ।
संविधान हाम्रो लागि अपरिहार्य कुरा भएको छ । पहिलो संविधानसभा विघटन पश्चात् दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाको सफलता एकदमै जरुरी छ । होइन भने मुलुकको अस्तित्व जोखिममा पर्न सक्छ । नेपाल असफल राष्ट्र हुन पुग्छ । यस अवस्थामा संविधानसभा सफल पार्ने उद्देश्यले संविधान बनाउने कुरामा हतार गर्नु बेठीक होइन तर अधिकांश शक्तिले मान्नै नसक्ने संविधान जारी गर्नु पनि आवश्यक छैन । बरु केही समय अझ लाग्ने भए पनि सबै शक्तिको कुरा समेटेरै जानु उपयुक्त छ । प्रस्ताविक मस्यौदाले निकै अप्ठयारो र जटिलता निम्त्याउने सड्ढेत गरेको छ । सङ्घीयता र लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न तथा शासनमा सहज पहुँच स्थापित गर्नु, तर मस्यौदाले केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको कल्पना गरे पनि स्थानीय तहलाई स्थानीय स्वायत्त शासन २०५५ बमोजिमको पनि अधिकार एवं स्वायत्तता छैन । यसले स्थानीय जनताको विकास एवं सुविधाको अधिकारमा आघात पुग्छ । यस मस्यौदामा त देशभरिकै स्थानीय निकायका प्रमुखहरूबाट स्वायत्ततासहित अधिकार परिमार्जनको सुझाव आउनु पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले महानगर भित्रको जनतासँग परामर्श लिएर बुझाएको सुझाव सराहनीय छ । जसको लागि महानगरपालिका प्रमुख एवं महानगरपालिका वासी धन्यवादका पात्र छन् । यतिखेर मधेसले जनाएको असहमति मधेसको लागि मात्र होइन, हरेक सङ्घीयताप्रेमीको लागि हो । जसजसले सङ्घीयता चाहेको छ, ती सबैको चाहना हो संविधानसभाबाट नै सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो होस् । समावेशिताको सवाल पनि मधेसीको लागि मात्र होइन, मधेसी जतिकै पीडित आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलितलगायतका लागि पनि आवश्यक छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको सवालमा मधेसको जति अन्य भाषी पनि पीडित छन् । नागरिकताको सवाल पनि कम पेंचिलो छैन । उपभोक्ताको अधिकार, समानताको अधिकारमा विरोधाभासको अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को अधिकार र राष्ट्रपतिको अधिकारमा देखिएको जटिलता, मधेसीको लागि मात्र अप्ठयारो छैन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि मौलिक हक निलम्बन गर्न पाइँदैन, तर केही मौलिक हकसमेत सड्ढटकालमा निलम्बन गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । रोजगारलगायत अधिकार, जगा अतिक्रमण हटाउने अधिकार, पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने अधिकार मौलिक हकमा राखिएको छ, जुन कानुनी अधिकार हो । कानुनी अधिकार कानुन बनाएर दिन सकिन्छ । कानुनी अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्दा कार्यान्वयन गर्न आर्थिक विपन्नता सम्भव छैन । मौलिक हकमा सबै नागरिक समान हुने भनिएको छ तर जन्मसिद्ध र अ·ीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपतिलगायत पदमा बस्ने अधिकार छैन । कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको छ । शासन व्यवस्था संसदीय भनिएको छ । प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित भनिएको छ । राष्ट्रपति आलड्ढारिक भनिएको छ तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन हेर्दा अमेरिकी शक्तिशाली राष्ट्रपति सरह कै छ । सड्ढटकाल लगाउने, राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने तथा सजाय माफी–मुल्तवी गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिको एकल अधिकार छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गराउने वा राय सल्लाहसम्म लिने प्रावधान छैन । प्रान्तलाई केन्द्र सरकारले आफ्नो मतहत मात्र राखेको छैन, अधिकांश अधिकार कटौती गर्न सक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा न केन्द्रमा स्थिर सरकार रहन सक्छ, न प्रान्तमा नै । सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच सधैं अधिकारको किचलो एवं विवाद हुने सम्भावना छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको थियो । यस्ता विरोधाभास एवं अन्तरिम संविधानभन्दा पनि कमजोर मस्यौदा सच्याउन माग गर्नु मधेसको मात्र सरोकारको विषय होइन । न्यायपालिकाको अधिकारको कुरा होस् वा अदालती तह एवं संरचनाको सवाल पनि आम जनताको चाहना अनुकूल छैन । वर्तमान मस्यौदामा चार दलको थोर बहुत अडान समावेश गरी मसयौदा ल्याइएकोले चार दलको विधान सरहको मस्यौदा छ । जसले देशलाई अगाडि जान दिंदैन, न पछाडि नै । मस्यौदाको एक मात्र सकारात्मक पक्ष भनेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना हो ।
गणतन्त्र घोषणा गर्नु मात्र उपयुक्त छैन, यो टिकाउ पनि हुनुपर्छ । होइन भने बेलायतमा पनि कुनै बेला गणतन्त्र घोषणा भएको थियो भने फ्रान्समा त पटकपटक गणतन्त्र घोषणा भएर पनि घुमिफिरी राजतन्त्र नै आएको थियो । संविधानको अन्तर्वस्तुमा उत्तिकै जटिलता छ । कुनै पनि प्रावधान असंशोधनीय बनाइएको छैन । कमसेकम गणतन्त्र तथा सङ्घीयता र स्वायत्तता असंशोधनीय बनाएको भए गणतान्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्थाको सुनिश्चिचता हुने थियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय हो तर राष्ट्रको परिभाषामा नै यो कुरा उल्लेख छैन । यो संविधान मधेस आन्दोलनको पनि उपलब्धि हो तर प्रास्तावनामा नै मधेस आन्दोलनले स्थान पाउन सकेको छैन । मधेस आन्दोलन त मधेसी नेताहरूको मात्र थिएनन नि १ यसलाई त राज्यले वैधानिकता प्रदान गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्राध्यक्षले १६ बुँदे तथा बाइस बुँदे सहमति गरेका छन् । त्यो सहमति र जनादेश भनेको त समग्र मुलुक एवं जनताकै हो । काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायत मधेस केन्द्रित सभासद्हरूले मस्यौदाको विरोध गर्नु बहुत सोचनीय विषय छ । यसले चार दल मधेसमैत्री नरहेको सन्देश गएको छ । यसले ती दलहरूको भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ । यसर्थ मधेसमैत्री मस्यौदा चार दलको भविष्यको लागि पनि अपरिहार्य छ । यसर्थ मस्यौदामा परिमार्जन मधेसको लागि मात्र होइन, समग्र मुलुककै हितमा छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह तय गरे पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई कमजोर बनाएको छ । सङ्घलाई आर्थिकरूपले आवश्यकता भन्दा बढी बलियो बनाइएको छ । जुन विकेन्द्रित शासनभन्दा फरक छैन । लोक कल्याणकारी अवधारणाले त स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता र स्रोत साधनमा भरपुर पहुँच स्थापित गर्नु हो । जुन मस्यौदामा देखिंदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक सङ्कुचनले न पूर्ण सङ्घीयता देखिन्छ, न अर्ध सङ्घीयता, न पूर्ण विकेन्द्रीकरण नै । जसले गर्दा समृद्धिभन्दा विवाद बढी निम्तिन सक्छ । यसले मधेसलाई मात्र होइन, सबैलाई नोक्सान छ ।
लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको मूल मर्म भनेको सामाजिक दायित्वका विषयहरूको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । जनताको खाद्य अधिकार परिपूर्ति गर्ने, शिक्षाको अधिकार निश्चित गर्ने मात्र होइन सरकारी सेवालाई सबैको पहुँच भित्र पुर्याउनुपर्छ । बिरामी पर्दा उपचार गर्ने व्यवस्थादेखि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ । अशक्त अपा·, पछाडि परेका र पारिएका वृद्धवृद्धालगायतको हेरचाहको दायित्व, योग्यता अनुसार रोजगार र रोजगार दिन सक्दा बेरोजगार भत्तालगायत राज्यकै जिम्मा हुन्छ । जनताप्रति जवाफदेह हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । लगानी, पूँजी, प्रविधि भिर्याउँदा पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नै पर्छ । बजारको आवश्यक नियमन–नियन्त्रण गर्नुदेखि निजी क्षेत्रको भूमिका गौण बनाइएको हुन्छ ।
त्यसैगरी नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्थालाई उदारवादी अर्थ व्यवस्था मानिएको छ । यसमा बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिइन्छ । सबै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी, प्रविधि, लगानी, सेवा बिनारोकटोक भित्रिने गर्दछ । स्वदेशी र विदेशी सेवा लगानीमा भेदभाव गर्न पाइन्न । भन्सार, आयकरलगायतमा छुट हुन्छ । राज्यको लगानी कटौती गरिन्छ भने सामाजिक सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी खाद्यान्नलगायतमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाइन्छ । उदारवादी अर्थ व्यवस्थाभन्दा पहिले राज्यले कल्याणकारी अर्थ व्यवस्थाकै मार्ग अवलम्बन गरेको थियो । अहिले मुलुकमा उदारवादी व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित मस्यौदाले राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रलाई कार्यान्वयन हुने दिने सम्भावना कम छ । जसले झन् तानाशाही अवस्था आउन सक्छ ।
केही दिन पहिले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा आम जनता तथा बौद्धिक वर्गले दिएको रायपछि दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो ढिपीबाट पछि हट्ने सड्ढेत गरेका छन् । संंविधान जारी भएपछि नक्साड्ढन र सीमाड्ढन गर्नेगरी १६ बुँदे सहमति गरेका काङ्ग्रेस तथा मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक उहिले नै पछि हटिसके भने शासकीय स्वरूपबारे यतिखेर एमाले र एमाओवादीका नेताहरूको धारणा परिवर्तन हुँदैछ । संसदीय व्यवस्थासहितको शासकीय स्वरूपमा सहमति जनाएका एमाले र एमाओवादी पुन: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लाइनमा उभिएका छन् । जनताको सुझाव अनुसार परिवर्तन ल्याउनु लोकतान्त्रिक चरित्र भए पनि नेताहरू जनादेशभन्दा माथि हुने दुस्साहस गरेका छन् । किनभने निवर्चानताका उनीहरू यही प्रस्ताव राखेर मत मागेका थिए तर जितेपछि प्रतिबद्धताबाट हटे । तर उनीहरू हटे पनि जनताले खबरदारी गरिरहयो । यसबाट दलहरू आफ्नो प्रतिबद्धता मुताबिक र जनताले निर्वाचनबाट दिएको मतादेशविपरीतको मस्यौदा प्रस्तावित गरेको पुष्टि भयो र मतादेश विपरीतको मस्यौदा आम जनतालाई स्वीकार्य छैन भन्ने पनि पुष्टि भयो । यस अवस्थामा चार दलका चार शीर्ष नेताले आफ्नै गोरुको बार्ह टक्का भन्दै मुलुकमा विद्रोह, अशान्ति एवं व्यापक असन्तुष्टि ल्याएको संविधान जारी नगर्नु नै उचित छ । ढिलै भए पनि जनान्दोलन–२ तथा मधेस आन्दोलनलगायतको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आन्दोलनमा बलिदान दिएका दलहरूको सहमति जुटाएर सबैको कुरा समेटेर संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अर्को कुरा चार दलले गरेको सहमतिपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि जनताको सुझावबाट समर्थन प्राप्त भएको कुरा पनि पुष्टि भएको छ । यसर्थ अदालतद्वारा भएको आदेशसमेतको परिपालना आवश्यक देखिएको छ ।
संविधान हाम्रो लागि अपरिहार्य कुरा भएको छ । पहिलो संविधानसभा विघटन पश्चात् दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाको सफलता एकदमै जरुरी छ । होइन भने मुलुकको अस्तित्व जोखिममा पर्न सक्छ । नेपाल असफल राष्ट्र हुन पुग्छ । यस अवस्थामा संविधानसभा सफल पार्ने उद्देश्यले संविधान बनाउने कुरामा हतार गर्नु बेठीक होइन तर अधिकांश शक्तिले मान्नै नसक्ने संविधान जारी गर्नु पनि आवश्यक छैन । बरु केही समय अझ लाग्ने भए पनि सबै शक्तिको कुरा समेटेरै जानु उपयुक्त छ । प्रस्ताविक मस्यौदाले निकै अप्ठयारो र जटिलता निम्त्याउने सड्ढेत गरेको छ । सङ्घीयता र लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न तथा शासनमा सहज पहुँच स्थापित गर्नु, तर मस्यौदाले केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको कल्पना गरे पनि स्थानीय तहलाई स्थानीय स्वायत्त शासन २०५५ बमोजिमको पनि अधिकार एवं स्वायत्तता छैन । यसले स्थानीय जनताको विकास एवं सुविधाको अधिकारमा आघात पुग्छ । यस मस्यौदामा त देशभरिकै स्थानीय निकायका प्रमुखहरूबाट स्वायत्ततासहित अधिकार परिमार्जनको सुझाव आउनु पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले महानगर भित्रको जनतासँग परामर्श लिएर बुझाएको सुझाव सराहनीय छ । जसको लागि महानगरपालिका प्रमुख एवं महानगरपालिका वासी धन्यवादका पात्र छन् । यतिखेर मधेसले जनाएको असहमति मधेसको लागि मात्र होइन, हरेक सङ्घीयताप्रेमीको लागि हो । जसजसले सङ्घीयता चाहेको छ, ती सबैको चाहना हो संविधानसभाबाट नै सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो होस् । समावेशिताको सवाल पनि मधेसीको लागि मात्र होइन, मधेसी जतिकै पीडित आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलितलगायतका लागि पनि आवश्यक छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाको सवालमा मधेसको जति अन्य भाषी पनि पीडित छन् । नागरिकताको सवाल पनि कम पेंचिलो छैन । उपभोक्ताको अधिकार, समानताको अधिकारमा विरोधाभासको अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को अधिकार र राष्ट्रपतिको अधिकारमा देखिएको जटिलता, मधेसीको लागि मात्र अप्ठयारो छैन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि मौलिक हक निलम्बन गर्न पाइँदैन, तर केही मौलिक हकसमेत सड्ढटकालमा निलम्बन गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । रोजगारलगायत अधिकार, जगा अतिक्रमण हटाउने अधिकार, पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने अधिकार मौलिक हकमा राखिएको छ, जुन कानुनी अधिकार हो । कानुनी अधिकार कानुन बनाएर दिन सकिन्छ । कानुनी अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्दा कार्यान्वयन गर्न आर्थिक विपन्नता सम्भव छैन । मौलिक हकमा सबै नागरिक समान हुने भनिएको छ तर जन्मसिद्ध र अ·ीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपतिलगायत पदमा बस्ने अधिकार छैन । कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा राखिएको छ । शासन व्यवस्था संसदीय भनिएको छ । प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित भनिएको छ । राष्ट्रपति आलड्ढारिक भनिएको छ तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन हेर्दा अमेरिकी शक्तिशाली राष्ट्रपति सरह कै छ । सड्ढटकाल लगाउने, राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने तथा सजाय माफी–मुल्तवी गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिको एकल अधिकार छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गराउने वा राय सल्लाहसम्म लिने प्रावधान छैन । प्रान्तलाई केन्द्र सरकारले आफ्नो मतहत मात्र राखेको छैन, अधिकांश अधिकार कटौती गर्न सक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा न केन्द्रमा स्थिर सरकार रहन सक्छ, न प्रान्तमा नै । सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच सधैं अधिकारको किचलो एवं विवाद हुने सम्भावना छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको थियो । यस्ता विरोधाभास एवं अन्तरिम संविधानभन्दा पनि कमजोर मस्यौदा सच्याउन माग गर्नु मधेसको मात्र सरोकारको विषय होइन । न्यायपालिकाको अधिकारको कुरा होस् वा अदालती तह एवं संरचनाको सवाल पनि आम जनताको चाहना अनुकूल छैन । वर्तमान मस्यौदामा चार दलको थोर बहुत अडान समावेश गरी मसयौदा ल्याइएकोले चार दलको विधान सरहको मस्यौदा छ । जसले देशलाई अगाडि जान दिंदैन, न पछाडि नै । मस्यौदाको एक मात्र सकारात्मक पक्ष भनेको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना हो ।
गणतन्त्र घोषणा गर्नु मात्र उपयुक्त छैन, यो टिकाउ पनि हुनुपर्छ । होइन भने बेलायतमा पनि कुनै बेला गणतन्त्र घोषणा भएको थियो भने फ्रान्समा त पटकपटक गणतन्त्र घोषणा भएर पनि घुमिफिरी राजतन्त्र नै आएको थियो । संविधानको अन्तर्वस्तुमा उत्तिकै जटिलता छ । कुनै पनि प्रावधान असंशोधनीय बनाइएको छैन । कमसेकम गणतन्त्र तथा सङ्घीयता र स्वायत्तता असंशोधनीय बनाएको भए गणतान्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्थाको सुनिश्चिचता हुने थियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय हो तर राष्ट्रको परिभाषामा नै यो कुरा उल्लेख छैन । यो संविधान मधेस आन्दोलनको पनि उपलब्धि हो तर प्रास्तावनामा नै मधेस आन्दोलनले स्थान पाउन सकेको छैन । मधेस आन्दोलन त मधेसी नेताहरूको मात्र थिएनन नि १ यसलाई त राज्यले वैधानिकता प्रदान गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्राध्यक्षले १६ बुँदे तथा बाइस बुँदे सहमति गरेका छन् । त्यो सहमति र जनादेश भनेको त समग्र मुलुक एवं जनताकै हो । काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायत मधेस केन्द्रित सभासद्हरूले मस्यौदाको विरोध गर्नु बहुत सोचनीय विषय छ । यसले चार दल मधेसमैत्री नरहेको सन्देश गएको छ । यसले ती दलहरूको भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ । यसर्थ मधेसमैत्री मस्यौदा चार दलको भविष्यको लागि पनि अपरिहार्य छ । यसर्थ मस्यौदामा परिमार्जन मधेसको लागि मात्र होइन, समग्र मुलुककै हितमा छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह तय गरे पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई कमजोर बनाएको छ । सङ्घलाई आर्थिकरूपले आवश्यकता भन्दा बढी बलियो बनाइएको छ । जुन विकेन्द्रित शासनभन्दा फरक छैन । लोक कल्याणकारी अवधारणाले त स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता र स्रोत साधनमा भरपुर पहुँच स्थापित गर्नु हो । जुन मस्यौदामा देखिंदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक सङ्कुचनले न पूर्ण सङ्घीयता देखिन्छ, न अर्ध सङ्घीयता, न पूर्ण विकेन्द्रीकरण नै । जसले गर्दा समृद्धिभन्दा विवाद बढी निम्तिन सक्छ । यसले मधेसलाई मात्र होइन, सबैलाई नोक्सान छ ।
लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको मूल मर्म भनेको सामाजिक दायित्वका विषयहरूको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । जनताको खाद्य अधिकार परिपूर्ति गर्ने, शिक्षाको अधिकार निश्चित गर्ने मात्र होइन सरकारी सेवालाई सबैको पहुँच भित्र पुर्याउनुपर्छ । बिरामी पर्दा उपचार गर्ने व्यवस्थादेखि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ । अशक्त अपा·, पछाडि परेका र पारिएका वृद्धवृद्धालगायतको हेरचाहको दायित्व, योग्यता अनुसार रोजगार र रोजगार दिन सक्दा बेरोजगार भत्तालगायत राज्यकै जिम्मा हुन्छ । जनताप्रति जवाफदेह हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । लगानी, पूँजी, प्रविधि भिर्याउँदा पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नै पर्छ । बजारको आवश्यक नियमन–नियन्त्रण गर्नुदेखि निजी क्षेत्रको भूमिका गौण बनाइएको हुन्छ ।
त्यसैगरी नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्थालाई उदारवादी अर्थ व्यवस्था मानिएको छ । यसमा बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिइन्छ । सबै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी, प्रविधि, लगानी, सेवा बिनारोकटोक भित्रिने गर्दछ । स्वदेशी र विदेशी सेवा लगानीमा भेदभाव गर्न पाइन्न । भन्सार, आयकरलगायतमा छुट हुन्छ । राज्यको लगानी कटौती गरिन्छ भने सामाजिक सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी खाद्यान्नलगायतमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाइन्छ । उदारवादी अर्थ व्यवस्थाभन्दा पहिले राज्यले कल्याणकारी अर्थ व्यवस्थाकै मार्ग अवलम्बन गरेको थियो । अहिले मुलुकमा उदारवादी व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित मस्यौदाले राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रलाई कार्यान्वयन हुने दिने सम्भावना कम छ । जसले झन् तानाशाही अवस्था आउन सक्छ ।