शीतल महतोवर्षायाममा वरिपरि खेत बाँझै देखिन्छ। केही दिन अघि जसोतसो रोपिएको धान पनि पहेंलिएको छ। वर्षा नभएको कारण लामो खडेरीले रोपाइँ गर्न नपाएपछि अन्नको भण्डार मानिएको तराई–मधेसका किसानहरू टन्टलापुर घाममा पुर्पुरोमा हात लगाएर आकाशतिर हेरिरहेका छन्। मुठी रोपेर मुरी उब्जाउन अहोरात्र खेतमा खट्ने अहिलेको बेलामा लामो खडेरीले रोपाइँ हुन नसक्दा यस क्षेत्रका किसानलाई चिन्तित मात्र तुल्याएको छैन, आफ्नो जीविका कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले त्यतिकै सताएको छ। सामान्यतया जूनको पहिलो सातामा शुरु हुने मनसुन यस वर्ष जुलाईको अन्त्यतिर आउँदासम्म पनि शुरु हुन सकेको छैन। नेपालको अधिकाश खेतीयोग्य जमिन अकाशेपानीमा निर्भर छ। मौसम प्रतिकूलताका कारण तराईमा अहिलेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको अनुमान छ। जसले गर्दा यस वर्ष धानको उत्पादनमा कमी आउने निश्चित छ। यसरी बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पुग्नेगरी खाद्यान्नको उत्पादन हुन नसक्दा मुलुक खाद्य असुरक्षा तर्फ जाने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। बढ्दो खाद्य असुरक्षा अन्त्य गर्न किसानलाई व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले प्रोत्साहित गर्न नसक्दा वार्षिक अर्बौ रुपियाँ खाद्यान्न आयातका लागि विदेशिने गरेको छ। हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान मुलुकका किसानले खाद्यान्न निर्यात गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावना उपयोग गर्नुको सट्टा उल्टै खाद्यान्नका लागि विदेशी किसानमाथि आश्रित हुनु विडम्बना हो र यसले परनिर्भरताको परकाष्ठा उजागर गरेको छ। बढ्दो खाद्य असुरक्षाको अन्त्य तथा जनसङ्ख्या र खाद्यान्न उत्पादनमा सन्तुलन कायम राख्न भए पनि सरकारले कृषि क्रान्तिमा विशेष जोड दिनैपर्दछ।
क्षेत्रीय कृषि अनुसंन्धान केन्द्र परवानीपुरका अनुसार धान उत्पादनका लागि उर्वर मानिएको मध्यतराईको बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा झन्डै एक लाख ७५ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये करिब ४५ प्रतिशतमा सिंचाइ सुविधा पुगे पनि साउनको दोस्रो साता बित्न लाग्दासम्म मुश्किलले ३५ प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छ। बारामा ६२ हजार हेक्टर जग्गा धानखेती योग्य छ। त्यसमध्ये ३२ हजार हेक्टर जमिनमा अगहनी धान हुन्छ । त्यसमध्ये पनि झन्डै ४५ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ। बाँकी ५५ प्रतिशत जमिनमा आकाशे पानी परेपछि मात्रै खेती हुन्छ, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जीतेन्द्र यादव भन्छन् — यस क्षेत्रमा मनसुन चाँडो शुरु नहुने भएकोले पानीको अभावमा साउन दोस्रो सातासम्म किसानले ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र धान रोप्न भ्याएका छन् । त्यस्तै कुल एक हजार तीन सय ५३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको पर्सा जिल्लामा ५४ हजार ७७२ हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य जमिन मानिन्छ। त्यसमध्ये ४६ हजार ७१० हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ। धान उत्पादन हुने जमिनलाई यहाँ विशेषगरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ जसमध्ये वर्षभर सिंचाइ सुविधा हुने करिब २२ हजार, अर्ध सिंचित अवस्था रहेको तीन हजार र बाँकी १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आकाशे पानीको भरमा धानखेती हुन्छ। पम्पिङ सेटले नहर, जलाशय र भूमिगत सिंचाइको पानी तानेर जसोतसो रोपाइँ गरिंदैंछ। अहिले सम्म वर्षा नहुँदा किसान ज्यादै निराश देखिन्छन्, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्साका कृषि प्रसार अधिकृत मुनीलाल प्रसाद भन्छन् — मौसमी प्रतिकूलताका कारण अहिलेसम्म जिल्लामा झन्डै ४५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ।
जिल्लाका उत्तरी भेग र नारायणी सिंचाइ नहरसँग जोडिएका क्षेत्रका किसानले बढी क्षेत्रफलमा धानबाली लगाएका छन्। धानबाली लगाएका खेतमा पनि खडेरीका कारण धाँजा फाटेको छ, केही दिनभित्र पानी नपरें यसपालि धानको उत्पादन निकै कम हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । लामो खडेरीका कारण बीउ उमारेर बसेका यस भेगका किसानहरू आकाश हेर्दै दिन बिताइरहेका छन्। असारको शुरुमैं बीउ रोप्न लायक भइसकेको थियो, वर्षाको पर्खाइमा बीउ रातो हुन र छिप्पिन थाल्यो, पर्सा बेल्वाका कृषक अनिरुद्धप्रसाद दहैतले भने —रोपाइँको मुख्य दिन मानिने असारको तेस्रो सातासम्म आकाशकै भर परें। आश हराएपछि असारको अन्तिम साता पम्पिङ सेट लगाएर दुई बिघा रोपाइँ गरे, तर पानी अभावले चार पाँच दिनपछि बेर्ना पहेंलो भयो र खेतमा धाँजा पर्न थाल्यो, उनले भने —अबको एक दुई दिनभित्र पानी नपरे खेतमा लगाएको बेर्ना पनि सुकेर जान्छ। सिंचाइ सुविधाको अभाव र नहरबाट लगेर पानी पटाउन अनुकूल नभएकोले उनको दुई बिघा खेत रित्तै छ। मनसुनले ढिलो गरे भने यी खेतहरू बाँझै रहन्छ, उनको कथन छ। नदी, नहर, बोरिङ र भूमिगत सिंचाइका माध्यमबाट जसोतसो रोपाइँ गरेका किसानहरू पनि खडेरीका कारण खेतमा धाँजा फाट्ने र रोपिएका धानका बिरूवा मर्न थालेपछि पुर्पुरोमा हात राख्दै निराश हुन थालेका छन्। आकाशमा दिनँहु कालो बादल देखिन्छ, पानी पर्ला कि भन्ने आश गर्दा बादल हराउँछ, पर्सा बिजबनियाका कृषक जयकिशोर साहले भने–लामो खडेरीका कारण धान रोप्नका लागि खेतमा राखेको सबै बीउ सुकिसकेकोले किसानहरू बिच्चलीमा परेका छन्। पानी फिटिक्कै परेको छैन, बारा फतेपुरका किसान राजेश साहले भने – भदैया त भएन नै, मङ्सिरे धानको गेंडा लाग्ने सम्भावना पनि टर्न लागेको छ। जसोतसो जोगाएको बीउ पनि सुक्न लाग्यो। पानी पर्लाझैं हुन्छ अनि आफैं टर्छ, उनले भने–अधिकांश रोपाइँ पम्पसेट बाट भएको हो। लामो खडेरीका कारण नदीनालामा पनि पर्याप्त पानी नहुँदा अधिकांश सिंचित क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छैन भने नहरमा पानी कम भएकोले पूर्व गण्डक नहरको कमान्ड क्षेत्रमा पर्ने बारा र पर्साका अधिंकाश खेत पनि बाँझैं छ। जसोतसो रोपाइँ भएका खेतमा पनि खडेरीले बीउ डढिसकेका छन्।
गण्डक नहर सम्झौता अनुसार भारतले पूर्वी गण्डक नहरमा ८ सय ४० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा त्यसको आधा मात्र दिने गरेको छ। सम्झौता अनुसार पानी नछोडिदिंदा मूल नहरमा पानीको कमीका साथै नेपालतर्फ नहरमा आउने पानी भारतीय किसानले बीचमैं काटेर लगेकाले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यसैले नेपाली किसानहरूले सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने पानी उपलब्ध गराउन भारतसँग पहल गर्न सरकारसंँग माग पनि गर्दै आएका छन्। रौतहटमा पनि अहिलेसम्म किसानले ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोप्न भ्याएका छन्। समयमैं मनसुन शुरु भएको भए अहिलेसम्म रौतहटमा धान रोपाइँ करिब सकिने अवस्थामा हुन्थ्यो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, रौतहटका सूचना अधिकृत एवं कृषि विकास अधिकृत मोहन महतोका अनुसार रौतहटमा ५८ हजार ४ सय ४० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३९ हजार ३ सय हेक्टर जग्गामा धान खेती हुन्छ। त्यसमध्ये ६० प्रतिशतमा सिंचाइ सुविधा छ। जस अनुसार ४० प्रतिशत जमिनमा आकाशे पानी परेपछि मात्रै खेती शुरु हुन्छ, कृषि विकास अधिकृत मोहन महतोले भने — सिंचाइको मुख्य स्रोत रहेको वाग्मती सिंचाइ आयोजनाले नहरमा साउन १ गतेदेखि मात्र पानी छाडेकोले पनि रोपाइँमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ। पोहोर पनि वर्षामा समस्या देखा परेको थियो, तर यति सार्हो होइन। चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिकाका किसान लक्ष्मण चौधरीले भने–पानी पर्ने आशमा असार २० देखि नै खेती शुरु गरेको छु। पम्पिङ सेटबाट पानी तानेर ४ बिघा खेत जोतिसकेको छु, उनले भने — पानी नपरे खेती हुन्न, त्यसपछि ऋण तिर्न अर्को वर्ष कुर्नुको विकल्प छैन। यस क्षेत्रका किसानहरूले पम्पिङसेटवालालाई घण्टाको दुईदेखि अढाई सय रुपियाँ तिरेर खेतमा पानी पटाइरहेका छन्। प्रतिबिघा पानीका लागि उनीहरूले झन्डै ४० देखि ५० हजार रुपियाँसम्म खर्चिरहेका छन्। बेलैमा पानी परेको भए यो अतिरिक्त खर्च बेहोर्नु पर्दैन्थ्यो। यो लामो खडेरीले उत्पादनमा असर गर्छ। खाद्यान्न बाली उत्पादनमा असर गर्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्नु हो। अर्थतन्त्रमा ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याका कारण आउँदो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सजिलै प्राप्त हुनेछैन।
खाद्यान्न बालीमा ४५ प्रतिशत योगदान दिने धानबाली नेपालमा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइन्छ।
धान उत्पत्तिको यथार्थ तथ्याङक उपलब्ध नभए पनि वैदिक कालदेखि नै दक्षिण एसियामा धान फल्ने गरेको वेदमा उल्लेख छ। नेपालमा हालसम्म करिब २ हजार जातका स्थानीय धान रहेको अनुमान नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको छ। तर समय र जनसङ्ख्याको बढ्दो वृद्धि दरसँगै पछिल्लो समयमा स्थानीय जातलाई उन्नत जातले उछिनेको छ। अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा उन्नत जातले ओगटेको छ। स्थानीय जात गोठेमलको सहारामा हुर्किन्छ भने यसको उत्पादन उन्नत जातभन्दा न्यून हुन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण खाद्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो मुलुकमा पनि उन्नत जातको धान लगाउन थालिएको हो। उन्नत जातको धानलाई रासायनिक मल बढी चाहिन्छ। उन्नत जातको धानले बढी उत्पादन दिए पनि स्थानीय जातजस्तो स्वादिलो र स्वस्थ हुँदैन। स्थानीय बासमति र जसवा धानको स्वाद र सुगन्ध अहिलेसम्म कुनै पनि उन्नत जातले दिन सकेको छैन।
नेपालबाट स्थानीय जात हराउन थालेको झन्डै ३० वर्ष हुन थालेको छ। यस अघि नेपाली किसानले स्थानीय जातका धान लगाउँथें। पछि खाद्यान्न सङकटबाट मुक्ति पाउन सरकारले उन्नत जात र रासायनिक मललाई विशेष प्राथमिकता दिन थाल्यो। फलस्वरूप विस्तारै किसानले उन्नत जात र रासायनिक मलको प्रयोग बढाए र सोही अनुपातमा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुँदै गयो। अहिले रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने किसान शायदै होला। तर अधिकांश किसानलाई रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग आउँदैन, धान विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ बाली वैज्ञानिक कैलाशप्रसाद भुँडेर भन्छन् – यसो हुनुमा रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग सम्बन्धी चेतनाको अभाव हो। रासायनिक मलको अभाव र पर्याप्तता दुवै कारणले यसको सन्तुलित प्रयोग हुन नसकेको दाबी वरिष्ठ बालीवैज्ञानिक भुँडेरको छ। उनले प्रतिरोपनी ६ किलोग्राम युरिया (तीन चरणमा छर्ने), डिएपी ४ किलो रोप्ने बेलामा र पोटास २ देखि साढे दुई किलो प्रयोग गर्न सुझाव दिए। रासायनिक मलको नकारात्मकता नियन्त्रण गर्न २० देखि २५ डोको प्राङ्गारिक मल हाल्नुपर्दछ। तर अधिकांश किसानले यस प्रकार सन्तुलित मलको प्रयोग गर्ने गरेका छैनन्।
कृषि वैज्ञानिकहरूका अनुसार, खाद्यान्न बाली हुर्कन १६ किसिमको तत्त्व चाहिन्छ। यसमध्ये युरिया, डिएपी र पोटास मुख्य हो। युरियाले बाली बढाउने र हरियोपन भर्छ, युरिया नभए बिरुवा बढ्दैन। डिएपीले बिरुवामा दाना लगाउँछ र पोटासले बिरुवालाई ढल्न दिंदैन। रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पन्न नकारात्मक असरलाई प्राङ्गारिक मलले न्यून पार्छ। यसका साथै माटो मलिलो बनाउन मदत गर्ने प्राङ्गारिक मलले हावामा रहेको नाइट्रोजन सोसेर बिरुवालाई दिन्छ। मुलुकभरि रासायनिक मलको माग बढिरहेको बेला सरकारले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन यस वर्ष १० करोड अनुदान रकम छुट्याएको थियो।
यसरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गरेर कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र प्रर्वद्धन गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई सरकारी सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भौगोलिक तथा व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री र बजार सेवा प्रदान गर्न सरकारी–निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै कृषि उत्पादनको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि विस्तार गर्न तथा किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक सीप र आधुनिक स्रोत संरक्षण, कृषि प्रविधि हस्तानन्तरण एवं कृषिजन्य औजार उत्पादन, वितरण सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
