वीरेन्द्र यादवलामो समयपछि संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा प्रस्तावित गर्यो, जसको मधेसमा समर्थनभन्दा बढी विरोध भयो। आफैंले आफ्नो लागि बनाउने संविधानको सबैभन्दा बढी आवश्यकता मधेसलाई छ। तर मस्यौदा हेर्नेबित्तिकै मधेसमा आगो बल्यो। जताततै मस्यौदा जलाइयो मात्र। हजारौं सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा पनि दुईचार जनाभन्दा बढीले राय–सुझाव दिन सकेनन्। मस्यौदामा मधेसी नेताभन्दा बढी विमति आम जनता, बौद्धिक वर्ग एवं विश्लेषकहरूको छ। जुन गम्भीर विचारणीय कुरा हो। मस्यौदाको विरोध मधेसमा हुनुको प्रमुख कारण हो मस्यौदामा मधेसको आर्थिक विकासको पूर्वाधार छैन। विगतकै विभेद र असमावेशिताको निरन्तरता छ। प्रान्तको नाममा अर्को दासत्व लादिएको आशङका छ। ६ दशक अघिदेखि शुरु भएको योजनाले तराईको आर्थिक विकासमा जति योगदान गर्नुपर्ने हो त्यति नगर्ने पक्का छ। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव हो। पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटमा खासै तालमेल देखिन्न। तराईको विकासको समस्याको समाधान स्थानीय सहयोग र समर्थनबाट गर्नुपर्नेमा केन्द्रीकृत सोचको आधारमा मात्र गरिने प्रयास हुँदै आएकोले असफल भइएछ।
तराईको विकास र समस्यालाई उजागर गर्न योजना आयोगमा कमसेकम तराई केन्द्रित विज्ञ हुनुपर्नेमा न कहिले राखिएको छ, न राखिने प्रयास गरिएको छ। यसको प्रमुख कारण असमावेशिता हो। विकासको बजेट विनियोजित हुन नसक्नु मधेसमैत्री अधिकारीको अभावले हो। यही पीडा हटाउन मधेस आन्दोलन भएको हो र स्वायत्तता एवं सङ्घीयताको आवाज उठेको हो। स्थानीय स्वायत्तता महसुस भएको हो। यही विकासको अधिकार एवं प्रावधान प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा नरहेकोले मधेसीहरू असंतुष्ट छन्। जुन नाजायज होइन। मधेसीले विखण्डन चाहेको होइन, विकास, समृद्धि एवं समावेशिता खोजेको हो। मधेसको विकासमा नै पुरा देशको विकास निर्भर छ। यो यथार्थ हो। तर मधेसकै विकासको आवाज दबाउने दुस्साहस गरिएको छ। मधेसको आवाजलाई सञ्चारले पनि प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्य हो। अर्थतन्त्रप्रति बेइमानी हो। वीरगंजनगरमा पुर्वाधार भए पनि महानगरपालिकाको परिभाषाभित्र परेन। यसको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयमा पर्सेलीको पहुँच नभएर नै हो। पर्सामा पर्यटकीय क्षेत्र दर्जनौं भए पनि सम्बोधन गरिएन। केही वर्ष पहिले मात्र कञ्चनपुरलाई रूपनगर नागरपालिका घोषणा गरियो जसमा ८ वटा गाविस मिलाइएको थियो। आठमध्ये ७ वटा गाविसमा मधेसीको बाहुल्य छ भने एउटा रूपनगर मात्र गैरमधेसीबहुल छ। नगरपालिकाको केन्द्र निम्ति रूपनगर बाहेकका गाविस उपयुक्त छन् तर रूपनगरलाई नै केन्द्र घोषित गरियो। जसको विरोध भयो। विरोध भएपछि सरकारले के जवाफ दियो भने रूपनगरका केही कर्मचारी मन्त्रालयमा रहेकाले उनीहरूको कारण यस्तो हुन गएको हो, यसलाई सच्याइन्छ। यस दृष्टान्तले नीति निर्माण हुने स्थानमा स्थानीय सहभागिता आवश्यक देखिएको छ। नीति निर्माण तहमा मधेसीको सहभागिता नभएको अवस्थामा सहभागिता हुने किसिमको संवैधानिक प्रावधानको अपेक्षा राख्नु अपराध होइन। यसलाई साम्प्रदायिक नजरले होइन, समृद्धिको दृष्टिले लिनुपर्छ।
गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले केही विज्ञहरूको सूची दर्ता गराउन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गरेको थियो। विज्ञापनमा आयोगको इमेल ठेगाना दिइएको थियो। उम्मेदवारले बायोडाटासहित इमेलमार्फत् वा आयोगमा पुगेर निवेदन दिन सक्ने प्रावधान थियो। त्यस इमेल ठेगानामा पचासौंपटक इमेल गर्दा पनि सन्देश गएन, फेलियर नोटिस मात्र आयो। पङ्क्तिकार आफैले पनि प्रयास गरेको घटना हो यो। गलत इमेल ठेगाना दिनुको अर्थ मोफसलका उम्मेदवारको निवेदन नपरोस् भन्ने अप्रत्यक्ष आशय पुष्टि हुन्छ। यसले अद्यापि केन्द्रीकृत सोच हावी रहेको पुष्टि हुन्छ।
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिकरूपले मधेसमा विविधता छ। जातीय दृष्टिले पनि विविधता छ। कतै आर्थिक, शैक्षिक सबलता छ भने कतै अति नै दुर्बलता छ। कतै अशान्ति अराजकताले आक्रान्त छ भने कतै कम आक्रान्त छ। कतैका जनताको राष्ट्रिय तहमा पहुँच बढी छ भने कतै कम छ। कतै आर्थिक स्रोत रामे छ भने कतै एकदमै न्यून छ। यस अवस्थामा समग्र मधेसलाई एउटै
परिवेश ठानेर उत्थान गर्न खोजियो भने असम्भव हुन्छ। कुन क्षेत्रमा के सबलता र के दुर्बलता छ सूक्ष्म अध्ययन गरेर नै उपाय निकाल्दा सहज हुन सक्छ। यसको लागि पनि स्वायत्तता, समावेशिता एवं सङ्घीयता चाहिन्छ। यसरी मधेसलाई क्षेत्रगतरूपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। विविधताको कुरा गर्दा मोरङ, सुनसरी लगायतको अवस्था फरक छ भने सप्तरी देखि सर्लाहीसम्मको अवस्था अलग छ। बारा, पर्सा, रौटहटको वातावरण आफैंमा मौलिक छ भने चितवनको सबैभन्दा भिन्न छ। रूपन्देहीदेखि कपिलवस्तुसम्मको अवस्थामा पूर्वका जिल्लासँग एकरूपता छैन। पश्चिमका अन्य जिल्लाको पनि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था भिन्न छ।
सार्वजनिक भएको तथ्याङक अनुसार एउटा मोरङ जिल्लामा मात्र १ सय ७० वटा उद्योग छ भने सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्म पाँच जिल्लामा त्यति उद्योग छैन। मोरङमा मधेसी सङ्ख्या ४६.९ प्रतिशत छ। दाङमा ३६.५, कञ्चनपुरमा २९.८, चितवनमा १५.७, झापामा २८.४, नवल परासीमा ४२.१, कैलालीमा ४७.९, बर्दियामा ६४.६ बाँके ६३.१ रूपन्देहीमा ५६.४,सर्लाही ८७.८, सप्तरी ८७.९, महोत्तरी ८६.६, रौटहट ८६.५, धनुषा ८४.२ पर्सा ८३.७, बारा ८१.०, कपिलवस्तु ७९.१ तथा सर्लाहीमा ७६.० प्रतिशत मधेसीको जनसङ्ख्या छ। जनसङ्ख्याको उपरोक्त मानचित्र अनुसार आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक वातावरणमा पनि विविधता छ। जनसङ्ख्याको उपरोक्त अवस्थाले मधेस तराईको झापा, मोरङ, चितवन, नवलपरासी, दाङ, कञ्चनपुरलगायत ६ जिल्लामा मधेसीहरू अल्पमतमा छन्। जिल्लामैं अल्पमतमा रहेका मधेसीको उत्थान विशिष्ट किसिमको पद्धतिले मात्र सम्भव छ। विशेष आरक्षण दिइएन भने विगतभन्दा पृथक अवस्था देखिने छैन।
विकासको दृष्टिले तुलना गर्दा जहाँ मधेसीको सङ्ख्या बढी छ, त्यहाँ विकास प्रभावित छ, जहाँ मधेसीको जनसङ्ख्या कम छ, त्यहाँ विकास ठीकैको छ। तराईको बीस जिल्लामा जातीय अवस्था हेर्दा थारू, यादव तथा मुस्लिम तीनवटा जातिको मात्र दश प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या देखिन्छ भने तेलीलगायत ७ वटा जातिको सङ्ख्या दुईभन्दा माथि र चार प्रतिशतभन्दा कम छ। सोनारलगायत १४ जातिको सङ्ख्या एकदेखि माथि र दुईदेखि तलको प्रतिशतमा छ भने ३४ वटा जातिको सङ्ख्या एक प्रतिशतभन्दा पनि धेरै कम छ। जातिहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकासको पनि अवस्था हेर्दा कम जनसङ्ख्या भएकाहरू भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकाहरूको अवस्था सकारात्मक छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जातीय मिश्रण छ। कुनै एक जातिको एउटा क्षेत्रमा बाहुल्य छैन। जातीय बसोवासले मधेसमा जातीय राज्य सम्भव त छैन नै। मधेसको पेशागत अवस्था पनि जातिगतरूपमा फरक छ। जाति अनुसार दक्षता छ। विकासको लागि जातिगत दक्षता भएको जनशक्तिको पनि उचित व्यवस्थापन एवं सञ्चालन अपरिहार्य छ। जुन केन्द्रीकृत सोच एवं व्यवस्थापनबाट हुँदैन। स्थानीय स्तरकै स्वायत्तताबाट हुन्छ। जसको संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ। यही कुरा मस्यौदामा नभएर मधेसमा चौतर्फी विरोध भएको हो। जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अखण्डताको हवाला दिदै उचित माग र आवाज थिच्नु न्यायसङगत देखिंदैन। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकासको अवसर पनि एकनासे प्रयासले सम्भव हुँदैन। जसले बढी अवसर पाएको छ, उसले झन् अवसर पाउँछ र जो शोषणमा छ ऊ झन् पछाडि पर्छ। सबैको एक समान विकासका लागि अवस्था अनुसार अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। मधेसको वास्तविक उत्थान भनेको जुन जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, समुदायले विकास गर्ने अवसर पाएको छैन, उसलाई विकास गर्ने अवसर दिनुपर्छ। मधेसका एकाध अगुवाहरू छन्, जो आफ्नो जात, धर्म, सम्प्रदायको नाममा बारम्बार अवसर पाइरहेका छन्। हरेक कुरामा उनीहरूकै खोजिनीति हुन्छ। यसको परिणामा के भएको छ भने एउटा व्यक्ति र परिवारको विकास ह्वातै बढेको छ, समग्र जात–समाज र क्षेत्रको दुरवस्था ज्यूँको त्यूँ नै छ। मधेस आन्दोलनताका मधेसीलाई समावेशी गर्ने होड नै चलेको थियो, तर यतिखेर खोजीखोजी मधेसीलाई धपाउने गरिएको छ। मधेसीकै मतबाट चुनाव जितेका ठूला दलका नेताहरू मधेसी समुदायलाई नै प्रहार गर्न थालेका छन्। साम्प्रदायिकताले ग्रस्त छन्। यही कारणले मधेसको असन्तुष्टि बढेको हो र मधेसको विकास पछाडि परेको हो।
विघटित संविधानसभामा मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् सङ्ख्या दुई सयको हाराहारीमा थिए तर मधेसको आवाज मधेसी दलका सभासद्बाहेक अरूले विरलै उठाएको पाइयो। औद्योगिक दृष्टिले कुरा गर्दा रूपन्देहीमा ११८ वटा उद्योग छ भने सप्तरी र कपिलवस्तुमा छैन। झापामा शिक्षा अत्यधिक छ भने सप्तरीमा शिक्षा कम छ। सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्म उद्योग एकदमै न्यून र शैक्षिक र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै अतिसमस्याग्रस्त जिल्लाको रूपमा देखिन्छ। जनसङ्ख्या बढी भए पनि बेरोजगारी तथा उत्पादनविहीन भएर निष्क्रिय छ। बारा, पर्सा, रौटहटको कुरा गर्दा औद्योगिक करिडोर हुनुका साथै राजधानीलाई भारतीय नाका रक्सौलसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी भएकोले आर्थिक स्रोतको अवस्था सकारात्मक छ। यद्यपि शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुनुका साथै अपराधजन्य क्रियाकलाप र तस्करी बढी छ। राजस्व सङकलन पनि अत्यधिक छ। शैक्षिक संस्थाको पनि विविधता छ। रूपन्देहीमा १५०० जति विद्यालय छन् भने कपिलवस्तुमा ८०० मात्र देखिएको छ। पर्सामा एउटै जिल्लामा जति शैक्षिक संस्था छस बारा, रौटहट, सर्लाही मिलाएर त्यति छैन। तराईका जिल्लाहरूको उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रकै शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा विविधता छ। बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीकै कुरा गर्ने हो भने राजमार्ग क्षेत्रका गाविसले विकासको जति अवसर पाएका छन्, त्यति सदरमुकामहरूले पनि पाएको देखिन्न। शान्ति–सुरक्षा, बाढी–डुबानजस्ता समस्या पनि उत्तरभन्दा दक्षिणमा विकराल छ। यसले तराईको विकास योजना क्षेत्रविशेषको आधारमा बन्नुपर्ने सङकेत गर्दछ। जसको सम्पादन सङ्घीयता एवं स्वायत्तता बेगर हुँदैन।
यसर्थ देश र जनताको विकास एवं समृद्धिको खातिर स्वायत्तता, समावेशिता र सङ्घीयता संवैधानिकरूपले संस्थागत हुनुपर्छ। यस्ता चाहना पूरा गर्ने खालको संविधान, जुन दलले ल्याए पनि मधेसीले स्वागत गर्नेछ। मधेसीलाई देशको विकास, समृद्धि एवं राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताभन्दा महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन।
