अनुदानको आकार हेरेर त्यसको उपलब्धि आकलन गर्न सकिन्न । सहयोगको परिमाण कति भन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भन्ने प्रश्न मुख्य हुन्छ । रकम परिचालनको उपयुक्त र पारदर्शी विधि तथा प्रक्रियाबिना सहयोग सदुपयोगमा ढुक्क हुन सकिन्न भन्ने कुराको प्रमाणिकताका लागि अर्बौं डलर अनुदान पाएर पनि भूकम्पको असरबाट बौरिन नसकेको हाइटीको उदाहरणमात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । सन् २०१० मा गएको भूकम्पमा करिब १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको क्षति अनुमान गरिएको यस अफ्रिकी मुलुकको जनजीवन १३ अर्ब डलर सहयोगले पनि पालबाट बाहिर निस्किन सकिराखेको छैन । हो, हाइटीको अर्थ–राजनीतिक परिदृश्य हाम्रोभन्दा केही भिन्न छ । तर सहयोगको प्रभावकारी परिचालन सन्दर्भमा उल्लिखित यथार्थलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने आधार निर्माण हुन सकेको पनि छैन ।
राज्य वैशाख १२ र त्यसयताका भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब पौने सात खर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पहिचान गर्यो । भर्खरै सम्पन्न दाता सम्मेलनमा त्यसको दुई तिहाइ रकम घोषणा पनि भयो । यसबाट सरकार हौसिएको छ । आवश्यकताको एक तिहाइ अपेक्षा पालिराख्दा सोचेभन्दा निकै ठूलो सहयोग प्रतिबद्धताले उत्साहित नहुने कुरै भएन । तर यो उत्साहलाई निर्माणको उपयुक्त अवतरणमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छैन । यही अस्पष्टता नै सहयोगको प्रभावकारी परिचालन र उपलब्धिमा आशङ्काको कडी हो । सरकारी अभिव्यक्ति र तयारीलाई हेर्दा भत्किएका संरचनाहरूलाई दुरुस्त बनाउनुलाई मात्र पुनर्निर्माण ठानिएको बुझिन्छ । योजना आयोगको आवश्यकता मूल्याङ्कनले यस्तै छनक दिन्छ । भूकम्पले भत्काएका घर र सम्पदालाई मौजुदा अवस्थामा ठड्याउनुमात्रै पुनर्निर्माण होइन ।
नेपालको भौगर्भिक अवस्थिति र उच्च भूकम्पीय जोखिमको घनत्वका कारण सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई भूकम्पप्रतिरोधी तुल्याउनु आवश्यक छ । यथार्थमा क्षतिको परिपूरणलाई नेपालकै नवनिर्माणको अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । १४ जिल्लामा केन्द्रित योजनाले नवनिर्माणलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । योजना र स्रोत व्यवस्थापनमा दूरदृष्टिको अभाव छ । अपवादका रूपमा नेतृत्वबाट सुनिएको पुनर्निर्माणलाई नयाँ नेपाल निर्माणसित जोड्ने कुरा नेपथ्यमा हराइराखेको छ ।
भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमताका एकीकृत बस्ती विस्तार अनिवार्य मान्न थालिएको छ । यस निम्ति भूउपयोग नीतिको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनुपर्दछ । भवनसंहिताको अद्यावधिक व्यवस्था र मापदण्ड अनुसार भौगर्भिक क्षमताका आधारमा निर्माण अनुमति दिने योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका आशङ्का निदान हुनुपर्दछ । ऐन–नियम निर्माणमा देखा परेको तत्परता कार्यान्वयनमा रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । कानुन निर्माणमात्रै समस्याको निकास होइन, कार्यान्वयन नै प्रभावकारिताको कसी हो भन्ने सत्यलाई भुल्न मिल्दैन । विपत्ति परेपछि चेत खुलेजस्तो देखिने र समयान्तरमा बिर्सिदै जाने हाम्रो प्रवृत्ति जो छ । यो विगत अभ्यास र अनुभवले सिकाएको सत्य हो । अध्ययनहरूले भौतिक संरचना निर्माणमा प्राविधिक कमजोरी र लापर्बाही सँसँगै भौगर्भिक अवस्थितिको अनभिज्ञतालाई पनि क्षतिको कारण मानेका छन् । प्रतिरोधको पूर्वतयारीलाई चुस्त बनाइनुपर्छ । अन्यथा प्रारम्भिक उद्धारका लागि दाता गुहार्नुपर्ने विडम्बनाको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्न ।
पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग समायोजन त्यति सजिलो पक्कै छैन । पहिलो आवश्यकता जीवनको सुरक्षा हो । यस निम्ति भूकम्पीय प्रतिरोध क्षमताका एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बस्ती, खेतीपाती, उद्योग, व्यापार, वनजङ्गल, सम्पदा आदि सबैको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि भूउपयोग नीतिको अभाव मुख्य अवरोध बनेको छ । सीमित शहरहरूमा भवन आचारसंहिताको कमजोर कार्यान्वयनबाटै व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यो चुनौतीको सामना नै नवनिर्माणको औजार पनि हो ।
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका करिब ५ लाख घर र १० हजार सरकारी भवन तथा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ भने नेपालका ५४ लाख २७ हजार ३ सय घरलाई भूकम्पप्रतिरोधी एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्नु चानचुने काम होइन । यसका लागि योजना र लगानी पनि त्यही अनुसार वृहत् नै हुनुपर्दछ । एकीकृत बसोबासका लागि सकभर नजिकका स्थान उपयुक्त हुन्छ । बसोबास क्षेत्रमा बिजुली, पानी, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आयआर्जनका पूर्वाधार चाहिन्छ । सरकारले विराटनगर, वीरगंज, बुटवल, धरान, नेपालगंजजस्ता मुख्य शहरी क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार विकासको योजना राखेको छ । साथै १० वटा शहरी करिडोरहरूको प्रस्ताव पनि छ । यी क्षेत्रलाई एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
यति ठूलो योजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा रकम व्यवस्थापन सम्भव छ ? हुन सक्छ, अभाव इच्छाशक्ति र इमानदारीकै छ । नेतृत्वले पद र पैसाप्रतिको अति आसक्तिलाई त्याग्ने हो भने नेपालको नवनिर्माण असम्भव छैन । विश्वका धेरै मुलुक यस्तै विपद्लाई निर्माणमा रूपान्तरण गरेर आज नमूना देश बनेका उदाहरण छन् । यस कारण भ्रष्टाचारको उपचार नवनिर्माणको पहिलो सर्त हो । सुशासनको मामिलामा नेपालको खराब छविकै कारण संशयबीच पनि दाताले राम्रै रकम कबोल गरे । यो दाताको सद्भाव, सदासयता र उदारताले सम्भव भएको हो । नेतृत्वले आफ्नो क्षमताको बखान नछाँटे हुन्छ ।
हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचारको कुन तहमा छ भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत भ्रष्ट छन् । निजामती कर्मचारी ६६ प्रतिशत भ्रष्टाचारी देखिएका छन् । प्रहरीमा ५८ र व्यवस्थापिकामा ५१ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ । १७५ देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचारको जोखिमको दृष्टिले ४९ औं स्थानमा छ । योजना बनाउने राजनीति र कार्यान्वयनमा लैजाने कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दा नव नेपाल निर्माण सम्भव हुँदैन । राजनीतिक सङ्क्रमण पनि जवाफदेहिता र जिम्मेवारी क्षयीकरणको कारण बनेको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । कति हुनैपर्ने काम भएका छैनन् । स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधि नहुँदा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सकेको छैन । स्थानीय चुनाव हुन आवश्यक छ ।
दलहरूले पटकपटक स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन । मुख्य राजनीतिक दलहरूको १६ बुँदे सहमतिमा पनि स्थानीय निकायको चुनावको प्रतिबद्धता छ । तर राजनीतिक दलहरू सर्वदलीय संयन्त्रको अनुचित ताकमा छन् । सर्वदलीय संयन्त्रको विगत अनुभवका आधारमा यो झुन्ड अनियमितताको साक्षी किनारामात्रै हो । उपादेयताका लागि जनताका प्रतिनिधि नै चाहिन्छ । पार्टी प्रतिनिधिबाट जवाफदेहिता अपेक्षा गर्न सकिन्न । दाताको सहयोग वा अन्य निर्माणका योजना तल्लो तहमा लैजाने स्थानीय निकायको पूर्णतामा विलम्ब गर्नुहुँदैन । यो प्रभावकारिता र पारदर्शिता दुवै दृष्टिले अत्यावश्यक छ । यसले खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिमा पनि सघाउँछ ।
रकमको जोहोका लागि दाताको मुख ताकेरमात्रै हुँदैन । नवनिर्माण योजना अनुदानकै भरमा सम्भव हुँदैन । यो राष्ट्रियता र स्वाभिमानका दृष्टिले पनि उचित हुँदैन । अनुदानले मात्र समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई त वैदेशिक सहयोग उपयोगको ६ दशकको हाम्रो अर्थ–सामाजिक अवस्थाले प्रमाणित गरेकै छ । नेपाल बनाउने नेपालीले नै हो । वैदेशिक सहयोगको सन्तुलित उपयोग र आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिक परिचालन उपयुक्त उपाय हुन् । दातासित दानको अधिक याचनाको सट्टा लेनदेनका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । हामीसित उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमा साझेदारी जरुरी छ । नवनिर्माणका लागि आम्दानीमा निश्चित अवधिका लागि अतिरिक्त कर लिन सकिन्छ । राज्यले यसको तयारी गरेको छ । यस्तो कर प्रत्यक्ष हुनुपर्दछ । तर कर सदुपयोग हुनेमा विश्वासका लागि पनि पारदर्शिता नै चाहिन्छ । उल्लिखित आवश्यकता सम्बोधन निम्ति सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा आमूल सुधार हुनुपर्दछ । बजेटको परम्परागत स्वरूपलाई बदल्नु जरुरी छ । अग्रगामी योजनासहितको बजेटले मात्र नवनिर्माणको आधार बलियो हुन सक्छ । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
