शीतल महतो
“नेपालमा विधिको शासन राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको छ । यसको सुधारमा जति ढिलाइ हुन्छ, जनताले त्यति नै धेरै गुमाउने छ ।” ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री माइक फेस्टर र विदेश राज्यमन्त्री इभान लेक्सिले संयुक्तरूपमा पाँच बर्षअघि लेखेको एउटा लेखमा यो उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि पछिल्लो हप्ता मात्र ब्रिटिश संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिका अध्यक्षले भनेका थिए– “नेपालमा कमजोर शासन र व्यापक भ्रष्टाचार छ । त्यसैले नेपालको विकास गर्ने हो भने शासकीय सुधार र राज्यका सबै निकायको संस्कार अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।” यसरी नेपालमा चुलिंदै गएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक संस्कारमा देखिएको कमीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै किसिमको छ । गत वैशाख १२, १३ र २९ गतेको शक्तिशाली महाभूकम्प पछि विनाश र विध्वंसको कहालीलाग्दो दलदलमा मुलुक फसे पनि नेपालको राजनीति र शासकीय शैलीमा केही परिवर्तन आएको छैन । भूकम्प आएको झन्डै दुई महिना हुन थालेको छ । तर शासकीय कमजोरी, राजनीतिक सोच, चरित्र र शैलीको पुरानो सड्ढीर्णताबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन । यसलाई सुधार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको सुझाव, सल्लाह र चेतावनीसमेत राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।
महाभूकम्पपछिका यी दुई महिना सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मकाण्ड निर्वाहको आडम्बर प्रदर्शनमा नै खेर फालें । तर महाविपत्तिले गरेको विनाशलाई सुदृढ र समुन्नत नेपाल निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्न शासकीय स्वरूप, राजनीतिक संस्कार, समाजको बनोट तथा राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई आधारभूतरूपमा परिवर्तन गर्ने खालको वातावरण सृजना गर्न सकिएन । दश वर्षीय आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपालीहरूबीच एक अर्काप्रति विश्वासमा सड्ढट र आत्मीयता घट्दै गएको महसुस हुन्थ्यो भने मानवीय संवेदना हराउँदै गएको र केवल आफ्नै स्वार्थमा लागेझैं महसुस हुन थालेको थियो । तर भूकम्पपछि यो प्रवृत्तिमा बदलाव आएको छ । धनी होस् वा गरिब तथा विपन्न नै किन नहोस्, ठूलो जातको होस् वा तल्लो भनिने जातको, यो विपत्ले सबैलाई समानरूपमा उही पाल र छाप्राको वास गरायो । भनिन्छ प्रकृतिले कसैलाई काखापाखा गर्दैन्, उसको न्याय सबैका लागि समान हुन्छ । यो भूकम्पले पनि त्यही देखाएको छ । यसले नेपालीहरू बीच हराउँदै गएको आत्मीयता र विश्वास फेरि टुसाउन थालेको छ भने अर्कोतिर एक अर्काप्रति सद्भाव र आत्मीयताको बन्धन कसिलो हुन थालेको छ । यसरी नेपालीहरूमा आएको यो बदलावलाई हामीले सामाजिक रूपान्तरणमा परिणत गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । महाभूकम्पले ल्याएको यो भवनात्मक आवेगलाई सदुपयोग गर्ने संस्कार भएको राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । महाविपत्तिले ल्याएको यो संवेग खेर गयो भने नेपालमा सामाजिक अनि आर्थिक क्रान्ति कहिल्यैं हुन सक्दैन । यसरी सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिबिना जतिपटक जस्तोसुकै राजनीतिक क्रान्ति गरे पनि नेपालमा स्थायित्व र समृद्धि आउँदैन ।
सरकारी तथ्याड्ढ अनुसार अहिलेको यो विनाशकारी भूकम्पबाट झन्डै ५ लाख निजी घर तथा भवन पूर्णरूपमा र करिब ३ लाख भवन आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । करिब एक हजार सरकारी भवन पूर्ण रूपमा र ३ हजार आंशिकरूपमा क्षति भएको छ । यसका साथै भूकम्पमा परेर पुरातात्त्विक महत्त्वका धरोहरहरू मात्र भत्किएन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा पनि क्षणभरमैं ध्वस्त भएका छन् । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी र ढल निकास सम्बन्धी पूर्वाधार, विद्युत्गृह र पदस्थापना मार्गहरूसँग सम्बन्धित तथ्य भने यकिन हुन अझै केही समय लाग्नेछ । जे जस्तो क्षति भए पनि अबको पुनर्निर्माण गर्दा भूकम्प, बाढीपहिरो र आगलागीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर गर्नुपर्दछ । पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिले के प्रस्ट हुनुपर्दछ भने हामीले हिड्न खोजेको विकासको बाटो के हो ? हामीले कस्तो विकास खोजेका हौंं ? थुप्रै अध्ययनले के देखाएको छ भने यदि विपत्तिपछि सही र पारदर्शी योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेमा ती मुलुकहरू छिटै पहिलेकै वा त्योभन्दा पनि सुदृढ अवस्थामा फर्किन्छ । हामीले गर्न खोजेको पूर्वस्थितिको पुनर्निर्माण हो वा स्तरीय र सुदृढ नवनिर्माण भन्ने कुराको दिशानिर्देश गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तहसनहस भएका जर्मनी र जापानको विकासलाई मध्यनजर राखेर हेर्ने हो भने यी दुवै देशको उन्नति प्रगतिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति, सुशासन र पूँजीवादी अर्थतन्त्रले अहम् भूमिका खेलेको देखिन्छ । हामी कहाँ पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थनीति हामीले अपनाउन थालेको पनि तीन दशक हुँदैछ । तर पनि हामीले जर्मनी र जापानजस्तो सबल र सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेनौं । यसको एउटै कारण छ, हामीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुशासन प्रणालीको जग बलियो, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकेनौं । फलस्वरूप हामी नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि गर्न सक्षम भएनौं । त्यति मात्र होइन, सुशासनको जग बलियो बनाउन नसक्दा विश्व समुदायले नेपाललाई भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल उच्च भएको, राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीति संस्कार नभएको, शासन प्रणाली स्वच्छ र पारदर्शी नभएको तथा पाएको सहयोग पनि सदुपयोग गर्न असफल र अक्षम प्रशासनिक संयन्त्र भएको मुलुकको रूपमा चिनिन थालेका छौं । यस कारण यो राष्ट्रिय विपत्को समयमा पनि खुला हृदयले सहयोग गर्न इच्छुक दातृ निकायहरू हिचकिचाउन थालेका छन् । अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगलाई हामीले सुविधासम्पन्न, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बस्ती योजनाको डिजाइन, खानेपानी र ढल निकास, विद्यालय, अस्पताललगायत पूर्वाधारको रेखाड्ढन तथा नक्साड्ढन गरी त्यसलाई सोही अनुरूप विकासमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा नवनिर्माणका लागि बाह्य सहायता जुटाउन आजदेखि काठमाडौंमा नेपाल पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पका कारण करिब ७ खर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको हो । त्यसमा पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । यो क्षतिको रकम हाम्रो कुल गार्हस्थ्य राष्ट्रिय उत्पादनको ३५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यो रकम विगत ६५ वर्षदेखि नेपालले पाएको कुल वैदेशिक सहयोग रकम बराबर हुन आउँछ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले म·लवार नै ५० अर्ब रुपियाँको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ भने अर्को दोस्रो ठूलो दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पनि सोमवार नै नेपालको पुनर्निर्माणका लागि नयाँ रु २० अर्ब को सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । यसबाहेक छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनका साथै जापान, बेलायत सहयोग नियोग र युरोपियन युनियनबाट समेत सरकारले बढी रकमको अपेक्षा गरेको छ । अहिले अपेक्षा गरिएको रकम कम्तिमा ५ वर्ष लाग्ने पुनर्निर्माणका लागि हो । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र नव नेपालको निर्माणका लागि यतिखेर ठूलो पूँजी चाहिएको छ । त्यो पूँजीको ठूलो हिस्सा दाता सम्मेलनबाट आउन सक्छ । यसका लागि दातृ निकायहरूमा विश्वास बढाउन सक्नुपर्दछ । यसका साथै प्राप्त सहयोगबाट भूकम्प प्रतिरोधी भवनसंहिता तयार गर्नु तथा समग्र योजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन र निर्माण गर्नु लगायत कार्यहरू पनि पूर्ण इमानदारी र सक्रियताका साथ गर्नुपर्दछ । अनि मात्र नेपाल पुनर्निर्माणका लागि शुरु भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि कोसेढु·ा साबित हुन सक्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
“नेपालमा विधिको शासन राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको छ । यसको सुधारमा जति ढिलाइ हुन्छ, जनताले त्यति नै धेरै गुमाउने छ ।” ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री माइक फेस्टर र विदेश राज्यमन्त्री इभान लेक्सिले संयुक्तरूपमा पाँच बर्षअघि लेखेको एउटा लेखमा यो उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि पछिल्लो हप्ता मात्र ब्रिटिश संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिका अध्यक्षले भनेका थिए– “नेपालमा कमजोर शासन र व्यापक भ्रष्टाचार छ । त्यसैले नेपालको विकास गर्ने हो भने शासकीय सुधार र राज्यका सबै निकायको संस्कार अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।” यसरी नेपालमा चुलिंदै गएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक संस्कारमा देखिएको कमीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै किसिमको छ । गत वैशाख १२, १३ र २९ गतेको शक्तिशाली महाभूकम्प पछि विनाश र विध्वंसको कहालीलाग्दो दलदलमा मुलुक फसे पनि नेपालको राजनीति र शासकीय शैलीमा केही परिवर्तन आएको छैन । भूकम्प आएको झन्डै दुई महिना हुन थालेको छ । तर शासकीय कमजोरी, राजनीतिक सोच, चरित्र र शैलीको पुरानो सड्ढीर्णताबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन । यसलाई सुधार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको सुझाव, सल्लाह र चेतावनीसमेत राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।
महाभूकम्पपछिका यी दुई महिना सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मकाण्ड निर्वाहको आडम्बर प्रदर्शनमा नै खेर फालें । तर महाविपत्तिले गरेको विनाशलाई सुदृढ र समुन्नत नेपाल निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्न शासकीय स्वरूप, राजनीतिक संस्कार, समाजको बनोट तथा राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई आधारभूतरूपमा परिवर्तन गर्ने खालको वातावरण सृजना गर्न सकिएन । दश वर्षीय आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपालीहरूबीच एक अर्काप्रति विश्वासमा सड्ढट र आत्मीयता घट्दै गएको महसुस हुन्थ्यो भने मानवीय संवेदना हराउँदै गएको र केवल आफ्नै स्वार्थमा लागेझैं महसुस हुन थालेको थियो । तर भूकम्पपछि यो प्रवृत्तिमा बदलाव आएको छ । धनी होस् वा गरिब तथा विपन्न नै किन नहोस्, ठूलो जातको होस् वा तल्लो भनिने जातको, यो विपत्ले सबैलाई समानरूपमा उही पाल र छाप्राको वास गरायो । भनिन्छ प्रकृतिले कसैलाई काखापाखा गर्दैन्, उसको न्याय सबैका लागि समान हुन्छ । यो भूकम्पले पनि त्यही देखाएको छ । यसले नेपालीहरू बीच हराउँदै गएको आत्मीयता र विश्वास फेरि टुसाउन थालेको छ भने अर्कोतिर एक अर्काप्रति सद्भाव र आत्मीयताको बन्धन कसिलो हुन थालेको छ । यसरी नेपालीहरूमा आएको यो बदलावलाई हामीले सामाजिक रूपान्तरणमा परिणत गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । महाभूकम्पले ल्याएको यो भवनात्मक आवेगलाई सदुपयोग गर्ने संस्कार भएको राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । महाविपत्तिले ल्याएको यो संवेग खेर गयो भने नेपालमा सामाजिक अनि आर्थिक क्रान्ति कहिल्यैं हुन सक्दैन । यसरी सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिबिना जतिपटक जस्तोसुकै राजनीतिक क्रान्ति गरे पनि नेपालमा स्थायित्व र समृद्धि आउँदैन ।
सरकारी तथ्याड्ढ अनुसार अहिलेको यो विनाशकारी भूकम्पबाट झन्डै ५ लाख निजी घर तथा भवन पूर्णरूपमा र करिब ३ लाख भवन आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । करिब एक हजार सरकारी भवन पूर्ण रूपमा र ३ हजार आंशिकरूपमा क्षति भएको छ । यसका साथै भूकम्पमा परेर पुरातात्त्विक महत्त्वका धरोहरहरू मात्र भत्किएन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा पनि क्षणभरमैं ध्वस्त भएका छन् । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी र ढल निकास सम्बन्धी पूर्वाधार, विद्युत्गृह र पदस्थापना मार्गहरूसँग सम्बन्धित तथ्य भने यकिन हुन अझै केही समय लाग्नेछ । जे जस्तो क्षति भए पनि अबको पुनर्निर्माण गर्दा भूकम्प, बाढीपहिरो र आगलागीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर गर्नुपर्दछ । पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिले के प्रस्ट हुनुपर्दछ भने हामीले हिड्न खोजेको विकासको बाटो के हो ? हामीले कस्तो विकास खोजेका हौंं ? थुप्रै अध्ययनले के देखाएको छ भने यदि विपत्तिपछि सही र पारदर्शी योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेमा ती मुलुकहरू छिटै पहिलेकै वा त्योभन्दा पनि सुदृढ अवस्थामा फर्किन्छ । हामीले गर्न खोजेको पूर्वस्थितिको पुनर्निर्माण हो वा स्तरीय र सुदृढ नवनिर्माण भन्ने कुराको दिशानिर्देश गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि तहसनहस भएका जर्मनी र जापानको विकासलाई मध्यनजर राखेर हेर्ने हो भने यी दुवै देशको उन्नति प्रगतिमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति, सुशासन र पूँजीवादी अर्थतन्त्रले अहम् भूमिका खेलेको देखिन्छ । हामी कहाँ पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थनीति हामीले अपनाउन थालेको पनि तीन दशक हुँदैछ । तर पनि हामीले जर्मनी र जापानजस्तो सबल र सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेनौं । यसको एउटै कारण छ, हामीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुशासन प्रणालीको जग बलियो, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकेनौं । फलस्वरूप हामी नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि गर्न सक्षम भएनौं । त्यति मात्र होइन, सुशासनको जग बलियो बनाउन नसक्दा विश्व समुदायले नेपाललाई भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल उच्च भएको, राजनीतिक नेतृत्वमा राजनीति संस्कार नभएको, शासन प्रणाली स्वच्छ र पारदर्शी नभएको तथा पाएको सहयोग पनि सदुपयोग गर्न असफल र अक्षम प्रशासनिक संयन्त्र भएको मुलुकको रूपमा चिनिन थालेका छौं । यस कारण यो राष्ट्रिय विपत्को समयमा पनि खुला हृदयले सहयोग गर्न इच्छुक दातृ निकायहरू हिचकिचाउन थालेका छन् । अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगलाई हामीले सुविधासम्पन्न, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बस्ती योजनाको डिजाइन, खानेपानी र ढल निकास, विद्यालय, अस्पताललगायत पूर्वाधारको रेखाड्ढन तथा नक्साड्ढन गरी त्यसलाई सोही अनुरूप विकासमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा नवनिर्माणका लागि बाह्य सहायता जुटाउन आजदेखि काठमाडौंमा नेपाल पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पका कारण करिब ७ खर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको हो । त्यसमा पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । यो क्षतिको रकम हाम्रो कुल गार्हस्थ्य राष्ट्रिय उत्पादनको ३५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यो रकम विगत ६५ वर्षदेखि नेपालले पाएको कुल वैदेशिक सहयोग रकम बराबर हुन आउँछ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले म·लवार नै ५० अर्ब रुपियाँको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ भने अर्को दोस्रो ठूलो दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पनि सोमवार नै नेपालको पुनर्निर्माणका लागि नयाँ रु २० अर्ब को सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । यसबाहेक छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनका साथै जापान, बेलायत सहयोग नियोग र युरोपियन युनियनबाट समेत सरकारले बढी रकमको अपेक्षा गरेको छ । अहिले अपेक्षा गरिएको रकम कम्तिमा ५ वर्ष लाग्ने पुनर्निर्माणका लागि हो । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र नव नेपालको निर्माणका लागि यतिखेर ठूलो पूँजी चाहिएको छ । त्यो पूँजीको ठूलो हिस्सा दाता सम्मेलनबाट आउन सक्छ । यसका लागि दातृ निकायहरूमा विश्वास बढाउन सक्नुपर्दछ । यसका साथै प्राप्त सहयोगबाट भूकम्प प्रतिरोधी भवनसंहिता तयार गर्नु तथा समग्र योजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन र निर्माण गर्नु लगायत कार्यहरू पनि पूर्ण इमानदारी र सक्रियताका साथ गर्नुपर्दछ । अनि मात्र नेपाल पुनर्निर्माणका लागि शुरु भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि कोसेढु·ा साबित हुन सक्छ ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm
