विनोद गुप्ता
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशको राजनीतिमा तर· ल्याएको छ । यस तर·लाई सबैले आआफ्नो ढ·ले बुझेको र व्याख्या गरेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने हरेक व्यक्ति र समूहले निर्णय आआफ्नो सामाजिक, आर्थिक परिवेश अनुसार नै लिने गर्दछ । यस अर्थमा नेपालको तीन ठूला राजनैतिक दलहरूको सम्बन्धमा ‘काठमाडौं पोष्ट’ को २५ जूनको छैठौं पृष्ठमा ‘क्यगतजभचल न्बभि’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा ‘ध्जष्भि ल्भउबष् िऋयलनचभकक बलम ऋएल् ग्:ी धभचभ धभचभ ष्ल अचगअष्दभि या बलतषभगमब,ि बलतष्(बगतयअचबतष्अ उयष्तिष्अक बलम चबष्कभम ष्ल तजभ ाष्चभ या कतगननभि बनबष्लकत तजभ बदकयगितष्यल या क्जबज बलम च्बलब चगभि, तजभ :बयष्कतक धभचभ अभिखभच बलम धष्कभ ष्ल अयmदष्लष्लन ष्मभययिनष्भक या ष्मभलतष्तथ बलम भअयलयmष्अक’ लेख्दै सङ्घीयताका सवालमा ‘भखभल तजभ :यष्कतक जबखभ मष्तअजभम ागलमबmभलतब िष्ककगभक या ाभमभचबष्किm बलम भलअगिकष्यल’ लेख्दै घुमाउने पाराले नेका, एमाले र माओवादीसमेतले सङ्घीयता र समावेशी वरपरका सवालमा जनतालाई झुक्याएको तर्क अगाडि सारिएको छ भने सर्वोच्च अदालतकै फैसलाका सम्बन्धमा ‘सर्वोच्चको फैसलालाई मधेसवादीले किन समर्थन गरे’ शीर्षकमा मोहन विक्रम सिंह लेख्नुहुन्छ ‘ यो स्पष्ट छ कि त्यो फैसलाको कार्यान्वयन भयो भने लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने मात्र होइन, संविधान निर्माणको कार्य ढिलो वा अनिश्चित बन्नेछ । १६ बुँदे सहमतिसित हाम्रा कैयौं गम्भीर मतभेदहरू छन् तैपनि संविधान निर्माणमा मदत पुग्ने र छिट्टै संविधान बन्ने आशाले हामीले त्यसलाई गम्भीर प्रकारको मतभेद र आलोचनासहित समर्थन गरेका छौं । मधेसवादीहरूले एउटै उद्देश्य राखेर काम गरिरहेका छन्– तराईलाई नेपालबाट अगल गर्ने । उनीहरू भित्री मधेससहित सबै भूभागलाई नेपालबाट अलग गराउन चाहन्छन् । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि त्यसका पछाडि उनीहरूको उद्देश्य प्रथम चरणमा तराईलाई स्वतन्त्र बनाउनु र दोस्रो चरणमा भारतीय सङ्घमा मिलाउनु हो । १८ बुँदे सहमतिले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भयो भने त्यसबाट उनीहरूको राजनीतिमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समर्थन गरेका हुन् ।
माथिका दुई विश्लेषणमाथि विचार गर्दा प्रमोद मिश्राको विचारमा काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी धोखेबाज हुन् भने मोहन विक्रम सिंहको विचारमा मधेसवादी । त्यसो भए सच्चा राष्ट्रवादी को हो त ? समस्या तेर्स्याएर मात्र हुँदैन, समाधान पनि दिनुपर्ने हुन्छ । समाधान दिंदै मिश्रा भर्खरै उपेन्द्र यादव र अशोक राईले मिलेर बनाएको फेडरल सोसलिस्ट फोरम नेपाललाई आशा र भरोसाको किरणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । मधेस आन्दोलन २०६२ को कर्ताधर्ता मानिएका उपेन्द्र यादवले त्यसको जस पाए पनि उनीलगायत कुनै पनि मधेसी नेताले राष्ट्रियस्तर प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रमोद मिश्रा यसलाई संरचनाको दोष र संरचनामा हावी खस समुदायको प्रभाव मान्छन् । उनको यो तर्क सरकारी सेवा र नेका, एमाले, माओवादीलगायतको दलमा मान्न सकिन्छ, छ पनि, तर मधेसी दल भित्रको संरचनामा पहाडी मूलकाहरू कहाँ छिरेर दबदबा बनाएका छन् जसले गर्दा मधेसी नेताहरू एक ठाउँमा बसेर बलियो स·ठन बनाउन सकिरहेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो बलियो पक्षको रूपमा देखा परेको मधेसी दल र तिनको मोर्चा दोस्रो संविधानसम्म आइपुग्दा खोजेपछि भेटाउने स्थानमा आइपुगे । त्यस दौरान उनीहरूले देखाएको सत्ता लिप्साका कारण मधेसी जनताको तिनैसँग मोहभ· भयो र आज उनीहरू न घर को न घाटको स्थितिमा छन् । त्यस्तै मधेसी नेताहरू भित्री मधेससहितको मधेस भारतमा विलय गर्न चाहन्छन् भन्ने जुन प्रश्न खडा गरेका छन् त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनले पनि साम्प्रदायितालाई मात्र बढावा दिन खोजेका छन् । राजनीतिमा र खास गरेर राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय राजनीतिमा कुनै प्रभाव देखाउन नसकेका मोहन विक्रम सिंहलाई राजनीतिमा आफू पनि छु भनी जनाउ दिन यो वक्तव्य दिएको जस्तै लाग्छ । किनभने वत्र्तमान नेपालको भूराजनीतिक बनोट र शक्ति समीकरणको हिसाबले पनि भारतले आफ्नो छिमेकी परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन गर्न अपरेशनमैत्री शुरु गरेको छ । सामरिक रूपमा अझ पनि चीन बर्मा, श्रीलड्ढा, भुटान र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गरेर भारतलाई एकल्याउन चाहन्छ भने भारत चाहिं बर्मा, श्रीलड्ढा र ब·लादेशसँग सम्बन्ध समधुर बनाएर चीनसँग बराबरीमा उभिन चाहन्छ । यस्तो समयमा भारत र चीन कुनै सार्वभौम राष्ट्रको कुनै भूभाग विलय गर्ने कल्पना गर्न कठिन छ । त्यसैले मुर्धन्य विद्वान् मानिएका महारथीहरूले संविधान निर्माणको यस्ता संवेदनशील घडीमा विष वमन गर्न छाडेर, साम्प्रदायिक सद्भावको भावना अगाडि बढाउनुपर्छ । महाभूकम्पले यो सद्भावना पुनस्र्थापित गरेको छ । त्यसैले मधेसी नेताहरूले पनि राष्ट्रिय छवि र पहिचान भन्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । मधेस त गरिब छ, तर पहाड पनि गरिब छ र मधेसी र पहाड दुवै धनी पनि छन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले राष्ट्र निर्माणको आज कठिन घडीमा जब संसाधनहरू न्यून छन्, सबैले नेपाली भएर बाँच्नुपर्ने भएको छ । किनभने मधेसी, पहाडी सबैको पहिचान नेपाली हुनुमा छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशको राजनीतिमा तर· ल्याएको छ । यस तर·लाई सबैले आआफ्नो ढ·ले बुझेको र व्याख्या गरेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने हरेक व्यक्ति र समूहले निर्णय आआफ्नो सामाजिक, आर्थिक परिवेश अनुसार नै लिने गर्दछ । यस अर्थमा नेपालको तीन ठूला राजनैतिक दलहरूको सम्बन्धमा ‘काठमाडौं पोष्ट’ को २५ जूनको छैठौं पृष्ठमा ‘क्यगतजभचल न्बभि’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा ‘ध्जष्भि ल्भउबष् िऋयलनचभकक बलम ऋएल् ग्:ी धभचभ धभचभ ष्ल अचगअष्दभि या बलतषभगमब,ि बलतष्(बगतयअचबतष्अ उयष्तिष्अक बलम चबष्कभम ष्ल तजभ ाष्चभ या कतगननभि बनबष्लकत तजभ बदकयगितष्यल या क्जबज बलम च्बलब चगभि, तजभ :बयष्कतक धभचभ अभिखभच बलम धष्कभ ष्ल अयmदष्लष्लन ष्मभययिनष्भक या ष्मभलतष्तथ बलम भअयलयmष्अक’ लेख्दै सङ्घीयताका सवालमा ‘भखभल तजभ :यष्कतक जबखभ मष्तअजभम ागलमबmभलतब िष्ककगभक या ाभमभचबष्किm बलम भलअगिकष्यल’ लेख्दै घुमाउने पाराले नेका, एमाले र माओवादीसमेतले सङ्घीयता र समावेशी वरपरका सवालमा जनतालाई झुक्याएको तर्क अगाडि सारिएको छ भने सर्वोच्च अदालतकै फैसलाका सम्बन्धमा ‘सर्वोच्चको फैसलालाई मधेसवादीले किन समर्थन गरे’ शीर्षकमा मोहन विक्रम सिंह लेख्नुहुन्छ ‘ यो स्पष्ट छ कि त्यो फैसलाको कार्यान्वयन भयो भने लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने मात्र होइन, संविधान निर्माणको कार्य ढिलो वा अनिश्चित बन्नेछ । १६ बुँदे सहमतिसित हाम्रा कैयौं गम्भीर मतभेदहरू छन् तैपनि संविधान निर्माणमा मदत पुग्ने र छिट्टै संविधान बन्ने आशाले हामीले त्यसलाई गम्भीर प्रकारको मतभेद र आलोचनासहित समर्थन गरेका छौं । मधेसवादीहरूले एउटै उद्देश्य राखेर काम गरिरहेका छन्– तराईलाई नेपालबाट अगल गर्ने । उनीहरू भित्री मधेससहित सबै भूभागलाई नेपालबाट अलग गराउन चाहन्छन् । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि त्यसका पछाडि उनीहरूको उद्देश्य प्रथम चरणमा तराईलाई स्वतन्त्र बनाउनु र दोस्रो चरणमा भारतीय सङ्घमा मिलाउनु हो । १८ बुँदे सहमतिले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भयो भने त्यसबाट उनीहरूको राजनीतिमा बाधा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समर्थन गरेका हुन् ।
माथिका दुई विश्लेषणमाथि विचार गर्दा प्रमोद मिश्राको विचारमा काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी धोखेबाज हुन् भने मोहन विक्रम सिंहको विचारमा मधेसवादी । त्यसो भए सच्चा राष्ट्रवादी को हो त ? समस्या तेर्स्याएर मात्र हुँदैन, समाधान पनि दिनुपर्ने हुन्छ । समाधान दिंदै मिश्रा भर्खरै उपेन्द्र यादव र अशोक राईले मिलेर बनाएको फेडरल सोसलिस्ट फोरम नेपाललाई आशा र भरोसाको किरणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । मधेस आन्दोलन २०६२ को कर्ताधर्ता मानिएका उपेन्द्र यादवले त्यसको जस पाए पनि उनीलगायत कुनै पनि मधेसी नेताले राष्ट्रियस्तर प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रमोद मिश्रा यसलाई संरचनाको दोष र संरचनामा हावी खस समुदायको प्रभाव मान्छन् । उनको यो तर्क सरकारी सेवा र नेका, एमाले, माओवादीलगायतको दलमा मान्न सकिन्छ, छ पनि, तर मधेसी दल भित्रको संरचनामा पहाडी मूलकाहरू कहाँ छिरेर दबदबा बनाएका छन् जसले गर्दा मधेसी नेताहरू एक ठाउँमा बसेर बलियो स·ठन बनाउन सकिरहेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो बलियो पक्षको रूपमा देखा परेको मधेसी दल र तिनको मोर्चा दोस्रो संविधानसम्म आइपुग्दा खोजेपछि भेटाउने स्थानमा आइपुगे । त्यस दौरान उनीहरूले देखाएको सत्ता लिप्साका कारण मधेसी जनताको तिनैसँग मोहभ· भयो र आज उनीहरू न घर को न घाटको स्थितिमा छन् । त्यस्तै मधेसी नेताहरू भित्री मधेससहितको मधेस भारतमा विलय गर्न चाहन्छन् भन्ने जुन प्रश्न खडा गरेका छन् त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनले पनि साम्प्रदायितालाई मात्र बढावा दिन खोजेका छन् । राजनीतिमा र खास गरेर राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय राजनीतिमा कुनै प्रभाव देखाउन नसकेका मोहन विक्रम सिंहलाई राजनीतिमा आफू पनि छु भनी जनाउ दिन यो वक्तव्य दिएको जस्तै लाग्छ । किनभने वत्र्तमान नेपालको भूराजनीतिक बनोट र शक्ति समीकरणको हिसाबले पनि भारतले आफ्नो छिमेकी परराष्ट्रनीतिमा परिवर्तन गर्न अपरेशनमैत्री शुरु गरेको छ । सामरिक रूपमा अझ पनि चीन बर्मा, श्रीलड्ढा, भुटान र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गरेर भारतलाई एकल्याउन चाहन्छ भने भारत चाहिं बर्मा, श्रीलड्ढा र ब·लादेशसँग सम्बन्ध समधुर बनाएर चीनसँग बराबरीमा उभिन चाहन्छ । यस्तो समयमा भारत र चीन कुनै सार्वभौम राष्ट्रको कुनै भूभाग विलय गर्ने कल्पना गर्न कठिन छ । त्यसैले मुर्धन्य विद्वान् मानिएका महारथीहरूले संविधान निर्माणको यस्ता संवेदनशील घडीमा विष वमन गर्न छाडेर, साम्प्रदायिक सद्भावको भावना अगाडि बढाउनुपर्छ । महाभूकम्पले यो सद्भावना पुनस्र्थापित गरेको छ । त्यसैले मधेसी नेताहरूले पनि राष्ट्रिय छवि र पहिचान भन्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । मधेस त गरिब छ, तर पहाड पनि गरिब छ र मधेसी र पहाड दुवै धनी पनि छन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले राष्ट्र निर्माणको आज कठिन घडीमा जब संसाधनहरू न्यून छन्, सबैले नेपाली भएर बाँच्नुपर्ने भएको छ । किनभने मधेसी, पहाडी सबैको पहिचान नेपाली हुनुमा छ ।