संविधानवादको मर्म र सर्वोच्चको आदेश

अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
    चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सहमतिकर्ता राजनीतिक शक्तिहरूले असहमति जनाएको समाचार प्रकाशित भएका छन् ।कतिपयले आदेश नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ भने कतिपयले एकतर्फी आदेश भएकोले यसको महत्त्व छैन  भनेका छन् । कतिपय त न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने कुरा निकालेका छन् त कतिपयले संविधानसभा सार्वभौम भएकोले रोक्न मिल्दैन भनेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एउटा अन्तरिम आदेशप्रति यत्रो आक्रोशित प्रतिक्रिया आउनु निकै दु:खद एवं चिन्ताको विषय हो । यो आफैंमा संवैधानिक एवं न्यायिक मान्यताविपरीत हो । अन्तरिम संविधानमा स्पष्टरूपमा अदालतबाट हुने सम्पूर्ण फैसला–आदेश सरकारलगायत राजनीतिक दलहरूले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु निकै चिन्ताजनक छ । संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम र स्वतन्त्र छ । आम जनताबाट चुनिएर गठन भएको सर्वशक्तिमान संविधानसभाको शक्तिलाई कसैले चुनौति दिन सक्दैन यो यथार्थ हो तर संविधानसभाको पनि केही विधि र प्रक्रिया संविधान र कानुनद्वारा नै तोकिएको छ । जसलाई स्वयं संविधान सभाले पनि अनिवार्य  पालन गर्नैपर्छ । संविधानसभा आफैंले बनाएको नियमावली र कानुनको परिधिभित्र बस्नै पर्छ । जस्तै संविधान जारी हुने बित्तिकै संविधानसभा आफै समाप्त हुने संविधानिक व्यवस्था छ । यस अवस्थामा संविधान जारी भएपछि संविधानसभा स्वत: विघटन हुन्छ र संविधानसभाले कुनै कुरा पारित गर्न सक्दैन । साथै सार्वभौम संविधानसभाले आफ्नो अधिकार कुनै पनि निकायलाई प्रत्यायोजन पनि गर्न सक्दैन । जस्तै संसद्ले कानुन बनाउने अधिकार कसैलाई दिन सक्दैन । एकपटक दक्षिण अफ्रिकाको संसद्ले स्थानीय निर्वाचनको लागि कानुन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि त्यहाँको संवैधानिक अदालतले बदर गरेको थियो । जसमा स्पष्ट भनिएको थियो –कानुन बनाउने अधिकार संसद्को मात्र हो, जसलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिंदैन । जसलाई राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । जबकि संवैधानिक अदालतको गठन र न्यायाधीशको नियुक्ति उनै राष्ट्रपतिले गरेका थिए । लोकप्रिय मन्डेला राष्ट्रपिता पनि बनिसकेका थिए । यसबाट उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र मान्यतालाई पूर्ण स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ । यस्तै सामञ्जस्यको खाँचो हाम्रो राजनेतामा छ ।
    यसर्थ सर्वशक्तिमान संविधानसभा पनि विधि–प्रक्रिया, संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन भन्न सकिन्छ । संविधानसभालगायत कुनै पनि निकायले संविधानद्वारा पाएको अधिकार कटौती भयो भने सोको रक्षार्थ अदालत जान सकिने कानुन र प्रचलन दुवै छ । १६ बुँदे सहमतिले त स्वयं संविधानसभाकै अधिकार कटौतीको सवाल उठाएको छ । अन्तरिम संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान सार्वभौम संविधानसभाले पारित गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भने सङ्घीयताको छिनोफानो गर्ने अधिकार संविधानसभालाई र संविधानसभाबाट गठन हुने आयोगलाई मात्र छ । यस अवस्थामा सङ्घीयताको नामाड्ढन र सीमाड्ढनको अधिकार प्रादेशिक संसद्लाई दिनु भनेको संविधानसभाको अधिकार कटौती गरी संसद्मा अन्तर्निहित बनाउनु हो । १६ बुँदे सहमति अनुसार नक्साड्ढन र सीमाड्ढन पछि गरिने भनी सम्झौतासहितको संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधानसभाको मृत्यु हुन्छ । संविधानसभाको मृत्यु भएपछि निर्धारण गरिने सीमा र नक्सा अनुमोदन गर्न पुन: संविधानसभा जीवित हुँदैन । यस अवस्थामा त्यो अवैधानिक एवं अमान्य हुन सक्छ । संविधानसभा विघटन भएपछि उक्त कार्य गर्न कोही बाध्य पनि हुँदैन । पुन: विरोधको बीजारोपण हुन्छ ।  आगामी संसद्मा कसैको दुईतिहाई पुग्न सकेन भने अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ । प्रादेशिक सरकारलगायत केन्द्रीय सरकार समेत अस्थिर हुन सक्छ । सङ्घीयता शुरुमा नै असफल हुन सक्छ । यसबाट सार्वभौम संविधानसभाको अधिकार अतिक्रमण गर्ने होइन कि उसको अधिकार बचाउनको लागि अन्तरिम आदेश उपयुक्त छ । अदालतको आदेशमा सबैको चित्त नबुझ्न पनि सक्छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले असन्तुष्टि जनाउनु अस्वाभाविक होइन, तर अदालतको आदेश मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । कुनै पनि अदालतको आदेश वा फैसलाउपर चित्त नबुझ्नेका लागि उपचार खोज्ने मार्ग हुन्छ । त्यो कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा चित्त बुझेको छैन भने सार्वजनिकरूपमा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभन्दा समयमा नै आदेश खारेजीको लागि भ्याकेट निवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ । सिंगल बेन्चबाट भएको आदेशको परीक्षण संयुक्त बेन्चबाट हुन सक्छ । सच्याउने वा खारेज गर्ने ठाउँ छ भने अदालतले नै गर्न सक्छ । यसर्थ जनास्थामा आँच आउने खालको प्रतिक्रिया दिनुभन्दा भ्याकेट निवेदन गर्नु नै बेस छ । ठूलो शक्तिहरूले आदेश नमान्दा भोलि आम जनतालाई पनि अप्ठयारो पर्न सक्छ । आम जनताले मात्र कानुन पालन गर्ने बाध्यता पार्दा विभेद हुन्छ । वास्तवमा रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको संवैधानिक प्रश्न र अदालतले आदेशमा लिएको आधारलाई अन्तरिम संविधानको प्रावधानसँग दाँजेर हेर्दा १६ बुँदे सहमतिमा त्रुटि भएको देखिन्छ नै । संविधानसभा बाहिर गरिएको सहमति संविधानसभाको सहमति तबसम्म हुँदैन, जबसम्म संविधानसभामा सर्वसम्मति वा दुईतिहाईबाट अनुमोदन हुँदैन । यस अवस्थामा अन्तरिम आदेशले सभाको अधिकार कटौत्ी गर्‍यो भन्न मिल्दैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसारको काम गर्न आदेश गर्नुबाट महाअभियोगको आरोप लगाउने आधार पनि बन्दैन । यसर्थ न्यायमूर्ति उपर महाअभियोग लगाउने कुरा बेतुकको छ । यसले न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहन सक्दैन । यसर्थ यस्ता कुराप्रति आम जनता एवं न्यायपालिका सम्बद्ध शक्ति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवहारले हामी कहाँ संविधानवादको धज्जी उड्दै गएको छ । यो रोगको निदान नभएसम्म देश स्थिर हुँदैन । आफू अनुकूल कुरा राम्रो, प्रतिकूल सम्पूर्ण कुरा खराब भन्ने सोच हटाउनुपर्छ ।
    सामान्यतया संविधानवाद भनेको संविधानको मातहत राज्यका हरेक निकाय, शक्ति र आम नागरिक रहनुपर्छ । यसको अर्थ राज्यको हरेक शक्तिको हक अधिकार संविधानको मातहत हुनुपर्छ र सबैले संवैधानिक प्रावधान अनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानवादबाट विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन्छ । विधिको शासन अनुसार राज्यका हरेक अ· र शक्तिले संविधान र कानुनको प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने मुलुकले अहिलेसम्म ६ वटा संविधान प्राप्त गरे पनि संविधानवादको समस्या सबैमा थियो । विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको परिचय पाएको २०४७ को संविधान संविधानवाद कै अभावमा अल्पायु भयो । राजतन्त्रमा राजाहरू संविधानभन्दा माथि रहेर संविधानवादको उपहास गरे भने २०४७ को संविधानको प्रावधान मिचेर दलहरूले उपहास गरे । राजा संविधानको मातहत रहने संविधानले परिकल्पना गरे पनि २०४७ को संविधानको धारा १२७ को ‘बाधा अडकाउ फुकाउ’ प्रावधानको गलत अर्थ लगाई ज्ञानेन्द्रले ४ वर्षसम्म
निरङ्कुशता लादे । २०५९ मा आम निर्वाचनको मिति पर सारेर संविधानको उल्लङ्घन प्रजातान्त्रिक शासकले गर्‍यो भने प्रजातान्त्रिक शासकलाई अक्षम भन्दै मिति २०५९।६।१८ को घोषणा तथा सम्पूर्ण शासन हातमा लिनेगरी माघ १९ गतेको कदम चाली राजाले संविधानको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने संविधान टिकाउ नहुनुमा संविधानवाद र परिपालनाको अभाव छ । यस्तो हुनुको कारण संवैधानिक दायित्व बोकाउने प्रावधान छैन । संविधानको प्रावधान मिचे पनि खासै दायित्व वहन गर्नुपरेको देखिन्न । यसर्थ नयाँ संविधानमा यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।