विपत्तिको कहरमा भ्रमको खेती

ओमप्रकाश खनाल
    एकथरी मानिसहरूले प्राकृतिक विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको अवसर भनिराखेको सुन्दा उदेक लाग्छ । ती घगडान दिग्गजहरूलाई सोध्न मन लाग्छ, यतिखेर हामीले भोगिराखेको महाभूकम्प (क्षतिका आधारमा)को कहर पुनर्निर्माणको खास अवसर हो त ? उसो भए यसअघि निर्माणको व्यवस्थीकरणलाई के कुराले रोकेको थियो ? विकासका योजनाबद्ध उपाय र सुरक्षित संरचनाको निर्माणलाई कसले छेकेको थियो ? निर्माणको पुनर्संरचना निम्ति महाप्रलयकै घडी पर्खेर बसेका थियौं ? होइन, विनाश कदापि अवसर हुनै सक्दैन ।
    हजारौं मानिसको ज्यान गएको छ । त्योभन्दा बढी घाइते छन् । प्रियजन गुमाउनुको पीडामा लाखौं नेपालीको आँखा ओभाएको छैन । गाँसबासको ठेगान छैन । खुला आकाश नै ओत बनेको छ । भौतिक संरचना, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक धरोहर घूलिमाटी भएका छन् । यो परिदृश्यलाई कसरी अवसर मान्न सकिन्छ ? हामी कहिले प्रलयकारी भूकम्पले यी सबैलाई माटोमा मिसाउला र पुनर्निर्माण थालौंला भनेर कुरिबसेका थिएनौं । विनाशपछिको निर्माण भनेको त बाध्यता हो । अवसर र बाध्यता फरक कुरा हुन् । पीडामिश्रित पुनर्निर्माण अवसर कसरी हुन्छ ? अवसर हुनलाई त उत्साहसँगै खुशी चाहिन्छ । तथापि, यो बाध्यात्मक चुनौतीको कुशल व्यवस्थापन नै अबको दायित्व हो ।
    राष्ट्रिय पीडाको माहोलमा अर्काथरी सीमित दायराका केही चाटुकारहरू साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयताको कुण्ठित खेतीपातीमा जमेका भेटिन्छन् । अकल्पनीय विपत्का बेला विरोधलाई नै राष्ट्रियताको मानक मान्नेदेखि साम्प्रदायिकताको आगोमा रोटी सेक्न सिपालुहरूका प्रसहनलाई यतिखेर लज्जाको परकाष्टाबाहेक अन्य नभनौं । केही अपवाद निकट छिमेकी देशका छोडेर राहत तथा उद्धार गतिविधिको अतिरञ्जना होऊन् वा पीडामा मल्हम लगाउन खर्चिएका शाब्दिक चलाखी, यी सबैले राष्ट्रियता एकता र सद्भावनामा प्रहार गरेको बुझ्न सामान्य माथिङ्गल सक्षम छ । सहानुभूतिको माखिसाङ्लोमा मधेस र पहाडबीच विभाजनको यान्त्रिक सक्रियता आपैंmमा विभेदजडित मनोदशामात्र हो । 
    एउटा नेपालीको पीडामा अर्को नेपाली भक्कानिएको अवस्थामा एक भूगोल, समुदाय र जातजातिले अर्को भूगोल र सम्प्रदाय हुनुका कारणले सहयोगी हात अघि बढाएको होइन । समग्र विश्व समुदाय सङ्कटमुक्तिको अभियानमा तत्पर भइराख्दा एउटा नेपालीको घाउमा अर्को नेपालीको मल्हमपट्टीलाई साम्प्रदायिक मानसिकताले सघाइराखेको कदापि होइन । भूकम्पबाट मध्यपहाडी क्षेत्र अतिप्रभावित छ । तुलनात्मकरूपमा न्यून असर खेपेको तराई/मधेस क्षेत्रबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत जानु मानवताको स्वाभाविक कारणबाटै सम्भव भएको हो । यो विशुद्ध मानवीय समवेदनालाई केही क्षेत्रीय दल र तिनका थिड्ढ ट्याड्ढको बौद्धिकताले पहाड र मधेसको सीमाङ्नलाई सङ्कुचित तुल्याउने यत्न गरिराखेको छ । केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका समाचारदेखि केही विवेचनाहरूले प्रमाणित गरिराखेकै छ । यो मानसिकतामैं बनावटी विभेद भरिभराउ हुनुको दुष्परिणाम हो । खिया लागेको तुच्छो दर्जाको परिचालित बौद्धिकताको निकृष्ट प्रमाण पनि हो ।
    क्षेत्रीय राजनीतिक आवरणभित्रको भित्री अभीष्टको कुरा बेग्लै भयो । सामान्यत: एउटा नेपाली सङ्कटमा पर्दा पीडा समाधानमा अर्को नेपाली नै भएर सहभागी हुनुपर्दछ/भइरहेको पनि छ । सहभागितामैं विभाजनको मानसिकताले सार्थकता कठिन हुन्छ । यस्तै सङ्कट र सङ्क्रमणकै बेला विविध स्वार्थहरूले खेल्ने चेष्टा गर्ने हुन् । साम्प्रदायिक सद्भाव, सहयोग र सहकार्यकै बलमा महाचुनौतीको सामना सम्भव हुने हो । सीमित अवसरवादीहरूको कुत्सित उद्देश्यलाई पर्गेल्नै पर्दछ ।
    वैशाख १२ गते शनिवारको त्यो मध्य दिन म यही स्तम्भलेखनको तयारीमा थिएँ । विषयवस्तुको एक अनुच्छेद लेख्दा नलेख्दै भूकम्पको धक्का महसुस भयो । हड्बडाउँदै घरबाहिर निस्किँदा कोलाहल र सबैतिर त्रासमात्र देखिन्थ्यो । मोटामोटी आधा घण्टापछि भयमिश्रित मनस्थितिमा फेरि कम्प्युटर खोल्नमात्रै भ्याएँ, पुन: अर्को झट्काले आतङ्क थप्यो । यतिन्जेल चारैतिरबाट जनधनका क्षतिका खबर आउनेक्रम शुरू भइसकेको थियो । अकल्पनीय क्षतिका समाचारहरूको सिलसिला र त्यसै परिस्थितिजन्य कारणले दुई हप्तासम्म स्तम्भलेखन सम्भव हुन सकेन । पीडा, भय र त्रासको माहोलमा लेखनमा सक्रियता र तत्परता सम्भव नहुँदो रहेछ । यसबीचमा थुप्रै अफवाह फैलिए, जसले आमजीवनलाई आतङ्कितमात्र तुल्यायो । ती अफवाहका उद्देश्य धमिलो पानीमा माछा मार्ने नै दाउ थियो ।
    उल्लिखित सन्दर्भको तात्पर्य, अहिले पनि भूकम्पको त्रासदीले मानिसको दिनचर्या अस्तव्यस्त छ । भूकम्पका धक्का कहाँ कति बेला जाने हो भन्ने डर समाधान भइसकेको छैन । प्रभावितहरूको मनोदशा असामान्य बनेको छ । कतिमा मानसिक समस्या देखिएको छ । भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको तथ्याङ्क निकालेजस्तै मानसिक असर मापनको प्रविधि छैन । जनजीवन सामान्य बन्दै गएको प्रचार जति गरिए पनि प्रभावितको दैनिकी कष्टकर र पीडादायी छ । कति ठाउँमा उद्धार र राहत नपुगेको खबर आइराखेकै छन् । न्यून प्रभावितहरूको दिनचर्या सामान्य बन्दै होला । भूकम्पका धक्का मत्थर हुँदैमा र शहरमा केही चहलपहल देखा पर्दैमा वास्तविक पीडितहरू सामान्य अवस्थातिर उन्मुख भए वा हुँदैछन् भन्नु सत्य हुँदैन । समाधानका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । 
भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यो आलेख तयार पारिराख्दा मृतकको सङ्ख्या करिब ८ हजार पुगेको छ । करिब ३ लाख घर पूर्णरूपमा भत्किएका र त्यति नै सङ्ख्यामा आंशिक क्षति पुगेको आँकडा बाहिर आएको छ । तीमध्ये कति बसोबास गर्न नमिल्ने छन् । सरकारले समयसीमासहितको पुनर्निर्माणको योजना घोषणा गरेको छ । आवास पुनर्निर्माणका निम्ति सहुलियत ऋणको पनि प्रबन्ध मिलाइएको भनिएको छ । यतिखेर भूकम्पीय जोखिमको घनत्वलाई ध्यानमा राखेर पूर्वतयारी र सचेतनाका प्रभावकारी विकल्पमा केन्द्रित हुनु अति जरुरी छ । भवन निर्माणसंहिताको सापेक्ष संशोधन र भूउपयोगसम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन जोखिम न्यूनीकरणमा निर्णायक हुनेछन् । सबै निर्माण भूकम्पप्रतिरोधी हुनु अनिवार्य छ । यसलाई विपत्तिको पाठ मान्नुपर्दछ ।
    मोटामोटी एक महिनापछि मनसुन शुरू हुने मौसम विज्ञान विभागले बताइसकेको छ । बर्खामा निर्माण सम्भव हुँदैन, हिउँद कुर्नुपर्दछ । पालसमेत नपाएर आकाशमुनि बसेका प्रभावितलाई तत्काल ओतको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । सरकारले २ वर्षभित्र स्थायी आवास निर्माण गर्ने भने पनि सुस्त कार्यशैलीले समयसीमाभित्र निर्माण पूरा हुनेमा आशावादीमात्रै हुन सकिन्छ । अहिले कहीं राहतको खात कहीं भोको पेटले आहतको अवस्था छ । दाताहरू तुलनात्मक सहज स्थानमा पुगेका छन् । दाता र सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयमा समाधान असम्भव छैन । राहतमा महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीमैत्री प्याकेज समावेश गर्नुपर्ने स्थलगत अध्ययनले देखाएका छन् । पीडितले कम्तीमा तत्काल सुरक्षित बासमुनि भरपेट खान पाउनुपर्दछ । उद्धार तथा राहतलाई निरन्तरता, अस्थायी पुनर्वास, खाद्यान्नको व्यवस्था, स्वास्थ्योपचार, शिक्षाको प्रबन्धन पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि मात्रै करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छ । सरकारी ढुकुटीबाट २ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । प्रभावितलाई बासस्थानका लागि एकीकृत पुनर्वास लागू गर्नुपर्दछ । अन्यथा, वास्तविकभन्दा बढी क्षति देखाएर दुनो सोझ्याउने लोभीपापीहरूको चलाखीमा वास्तविक प्रभावित नपिल्सिनेमा ढुक्क हुन सकिन्न । मुख्य राजनीतिक दलहरू सङ्कल्पित भएकाले कठिनाइ आर्थिक व्यवस्थापनमा छ । सहयोगीको उदारतालाई सदुपयोग गर्न सकियो भने समाधान सहज हुन्छ ।
पुनर्निर्माण दीर्घकालीन महत्त्वको पाटो हो । सरकारले २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोष बनाएको छ । २० खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रारम्भिक क्षति अनुमानका अघिल्तिर कोष आपैंmमा हात्तीको मुखमा जिराजस्तै हो । ५ वर्षभित्र सबै भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पूरा गर्ने घोषणा कार्ययोजना र पारदर्शी परिचालनमा भर पर्दछ । राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियनलगायतका विकास साझेदार र मित्रराष्ट्रहरू सहयोगका लागि तम्तयार भएपनि खर्चको प्रभावकारितामा बारम्बार प्रश्न उठिराख्दा पारदर्शिता विश्वासको कसी हुन सक्दछ । महाविपत्तिले निम्त्याएको विनाशको पुनर्निर्माण अवसर होइन, बाध्यात्मक चुनौती हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । चुनौतीको व्यवस्थापनका औजार धैर्यता, विश्वास, समन्वय, सकारात्मक सोच, जाफदेहिता, सहकार्य र सद्भाव हुन् । भ्रामक उद्देश्य लिएका अवसरवादीहरूको पहिचान र भद्र प्रतिकारले उद्देश्यमा दरिन सहज हुनेछ ।  यmपजबलब२िनmबष्।िअयm