भोजपुरी भाषामा एउटा उखान छ–बेमन के बियाह, कनपटी में सेनुर । यस उखानको आशय आफूलाई मन नलागेको काम गर्दा बेकाइदा हुन जान्छ । तर यस भनाइको गुढार्थ पनि हुन्छ । बल जबर्जस्ती कसैको कुनै केटीसँग विवाह गराइँदा देखा पर्ने उदासीनतामा सिउँदोमा हाल्नुपर्ने सिन्दुर कन्सिरी (कनपटी) मा लाग्न पुग्छ । बिहे गर्ने केटोको आशक्ति अन्य कुनै केटीमा भएको आभास यस उखानले दिन्छ । भोजपुरी उखान यहाँसम्म त ठीक छ, तर नेपाल सरकारको कुनै पनि कामकारबाई भने कनपटी में सेनुरसम्म मात्र ठीक, अर्थात् आधा ठीक छ । सरकारी निकायहरूको त्यस केटाजस्तो दोस्रो अपेक्षा हुँदैन । उनीहरूलाई कुनै पनि काम गर्न मन पर्दैन । यो काम वा त्यो कामसँग मतलब छैन । सरकारी निकाय र कर्मचारीहरू सबै काम ‘बेमन के बियाह’ जस्तै गर्छन् । त्यसैले नेपालीमा परापूर्वकालदेखि उखान प्रचलित छ– राजाको काम कहिले जाला घाम । यी सरकारी कर्मचारीहरूलाई यो पनि थाहा हुँदैन कि अब देशमा राजा छैन, जनताकै राज्य छ । अर्थात् अब कर्मचारीहरूले राजाको काम गर्नुपरेको छैन, आफ्नै काम गर्नुपरेको छ । आफैंले मन पराएकी केटीसँग बिहे भएको छ । तर पनि कनपटीमा सिन्दुर किन ?
हो, पर्सा जिल्लामा साक्षरता अभियानको अवस्था हेर्दा भोजपुरी उखानकै सम्झना हुन्छ । साक्षरता अभियान अर्थात् पढ्न–लेख्न नजान्नेलाई पढ्न–लेख्न जान्नेले सिकाएर पढ्न–लेख्न जान्ने पार्नु हो । दुनियाँमा कुन सरकारले आफ्नो निरक्षर जनतालाई पढ्न–लेख्न सिकाउन, आफैं पढ्न–लेख्न नजान्ने मानिसलाई नियुक्त गर्छ ? पर्सा जिल्लाको निरक्षरहरूको गणना गर्दा यहाँ झन्डै ७८ हजार मानिस निरक्षर छन् । तर २०५६ सालदेखि आजसम्म चलाइएको साक्षरता अभियान अन्तर्गत यस जिल्लाका १८ लाख मानिसलाई साक्षर बनाइसकिएको तथ्याड्ढ देखिन्छ । जिल्लामा मानिस छन् ६ लाख, साक्षर भइसकेका छन् १८ लाख, तर पनि निरक्षरको सङ्ख्या ७८ हजार छँदैछ । यसको अर्थ हुन्छ– पर्सा जिल्ला यति उदार छ, यसले अन्य जिल्लाका, भारतका पनि नागरिकलाई साक्षर बनाइरहेको छ । जिल्लाको यस्तो प्रगतिका लागि अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार नै प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर वास्तविकता यस्तो होइन ।
साक्षरता अभियानका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केही सामाजिक संस्थाहरूलाई ठेका दिएको हुन्छ । ती संस्थाहरू ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’को अड्ढगणित अनुसार काम त केही गर्दैनन्, पाएको पैसा जिशिकासँग मिलेर खान्छन् । यसपालि पनि यस्तै भएको हो । यो वर्ष साक्षरता अभियानको अन्तिम वर्ष भएकोले निकै कडाइ गरियो, अनुगमन गरियो र तथ्य के फेला पर्यो भने ठेका लिएका संस्थाहरूले काम नै गरेका छैनन्, कहीं साक्षरता कक्षा नै सञ्चालन गरेका छैनन् । त्यस्तै दुनियाँका लागि विस्मयकारी तर नेपालका लागि सहज, स्वाभाविक चालामा आफ्नो नाम पनि फरर लेख्न नसक्ने व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्त गरेर साक्षरता अभियान चलाएको पाइएको छ । सरकारको यत्रो पैसा खेर गएको देखेर कसको हो चित्त दुखेर, काम नगरेका संस्थाहरूको दर्ता खारेज गर्ने धम्की आयो । सक्ने केही संस्थाले काम गर्न थाले भने अन्यले साक्षरता कक्षाका लागि लिएको पैसा फिर्ता गरे । जब साक्षरता कक्षा सञ्चालन नै गर्न सक्दैनथे भने पैसा किन लिए ? पैसा फिर्ता गरेर मात्र उनीहरूले मुक्ति पाउने हो भने बेमनको बिहे त भइ नै रहन्छ ।
हो, पर्सा जिल्लामा साक्षरता अभियानको अवस्था हेर्दा भोजपुरी उखानकै सम्झना हुन्छ । साक्षरता अभियान अर्थात् पढ्न–लेख्न नजान्नेलाई पढ्न–लेख्न जान्नेले सिकाएर पढ्न–लेख्न जान्ने पार्नु हो । दुनियाँमा कुन सरकारले आफ्नो निरक्षर जनतालाई पढ्न–लेख्न सिकाउन, आफैं पढ्न–लेख्न नजान्ने मानिसलाई नियुक्त गर्छ ? पर्सा जिल्लाको निरक्षरहरूको गणना गर्दा यहाँ झन्डै ७८ हजार मानिस निरक्षर छन् । तर २०५६ सालदेखि आजसम्म चलाइएको साक्षरता अभियान अन्तर्गत यस जिल्लाका १८ लाख मानिसलाई साक्षर बनाइसकिएको तथ्याड्ढ देखिन्छ । जिल्लामा मानिस छन् ६ लाख, साक्षर भइसकेका छन् १८ लाख, तर पनि निरक्षरको सङ्ख्या ७८ हजार छँदैछ । यसको अर्थ हुन्छ– पर्सा जिल्ला यति उदार छ, यसले अन्य जिल्लाका, भारतका पनि नागरिकलाई साक्षर बनाइरहेको छ । जिल्लाको यस्तो प्रगतिका लागि अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार नै प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर वास्तविकता यस्तो होइन ।
साक्षरता अभियानका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केही सामाजिक संस्थाहरूलाई ठेका दिएको हुन्छ । ती संस्थाहरू ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’को अड्ढगणित अनुसार काम त केही गर्दैनन्, पाएको पैसा जिशिकासँग मिलेर खान्छन् । यसपालि पनि यस्तै भएको हो । यो वर्ष साक्षरता अभियानको अन्तिम वर्ष भएकोले निकै कडाइ गरियो, अनुगमन गरियो र तथ्य के फेला पर्यो भने ठेका लिएका संस्थाहरूले काम नै गरेका छैनन्, कहीं साक्षरता कक्षा नै सञ्चालन गरेका छैनन् । त्यस्तै दुनियाँका लागि विस्मयकारी तर नेपालका लागि सहज, स्वाभाविक चालामा आफ्नो नाम पनि फरर लेख्न नसक्ने व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्त गरेर साक्षरता अभियान चलाएको पाइएको छ । सरकारको यत्रो पैसा खेर गएको देखेर कसको हो चित्त दुखेर, काम नगरेका संस्थाहरूको दर्ता खारेज गर्ने धम्की आयो । सक्ने केही संस्थाले काम गर्न थाले भने अन्यले साक्षरता कक्षाका लागि लिएको पैसा फिर्ता गरे । जब साक्षरता कक्षा सञ्चालन नै गर्न सक्दैनथे भने पैसा किन लिए ? पैसा फिर्ता गरेर मात्र उनीहरूले मुक्ति पाउने हो भने बेमनको बिहे त भइ नै रहन्छ ।