आर्थिक विकासको आधार र जनशक्ति

वीरेन्द्र यादव
    नेपाल आर्थिक विकासको पूर्वाधारले  ेभरिपूर्ण मुलुक मान्न सकिन्छ । विश्वका विकासको गति नियाल्ने हो भने गरिबीबाट विकसित भएका मुलुकहरूको साधनस्रोत नेपालभन्दा खासै फरक देखिंदैन । नेपाल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको मुलुक हो, जुन विश्व कै ४५ औं ठूलो राष्ट्र हो । विश्वभर पाइने हावापानी पनि यहीं पाइन्छ । यहाँ वर्षा पनि प्रशस्त हुन्छ । भूमि उर्वर भएकोले कृषि उत्पादनको पनि सम्भावना उतिकै छ । खाद्यान्न उत्पादनको अवस्था राम्रै भए पनि लगभग तीन दर्जन जिल्ला खाद्यान्न अभावको मारमा परेको यर्थाथ पनि हो । पर्यटकीय दृष्टिले पनि नेपालको कुनै भाग कमजोर छैन । खनिज तथा इन्धन र ऊर्जाको स्रोत पनि कम छैन । जल भण्डारमा त विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ । तर पनि विकास हुन सकेको छैन । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने विकासको पूर्वाधार मात्र हुँदैमा विकास सम्भव छैन । विकासको लागि केही आवश्यक कुरामा ध्यान जानुपर्छ । पहिलो हो दक्ष जनशक्ति । जसरी एउटा शिक्षित व्यक्तिले आफ्नो परिवारको विकास गर्न गर्छ, त्यसैगरी दक्ष जनशक्तिले विकास सम्भव छ । जापान, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड आदि मुलुकले दक्ष जनशक्तिको भरमा विकास गरेका छन् भने कुनैकुनै मुलुकमा त्यति दक्ष जनशक्ति नभए पनि सबल नेतृत्वले मुलुकको कायापलट गर्दैछन्  जस्तै अहिले खाडी मुलुक । सबल नेतृत्व नभएमा पुर्वाधार भए पनि द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ, जस्तै कंगो, लाइबेरिया सुडान आदि ।
    अहिलेको भूकम्पीय सड्ढटको पनि निदान दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक उपकरणबाट मात्र सम्भव छ । जुन तब मात्र हुन्छ जब राष्ट्रिय एकता कायम भई सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन्छ ।  यो सड्ढटको रोकथाम संविधानसभाको सफलतामा पनि निर्भर हुन्छ । किनभने संविधानसभा सफल भयो भने राष्ट्रिय ऊर्जा एकत्रित हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ । नेपाल ७५ जिल्ला र १४ अञ्चलमा विभाजित छ र लगभग कुनै जिल्लामा विकास पूर्वाधारको खासै कमी छैन तर विकासको दृष्टिले निकै फरक छ । यो फरकपनाको मुख्य कारण नेतृत्व र दक्ष जनशक्ति हो । जुन जिल्लाको नेतृत्व र जनशक्ति सबल छ, त्यस जिल्लाको विकास ह्वातै बढेको छ भने जुन जिल्लाको छैन, त्यो पछाडि परेको छ । यसर्थ देश निर्माणको मुख्य आधार नेपालमा दक्ष जनशक्तिको निर्माण र सबल नेतृत्वको उत्पादन नै देखिन्छ । मुलुक कृषिमैत्री रहेकोले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिनेगरी कदम चालियो भने विकास गर्न बढी समय लाग्दैन । किनभने कृषि विकासको निकै पूर्वाधार हामीसित छ । यसर्थ कृषिमैत्री शिक्षा र कृषक अधिकार, कृषकमैत्री बजार, उत्पादनमैत्री नीति अपरिहार्य छ । जुन नयाँ संविधानले दिन सक्छ । आज नेपालमा राजपरिवारबाहेक कोही पनि नागरिक छैन, जो किसानको छोरा होइन । यसर्थ हाम्रो मूल आधार नै कृषि रहेकोले कृषिलाई बढावा दिने खालको संवैधानिक प्रावधानतर्फ संविधानसभाको विशेष ध्यान जानुपर्छ ।
    पहिलो संविधानसभाको सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनमा ३१ वटा मौलिक हक सूची पेश गरिएको थियो भने  राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय हकको पनि व्यवस्था थियो । रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्य,पर्यावरण एवं आवासजस्ता महत्त्वपुर्ण आर्थिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका थिए । उपरोक्त व्यवस्था समृद्धिको लागि ठूलो आधार बन्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा  यस्ता हक विकासोन्मुख एवं आर्थिकरूपले कमजोर राज्यमा व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । भारतजस्तो विशाल देशमा छवटा मात्र मौलिक हक राखेको अवस्थामा नेपाल आर्थिकरूपले कमजोर मुलुकको निम्ति ३१ वटा मौलिक हकको सूचीले नसघाउने मान्न सकिन्न । २०४७ को संविधान र वर्तमान संविधानमा रहेको मौलिक हकको धारा पनि भारतीय संविधानको व्यवस्थाभन्दा कमै छ । तथापि भारतीयहरू जति मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएका छन् त्यति नेपालीहरूको अनुभव छैन । यसबाट संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि उतिकै गम्भीरताको खाँचो छ ।
    मौलिक हकमा रोजगारको अधिकार छ तर लाखौ युवा बेरोजगारी भएर छटपटाउँदा पनि रोजगार दिने हैसियत राज्यसँग छैन । यसबाट संवैधानिक व्यवस्था औचित्यहीन देखिन्छ । विधिको शासनमा कमजोरी देखिन्छ । रोजगार, आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यावरणजस्ता आर्थिक एवं पर्यावरणीय हकको व्यवस्था छ । यस्ता अधिकारहरू सकारात्मक पक्ष भए पनि यतिले नागरिकको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । मुलुक आर्थिकरूपले सबल हुँदैन । प्रथमत: मुलुक आर्थिक रूपले सबल भए मात्र मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिएका आर्थिक अधिकार पूरा हुन सक्छ । मुलुकले अधिकार पूरा गर्न आर्थिक स्रोत र साधन जुटाउन सक्छ । मौलिक अधिकार भनेको नागरिकले स्वत: पाउने अधिकार हो । राज्यले आफैं पूरा गर्नुपर्छ । राज्यले पूरा नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट नागरिकले आदेश गराएर पूरा गराउन बाध्य पार्न सक्छ । तर प्रश्न के छ भने मौलिक हकमा उल्लिखित अधिकार पूरा गर्न राज्यसँग आर्थिक सबलता छैन भने, न नागरिकको अधिकार पूरा गर्न राज्य अग्रसर हुन सक्छ, न न्यायलयले आदेश दिन सक्छ । न्यायालयले आदेश निर्देश दिए पनि राज्य असमर्थ भई अदालतको पनि आदेशको अवज्ञा हुन जान्छ । यस कारण मौलिक हकमा नागरिकको त्यस्तो हक राख्न आवश्यक छ, जसको पूर्ति राज्यको साधन स्रोतबाट हुन सकोस् । यसको निम्ति मौलिक अधिकार अन्तर्गत पूँजी र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशी वा विदेशी पूँजी आकर्षित  गर्ने लगानीमैत्री  आर्थिक नीतिजस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको पूँजी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनकारी नीति अपनाउनुपर्छ । खासगरी असुरक्षा र अशान्तिका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विश्व समुदायले पनि निक्र्योल गरेको छ । गत वर्ष नै  विश्व र्बैकद्वारा प्रकाशित डुइन्ग बिजिनेस प्रतिवेदनमा आर्थिक लगानीको अनुकूलताको दृष्टिले विश्वका एक सय तिरासी मुलुकको सूचीमा नेपाल एक सय सैंतीसौं स्थानमा छ । यस्तै हेरिटेज फाउन्डेशन र वालस्ट्रिट जर्नलले तयार पारेको आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा नेपाल मुख्यतया अस्वतन्त्र सूचीमा थियो । यसको सुधार गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।   मौलिक हकमा नागरिकको यस्ता पनि अधिकारको सूची राख्न सक्नुपर्छ, जसलाई सरकारले हर हालतमा लागू गर्न सकोस् र बहुसङ्ख्यक नागरिकले यसका निम्ति सरकारलाई दबाब दिन उत्प्ररित होस् । साथै अधिकार पूरा गर्दा मुलुकको पनि आर्थिक अवस्थामा टेवा पुगोस् । नेपालको निम्ति कृषि सम्बन्धी साधन स्रोतमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित हुनु आवश्यक छ । कृषिको निम्ति आवश्यक पर्ने हरेक स्रोत साधन राज्यद्वारा स्वत: प्रदान होस् । राज्यले प्रदान नगर्दा जनताले दबाब दिन सकोस् । जस्तो धान गहुँ उत्पादन बढाउन सरकारले के गर्नुपर्छ । कृषि पेशालाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन राज्यले के गर्न आवश्यक छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा यस्ता अधिकार मौलिक अधिकारभित्र राख्नुपर्छ । कृषिको निम्ति पानी र रासायनिक मल आवश्यक छ । कृषि बिमा अपरिहार्य छ । कृषि बजार र उचित मूल्य स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ । यस्तो कुरा किसानको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्छ । यसलाई मौलिक हकमा राखियो भने न किसानको सामान खेर जान्छ, न उखु जस्तो कच्चा बाली बिक्री गर्ने बेलामा हडताल गर्नुपर्छ । रासायनिक मल र पानीको अभावले छटपटिने पर्दैन ।
    गत वर्ष ४० लाख २३ हजार ८ सय २३ टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको उत्पादनभन्दा पाँच लाख टन कम हो । गत वर्ष उत्पादित धानको निम्ति एक सय बीस खर्ब ७१ अर्ब ४६ करोड ९० लाख लिटर पानी आवश्यक पर्‍यो । धानको उत्पादन घट्नुको प्रमुख कारण पानी अभाव हो । अधिकांश कृषि आकाशे पानीको भरमा हुन्छ । पोहोरको जति धान उत्पादन नहुनुमा पचास करोड लिटर पानी कम भयो । केही वर्ष अघि मात्र एकजना अर्थविद्ले धान उत्पादन बढी भएकोमा संसद्मा इन्द्र भगवानलाई धन्यवाद दिएका थिए । यसको अर्थ के हो भने कृषिको निम्ति पानी अपरिहार्य छ र राज्य जल भण्डारमा धनी भए पनि पानी वितरण गर्ने वैधानिक बाध्यता सरकारसँग छैन । यस्तै वैधानिक बाध्यता मौलिक हकमा राखिनुपर्छ । राज्यले चाहयो भने नहर–पैनी, कुलो, बाँध लगाएर जनताको यो अधिकार स्वत: पूरा गर्न सक्छ । अथवा आम नागरिकले सर्वोच्च अदालतबाट पूरा गराउन सक्छ । जसले राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा पुग्छ । किनभने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३२ प्रतिशत कृषिबाटै आउँछ भने मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको खाद्यान्न कृषिबाट पूरा हुन्छ । यसले भोकमरीविरुद्ध र खाद्यान्न आपूर्तिको अधिकार पनि पूरा हुन्छ । केही हदसम्म रोजगारको अधिकार पनि पूरा हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र विकसित बनाउन राज्यले अनुसन्धान कार्य बढाउनुपर्छ । कृषि वैज्ञानिक शिक्षा पाउने अधिकार कृषिप्रधान मुलुकमा सुरक्षित हुनुपर्छ । यसका लागि कृषि विश्वविद्यालय खोल्ने र सहज अध्ययन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । यो नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र राखियो भने सरकारलाई व्यवस्था गर्न बाध्य मात्र पार्दैन, आम जनता पनि अध्ययन गर्न उत्साहित हुन्छ ।  मुलुकमा कृषि अनुसन्धान परिषद्जस्ता निकाय छ, तर चाहे जतिको फाइदा पाएको छैन । किनभने गम्भीरतापूर्वक कार्य भएको छैन । उत्पादन बढाउनेतर्फ सोच नै विकसित हुन सकेको छैन । कृषि सम्बन्धी अधिकारसँगै जोडिएको कुरा फलफूल खेती र पशुपालन छन् । कृषिप्रधान मुलुकको जनताको निम्ति बढी आमदनी हुने कृषि पेशा, रोजगार गर्ने अवसर राज्यले दिनुपर्छ भन्ने अधिकारभित्र पार्नुपर्छ । नागरिकले चाहेको सहयोग राज्यले गर्न सक्नुपर्छ । दूध बेचेर महिनाको सात लाख  आम्दनी गर्ने नेपाली किसान छन् । केराखेतीबाट धानभन्दा बढी आमदनी लिने किसान पनि छन् । केही वर्ष पहिले मात्र वार्षिक पाँच हजार २ सय ४४ मेट्रिक टन केरा उत्पादन भएको तथ्याड्ढ छ । यसले कृषकलाई धानभन्दा बढी आम्दनी गराएकोले कृषक आकर्षित छन् ।         गोरखाका एकजना किसानले गाईपालन गरी दूध बेचेर महिनाको सात लाख आम्दनी गरेका थिए् । सबै खर्च कटाएर मासिक एक लाख रुपियाँ बचत गरेका थिए । यस्ता पेशा सञ्चालन गर्न नागरिकमा आधुनिक ज्ञान सीप हुनुपर्छ । मेसिनबाट गाई दुहुनेदेखि वैज्ञानिक तरिकाले पेशा गर्ने प्रविधि र ज्ञानमा जनताको पहुँच आवश्यक छ । राज्यले यस्ता कुराको मुलुकभरि प्रचार र सेवासुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर राज्यले प्रचारप्रसार तथा प्राविधक सहयोग नगर्दा यस्तो उपलब्धि आम जनताले थाहा पाउन सकेको छैन । तसर्थ यस्ता कुरा मौलिक अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्छ, जसको पूर्ति राज्यले गर्न सकोस् र जनता उपभोग गर्न सक्षम होओस् ।