भूकम्पसँगै आर्थिक असन्तुलनको खतरा

शीतल महतो
    यतिखेर महाभूकम्पको विध्वंसले सि·ो मुलुक असहनीय पीडा र वेदनाबाट गुज्रिरहेको छ । पृथ्वीको यो विप्लवी हलचल र त्यसबाट उत्पन्न अकल्पनीय त्रासदीका कारण नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । भूकम्पमा परेर अहिलेसम्म साढे आठ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ भने अर्बौं रुपियाँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति पनि नष्ट भएको छ । भूकम्पबाट पीडित लाखौं मानिस पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन् भने वृद्ध, बालक, सुत्केरी लगायत सबै घर छाड्न विवश भएका छन् । करोडपति भन्नेहरूले पनि हेर्दाहेर्दै सडकमा रात गुजार्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । गाउँ बस्ती उजाड भएका छन् । भूकम्पमा परेर पुरातात्त्विक महत्त्वका धरोहरहरू मात्र भत्किएनन्, ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू पनि क्षणभरमै ध्वस्त भएका छन् । उद्योगधन्दा ठप्प भएको छ भने बजार पनि प्राय: बन्दकै अवस्थामा छ । हरेक पसलमा हप्तौसम्म ठूल्ठूला ताल्चा झुन्डिए, जुन अझै पनि जारी छ । बाँचेकाहरू पनि फेरि अर्को भूकम्प आउला भनेर त्रसित भएर बाँच्न विवश छन् । भूकम्पले सृजना गरेको यस्तो कहालीलाग्दो दृश्यबारे मुलुकमा अहिले धेरै चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । तर यो लेखमा वैशाख १२ पछि आएका दुई शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका सयौं पराकम्पनले हल्लाएको वित्तीय क्षेत्र र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे लेख्ने जमर्को गरेको छु ।
    भूगर्भ विभागको तथ्याड्ढलाई आधार मान्ने हो भने वैशाख १२, १३ र २९ गतेको शक्तिशाली भूकम्पपछि बुधवार सम्म ४ रिक्टर स्केलभन्दा माथिका २ सय ७३ वटा पराकम्पन्न गएको छ । यो पराकम्पनले एकातिर नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी हल्लाएको छ भने अर्कोतिर वित्तीय क्षेत्रलाई पनि यसले ठूलो धक्का दिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिले झन्डै दुई सयको हराहरीमा देखिन्छ । आफूलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा दाबी गर्दै आएका सहकारी क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गर्ने हो भने यो सङ्ख्या अत्यन्त ठूलो देखिन्छ । तीमध्ये पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दै आएका वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको सङ्ख्या एक सय १० को हराहारीमा छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा बैंकसँगसँगै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरूले समेत आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील तुल्याउने दिशामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिन सक्नुपर्दछ । भूकम्पपछिको उद्धार कार्य सकेर अहिले नेपाल सरकारसँगै स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरू पनि राहत र पुनस्र्थापनमा लागेका छन् । राहत र पुनस्र्थापन आफैंमा निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल विषय हो । अहिले देश विदेशबाट राहत र सहयोग ओइरिएको छ भने विदेशीहरू नगदभन्दा जिन्सी र आफैं आएर सघाइदिने शैली अपनाउन थालेका छन् तर जिन्सी सामानभन्दा पनि नगदै देऊ भन्ने अभिप्राय सरकारको छ । हाइटीमा भएको महाभूकम्पपछि राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्संरचनामा भएको १३ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएबाट पाठ सिक्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कि आफै गएर सहयोग गर्ने या जिन्सी सामान दिने भन्दै आएको छ । नगदमैं राहत कम आउन थालेपछि सरकारले रु ३ खर्ब ५० अर्बको वैदेशिक ऋण मिनहातर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अर्कोतिर विपत्तिमा परेका बेला राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर उद्धार, राहत सड्ढलन र वितरण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्संरचनामा संलग्न हुनुको सट्टा राष्ट्रिय सरकारको निर्माणमा अल्झिन थालेका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजबाट यसको तीव्र विरोध भएपछि भूकम्पको महिना दिनपछि बल्ल आएर केही प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन थालेका छन् । ढिलै भए पनि राजनीतिक दलका यो कार्यलाई सबैले सराहना गरेका छन् ।
    विगतमा दोहोरो अड्ढको मूल्यवृद्धिको मार खेप्दै आएका नेपाली भूकम्पपछि फेरि मूल्यवृद्धिको चाप खेप्न विवश हुनुपर्ने देखिन्छ । सड्ढटग्रस्त हुँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली महाभूकम्पको मारले फेरि थला पर्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । भूकम्पबाट पीडित नेपालीहरूको जनजीवन सामान्य हुन कम्तिमा तीन महिना लाग्ने भएकोले यसले आन्तरिक उत्पादनमा असर पार्ने निश्चित छ । यसका साथै मजदुर र कामदारको तीव्र अभावको मार पनि अर्थतन्त्रले खेप्नुपर्ने निश्चित छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी रहँदा त्यस अवधिमा मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत पुगिसक्ने अनुमान अर्थविज्ञहरूको छ । किनभने सरकारी र निजी संयन्त्रले पूर्वाधार र आधारबिना नै अहिले नगदमा राहत बाँड्ने काम अगाडि बढाउन थालेका छन् । स्वाभाविक रूपमा मानिसको हातमा आउने पैसाको प्रवाह र त्यस अनुरूप उत्पादन, उपभोग र बचतमा सन्तुलन कायम नहुँदा मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसरी आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारको आकस्मिक खर्च पनि बढिरहेकोले बजेट निकासा नहुन्जेल यसले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । अहिलेको समय भनेको हतारमा बजेट ल्याउने होइन, क्षतिको यथार्थ तथ्याड्ढ र पुनर्निर्माणलाई आवश्यक पर्ने सही लागतको गणना हुनु जरुरी छ र नयाँ बजेटको आधार पनि त्यही हुनुपर्दछ । प्राकृतिक विपद् आएको बेला बिनातयारी र यथार्थ आकलनबिना ल्याएको बजेट र योजना तथा कार्यक्रमले देशलाई नराम्ररी आन्तरिक द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ । बजारमा अहिले मुद्राको आपूर्ति अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलन गर्न नभई आपतकालीन सेवाका लागि गरिएको छ । जसको नियन्त्रण न नेपाल राष्ट्र बैंकको हातमा छ, न सरकारसँग नै । मुद्रा मागको नकारात्मक प्रभावलाई थेग्न आर्थिक गतिविधि बढाउनै पर्ने हुन्छ तर अहिले यसको अत्तोपत्तो छैन । मुलुकका अधिकांश साना उद्योग, पसल र व्यापारिक केन्द्र काठमाडौं उपत्यकाकै प्रभावित क्षेत्रमा रहेकाले तत्कालै अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन अत्यन्त गार्‍हो देखिन्छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू पनि धमाधम नेपाल फर्कने क्रममा रहेकाले यिनले पठाउने रेमिट्यान्सको रकम पनि कम हुने निश्चित छ । यसले अल्पकालीन रूपमा मुद्राको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भन्ने अवश्य नै ल्याउने छ । दीर्घकालीनरूपमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कतिपय त्यहाँबाट पलायन हुने हुनाले यसले रेमिट्यान्स प्रवाहमा पनि असर पार्छ । यसरी रेमिट्यान्सको रकम कम हुनु र नेपालको आयात बढ्नुले व्यापार घाटा उच्च हुन्छ । व्यापार घाटा उच्च हुनु भनेको नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई झन् सड्ढटग्रस्त पार्नु हो । त्यसैले सन्तुलित अर्थतन्त्रका लागि तत्काल मुलुकमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न राज्य चनाखो हुनुपर्दछ ।
    अर्कोतिर पर्याप्त तयारी र पूर्वाधार बिना आएको वैदेशिक सहयोग पनि टिकाउ हुन सक्दैन । पैसा वा रकम बाँड्दैमा भूकम्प प्रभावितहरूको जीवनशैली पहिलेकै अवस्थामा रातोरात आउन सक्दैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आधारशिलाको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । यसको आधार भनेको नै पूर्वाधार, वस्तु वा सेवाहरूको पर्याप्त भण्डारणका साथै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसले रोजगार सृजना गरी उनीहरूको आयमा निरन्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भने मुद्रा आपूर्तिको असामान्य बहावलाई समेत यसले नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । अबको केही वर्षसम्म राज्यको सम्पूर्ण ध्यान ध्वस्त संरचनाहरू पुनर्निर्माणमैं केन्द्रित हुने भएकोले अब उपभोग केन्द्रित अर्थ राजनीति नेपालमा सक्रिय हुने देखिन्छ ।         वैदेशिक सहयोगको शतप्रतिशत उपयोग घरजग्गाजस्तै अनुत्पादनशील क्षेत्रमैं केन्द्रित हुने भएकोले यसले उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउने देखिन्छ । नगदमा रकम बढ्दै गएको अवस्थामा यसले मुद्राको अस्वाभाविक सञ्चार बढ्छ र यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यवृद्धिमा पर्छ । घरजग्गा र पुनर्वासमा गरिएको खर्चको प्रभाव उत्पादनमुखी नहुने हुँदा यसले मुद्रा आपूर्ति अस्वाभाविकरूपमा बढाएर मुद्रास्फीतिलाई बढाउँछ ।  सरकारको राजस्व आय पनि उत्पादनमुखी नभएर आयातमुखी हुन जान्छ । उपभोग बढ्ने बित्तिकै आयात त सहजै बढ्न जान्छ तर आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन भने आउने दिनमा नेपाल परनिर्भर हुने निश्चित छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको लगानीको अवसर र त्यसबाट बढीभन्दा बढी आर्जन हुने योजनासहित लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु नै हो ।
    लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिले मूलत: आर्थिक गतिविधिहरूलाई जीवन्त बनाउँछ । उद्योगधन्दा र व्यापार व्यावसाय गर्ने अवरोध हटाई लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुँदा लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न तयार हुन्छन् । लगानीमैत्री वातावरण जति सशक्त हुन्छ, त्यही अनुपातमा उद्यमी, लगानीकर्ता, रोजगारदाता र श्रमिकहरू अगाडि आउँछन् । आर्थिक गतिशीलताले श्रमको क्रयबिक्रय, पूँजी र प्रविधिको आदानप्रदानले उच्चता प्राप्त गर्छ । फलस्वरूप उद्यमीले लगानी, श्रमिकले रोजगार, राज्यले राजस्व र उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्छ । त्यसैले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण कायम राख्न राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता कायम राख्नु अहिले दलहरूको प्रमुख दायित्व हो ।
    यसका साथै अर्थतन्त्रमा देखिएका यी सम्पूर्ण चुनौती र जटिलताहरूको राजनीतिक दलहरूको एउटा निर्णयले धेरै हदसम्म सम्बोधन हुन सक्छ । त्यो हो आपसी सहमति र समझदारीमा राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण । आम नेपालीको चाहना समृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण भन्ने भावनालाई बुझेर  दलहरूले  पूर्ण इमानदारीताका साथ काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा विश्वास पैदा हुन्छ । विश्वास नै लगानीको मुख्य उत्प्रेरक हो ।
कजष्तबmिबजबतय२नmबष्।िअयm